उनको प्रश्नले स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा र व्यवस्थापनमा रहेको नीतिगत अन्योललाई प्रस्ट्याउँछ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र सेवासुविधा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ।
जुम्लाको दुर्गम तिला गाउँपालिकाको विगट भेगमा स्वास्थ्यकर्मी बिराजु जिसीले विगत तीन वर्षदेखि अधिकृत छैटौं तहमा सेवा गरिरहेका छन्। तर, उनको मेहनत र समर्पणको उचित मूल्यांकन भएको छैन।
स्वास्थ्य विभागले उनलाई तीन वर्षअघि अधिकृत छैटौं तहमा नियुक्त गरेको भए पनि तिला गाउँपालिकाले न त उनको पदस्थापनाको पत्र दिएको छ, न त स्तरवृद्धिको प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ। तलब भने नियमित दिइएको छ, तर यो कुन ऐनअन्तर्गत दिइएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी बिराजुलाई छैन।
यो अस्पष्टताले उनलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा थकित बनाएको छ। उनी भन्छन्, “मैले दुर्गम क्षेत्रमा बिरामीको सेवा गरिरहेको छु। तर, मेरो पदस्थापना र स्तरवृद्धिको पत्र नहुँदा भविष्य अनिश्चित लाग्छ। तलब त आउँछ, तर कुन नियमले हो, थाहा छैन। यो कुरा तिला गाउँपालिकाले हेर्ने हो कि गाउँकार्यपालिकाले? कि यो फैसला नेपाल सरकारबाहेक चाइना वा भारत सरकारले गर्छ? मलाई केही थाहा छैन।”
उनको यो प्रश्नले स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा र व्यवस्थापनमा रहेको नीतिगत अन्योललाई प्रस्ट्याउँछ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र सेवासुविधा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ।
तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ। ऐनको दफा उपदाफामा कर्मचारीको व्यवस्थापन र बजेट हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख छ।
तिला गाउँपालिकाले बिराजुको पदस्थापना र स्तरवृद्धिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ। तर, गाउँपालिकाले यो प्रक्रिया अघि नबढाउँदा उनको करिअर प्रभावित भएको छ।
विकट भेगको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने बिराजुले चिसो हावापानी, बाटोघाटोको कठिनाइ र सीमित स्रोतसाधनबीच सेवा दिइरहेका छन्। “यहाँ बिरामीको उपचार गर्न औषधि र उपकरणको अभाव छ। त्यसमाथि आफ्नै सेवाको ग्यारेन्टी छैन,” उनी गुनासो गर्छन्।
तिला गाउँपालिकाका अधिकारीहरू भने यो मामिलामा मौन छन्। उनीहरूले यो जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारतर्फ देखाउने गरेका छन्।
बिराजुको यो पीडा एउटा स्वास्थ्यकर्मीको मात्र होइन, यो दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत धेरैको साझा समस्या हो। नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले कर्मचारीको मनोबल घट्दै गएको छ।
उनको प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकारले नै दिनुपर्छ, तर यो जिम्मेवारी तिला गाउँपालिकाको कार्यकारी संयन्त्रले लिनु जरुरी छ। नत्र, बिराजुजस्ता स्वास्थ्यकर्मीको सेवा र समर्पण अन्योलमै सीमित रहनेछ।
