सबैका आ-आफ्ना एजेन्डा थिए। सोही क्रममा एमालेले भोट माग्दा आफ्नो सरकार आएमा वृद्धवृद्धाको भत्ता पाँच हजार रुपियाँ पुर्याइदिने आश्वासन दियो। त्यसअघि तीन हजार रुपियाँ भत्ता प्राप्त हुन्थ्यो। पाँच हजार रुपियाँ भत्ता पुर्याउने आश्वासनमा जनताले तीनै तहको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाए।
२०७४ सालमा मुलुकमा पहिलो पटक स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा भयो। त्यतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै थिए। तत्कालीन सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने एमाले प्रतिपक्षमा थियो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलहरूको घरदैलो कार्यक्रम शुरू भयो।
सबैका आ-आफ्ना एजेन्डा थिए। सोही क्रममा एमालेले भोट माग्दा आफ्नो सरकार आएमा वृद्धवृद्धाको भत्ता पाँच हजार रुपियाँ पुर्याइदिने आश्वासन दियो। त्यसअघि तीन हजार रुपियाँ भत्ता प्राप्त हुन्थ्यो। पाँच हजार रुपियाँ भत्ता पुर्याउने आश्वासनमा जनताले तीनै तहको निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाए। अहिले २०८२ साल छ। एमालेले जनतालाई यो आश्वासन दिएको आठ वर्ष बितिसकेको छ।
२०७९–०८० को बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री देउवा थिए। अर्थमन्त्री माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। देउवाले बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर घटाइदिए। त्यसअघि जन्ममितिबाट ७० वर्ष पुगेपछि मात्र भत्ता पाइनेमा २०७९ सालदेखि ६८ वर्षमै भत्ता पाइने व्यवस्था लागू गरियो। यसबाट लाखौँ जनता लाभान्वित भए।
वर्तमान सरकारमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याइसकेको छ। बजेटमार्फत हाल ६८ वर्षमा पाइरहेको भत्तालाई ७० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ। वृद्धभत्ता रकम बढाइएन।
तर, कर्मचारीको महँगी भत्ता भने बढाइयो। यसअघि मासिक दुई हजार रहेको महँगी भत्ता तीन हजार बढाएर पाँच हजार रुपियाँ पुर्याइएको छ। यता, बागमती प्रदेश सरकारले त महँगी भत्ता सिधै पाँच हजार रुपियाँ बढाइदिएको छ। यसरी कर्मचारीको सेवा-सुविधा बढाउने सङ्घ र प्रदेशले वृद्धवृद्धाको भत्ता बढाउन भने चासो दिएनन्।
पहिला एमालेका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म भन्थे, ‘वृद्धवृद्धालाई हामीले भत्ता दिएका हौँ। हामीलाई नै भोट दिनुपर्छ।’ अहिले एमालेकै सरकार छ। अनि कर्मचारीको भत्ता एकैपटक तीन हजार बढाउँदा वृद्धवृद्धाको भत्ता किन बढाइएन? अब जनताले बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई एमालेले भत्ता दिएको होइन, जनताले तिरेको कर र देश धितो राखेर विदेशीसँग लिएको ऋणबाट दिइएको हो।
एमालेको यो राजनीतिक चरित्र सेतै फुलेका, दाँत झरिसकेका वा जीवनको अनुभव बटुलेका वृद्धवृद्धाले बुझ्न सकेनन्। नेपाल सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड रुपियाँ ऋण लिइसकेको छ। मुलुकको धेरै भूभाग छिमेकी भारत र चीनलाई बेचिसकिएको छ। अहिले पनि हाम्रो भूभाग मिच्ने क्रम जारी छ। तैपनि सरकार चुपचाप छ।
राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडेको छ। जनताले मेरो यति अर्बको घरजग्गा, गाडी र सेयर छ भन्दै धाक देखाए। उनीहरूले बिर्सिए कि विगतमा त्यही घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य कति थियो। एकछिन बढाइएको कृत्रिम मूल्य देखेर उनीहरूले धमाधम लगानी गरे। अहिले त्यसकै परिणाम भोग्दै छन्। बैंकबाट ऋण लिएर यस्ता विलासिताका वस्तुमा लगानी गर्नेहरू नराम्ररी डुबेका छन्।
