सहकारी सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरू अझै पनि आफ्नो घर खाली गराउन वडा कार्यालय दिनहुँ पुग्छन्। सहकारी मात्र होइन, अहिले त बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था आफ्नो घरमा सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरू पनि चिन्तित छन्।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २०६० चैतमा नेपालीहरू इराक पुगे। त्यहाँ पुगेको केही महिनामै अर्थात् २०६१ भदौ १६ गते १२ जना नेपालीको हत्या गरियो। घाँटी रेटेर उनीहरूलाई मारिएको थियो। इराकमा नेपाली मारिएपछि नेपालमा आतङ्क मच्चियो। यहाँका म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरूमा तोडफोडदेखि आगजनीसम्म भयो।
उक्त घटनापछि घरधनीहरूले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न घर भाडामा दिन मान्दैनथे। रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका हजारौँ नेपाली अहिले विदेशमा अलपत्र छन्। म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरूले उनीहरूलाई बेवास्ता गरेका छन्। काम र बस्ने बास नभएपछि नेपालीहरू विदेशको सडकमा अलपत्र भएर बसिरहेका छन्।
अहिले तिनका आफन्तहरू दिनहुँ सम्बन्धित म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी धाइरहेका छन्। सरकारी निकायहरूमा पनि पुगेका छन्। तर, कतैबाट उनीहरूको गुनासो सम्बोधन भएको छैन। गुनासो नसुनिएपछि अहिले पीडितहरू गुण्डा र अभियन्ता लिएर म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमा पुग्छन्। कतिपय त हतियारसमेत बोकेर पुग्छन्। अनि म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई धम्काउँछन्।
या त विदेशमा अलपत्र आफन्तलाई तत्काल जागिर दिलाउनुपर्ने, नभए नेपाल फर्काउनुपर्ने र गएको पैसा फिर्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो माग पूरा नगरे तोडफोडमै उत्रिन्छन्। अधिकांश म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरू भाडामा सञ्चालित छन्। त्यहाँ तोडफोड हुनु भनेको घरमा क्षति पुग्नु हो। यसरी आफ्नो घरमा क्षति पुग्ने भएपछि घरधनीहरू चिन्तित छन्।
यदि पीडितहरूले आगो लगाइदिए र त्यसमा कोही मरे झन् ठूलो सङ्कट हुन्छ। त्यसैले, अहिले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरू वडा कार्यालय गुहारिरहेका छन्। घर खाली गराइदिन माग गर्दै वडामा निवेदन दिने घरधनीहरूको लर्को छ। यद्यपि, उनीहरूको गुनासो पनि सुनुवाइ भइरहेको छैन। हिजो बढी भाडाको लोभमा परेर घरधनीहरूले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न घर भाडामा दिएका थिए।
अहिले भाडा नै नदिई छिटोभन्दा छिटो सर्न अनुरोध गरिरहेका छन्। सहकारी भाग्दा बचतकर्ताहरूको निशानामा संस्था सञ्चालित घर पर्यो। उनीहरूले घर तोडफोड गरे। त्यसपछि घरधनीहरूले धमाधम आफ्नो घर खाली गराए। कतिपय घरधनीले घर खाली गराउन नसकेपछि संस्थाको बाहिर राखिएको बोर्ड हटाए।
बाहिर बोर्ड नदेखिएपछि बचतकर्ताहरूले तोडफोड गरेनन्। यद्यपि, सहकारी सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरू अझै पनि आफ्नो घर खाली गराउन वडा कार्यालय दिनहुँ पुग्छन्। सहकारी मात्र होइन, अहिले त बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था आफ्नो घरमा सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरू पनि चिन्तित छन्।
सहकारीजस्तै ती संस्थाहरूमा पनि सङ्कट आउनासाथ फेरि आफ्नै घर निशानामा पर्ने भएकाले घरधनीहरू खाली गराउने कोसिस गरिरहेका छन्। तर, घर खाली गराउन नसक्दा उनीहरूको रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका एनजीओहरू ठग भएको भन्दै यी संस्थाहरूलाई दिँदै आएको अनुदान बन्द गरिदिएका छन्।
