खेतीयोग्य जमिन तथा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्न पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। दुर्भाग्य, हामी कहाँ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कर उठाउन र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नभन्दा पनि छुट दिन र भ्रष्टाचार गर्नमै ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
२०७९ वैशाख ३० गते देशभरका स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो। चुनाव गराउँदा जनताले तिरेको खर्बौँ कर खर्चियो। जनता पनि घण्टौं हिँडेर, घण्टौं लाइनमा बसेर मतदान गरे। हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए। अधिकांश राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए त केही भने स्वतन्त्र। चुनावअघि र चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिहरुले आम सर्वसाधारणसँग धेरै वाचा गरेका थिए।
यद्यपि, कसैले पनि ती वाचा पूरा गरेका छैनन् र गर्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन। स्थानीय तह सबैभन्दा तल्लो सरकार भए पनि योसँग अधिकार पर्याप्त छ। स्थानीय तहले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ। आफ्नो गाउँ वा नगरलाई व्यवस्थित र विकासतर्फ उन्मुख गराउन स्थानीय तहले सजिलै सक्छ। बरु संघ र प्रदेश सरकारसँग यो काम गर्ने अधिकार छैन।
स्थानीय तहसँग आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका घर तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने, कर उठाउनेलगायत सम्पूर्ण अधिकार छ। विडम्बना, जनप्रतिनिधिहरु असल नहुँदा स्थानीय तह बद्नाम हुँदै गएका छन्। अहिले पनि स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारकै अनुदानमा चलिरहेको छ। जबकि स्थानीय तहलाई कर उठाउन अधिकार दिइएको छ।
घरबहाल, व्यापार व्यवसाय, मनोरञ्जनलगायत विभिन्न कर स्थानीय सरकारले लिन पाउँछ। खेतीयोग्य जमिन तथा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्न पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। दुर्भाग्य, हामी कहाँ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कर उठाउन र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नभन्दा पनि छुट दिन र भ्रष्टाचार गर्नमै ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष कटिसक्दासमेत जनप्रतिनिधिहरुको उपलब्धि शून्य छ। घर तथा भवन बनाउन नक्सा स्वीकृति दिने, पैसा खाएर सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँड्नेबाहेक जनप्रतिनिधिहरुको केही काम देखिँदैन। ०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गालाई दश प्रकारका वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्यो।
जेठ २७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्यो। परिपत्र गरिएको ३७ महिना भइसक्यो। यस अवधिमा जम्मा २५३ वटा स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। पाँच सय पालिकाले अझै जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी समस्या छ। सहकारीले पैसा खाइदिँदा बचतकर्ताको हरिबिजोग भएको छ। मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन्। यसरी सहकारीले आफ्नो जीवनभरको कमाइ खाइदिँदा जनता रोइरहेका छन् भने स्थानीय तहहरु पनि मौन देखिन्छन्।
बचतकर्ताको निक्षेप पचाउने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारीलाई कारबाही गर्नु त परको कुरा हो, पीडितसँग उजुरीसमेत उनीहरु लिन मान्दैनन्। केही महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्षहरुले विवादित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराए।
वडाध्यक्षहरु आफ्नो वडामा व्यापार व्यवसाय दर्ता भएको छ कि छैन? घरधनीहरुले घरबहाल कर तिरेका छन् कि छैनन्? सरकारी, सार्वजनिक जग्गा के–कति छन्? सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ वा छैन? भनी खोजतलास गर्दैनन्। अनि तलब नपाएपछि अनियमिततामा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जबरजस्ती कार्यालय प्रवेश गराउँछन्।
केही वर्षअघि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) की श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले समात्यो। आफ्नी सुत्केरी पत्नी चढेको गाडी ट्राफिकले समातेपछि उनले फेसबुकमा लेखे, ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु।’ ०२९ सालमा सिंहदरबारभित्र आफैं आगो लाग्दा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए। उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए।
त्यस्तै, दशरथ रंगशालामा फुटबल हेर्न गएका दर्शकहरुको हुरी बतास आएर भागदौडमा मृत्यु भएपछि तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशवबहादुर विष्टले पनि राजीनामा दिएका थिए।
