कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर घर बनाइएको छ। घर बनाउँदा सरकारले तोकेका न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना गरिएको छैन। फेरि त्यस्ता घरलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले घुसको आडमा सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएकोले झन् जोखिम बढेको छ।
काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिरी जिल्लाका घरधनीहरूले आफूहरूले घरको सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिन लाखौं रकम खर्च गरेको बताउँछन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई एक लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म पैसा दिएर घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र ल्याएको अधिकांश घरधनी बताउँछन्।
२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो। २०८० कात्तिक १७ गते पनि भूकम्प गयो। यसरी भूकम्पले चर्किएका वा भत्किन लागेका घरको लाखौं रकम खर्च गरेर सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिएको घरधनीहरू नै भन्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र कमाउने ठूलो अवसर बनेको छ।
घुसको आडमा धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँडिरहेको अवस्था छ। यस्तै, नक्सा पास नभएका वा मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई पनि सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको छ। यति मात्र होइन, कर्मचारीलाई घुस दिएर पहिला नक्सा पास नगरिएका घरको नक्सासमेत पास गराइएको छ। २०७२ सालको भूकम्पले उपत्यकासहित बाहिरी जिल्लाका लाखौं घर चर्किएका छन्।
भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। भूकम्पले चर्किएको घर कसैले नकिन्ने भएपछि घरधनीहरूले जुक्ति लगाएका छन्। भत्किन लागेको घरलाई रंगरोगन र थोरै मर्मत गरेर नयाँजस्तो बनाएका छन्। अपार्टमेन्टहरू पनि टालटुल गरेर नयाँजस्तै बनाइएको छ। यस्ता घर तथा अपार्टमेन्ट बाहिरबाट देख्दा आकर्षक र नयाँ देखिए पनि भूकम्पका कारण यिनको जग कमजोर भएको हुन्छ।
जसले गर्दा भविष्यमा सानो भूकम्प आए पनि यी भत्किन समय लाग्दैन। घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र नभएका घर तथा भवनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दैनन्। त्यस्ता घर बेच्नसमेत गाह्रो हुन्छ। त्यसैले, घरधनीहरूले भनेजति पैसा खर्च गरेर घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिइरहेका छन्। प्रमाणपत्र पाएपछि कि घर अरूलाई बेच्ने कि बैंकबाट कर्जा लिने उनीहरूको दाउ छ।
अरूलाई फसाउनु नै घरधनीहरूको योजना हो। पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ। यसैको फाइदा उठाई सरकारको मापदण्डविपरीत घर बनाएकाहरूले धमाधम बेचेर सर्वसाधारणलाई फसाइरहेका छन्। दुई करोडको घर सवा करोडमा दिएपछि मानिसहरू मख्ख परेर किन्छन्। पछि थाहा हुन्छ कि घर मापदण्डविपरीत बनेको छ।
हामीले २०७२ सालको भूकम्प बिर्सियौं। भूकम्पमा आफ्नै घरले किचेर अधिकांशले ज्यान गुमाए। तर, मानिसहरूले यो बिर्सँदा फेरि भूकम्प जाँदा ठूलो धनजनको क्षति हुने देखिन्छ। किनकि घर बाहिरबाट चिटिक्क देखेर मात्र हुँदैन, त्यसको जग बलियो हुनुपर्छ। यहाँ त अधिकांश घर सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका छन्।
कमसल र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर घर बनाइएको छ। घर बनाउँदा सरकारले तोकेका न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना गरिएको छैन। फेरि त्यस्ता घरलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले घुसको आडमा सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएकोले झन् जोखिम बढेको छ। यस्ता घरमा लगानी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था र व्यक्ति डुब्छन् नै, सँगै सोझासाझा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने खतरा छ।
केही वर्षयता घरजग्गा कारोबारमा मन्दी रहेको सबैलाई थाहा छ। अहिले कुनै ठाउँमा पाँच सय धुरी घर भएमा ती सबै घरधनीहरू घर बेच्न चाहन्छन्। यद्यपि, बिक्री नभइरहेको अवस्था छ। किनकि अधिकांश घर सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा बनेका छन्। त्यसमा नबनेका घर पनि अवैध रूपमा निर्माण भएका छन्, अर्थात् सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी।
विगतमा जग्गा दलाली तथा भूमाफियाहरूले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी, मठमन्दिर, ताल, पोखरीलगायतको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरे। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी चौरदेखि दुवाकोट तथा सिर्जनानगर आसपास तीन सय घरधुरी छन्। ती सबै घर गुठी तथा ऐलानी जग्गामा बनेको यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्। सल्लाघारी तीनकुनेको १०८ रोपनी जग्गा सरकारले २०२४ सालमा अधिग्रहण गरेको थियो।