अनुदान रोकिएसँगै एनजीओहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। एनजीओ सञ्चालित घरहरू भटाभट खाली भएका छन्। यसरी घर खाली भएका घरधनीहरूले म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, सहकारी, लघुवित्त र बैंक सञ्चालन गर्न भाडामा दिएका छैनन्। उनीहरू वर्षौँसम्म घर खाली राख्न तयार छन्। तर, यस्ता संस्था सञ्चालन गर्न भाडामा दिन मान्दैनन्।
म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, सहकारी, लघुवित्त र बैंक ठग भएको आम नागरिकले राम्ररी बुझिसकेका छन्। बरु परिवार भएकालाई पहिलेकै भन्दा आधा मूल्यमा भाडामा दिन्छन्। तर, यी संस्थालाई जतिसुकै महँगो भाडा दिन्छु भन्दा पनि घरधनीहरू भाडामा दिँदैनन्। भाडाकै लागि घर दाउमा लगाउन चाहँदैनन् उनीहरू।
केही वर्षअघि काठमाडौँको सामाखुशी, गोंगबु, वसुन्धारा, नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले त्यहाँ म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न नदिन सरकारसँग माग गरेका थिए। यी संस्थाहरूमा दिनहुँ पीडित आएर झैझगडा गर्ने, प्रहरी आउनेजस्ता कारण देखाउँदै उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका थिए। अहिले उपत्यकासहित देशभर नै म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालित ठाउँका सर्वसाधारण सरकारसँग यस्ता संस्था सारिदिन माग गरिरहेका छन्।
पाँच वर्षअघि एउटै घरमा सातवटासम्म सहकारीको बोर्ड देखिन्थ्यो। एउटै टोलमा सयौँ सहकारी सञ्चालित थिए। घरैपिच्छे सहकारीको बोर्ड देखिन्थ्यो। तर, पछिल्लो समय एउटा वडामा एउटै पनि सहकारीको बोर्ड देखिँदैन। भाग्ने सहकारीहरू त भागिहाले। भागेका सहकारीका बोर्डहरू पनि घरधनी र छिमेकीहरू मिलेर धमाधम हटाइरहेका छन्। सहकारीमा करोडौँ सर्वसाधारणको खर्बौँ रकम डुबेको छ। एउटै बचतकर्ताको लाखौँदेखि करोडौँ रकम सहकारीमा फसेको छ। सहकारीले रकम पचाएर भागिहाल्यो, बिजोग भने बचतकर्ताको भएको छ।
पैसाकै कारण बचतकर्ताको घरपरिवार लथालिङ्ग भएको छ। कतिपयको त ज्यानै गयो। अधिकांशको सम्बन्धविच्छेद भयो। सहकारीले बचतकर्ताको पैसा मात्र डुबाएन, उनीहरूको जीवन नै लथालिङ्ग बनाइदियो। त्यसरी नै म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरूका कारण पनि हजारौँ नेपाली नागरिकले दुख पाएका छन्। लाखौँदेखि करोडौँ खर्च गरेर विदेश पुगेका उनीहरू त्यहाँ अलपत्र भएर सडकमा बस्नुपरेको छ।
हुन त सहकारीदेखि म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी खोलेर आम नागरिकलाई ठग्ने र लुट्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन्। यस्ता संस्थाहरूमा दलकै कार्यकर्ताहरूको लगानी रहेको पाइन्छ। पर्दाभित्र बसेर नेताहरूले जनता ठग्न कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। आफू ठगिएपछि जनताले सबै कुरा थाहा पाएका छन्। तर, ढिलो थाहा पाएपछि टाउकोमा हात लगाउनुबाहेक अरू विकल्प छैन।
जनता भन्छन्, ‘हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दलको पहुँच छ। दलकै सेटिङमा लुट्ने र ठग्ने काम भइरहेको छ।’ दलहरूले जनतालाई त ठगे नै, सँगै राज्यलाई पनि लुटेका छन्। सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिका नाममा लगिदिए। अहिले राज्य कङ्गाल छ। सीमित व्यक्ति मालामाल छन्। यति मात्र होइन, देशको भूभाग नै छिमेकीलाई बेचे। त्यसबाट आएको पैसा पनि मोजमस्ती गरेर सिध्याए। राजनीतिक आडमा ठगलाई उन्मुक्ति र निर्दोषलाई फसाउने काम भइरहेको छ।
सहकारी ठगीमा समातिएकी नेपाली काँग्रेसकी सांसद माया राई केही दिनअघि दश लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटिन्। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई पटक सचिवजस्तो ठूलो पदमा बसेकी उनलाई धरौटीमा रिहा गरियो। तर, सहकारीको सदस्यसमेत नरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेल पुर्याइएको छ। यसबाटै छर्लङ्ग हुन्छ कि यहाँ पार्टीको आडमा जे पनि हुन सक्छ।
