यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुल्दै आएका छन्। उनीहरूले दैनिक १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठाउँछन्। सरकारले लोकल गाडीको भाडा पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोक्दा यातायात व्यवसायीहरू आधा किलोमिटरमै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ लिन्छन्। यदि सरकारकै भाडादरअनुसार हिसाब गर्ने हो भने आधा किलोमिटर चढ्दा दुई रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्नुपर्छ।
छोटो रुट (लोकल) का सार्वजनिक यातायातमा गाडीमा चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ भाडा असुलिन्छ। जबकि सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ तोकेको छ। लामो रुटको गाडीमा सरकारले तोकेको भाडा तीन सय रुपैयाँ भए पनि पाँच सय रुपैयाँ असुलिन्छ। त्यसमा पनि सुपर डिलक्सको नाममा थप ४० प्रतिशत भाडा लिइन्छ।
पठाओमार्फत ट्याक्सी चढ्दा सुरुमा नै एक सय ७७ रुपैयाँ लिइन्छ। सरकारद्वारा निर्धारित भाडादरअनुसार ट्याक्सी चढ्दा सुरुमा ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटरमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था सबैले देखेकै कुरा हो। यातायात व्यवसायीहरूले चर्को भाडा असुल्छन्, तर यात्रुलाई कुनै सेवा–सुविधा उपलब्ध हुँदैन।
गुन्द्रुक खाँदाझैं गाडीमा यात्रु कोचिन्छन्। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, विद्यार्थीलाई भाडामा छुट दिइँदैन। यद्यपि, व्यवसायीहरूले भने राज्यबाट राजस्व छुट लिन्छन्। पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाइरहेको छ। पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने र विद्युतीय सवारीसाधन बाटोमा गुडिरहेका छन्। यी गाडीले नै यात्रु बोक्छन्।
बसदेखि ट्याक्सी, माइक्रोबस, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कूटर, कारसम्म विद्युतीय छन्। यी गाडीलाई दिनभर चार्ज गर्दा तीन सयदेखि बढीमा पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कम चार्ज लाग्ने विद्युतीय गाडीले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। दिनभर पाँच सयको चार्जमा ट्याक्सीले सात हजारदेखि बाह्र हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ।
बस तथा माइक्रोबसले एक दिनमा १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन्। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले यति नै आम्दानी गर्दा दैनिक तीनदेखि चार हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च हुन्छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउँदा भाडा बढाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिने यातायात व्यवसायीहरू पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य निरन्तर घट्दा मौन छन्।
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुल्दै आएका छन्। उनीहरूले दैनिक १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठाउँछन्। सरकारले लोकल गाडीको भाडा पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोक्दा यातायात व्यवसायीहरू आधा किलोमिटरमै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ लिन्छन्। यदि सरकारकै भाडादरअनुसार हिसाब गर्ने हो भने आधा किलोमिटर चढ्दा दुई रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्नुपर्छ।
हाल बाटोमा चलिरहेका विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रोबस नयाँ दर्ता भएका होइनन्। यी पुरानै नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका नयाँ गाडी हुन्। २० वर्ष कटेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सी, माइक्रोबस तथा ग्यास टेम्पोको सट्टामा विद्युतीय गाडी आएका हुन्। यस्ता गाडी किन्दा पुरानो नम्बर प्लेटका लागि पाँच लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्छ।
नेपालमा पहिलो पटक २०२९ सालमा ट्याक्सी दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला एयरपोर्टमा २०७ र कालो प्लेटमा ११०० टोयोटा ट्याक्सी दर्ता भएका थिए। ती ट्याक्सी ४५ हजार रुपैयाँमा किनिएका थिए। २०३८ सालमा २५०० जर्मन मिनी बस दर्ता भए। ती बस ७५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँमा किनिएका थिए।
२०३२ सालमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रली बस सञ्चालनमा आयो। २०४०–४१ सालमा उपत्यकाभित्र र बाहिर आउजाउ गर्ने करिब ५० हजार सार्वजनिक बस दर्ता भए। २०४३ सालमा ६३९ डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पो दर्ता भए। ती टेम्पो ६० हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएका थिए।
२०४३ सालमै कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्न २५० टु–स्ट्रोक टेम्पो दर्ता भए। ती टेम्पो ५०–५५ हजार रुपैयाँमा किनिएका थिए। २०४४ सालमा टु–स्ट्रोक हुटवाला तीन पाङ्ग्रे टेम्पो १७०० र क्युबाला टेम्पो २००० दर्ता भए। पेट्रोलबाट चल्ने क्युबाला टेम्पो उपत्यकाभित्रका विभिन्न रुटमा चल्थे। टु–स्ट्रोक टेम्पो मिटरजडित भए। यी टेम्पो पैसा हुनेहरूले चढ्थे। टु–स्ट्रोक र क्युबाला टेम्पोको मूल्य ५०–५५ हजार रुपैयाँ थियो।
