कर्णालीमा थुप्रै कच्चा पदार्थका खानीहरू छन्, तर तिनको खोज, अनुसन्धान र उत्खननमा कसैको चासो देखिँदैन। मुलुकमा तीव्र सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार भए तापनि कर्णालीमा सामान्य टेलिफोन सञ्चारको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
कर्णाली प्रदेश राज्यबाट कति अपहेलित छ भन्ने कुरा त्यहाँको विकासको स्तर हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। कर्णालीलाई दुर्गम क्षेत्रको रूपमा हेर्ने आम जनमानसको बुझाइ छ। तर, कहिलेसम्म कर्णालीवासीले दुख र असुविधा सहेर कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने हो, त्यसप्रति राज्यलाई नै थाहा छैन, किनभने राज्यको ध्यान त्यस प्रदेशतर्फ जानै सकेको छैन। तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात नै कर्णालीका केही जिल्लाबाट भएको हो।
माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कर्णालीको दु:खका बारेमा जानकारी छ। अझ भन्ने हो भने, कर्णाली नेकपा माओवादी केन्द्रको गढ नै मानिन्छ। त्यही कर्णालीका जनताको साथमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेको माओवादी अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छ। माओवादी धेरै पटक सरकारको नेतृत्व र सत्तासमीकरणमा रह्यो, तर कर्णालीलाई भने उसले चटक्कै बिर्सियो। कर्णालीको भूगोलसँग परिचित माओवादीलाई नै कर्णालीका समस्याबारे अवगत गराउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीवासीलाई परेको छ। कर्णालीको विकासमा माओवादी केन्द्रमात्र दोषी छैन; एमाले, कांग्रेसलगायत सरकारको सेरोफेरोमा रहेका सबै दल दोषका भागीदार छन्।
केही दिनअघि सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ बाट कर्णाली प्रदेशको दैलेखको आठबीस नगरपालिका–६ खिड्कीजिउला जोड्ने कर्णाली नदीको झोलुङ्गे पुलको जाली लत्रिएपछि त्यहाँ १३ खच्चड पुल तर्न खोज्दा पुलमै अड्किए। त्यसपछिको उद्धार कार्यमा २ खच्चडको मृत्यु भयो भने ११ खच्चडलाई जीवितै उद्धार गर्न सकियो। झन्डै ६ घण्टासम्म पुलमा खच्चडहरू छटपटाएको हृदयविदारक दृश्य देखियो। यो घटनाले त झन् कर्णालीको वास्तविक पीडालाई प्रकाशमा ल्यायो। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेलको परिकल्पना गरिरहँदा कर्णालीमा भने गोरेटो, घोरेटो, सडक निर्माण र पुलपुलेसाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि सरकारले सकेको छैन।
त्यस्तै, यही एक महिनाको अवधिमा जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा अज्ञात रोगले करिब २३ वटा भेडाको मृत्यु भएको छ। रोगको पहिचान अझै हुन सकेको छैन। त्यस पालिकामा प्राविधिक टोली र विज्ञ पठाउन खोजिए पनि निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ। औषधिको अभावले झन् समस्या निम्तिएको छ। औषधि खरिदका लागि त्यस स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। गाउँपालिकाले रोग पत्ता लगाउन पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयलाई अनुरोध गरेपछि आवश्यक औषधि पठाउने प्रतिबद्धता भएको छ। यी घटना त कर्णालीको वास्तविक अवस्थासँग जोडिएका प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन्। कर्णालीको कहालीलाग्दो समस्या त काठमाडौंले महसुस नै गर्न सकेको छैन।
कर्णाली अभावै अभाव, गरिबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेको छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भए तापनि राज्यले त्यस सुन्दरताको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। कर्णालीमा फलेको स्याउ ढुवानीको अभावले काठमाडौंले चाख्न पाउँदैन। जडीबुटीको भण्डार भए तापनि त्यसको उपयोगिता छैन, उल्टै भारतबाट खरिद गरिएका आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गरिन्छ। कृषि उत्पादनको बजार कर्णालीमा छैन। उत्पादित सामग्रीहरू कुहिएर सडेर नष्ट हुने गरेका छन्। नेपाल भारतसँगको अन्तरनिर्भरताका कारण स्थानीय वस्तु तथा उत्पादनको बजार साँघुरो रहेको छ। त्यसले गर्दा कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन।