एकातिर धितोको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्दो छ, अर्कोतिर बैंकको साँवाब्याज बढिरहेको छ। घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य जतिसुकै बढे पनि यो विलासिता हो। यसमा लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। किनभने यसबाट न व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ न त राज्यलाई। दलालीलाई मात्र फाइदा पुग्छ। २०४६ सालअघि नेपालको भूभाग धेरै थियो।
तिब्बत, दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कलकत्तासमेत नेपालकै भएको बताइन्छ। तर, अहिले यी भूभाग भारत र चीनको कब्जामा छन्। सरकारले यो भूभाग फिर्ता ल्याउन पहलसमेत गर्दैन। हुन त आफ्नै आँगनको जग्गासमेत सरकारले बचाउन सकेन। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक निकाय हो, सिंहदरबार।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सिंहदरबारमा बसेर काम गर्छन्। यद्यपि, सिंहदरबारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएकोबारे सरकार अनभिज्ञ हो कि थाहा पाएर पनि अनदेखी गरेको हो? सरकारलाई नै थाहा होला। २०४६ सालअघि सिंहदरबार पछाडिका हाल बाटो खुलेर घर तथा विभिन्न संरचना बनेका जग्गा सरकारकै थियो। त्यो जग्गामा घोडा पाल्ने तत्कालीन सरकारको योजना थियो।
तर, २०४७ सालमा बाटो खोल्नासाथ सिंहदरबार पछाडिका सबै सरकारी जग्गा कब्जा भयो। ती जग्गामा अहिले घर तथा ठूलाठूला संरचना बनेका छन्। जसले सिंहदरबारकै अस्तित्वलाई समेत धरापमा पारेको छ। किनभने सिंहदरबारभन्दा अग्ला घर त्यहाँ बनेका छन्। यता, भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित आर्मी ब्यारेक, दुवाकोट तथा सिर्जनानगरको जग्गा पनि पहिले सरकारी, ऐलानी नै थियो।
अहिले यी जग्गामा घर तथा संरचना बनिरहेका छन्। देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ। ललिता निवासदेखि बाँसबारी, झापा, काभ्रे, टिकापुरलगायत अधिकांश जिल्लाको सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो। यद्यपि, ललिता निवास र बाँसबारीको जग्गा भने पुनः सरकारकै स्वामित्वमा आउने भएको छ।
बाँकी व्यक्तिको नाममा लगिएका जग्गा पनि सरकारकै नाममा आउनुपर्छ। राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी र दलालीहरूको मिलेमतोमा देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, तालपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइयो। यतिले मात्र नपुगेर देशै धितो राखेर विदेशीसँग खर्बौँ ऋण लिएका छन्।
जनताको टाउकोमा लाखौँ ऋण बोकाएका छन्। जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स त खोइ कहाँ गयो? विकासमा खर्चिएको हो भनौँ भने गाउँमा अझै राम्रो विद्यालय र पुल बनेको छैन। अनि होइन भनौँ भने त्यो पैसा गयो चाँहि कहाँ? राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियताको ठूलाठूला कुरा गरेर देश र जनता नै बेचे।
सबै पार्टीको चिह्न फरक-फरक भए पनि उद्देश्य एउटै थियो, लुट्ने र ठग्ने। आखिर त्यसका लागि देशै किन धरापमा पार्नु परोस्? दलहरूले झूटा भाषण गरेर जनतालाई भ्रमित बनाइरहे र जनता पनि विश्वासमा परिरहे। आँखा चिम्लेर विश्वासमा पर्दा अहिले देशै सङ्कटमा परेको छ। त्यसैले, अब त जनताको आँखा खुल्न आवश्यक भएको छ।
२०४६ सालअघि मुलुक आत्मनिर्भर थियो। नेपालले विदेशीलाई खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो। नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाँदैनथे। न त मुलुकको भूभाग छिमेकीले कब्जा गरेको थियो न त देशमाथि ऋण नै थियो। अहिले देश कुन अवस्थामा छ? भनिरहन आवश्यक छैन। हामीसामु सबै छर्लङ्ग छ। नेताहरूले देश विकास गर्छु भन्दै देश नै सिध्याए।