यति मूल्यमा अटो व्यवसायीहरूले ट्याक्सी, मिनी बस र टेम्पो किनेर यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता गर्थे। यसरी आफैँले गाडी किनेर चलाउनेहरूले दिनमा १५०० देखि ५००० रुपैयाँसम्म कमाउँथे। साहुबाट गाडी लिएकाहरूले यति नै कमाए पनि ३०० देखि १५०० रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो। २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विक्रम टेम्पो हटाएर माइक्रोबस ल्यायो।
यो बस ल्याउँदा शतप्रतिशत भन्सार र भ्याट छुट दिइयो। २०५८ सालमा २० वर्ष पुगेका जर्मन बसहरू हटाएर सट्टामा बस र माइक्रोबस ल्याइयो। यसमा भने भन्सार र भ्याट छुट दिइएन। २०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको सट्टामा ट्याक्सी, टु–स्ट्रोक मिटरजडित टेम्पोको सट्टामा ट्याक्सी र क्युबाला टेम्पोको सट्टामा माइक्रोबस दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो।
यस्तै, कालीमाटीमा टु–स्ट्रोक टेम्पोको सट्टामा चार पाङ्ग्रे भ्यान दर्ता गर्न दिने निर्णय पनि गरियो। एयरपोर्टमा २०७० सालमा २०७ पुराना ट्याक्सी हटाएर सोही नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सी दर्ता गरियो। यहाँ सञ्चालित ट्याक्सीमा मिटर नै छैन। यात्रुसँग आफूखुशी भाडा असुलिन्छ।
२०२९ सालदेखि २०८२ सालसम्म सट्टाभर्ना प्रणाली कायम छ। एउटै व्यवसायीले मात्र व्यवसाय गरिरहेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले ट्याक्सी, फोर–स्ट्रोक टेम्पो, ढुवानी गाडीलगायतको नयाँ दर्ता पाँच दशकदेखि सरकारलाई खोल्न दिएका छैनन्।
सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिए नम्बर प्लेट र रुट परमिट सित्तैमा पाइन्छ। पुराना गाडीको नम्बर प्लेट लाखौँ खर्च गरेर किन्नुपर्दैन। विडम्बना, सरकार यातायात व्यवसायीहरू सामु लम्पसार पर्दा न यात्रुले सस्तोमा सेवा–सुविधा पाए, न त देशमा रोजगारी सिर्जना भयो। राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व पनि गुमिरहेको छ।
२०४८ सालदेखि २०५७ जेठ १७ गतेसम्म ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको थियो। सो अवधिमा ६४०० ट्याक्सी दर्ता भए। यातायात कार्यालयले २०६९ सालमा उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीको संख्या सङ्कलन गरेको थियो। त्यस क्रममा ७५०० ट्याक्सी उपत्यकामा सञ्चालित रहेको पाइयो। तीमध्ये ५६५० पेट्रोल र १८५० डिजेलबाट चल्ने थिए।
त्यसपछि ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सानो ठूलो यातायात कार्यालयले तत्काल ५००० लक्जरी ट्याक्सी र वर्षेपिच्छे ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालयसँग माग गर्यो। २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो। त्यसका लागि साउन २० देखि भदौ २ गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकियो।
आवेदन शुल्क १०१० रुपैयाँ थियो। १८५० ट्याक्सी किन्न १५ दिनमा १५,७५१ जनाले फाराम बुझाए। पछि सरकारले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी वितरण गर्यो। २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले १४ जिल्लामा क्षति पुर्यायो। ती जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई नयाँ ट्याक्सी दिने भन्दै सरकारले २०७२ चैत २१ गते १५०० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो।
२०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन भर्ने समय तोकियो। आवेदन शुल्क ११० रुपैयाँ थियो र भूकम्पपीडित कार्ड भएकाले मात्र फाराम भर्न पाउँथे। १५०० ट्याक्सी किन्न एक महिनामा १,४९,५५८ जनाले फाराम बुझाए। १५०० जनाले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए।
अहिले पनि ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ। ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जान मान्दैन। उपत्यकामा ९००० ट्याक्सी सञ्चालित छन्। सरकारले नयाँ दर्ता नखोल्दा एकातिर भाडाका गाडीको सङ्ख्या बढेको छैन, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएको छैन।
अहिले सञ्चालित विद्युतीय ट्याक्सी दुई प्रकारका छन्– एउटा ३८ लाख र अर्को साढे ४१ लाख मूल्यको। यस्तै, माइक्रोबस ५० लाखमा किनेर दर्ता गरिएको छ। यी गाडीमा गरिएको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा साँवाब्याजसहित उठ्छ। विद्युतीय गाडी आए पनि भाडा उही छ। सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा तोकेको छैन। जसका कारण यात्रु मारमा परेका छन्। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयु ३० वर्ष तोकेको छ।
५३ वर्षअघिकै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन्। अब ३० वर्ष थपिँदा एउटै व्यवसायीले ८३ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउने भए। नौ दशकसम्म देशको जनसङ्ख्या कहाँ पुगिसक्छ, तर भाडाका गाडीको सङ्ख्या भने नबढ्ने भयो। अहिले पनि देशभरका बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छन्। जबकि बाटो जनताको करबाट बनेको हो। दुर्भाग्य, यातायात व्यवसायी सामु सरकार निरीह छ।
