राजाको पालाको ऐन चाहिँ किन अहिलेसम्म टिकिरहेको छ त? यसको जवाफ अब उनीहरूले जनतालाई दिनैपर्छ। त्यसो त यी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने सङ्घ-संस्था सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूकै रहेको बताइन्छ।
सरकारले २०१८ पुस १३ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐन जारी गर्यो । २०३४ भदौ २७ गते संस्था दर्ता ऐन र २०४९ कात्तिक १७ गते समाज कल्याण ऐन जारी गरिएको थियो । यी ऐनको आ-आफ्नै उद्देश्य भए पनि सबै सार्वजनिक सेवा दिनका लागि ल्याइएका हुन् । तीनवटै ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा सरकारले राजस्व लिँदैन । किनभने, यी ऐनअन्तर्गत संस्था दर्ता गर्दा जनता र देशको हितमा काम गर्ने वा सामाजिक कार्य गर्ने भनिएको हुन्छ । यसरी हजारौँको सङ्ख्यामा संस्था दर्ता भएका छन् । तर, संस्था दर्ता गर्ने बेला देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने र दर्ता भएपछि भने सिन्डिकेट लगाउने, सर्वसाधारण ठग्ने, लुट्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा मौलाउँदो छ ।
२०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०६२–६३ मा बहुदलीय व्यवस्था पनि विस्थापित भयो । १९ दिने जनआन्दोलनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना गर्यो । बहुदलीय व्यवस्था हुँदा होस् वा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि, सरकारले पटक-पटक जनताले तिरेको करबाट निर्वाचन गरायो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै पहिलो पटक ०४८ सालमा चुनाव भएको थियो । त्यसपछि ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ सालमा निर्वाचन भए । जनताले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधि सदनमा पुगे । ०४६ सालपछि मुलुकमा धेरै सरकार बनिसकेका छन् । तर, पञ्चायतकालमै ल्याइएका ऐन भने अहिले पनि कायम छन् ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार अझै पनि मुलुकमा सङ्घ-संस्था चलिरहेका छन् । देशमा व्यवस्था फेरियो, तर कानून भने फेरिन सकेन । जनप्रतिनिधि र सरकारले जनतालाई कसरी मुर्गा बनाउँछन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो । किनभने, राजनीतिक दलहरू र सरकारमा बस्नेहरूले आफूहरूले राजतन्त्र फालेर देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्छन् । तर, राजाको पालाको ऐन चाहिँ किन अहिलेसम्म टिकिरहेको छ त ? यसको जवाफ अब उनीहरूले जनतालाई दिनैपर्छ । त्यसो त यी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने सङ्घ-संस्था सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूकै रहेको बताइन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दै यी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर उनीहरूले जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएको हो । यातायात समितिहरू संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका छन् । देशभर तीन सय सात वटा यातायात समिति छन् । यी समितिले सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । जबकि गाडी चलाउन रोड परमिट चाहिँ पाँच सय रुपैयाँ लिएर सरकारले दिन्छ । बाटो सरकारको, रोड परमिट दिने अधिकार पनि सरकारकै । तर, जनताको करबाट बनाइएको सडकमा यातायात व्यवसायीहरूको मनमौजी चलेको छ । सिन्डिकेट लगाएर आफू मात्र कमाउने काम भइरहेको छ, त्यो पनि वर्षौँदेखि ।
यातायात व्यवसायीहरूले एउटा गाडीमा बीस लाखदेखि करोडौँसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटै गाडीले दिनको पाँच हजारदेखि लाखौँसम्म कमाउँछ । यिनीहरूले व्यापार गरेको हो, सेवा होइन । उदाहरणका निम्ति, सार्वजनिक बसमा भाडा नतिरी चढ्न पाइँदैन । अझ सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुसँग असुल्छन् । लक्षित वर्गलाई छुट दिँदैनन्, तर त्यसबापत सरकारबाट प्राप्त हुने छुटचाहिँ लिन्छन् । अनि यात्रु ठगेर र सरकारलाई छलेर कसरी सेवा हुन्छ ?
