अहिले आन्दोलनका कारण कोटेश्वरदेखि थापाथलीसम्म निकै जाम हुने गरेको छ। सडकमै शिक्षकहरू नाचगान गर्छन्, दोहोरो खेल्छन्। कोही शिक्षक आफूलाई फिल्मी हिरो ठान्दै टिकटक बनाइरहेका हुन्छन्।
आम सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग माग गर्छन्, ‘काठमाडौंको माइतीघरमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्यो।’ केही समययता राजधानीमा विभिन्न समूहले आन्दोलन गरिरहेका छन्। अहिले माइतीघर–बबरमहल सडकखण्डमा दिनहुँ शिक्षकहरूको आन्दोलन हुन्छ। जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।
उक्त सडकखण्ड प्रयोग गरेर कार्यालय, अस्पताल वा अन्यत्र जाने नागरिक मारमा परेका छन्। आन्दोलनका कारण ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। त्यसमाथि शिक्षकहरूले आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर नाचगान गरिरहेका छन्। उनीहरूले गर्दा विद्यालयमा पठनपाठन त रोकिएको छ नै, सँगै आम सर्वसाधारणलाई पनि असहज भएको छ।
शिक्षक आन्दोलन शुरू भएको दुई साता बितिसकेको छ। आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, नतिजा प्रकाशनलगायतका काम रोकिएका छन्। यसले नजिकिँदो कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। शिक्षा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। संविधानले हरेक बालबालिकालाई कुनै अवरोधबिना शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।
विडम्बना, शिक्षकहरूको अनावश्यक मागका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड हुनुका साथै आम सर्वसाधारणले दुखकष्ट भोग्नुपरेको छ। अहिले आन्दोलनका कारण कोटेश्वरदेखि थापाथलीसम्म निकै जाम हुने गरेको छ। सडकमै शिक्षकहरू नाचगान गर्छन्, दोहोरो खेल्छन्। कोही शिक्षक आफूलाई फिल्मी हिरो ठान्दै टिकटक बनाइरहेका हुन्छन्।
आन्दोलनले सडक पूरै ढाक्दा सवारीसाधन आवागमनमा ठूलो समस्या भएको छ। यति मात्र होइन, एम्बुलेन्सलाई समेत बाटो छोड्न गाह्रो भएको छ। आन्दोलनका कारण समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा बिरामीको ज्यानै जाने खतरा बढेको छ। अहिले माइतीघर–कोटेश्वर सडकखण्ड प्रयोग गर्ने आम नागरिक पैदल हिँड्न बाध्य छन्।
नयाँ बानेश्वरदेखि भक्तपुर जानुपर्नेले गाडी चढ्न कोटेश्वरसम्म हिँडेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ। बालबच्चा र झोला बोकेर मानिसहरू गाडी चढ्नकै लागि कोटेश्वरसम्म हिँडिरहेका देखिन्छन्। उता, माइतीघरमा त गाडी नै चढ्न पाइँदैन। जसका कारण त्यहाँका बासिन्दा भक्तपुर वा चाबहिल जान गाडी चढ्न रत्नपार्कसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
यसले समय धेरै खर्च हुनुका साथै गाडी भाडा पनि दोब्बर–तेब्बर तिर्नुपर्छ। रत्नपार्कबाट आउँदा चालकले दोब्बर भाडा असुल्छन्, न त विद्यार्थी वा लक्षित वर्गलाई भाडा छुट नै दिइन्छ। शिक्षकहरूले आफ्ना जायज–नाजायज माग पूरा गर्न विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार बनाउन खोज्दै लाखौं नागरिकलाई हैरानी दिइरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं अगाडि नै मानिसहरू बालबच्चा वा सामानको भारी बोकेर गाडी चढ्न कोटेश्वर वा रत्नपार्कतिर लागिरहेका देखिन्छन्। आन्दोलनको नाममा जनतालाई यस्तो दुख दिइरहँदा काठमाडौंका सिडियो ऋषिराम तिवारी के हेरेर बसिरहेका छन्? अब उनले तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ। नभए नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ।
हुन त यहाँ सरकार आफैं शिक्षकहरू सामु झुकेको देखिन्छ। किनभने शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता हुन्। २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए। त्यतिबेला तलब र सेवासुविधा नपुगेको भन्दै प्रहरीहरू आन्दोलित भएका थिए। सरकारले तुरुन्त सेना खटायो र आन्दोलन गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्यो। उनीहरूलाई जागिरबाटै हटाइयो।
अहिले शिक्षकहरूले पनि तलब र सेवासुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको नाममा विद्यार्थी र नागरिकको हक–अधिकार हनन गरिरहेका छन्। संविधानमै भनिएको छ– आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्नुहुँदैन। अनि सरकार किन यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गरिरहेको छैन? यहाँ सरकारले एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गरेको छ।
किनभने सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरू काँग्रेस, एमाले र माओवादीकै झोले हुन्। शिक्षामा राजनीति भइरहेको छ। सरकार भने टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ। शिक्षक आन्दोलनमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरू शिक्षकको अघिपछि हुन्छन्। शिक्षकहरूले सडक कब्जा गरेर नागरिकलाई दुख दिँदा प्रहरीले किन रोक्दैन? किन कारबाही गर्दैन?
