वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कार्की र कुलमान घिसिङले जेनजी विध्वंसमा पूर्ण समर्थन गरेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आफू जेनजीको पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनीहरूले उचाल्दा आज देश खरानी बनेको छ।
विभिन्न मुलुकमा नेपालीको संख्या झण्डै एक करोड छ। रोजगारी र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अहिले पनि विदेश जाने क्रम जारी नै छ। दैनिक साढे दुई हजार मानिस आफ्नो जन्मथलो छोडेर एयरपोर्टबाट बाहिरिरहेका छन्। तर, पछिल्लो समय धेरै मुलुकले भिसा रोकिसकेका छन्।
कतिपय मुलुकले नेपाली नलैजाने भनेका छन् भने कतिपयले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई पनि फिर्ता पठाउने भएका छन्। नेपालीलाई संसारले बहादुर र इमान्दारको नजरले हेर्थ्यो। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आन्दोलनले विश्वभर हलचल मच्चायो। सो आन्दोलनमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति दहन, दङ्गा, बालिएको छ।
त्यो दृश्य देखेर विश्व डराएको छ। आफ्नै सम्पत्ति जलाउनेले अरुको छोड्छ? भन्ने उनीहरूमा लागेको छ। युएईले नेपालीलाई भिसा दिन रोक लगाएको छ। अन्य मुलुकले पनि धमाधम सो कदम चालिरहेका छन्। सो आन्दोलनले वैदेशिक रोजगारीको बाटो त रोक्यो, साथै नेपालमै रोजगार गरिरहेका कामदारहरू पनि बेरोजगार हुने जोखिममा परेका छन्।
५० हजारभन्दा बढी कामदार सो आन्दोलनको कारण जागिर गुम्ने भएका छन्। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ। साधारण भाषामा भने रेमिट्यान्समै अर्थतन्त्र टिकेको छ। यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा हरेक परिवारका कुनै न कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
विदेशले बाटो बन्द गरिदिएमा नेपाललाई ठूलो धक्का पुग्छ। यहाँ त बेरोजगार छन्, विदेशले पनि रोकिदिएको खण्डमा कसरी घरपरिवार पाल्ने? के खाने? भन्ने अवस्था हुन्छ। यहाँ झनै गरिबी बढ्छ। इतिहासमा व्यवस्थाको विरोध गर्दा मात्र पनि नेताहरू बारम्बार जेल पुगेका छन्।
उनीहरूलाई राज्यविरुद्धको कसूरमा सजाय गरिन्थ्यो। आगो लगाउनै पर्दैनथ्यो, विरोध गर्दा समातिन्थ्यो। तर अहिले खर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ह्वारह्वारती आगो बालिएको छ। त्यहींभित्र जलेर मानिसहरू मरेका छन्।
ती भवन जलेका कारण हजारौं बेरोजगार हुने भएका छन्। अब भन्न सक्छौं, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई कारबाही हुने कि नहुने? विडम्बना के हो भने के कारबाही गर्थे? यदि त्यति नरहेको भए अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सपनामा पनि त्यो पद पाउँदैनथे। उनीहरूको भित्री योजनामा देशमा ध्वंस मच्चाइएको देखिन्छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कार्की र कुलमान घिसिङले जेनजी विध्वंसमा पूर्ण समर्थन गरेका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आफू जेनजीको पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनीहरूले उचाल्दा आज देश खरानी बनेको छ।
देश खरानी बनाएर उनीहरू पदमा पुगेका छन्। वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बालेनका कानुनी सल्लाहकार हुन्। जेनजीको आन्दोलनमा सबैले आ–आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकिरहेका छन्। यो योजनाबद्ध रूपमा भएको स्पष्ट देखिन्छ। जेनजी भन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समात्नुपर्छ।
जनता भन्छन्, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई जेल हाल्नुपर्छ। ओली र लेखकले गल्ती गरेको भेटिएमा उनीहरूले कानुनबमोजिम सजाय भोग्नेछन्। तर आन्दोलनको नाममा उग्रता मच्चाउने र जनताको छोराछोरी मार्नेहरूलाई समात्ने कि नसमात्ने?
