सरकारको काम नीति बनाउने हो। राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। अहिले देशमा राजस्वका धेरै स्रोत छन्। तर, सरकारले पहिचान गर्न नसकेको अवस्था छ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट आउँदो जेठ १५ गते ल्याउँदै छ। नीति तथा कार्यक्रम केही दिनपछि ल्याइँदै छ। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँछ? यो सबैको चासोको विषय हो। बजारमा कोही बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाइने बताउँछन् भने कोही सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुन्छ भन्दै मख्ख छन्।
तर, यस पटक सरकारले खर्च बढाउने होइन, घटाउने खालको बजेट ल्याउन आवश्यक छ। किनभने देश कस्तो अवस्थामा छ? सबैलाई थाहा छ। यो पटक देश विदेशलाई बेच्ने होइन, जोगाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। यसका लागि राजस्वका स्रोत पहिचानमा सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि सिन्डिकेट छ। ४७ वर्षदेखि ट्याक्सीमा सिन्डिकेट कायम छ। नयाँ दर्ता खुला गरिएको छैन। जसका कारण नयाँ व्यवसायीले प्रवेश गर्न नपाएको मात्र होइन, ट्याक्सीको संख्या दशकअघिकै अवस्थामा छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा दुई सय सात वटा ट्याक्सी छन्। ती ट्याक्सीले मात्र विमानस्थलमा यात्रु बोक्न पाउँछन्। अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हरियो र कालो प्लेटका ट्याक्सी चल्छन्। देशभर हरियो र कालो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ।
फोर स्ट्रोक टेम्पो र ढुवानी गाडीको पनि दर्ता बन्द छ। उपत्यकामा कालो प्लेटका ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार छ। कालिमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्ने ढुवानी गाडी जम्मा दुई सय ५० वटा छन्। यातायात क्षेत्रमा यति लामो समयदेखि सिन्डिकेट छ। एउटै व्यवसायीको रजाइँ चलिरहेको छ। विडम्बना, सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ।
यदि सरकारले ट्याक्सी, फोर स्ट्रोक टेम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सिन्डिकेट मात्र हट्ने छैन, यात्रुले सस्तो शुल्कमा सेवा पाउनुका साथै रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि हुनेछ। दुर्भाग्य, सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउन चासो नदिँदा जनता महँगो भाडा तिरेर निजी प्लेटका गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् भने राज्य राजस्वविहीन बनेको छ।
उपत्यकामा जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ। हतारमा वा बिरामी पर्दा ट्याक्सी पाउन मुश्किल छ। उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्ला पर्छन्। तर, ट्याक्सी भने राजधानीको मुटु न्यूरोड, इन्द्रचोक, रत्नपार्क, ठमेलतिर मात्र पाइन्छ। उपत्यकाकै भक्तपुरमा ट्याक्सी पाइँदैन। बिरामी हुँदा निजी प्लेटका गाडीलाई चर्को भाडा तिरेर अस्पताल पुग्नुपर्ने यहाँका सर्वसाधारणको बाध्यता छ।
यो देशभरको कथा हो। ट्याक्सीको रोड परमिट उपत्यकामा मात्र छ। यसैले, दुर्गम तथा ग्रामीण जिल्लामा अहिले पनि बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन डोकोमा बोकेर लैजानुपर्ने अवस्था छ। एकातिर अस्पताल टाढा, अर्कोतिर सवारीको अभाव। कतिपयले बोक्न सक्ने अवस्था नभएपछि निजी प्लेटका गाडीलाई एक किलोमिटरको एक–दुई हजार रुपैयाँ तिरेर भए पनि अस्पताल लैजाने गर्छन्।
निजी प्लेटका दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा तीन लाखदेखि करोडसम्म लगानी हुन्छ। एउटै गाडीले मासिक तीन हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ। तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन।
यति मात्र होइन, जाँचपास, रोड परमिट, प्रदूषणलगायतको राजस्व पनि तिर्दैन। न त निजी प्लेटका गाडी घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण नै हुन्छन्। सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट भएको फाइदा निजी प्लेटका गाडीले मज्जाले उठाइरहेका छन्।
एकातिर यात्रुसँग चर्को भाडा असुल्ने, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व नतिर्ने। अहिले देशभर ५९ लाखभन्दा बढी निजी प्लेटका सवारीसाधन छन्। यदि सरकारले यी गाडीलाई अनिवार्य रूपमा घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र ६–६ महिनामा जाँचपास, रोड परमिट, प्रदूषणलगायतको व्यवस्था गरिदिए भने राज्यलाई कति फाइदा होला? पक्कै पनि वार्षिक खर्बौं रकम यहाँबाट आउनेछ।
अटेरी गर्ने तथा घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता नहुने, पञ्जीकरण नगर्ने गाडीको यातायात कार्यालयमा नामसारी रोक्नुका साथै लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व विगत ३५–३६ वर्षदेखि बढेको छैन। जबकि यस अवधिमा यात्रुले गाडीलाई तिर्नुपर्ने भाडा सयौं गुणा बढिसकेको छ। अब सरकारले यसमा पनि कर वृद्धि गर्नुपर्छ।