नेपाल सरकारले वि.सं. २०७४ मा कर्णाली प्रदेशका ३० वटा स्थानीय तहलाई पछाडि परेको क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको छ। पछाडि परेका क्षेत्रका बासिन्दाले पाउने सेवा सुविधा, छुट, सहभागिता र पहुँचको सम्बन्धमा भने राज्यले ठोस नीति बनाउन सकेको छैन। कर्णालीमा प्रशासनिक सुगमता छैन। स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्राप्त गर्न पनि एक दिन लाग्ने बस्तीहरू छन्। ती बस्तीका नागरिकले कसरी जीवन गुजारा गर्छन् भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ। स्वास्थ्य, बैंकिङलगायतका सेवाबाट सधैं विमुख हुनुपर्ने अवस्था छ। सामान्य उपचारका लागि महिनौँ लगाएर तराई वा सदरमुकाम धाउनुपर्छ। ठूलो प्रकृतिको रोग लागेमा काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने हुन्छ। यदि कोही बिरामी भएमा गरिब, किसान र सानोतिनो कमाइ भएका नागरिकले उपचार गर्न असम्भवजस्तै छ। त्यहाँ जिल्ला अस्पतालहरू छन्, तर चिकित्सक भेटिँदैनन्। अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी कार्यालय सहयोगीलाई नै जिम्मा लगाएर काजमा काठमाडौं वा सुगम क्षेत्रमा जाने चिकित्सकको परिपाटी नै बनेको छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने यस्तो लापरबाहीलाई बेवास्ता गरी उल्टै पहाडी भेगबाट गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको कुरामा सरकार गर्व गर्छ।
कर्णालीमा थुप्रै कच्चा पदार्थका खानीहरू छन्, तर तिनको खोज, अनुसन्धान र उत्खननमा कसैको चासो देखिँदैन। मुलुकमा तीव्र सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार भए तापनि कर्णालीमा सामान्य टेलिफोन सञ्चारको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। इन्टरनेटको सेवा सुविधा त आकाशको फलजस्तै बनेको छ। विज्ञान प्रविधिको मोडल नै प्रस्तुत गर्न राज्य चुकेको छ, तथापि गत फागुनमा डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ आयोजना पनि भयो। कन्क्लेभका केही उद्देश्यहरूमा सबै नागरिकलाई स्थानको प्रवाह नगरी डिजिटल उपकरण र स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल समावेशीकरणलाई सहयोग पु¥याउने थिए। त्यस्तै, स्थानीय र प्रादेशिक डिजिटल रूपान्तरण नीतिहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो र समन्वयात्मक दृष्टिकोण सृजना गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने थियो। यी दुई उद्देश्य प्रत्यक्ष जनतासँग गाँसिने प्रतिबद्धात्मक उद्देश्य थिए। उद्देश्यअनुरूप कति प्रगति भएको छ, त्यो सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा होला।
कर्णालीमा सामाजिक समस्या पनि व्याप्त छ। छाउपडी प्रथा त त्यहाँ नियन्त्रण गर्न नै सकिएको छैन। चेलीबेटी बेचबिखन, बालविवाह, बलात्कार, हाडनाता करणी लगायतका सामाजिक विकृति र राष्ट्रिय स्तरमा नआएका विभिन्न प्रथाबाट पनि कर्णाली आजित छ। धार्मिक तथा सामाजिक अन्धविश्वास, पितृसत्तात्मक सोच, छुवाछूत, धामीझाँक्रीप्रति अन्धभक्ति लगायतका समस्याले कर्णालीलाई गाँजेको छ। कर्णालीमा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ र आइएनजिओ) हरूको पनि बाक्लो उपस्थिति छ, तर तिनीहरूको काम प्रतिवेदन तयार गर्नेमै सीमित छ। वास्तविक कर्णालीवासीका समस्या उजागर गर्न र राज्यसम्म पु¥याउन कुनै पनि संस्थाले सकेको देखिँदैन। कर्णालीलाई अगाडि बढ्न रोक्ने कारणमा अशिक्षा र चेतनाको कमी पनि हो। शिक्षाको अभावले नागरिक जागरण आउन सक्तैन। केन्द्रमा रहेका शासकलाई झक्झकाउने पङ्क्ति नहुँदा कर्णाली सधैं ओझेलमा परेको छ।
कर्णालीवासीको व्यथालाई राज्यले गहिरोरूपमा बुझ्नुपर्छ। सर्वप्रथम, कर्णालीको विकासमा राज्यको इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक छ। त्यसमा त्यहाँ सक्रिय राजनीतिक दलको उच्च प्रतिबद्धता रहनु जरूरी छ। कर्णालीमा विकास गर्न कठिन छ भनेर भाष्य निर्माण गर्नु मूर्खता हो। यो त कर्णालीवासीको भावनामाथिको खेलबाड हो। कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ। त्यहाँको अर्थतन्त्रको सम्भावना पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा विकास निर्माणका कामको तत्काल थालनी गर्नुपर्छ।
हालको बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण विकास अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएझैं स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक सामाजिक गतिविधिको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ। कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान र परिचालन गरी प्रदेशको स्तरोन्नतितर्फ ध्यान पुर्याउनु जरूरी छ। शिक्षा र चेतनाको माध्यमबाट सामाजिक तथा धार्मिक अन्धविश्वास हटाई सभ्य, समावेशी र समन्यायिक समाज निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। महिला सशक्तीकरण, बाल विकास र सिकाइ, कमजोर समुदायको उत्थान, रोजगारीको सुनिश्चितता, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्ने हो भने समृद्ध कर्णाली बनाउन धेरै समय लाग्दैन।
(यस अघि मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशीत यो लेख लेखकको अनुमतिमा पुन: प्रकाशन गरिएको छ।)