तर, अहिले १०८ रोपनी जग्गामा ७०–८० रोपनी मात्र छ। बाँकी जग्गामा घरलगायत विभिन्न संरचना बनाइएको छ। सल्लाघारी चौरअगाडि एउटा पिपलको रुख छ। सोअगाडि यातायात कार्यालय छ। यातायात कार्यालयअगाडि ठूलो घर छ, जसमा किराना पसलबाट फलफूल, कपाल र दाह्री काट्ने पसलसम्म छन्। त्यो घर तीनवटा ढुंगे धारा मासेर वा पुरेर बनाएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। देशभर सरकारी, सार्वजनिक, गुठीलगायतका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर घर तथा विभिन्न संरचना बनाइएको छ। उपत्यकामा सरकारी जग्गामा बनेका घरको मूल्य करोड माथि छ। बाहिरी जिल्लामा पनि महँगो छ। हजारौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ।
विशेष गरी २०३२ सालमा भएको जग्गाको नापीपछि देशभरका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो। अहिले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यो कार्यमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन। छिटोभन्दा छिटो व्यक्तिको नाममा गएका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको पहिचान गरी पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ।
भूमाफियाहरूले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानीका जग्गा त दर्ता गरे नै, सँगै नदी, खोलाको जग्गासमेत छाडेनन्। पाँच वर्षअघि घरजग्गा भन्नेबित्तिकै व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था हुरुक्क हुन्थे। त्यो घर सरकारको मापदण्डअनुसार बनेको छ कि छैन ? भनी नहेरी किनिन्थ्यो वा कर्जा प्रवाह गरिन्थ्यो। फेरि घरजग्गाको मूल्य दिनमा दुई र रातमा चार गुणाले बढ्थ्यो। घरजग्गाको मूल्य बढेको देखेर मानिसहरूले सोचविचार नगरी किने।
त्यो घर सरकारी जग्गामा बनेको छ कि छैन ? जग्गा सार्वजनिक हो कि होइन ? भनी कसैले खोजतलास गरेनन्। आफूखुशी घरजग्गा किनियो। बैंकले पनि घर तथा जग्गा राम्रो देखेपछि कर्जा दिइहाल्यो। अहिले त्यो घर तथा जग्गा सरकारी, सार्वजनिक रहेको थाहा पाएपछि लगानीकर्ताको भोक र निद्रा नै हराएको छ। बैंक चिन्तामा छ। के र कसो गरौं ? भइरहेको छ।
देशभर २३ सयभन्दा बढी गुठी संस्था दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा हो, पशुपति गुठी। पशुपति गुठीको जग्गा ७४ वटा जिल्लामा छन्। जसमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको जग्गा पशुपति गुठीकै हो।
यति मात्र होइन, मूलपानी, काँडाघारी, गोठाटार, जडीबुटी, कोटेश्वर, तीनकुने, लोकन्थली, गौरीगाउँ, शान्तिनगर, एयरपोर्ट, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, शंखमूल, अनामनगर, बत्तीसपुतली, गौशाला, पिङ्गलास्थान, सिनामंगल, तिलगंगा, जयबागेश्वरी, रातोपुल, घट्टेकुलो, कालिमाटी, हाँडीगाउँ, नारायणथान, कपन, बौद्ध, आरुबारी, चाबहिल, गौरीघाट, जोरपाटीको जग्गा पनि पशुपति गुठीकै हो।
उपत्यकाभित्रका लाखौं रोपनी पशुपति गुठीका जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा गएका छन्। ती जग्गाको मूल्य ठाउँअनुसार आनाकै ५० लाखदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्म छ। अन्य गुठीका जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गइसकेका छन्। बाँकी भएका जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ। जसबाट मासिक लाखौं भाडा उठाइन्छ। तर, गुठी संस्थालाई भने वार्षिक दुई वा पाँच पाथी धान तिर्छन्। सो संस्थालाई थाहा हुँदैन कि त्यहाँ घर बनाइएको छ। किनकि घरधनीहरूले खेती गरेको भन्दै संस्थालाई धान तिर्छन्।
सरकारी सम्पत्ति भूमाफिया, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कानून व्यवसायी, सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गइसकेको छ। खासगरी २०४६ सालपछि सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा जाने संख्या बढेको हो। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका निम्ति भूमि मन्त्रालयले अब एउटा निर्णय गर्नुपर्छ।
त्यो हो, २०२१ र २०३२ सालपछि गरिएका जग्गा नापजाँच र लालपूर्जा खारेज गर्ने। कर्मचारी अभावका कारण सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा गरी दुई पटक जग्गा नापजाँच गरेको थियो। जसको फाइदा भूमाफिया, दलाली तथा शोषक, सामन्तीहरूले उठाए। जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै सरकारी, सार्वजनिक जग्गालाई समेत आफ्नो दाबी गरे। त्यसको लालपूर्जा लिए।
त्यसैले, अब सरकारले २०२१ र २०३२ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको लालपूर्जा खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यसो गरिए व्यक्तिको नाममा गएको सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा आउनेछ। भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले अब बाँकी भएका जग्गासमेत बाँड्ने होइन, भूमाफियाहरूले लगेको सरकारी जग्गा राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ। साथै, गलत रूपमा सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा लगेका व्यक्तिलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ।