निजी होस् वा भाडाका गाडी, लाखदेखि करोडौंमा खरिदबिक्री हुन्छ। तर, त्यही गाडी सरकारले आठ सय रुपैयाँ लिएर नामसारी गर्छ। अब सरकारले जति मूल्यमा खरिदबिक्री भएको छ, त्यति नै मूल्यको राजस्व उठाउनुपर्छ।
यो विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, अहिले देशभर करोडौंको संख्यामा घर तथा भवन बनेका छन्। एउटै भवनमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी हुन्छ। त्यो भवन भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म कमाइन्छ।
अहिले एउटै कोठाको ठाउँअनुसार मासिक पाँच हजारदेखि २० हजार, एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म भाडा असुल्छन्, घरधनीहरू। खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ। खाली जग्गा भाडामा लगाएर पनि मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ।
यद्यपि, घरधनीहरूले लगानी र आम्दानीको राजस्व त राज्यलाई छल्छन् नै, साथै घरभाडा करसमेत छलिरहेका छन्। त्यसैले, अब सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ। घरभाडा कर पनि बढाउनुपर्छ। राजस्व छल्ने र तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्ने घरधनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
यससँगै, घरलाई कम्पनी वा घरेलुमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र ६–६ महिनामा पूर्वाधार जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अटेरी गरिएमा घरको सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज गर्नुका साथै राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ। अहिले उपत्यकामै एउटै व्यक्तिका ४७ वटासम्म घर छन्। ती घर भाडामा लगाएर मासिक करोडौं कमाइन्छ।
यद्यपि, राज्यलाई भने केही फाइदा भएको छैन। त्यसैले, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरलाई अनिवार्य रूपमा घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ୍जीकरण र पूर्वाधार जाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
यता, घरजग्गा करोडौंमा किनबेच हुन्छ। मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा भने १५ लाखमा किनबेच गरेको भनी सोहीअनुसार राजस्व तिरिन्छ। त्यसैले, अब सरकारले घरजग्गा किनबेच भएको मूल्यकै राजस्व असुल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
सरकारको काम नीति बनाउने हो। राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। अहिले देशमा राजस्वका धेरै स्रोत छन्। तर, सरकारले पहिचान गर्न नसकेको अवस्था छ। बैंकले सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालहरूले २६ सयमा बेचिरहेका छन्।
फेरि त्यो सेयर नामसारी तथा किनबेच गर्दा सरकारलाई सय रुपैयाँको मात्र राजस्व जान्छ। त्यसैले, अब सरकारले जति मूल्यमा सेयर किनबेच हुन्छ, सो बराबरकै राजस्व लिनुपर्छ। पछिल्लो समय व्यापारीहरूले नयाँ तरिका अपनाएर राजस्व छलिरहेका छन्।
एकातिर व्यवसाय दर्ता नगर्ने, अर्कोतिर दर्ता भए पनि सामान किनबेचको कारोबार ई–सेवामार्फत गरिन्छ। त्यो ई–सेवा कम्पनीको नाममा नभई व्यक्तिको नाममा हुन्छ। व्यक्तिगत खातामा मासिक करोडौंको कारोबार हुन्छ। सरकारलाई कर तिर्ने बेला भने घाटामा रहेको देखाइन्छ। फेरि सरकारले त्यो ई–सेवामार्फत भएको कारोबार हेर्दैन।
त्यसैले, अब सरकारले ई–सेवामार्फत आर्थिक कारोबार गर्दा पनि राजस्व असुल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिने कर्मचारीलाई पनि ३० प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ। निजामती कर्मचारीलाई दिइने गाडी सुविधा हटाउनुपर्छ।
पोशाक नदिए पनि खाजा खर्च घटाउनुपर्छ। करार र ज्यालादारी कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा पनि घटाउनु वा हटाउनुपर्छ। सरकारले विदेशी ऋण ल्याउने होइन, देशभित्रैबाट राजस्व उठाउने हो।
अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ। अझै पनि सरकारले राजस्व नउठाउने र ऋण मात्र ल्याइरहने हो भने दुई वर्षमा दोब्बर हुनेछ। सरकारले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ। राजस्व उठाउनतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।
राजस्व उठाएरै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब र कोभिड महामारीको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। सरकारले खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ। देश विदेशीलाई बेच्ने होइन, जोगाउने बजेट हुनुपर्छ।
सरकारी निकायहरूको ध्यान राजस्व उठाउनेतर्फ केन्द्रित रहोस्। यो पालि देश जोगाउने बजेट ल्याइयोस्। यसअघिका सरकारले देश बेच्ने बजेट ल्याए, यस पटकको सरकारले देश बचाउने बजेट ल्याउनुपर्छ।