प्रधानमन्त्री कार्की बढीमा छ महिनासम्म पदमा रहने छन्। फागुन २१ गते चुनाव गराएर उनी बाहिरिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को सरकार बनाउँछ। नयाँ सरकारले छानबिन गरेमा उनीहरूलाई पनि अप्ठेरो पर्ने निश्चित छ। जनता भेडा होइनन्। जसले जे मनलाग्यो, त्यही गर्न पाउँदैनन्। आफू पर्दाभित्र बसेर योजना बनाउने अनि मान्छे मरेपछि क्षतिपूर्ति दिने, त्यो पनि जनताले तिरेको करबाट।
त्यतिमात्र होइन, यत्रो मान्छेलाई बेरोजगार बनाइएको छ। आफ्नै उद्यम गरेर खाएका मानिसलाई सडकमा पुर्याइएको छ। अनि अझै जनता टुलुटुलु रमाइला हेरेर बस्ने? १० वर्षे जनयुद्धमा मरेका र क्षति भएका विषयमा कुनै मुद्दा नलगाएर आयोग गठन गरेर टुंग्याउने सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच भएको थियो।
तर सरकारले त्यो टुंगो लगाउन नसक्दा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दा अघि बढ्न लागेको छ। अहिले अर्काको घर तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेहरू वर्तमान सरकार रहुञ्जेल मात्र बच्ने छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई पनि कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ।
२०७२ को संविधानले प्रदेश खारेजी, प्रत्यक्ष कार्यकारी चयन गर्ने लगायतका संविधान संशोधन गर्नुपरेमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी आउन निकै मुश्किल छ। फागुन २१ को निर्वाचनबाट पनि दुई तिहाई ल्याउन गाह्रो छ।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादीले ३२, रास्वापा २०, राप्रपा १४, जसपा १४, नेकपा एस १०, जनमत ६, लोसपा ४ सीट जितेका छन्। नाउपा ३, जनमोर्चा १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र ५ सीट जितेका छन्। राजनीतिक दलहरूले केही सीट गुमाउन सक्छन् तर नयाँ चुनावमा शून्य हुँदैन।
राजनीतिक दलको सहमतिबिना संविधान कसरी संशोधन हुन्छ? यत्तिकै अनावश्यक उफ्रिरहेका छन्। आन्दोलनबाट केही उपलब्धि हुने देखिँदैन। आन्दोलन गर्नु बेकारजस्तो भएको छ। न संविधान संशोधन हुन्छ न उनीहरूको मागअनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी आउँछन्।
व्यर्थमा यत्रो सार्वजनिक सम्पत्ति जलाइयो। यो आन्दोलनले नयाँ संविधान लेख्ने सम्झौता गर्न सकेन न त दुई तिहाई बहुमत सुनिश्चित गर्यो। अहिलेको आन्दोलन गन्तव्यविहीन जस्तो देखिन्छ। आन्दोलनको उद्देश्य के हो? कसरी पूरा गर्ने? थाहा छैन।
अहिलेको आन्दोलनले केही परिवर्तन गरेको छैन। पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीयता आयो। १० वर्षको जनयुद्धमा राजतन्त्र हट्यो र लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो। प्रदेशहरू बने। तर अहिलेको आन्दोलनले के परिवर्तन भयो? संविधान पुरानै छ, व्यवस्था पुरानै छ। अनि यत्रो मान्छे मरेर के परिवर्तन भयो भनौँ?
एक मात्र परिवर्तन यो भयो कि जनताको रगतपसिनाले बनेको सार्वजनिक संरचना पुनः बनाउनुपर्ने भयो। जनता के बुझेर सडकमा आयो? अहिले कार्की के गर्न लिए प्रधानमन्त्री बनीन्? यहाँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको छ।
अहिलेको आन्दोलनले कुनै सकारात्मक परिवर्तन गरेको भए जनताले चित्त बुझाउँथे। व्यक्ति गुमे, सम्पत्ति गुम्यो, रोजगारी पनि गुम्यो। यसले जनतालाई झनै पीडा दिएको छ। विदेशमा नेपालीको नराम्रो छवि बन्यो जसका कारण वैदेशिक रोजगारी जाने ढोका बन्द भयो।
आन्दोलन आलोकाँचो र नेतृत्वविहीन हुँदा देश र जनतालाई यत्रो क्षति भोग्नुपर्यो।