०४६ सालअघि सिंहदरबार कम्पाउण्ड पछाडि सिडियो कार्यालय, बिजुलीबजार, हनुमानस्थान, अनामनगर, घट्टेकुलो, कालिस्थान बासबारीमुनि पुतलीसडक र रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण हस्पिटल रहेको जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी रहेको बताइन्छ। अहिले काठमाडौंका जनता भन्छन्, ‘बालेनले सिंहदरबार जलाउँछु होइन, यी सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचना हटाउँछु, भत्काउँछु भन्नुपर्थ्यो।’
०४६ सालअघि सिंहदरबार पछाडिका यी जग्गामा तत्कालीन सरकारले घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो। त्यतिबेला धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्थ्यो भन्नेहरू अझै भेटिन्छन्। तर, ०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भए।
उनले सिंहदरबार पछाडि पुतलीसडकबाट अनामनगर–कालिस्थान र रामशाहपथबाट हनुमानस्थान, नयाँ बानेश्वर आउने बाटो खोलिदिए। जसले गर्दा सिंहदरबार पछाडिका सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो। त्यसअघि सरकारले घोडा पाल्छ भनेर आफ्नो जग्गामा घर नबनाएकाहरुले समेत बाटो खोलिएपछि धमाधम घर ठडाए। अहिले यो जग्गा आनाकै एकदेखि तीन करोड रुपैयाँ छ।
यता, मजदुर किसान पार्टीबाट भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव जितेका सांसद प्रेम सुवाल सदनमा भन्छन्, ‘सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा खानेलाई टुँडिखेलमा लगेर उभ्याउनुपर्छ।’ अब उनलाई टुँडिखेलमा उभ्याउन ढिलो भएको भक्तपुरबासी बताउँछन्। भक्तपुरमा दुईटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। क्षेत्र नम्बर २ का सांसद दुलर्भ थापा हुन्।
दुवै क्षेत्रमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल पोखरी, ढुंगे धाराको जग्गा व्यक्तिको नाममा भइसक्यो। क्षेत्र नम्बर १ का सरकारी सम्पत्तिमाथि मजदुर किसान पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको रजाईं चलेको छ भने क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेस र एमालेका नेता–कार्यकर्ताको। केही महिनाअघि मात्र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गरेर सूर्यविनायक नगरपालिका सरेको छ।
तर, नगरपालिका अहिले सरेको र पहिला बसेको ठाउँको सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हडपेर व्यक्तिका ठूल्ठूला घर बनेका छन्। यतिमात्र होइन, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीसहित स्थानीय प्रेम जोशी र श्याम जोशीले शुशिल भैरवथान मन्दिरको जग्गा मिचेर ठूलो र अग्लो घर बनाएका छन्।
वडाध्यक्ष जोशीका भाइले समेत सरकारी जग्गामै घर बनाएका छन्। शुशिल भैरवथान मन्दिरमुनि पिपलको बोट, गाईभैंसीले पानी खाने ताल र ढुंगे धारा छ। नजिककै गाईवस्तु चराउने खाली ठाउँसमेत थियो, जुन सरकारी जग्गा हो। तर, वडाध्यक्ष जोशीले चौरको जग्गा आफ्ना भाइको नाममा दर्ता गराइदिए। अनि उनका भाइले सोही जग्गामा घर ठड्याएका छन्।
बचेको बाँकी जग्गामा मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरुले कब्जा गरेका छन्।
०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किने। राजसंस्थाको अन्त्यपछि यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको छ।
तर, राज्यको सम्पत्तिमा सीमित व्यक्तिहरुको रजगज चलेको छ। सल्लाघारी तीनकुनेको एक सय आठ रोपनी जग्गामा अहिले ६०–७० रोपनीमात्रै बाँकी छ। अरु जग्गामा व्यक्तिहरुले घर बनाइसके। बाँकी भएको जग्गामा समेत भक्तपुर नगरपालिकाको आँखा छ। चाडपर्व हुँदा तीनकुनेको जग्गामा मेला, महोत्सव हुन्छ।
यहाँ ड्राइभर सेन्टरदेखि कराँते सिकाउनेसम्म गरिँदै आएको छ। विभिन्न व्यवसाय पनि उक्त जग्गामा सञ्चालन गरिएको छ। जबकी त्यसका लागि ट्रष्टबाट स्वीकृत लिएको पाइँदैन। न त सो बापतको राजस्व ट्रष्टले पाएको नै छैन।
तीनकुने चौरस्थित पिपलको बोट छ। त्यही अगाडि स्थानीय विकुलाल ख्याउँजुको अग्लो घर छ। उनले तीन वटा ढुंगे धारा मासेर घर ठड्याएको यहाँका स्थानीय बताउँछन्।
०२८ सालमा सल्लाघारी गणेश मन्दिर दायाँबायाँ, दुवाकोट, हनुमन्ते खोला तथा सिर्जनानगर, राधेराधेको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको भनी सरकारले नापी गरेको थियो। त्यतिबेला यो जग्गामा एउटै घर बनेको थियो। तर, ०३३ सालमा एक जनाले टाप्रो हाले। तिनै व्यक्तिले ०३५ सालमा कच्ची इँटाको घर बनाए। अनि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरुले धमाधम यो जग्गामा घर ठड्याए। अहिले यो जग्गा आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ।
हजारौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। बाहिरी जिल्लाका जनताले त्यहीँ जग्गा किनेर घर बनाएका छन्। उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो। बचेकामा समेत सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरिएको छ। एयरपोर्ट आसपास मूलपानी, पेप्सीकोला, नरेफाँट, जडीबुटी, कोटेश्वरलगायतको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी भएको बताइन्छ।
यद्यपि, स्थानीय तहहरुले सरकारी सम्पत्ति खोजतलासमा चासो देखाएका छैनन्। सरकारी सम्पत्ति खोज्न जनप्रतिनिधिहरुलाई लाज लाग्छ तर कामै नगरी सरकारी गाडी चढ्न, तलबभत्ता खान, देश–विदेश घुम्न चाहिँ लाज लाग्दैन।