आम नागरिकले केही नगर्दा पनि पक्राउ गरेर थुन्ने प्रहरी शिक्षकहरूको हकमा किन निरीह छ? प्रहरी प्रमुख दीपक थापाले जवाफ दिनुपर्छ। सरकार र प्रहरी प्रशासन कमजोर हुँदा शिक्षकहरूको मनोबल बढेको हो। यदि सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा कारबाहीको डण्डा चलाएको भए र प्रहरीले सडक कब्जा गर्ने शिक्षकहरूलाई पक्राउ गरेर थुनेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन।
तर, सरकार शिक्षकहरू सामु लम्पसार पर्दा आन्दोलनको नाममा अराजकता बढिरहेको छ। अर्कोतिर, मिडियाले पनि गलतलाई साथ दिइरहेको छ। ठूला भनिएका मिडियाहरू शिक्षक आन्दोलनको पक्षमा देखिन्छन्। उनीहरूले शिक्षक आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। तर, आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको र आम सर्वसाधारणले दुखकष्ट भोगिरहेको बारे कसैले लेख्दैन वा बोल्दैन।
मिडियाहरू सडकमा शिक्षकको रमिताको भिडियो बनाउँछन्, समाचार बनाउँछन्। अनि, उनीहरूका जायज–नाजायज माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर, आन्दोलनका कारण बिरामी बाटोमै रोकिएको, गाडी चढ्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था र जनताका छोराछोरीको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार खोसिएको बारे कुनै सञ्चारमाध्यमले लेख्दैन वा बोल्दैन।
जनता खाइनखाई कर तिर्छन्। एक जोर नयाँ कपडा वा चप्पल नलगाई सर्वसाधारणले राज्यलाई कर तिर्छन्। त्यही करबाट शिक्षकहरूले तलब–भत्ता खान्छन्, पोशाक लगाउँछन्। अनि, जनताकै छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने, तर जनताका छोराछोरीको भविष्य अन्धकार बनाउन खोज्ने। अब सरकारले शिक्षकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।
यदि सरकारले यस्तो नगरे, जनता कारबाहीमा उत्रिनेछन्। उनीहरूले कर तिर्न छोड्नेछन्। आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन छोड्नेछन्। तब के गर्छ सरकार? के गर्छन् शिक्षकहरू? जनताले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नपठाएपछि शिक्षकहरूले कसलाई पढाउँछन्? कर नतिरेपछि सरकारले शिक्षकहरूलाई कसरी तलब खुवाउँछ?
शिक्षकहरू शिक्षित व्यक्ति हुन्। अनपढ मानिसलाई त आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्नुहुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ भने शिक्षकलाई यो कुरा नहुने कुरै भएन। तर, शिक्षकहरू शिक्षित भएर पनि अनपढजस्तै देखिन्छन्। यस्ता शिक्षकहरूले पढाउने बालबालिका कस्ता होलान्? जो शिक्षकलाई कुन कुरा गलत र कुन सही भन्ने थाहा छैन, उसले विद्यार्थीलाई के सिकाउँछ?
त्यसैले, अब सरकारले सडकमा उत्रिएका सबै शिक्षकहरूको नियुक्तिपत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। देशमा रोजगारी छैन। योग्य व्यक्तिहरू रोजगारी नपाएर भौँतारिरहेका छन्। यदि सरकारले यस्ता शिक्षकहरूलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई जागिर दिने हो भने अहिलेको भन्दा आधा तलब र बिना सेवासुविधा शिक्षण गर्न तयार हुनेहरू छन्।
सरकारले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तत्काल निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किन आह्वान गर्नुपर्छ। नफर्कने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यो काम प्रहरीले नसके सेना खटाउनुपर्छ। किनभने सेना परिचालन गर्नु भनेकै यस्तै परिस्थितिका लागि हो। अब सरकार हात बाँधेर बस्नुहुन्न। किनभने बालबालिका र आम नागरिकको हक–अधिकार खोस्ने अधिकार कसैलाई छैन।