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५, सिर्जनानगरमा सडक छेउमै रोपनीका रोपनी जग्गामा महलजस्तो घर देखिन्छ । त्यो घर माताको भन्ने गरिन्छ । माताको नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाएर ठगिँदै आएको छ । त्यही ठगेर कमाएको पैसाले दरबारजस्तो घर बनाइएको हो । यसरी माताको नाममा सर्वसाधारणलाई लुट्दा त्यसलाई सेवाको दर्जा दिइएको छ । किनभने, यही ऐनअन्तर्गत यो पनि दर्ता भएको छ ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका एनजीओ र धार्मिक सङ्घ-संस्था यिनै ऐनमा दर्ता भएका छन् । एनजीओले गरिबको नाम बेचेर विदेशी डलर ल्याएर पचाउने गरेका छन् । जसका कारण नेपालकै बदनाम भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले त नेपाललाई ठग नै भनिदिए । यी तीन ऐनअन्तर्गत धेरै संस्था दर्ता भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घदेखि अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन, कलाकारहरूको सङ्घ-संस्था पनि यसैअन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।
कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ पनि यही ऐनअनुसार दर्ता भएका हुन् । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्घ-सङ्गठन पनि यी तीनवटै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको पाइन्छ । जनताको सेवा र देशको निम्ति काम गर्ने भन्दै संस्था दर्ता गर्ने अनि दलको चाकडी गर्ने गरिएको छ । ऐनको दुरुपयोग बढ्दो छ ।
एउटा प्रयोजनका निम्ति ल्याइएको ऐन अर्कै कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ । सेवा दिने नाममा जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ । अब सरकारले यो ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । गम्भीर कुरा चाहिँ मुलुकमा यतिधेरै सरकार परिवर्तन हुँदा पनि किन पञ्चायती व्यवस्थाको ऐन परिवर्तन हुन सकेन ? राजनीतिक दलहरूले चासो नदिएका हुन् कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको योग्यताले नभ्याएर हो ? कि आफ्नालाई जति पनि ठग्न-लुट्न छुट दिन हो ? अब दल र सरकारमा बस्नेहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ । जनतालाई भ्रममा पारेर लुटिरहने उनीहरूको योजना अब पूरा हुने छैन ।
मुलुकमा राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुने चर्चा पछिल्लो समय व्यापक छ । अनि राजाको पालामा बनेको ऐनले अझै पनि देश चलिरहेको छ भने मुलुकबाट कसरी र कहिले हट्यो राजतन्त्र ? राजनीतिक दलहरू राजालाई दरबारबाट हटाउन मात्र सफल बने । राजाले ल्याएका नीति, ऐन, कानून विस्थापन गर्न वा परिमार्जन, परिवर्तन गर्न उनीहरूले सकेनन् । यसमा सञ्चारमाध्यमहरूको पनि दोष छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले खबरदारी गरिदिनुपर्थ्यो । तर, गरेनन् । जसका कारण अहिलेसम्म राजाको पालाको ऐनले देश चल्दा राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । राजनीतिक दलहरू स्वार्थमा केन्द्रित भए । देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्कै भनेझैँ दलहरूले बाहिर देश र जनताको सेवा गर्ने नकाब ओढेर भित्र आफ्ना कार्यकर्ता पोसे ।
सदन कानून निर्माणको थलो हो । सदनले देश र जनताको हितमा हुने कानून बनाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ चाहिँ सदनमा सांसदहरूको जुहारी मात्र चलिरहन्छ । कानून निर्माणभन्दा पनि एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप लगाउनमै सांसदहरू व्यस्त हुन्छन् । अनि यस्ता सांसद र सरकारबाट कसरी देश बन्छ ?
अझै पनि सदनले कानून निर्माणमा ढिलो गर्ने हो वा पञ्चायतकालका ऐन परिवर्तन नगर्ने हो भने जनताले गम्भीर कदम चाल्न पनि समय लगाउने छैनन् । किनभने, जनता आजित भइरहेका छन् । त्यसैले, अब पञ्चायती व्यवस्थाका ऐन परिवर्तन गर्न ढिलो नगरौँ ।
