अल्बानियाको ‘तिराने’ क्षेत्रजस्तै नेपालको विकास लगानी पनि देशको राजधानी काठमाडौं र प्रदेशका राजाधानीमा अत्यधिक केन्द्रित छ। शहरी लगानीको मुख्य हिस्सा उपभोग गर्दै आएकोले देशका महत्वपूर्ण पुर्वाधार सबै यहीँ नै बन्ने गरेका छन्।

केही यात्रा केवल पारिवारिक छुट्टीभन्दा बढी हुन्छन् किनकि ती मनोरन्जनका साथसाथै स्थान विशेषका सम्झना, पहिचान र प्रणालीहरूसँगको संवाद हुन्छन्। म यो आलेख एक यात्रीको रूपमा मात्र नभएर शहरी योजना, सिभिल इन्जिनियरिङ, क्षेत्रीय/प्रादेशिक विकास पद्धति र प्रक्रीयामा रुची रहेको एक जिज्ञाशुको रूपमा लेख्दैछु। मलाई यो लेख लेख्ने प्रेरणा भर्खरै घुमेका अल्बानियाका शहरहरु दुर्रेस, तिराने र बेरातका साथै आफ्नै मातृभुमिका शहरहरु काठमाडौं र विरेन्द्रनगरबाट मिलेको हो।

नेपालमा हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका छौं ‘नेपाल एक भूपरिवेष्टित (समुद्रविहीन भूभाग) देश हो जो एक विकासको मुख्य अवरोध हो।’ तर दुर्रेस जसको घरको दैलोमै एड्रियाटिक सागर छ र जसले अल्बानियाको ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्हाल्छ (बाल्कन इन्साइट, २०२४) यस मान्यतालाई चुनौती दिन्छ। यसको पूर्वाधार, योजनागत संघर्ष र पहिचानको संकटले अझ गहिरो प्रश्नहरू खडा गर्छ। के भूगोल साँच्चै नियति हो? वा संस्थाहरू, इतिहास र राजनीतिले कुनै स्थानको भविष्य निर्धारण गर्छन्?

हुनत अल्बानियामा मेरो बसाइ ज्यादै छोटो (करिब सात दिनको मात्रै) भयो। यस अवधिमा मैले दुर्रेस, तिराने र बेरात घुम्ने समय मिलाएँ जहाँ मैले यी ठाउँहरूको भूगोल, संस्थागत संरचना र मानवीय आकांक्षाहरूबीचको गहिरो सम्बन्धलाई नियाल्ने अवसर पाएँ। यही घुमाइको दौरानमा केही चसक्क आँखामा बिझ्ने कुरा भेटिए भने केही मनै लोभ्याउने कुरा पनि भेटिए। यही अनुभवले जगाएको रुचि र भोगाइलाई आधार बनाएर मैले यी शहरहरूका ऐतिहासिक अभ्यासको खोजी गर्न थालेँ।

यो लेख केवल मेरो अनुभवमा आधारित मात्र नभएर पाँचै शहर दुर्रेस, तिराने, बेरात, काठमाडौँ र वीरेन्द्रनगरका फरक फरक योजनागत यथार्थहरूको खोज पनि हो। यहाँ मैले योजनाको इतिहास, औपनिवेशिक विरासत र ‘सबैका लागि शहर’ को खोजीमा शहरी अभ्यासहरू कसरी विकसित भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु। यस विश्लेषणमा उत्तर औपनिवेशिक शहरिकरण (औपनिवेशिक विरासतले कसरी शहरी विकासलाई प्रभाव पार्छ), आर्नस्टाइनको नागरिक सहभागिताको तह र सोजाको स्थानिक न्याय (सबैलाई समान अवसर र सेवामा पहुँच) जस्ता योजना सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरिएको छ।

१. विरासत, संक्रमण र विरोधाभास: अल्बानियाको शहरी परिदृश्य
१.१ ऐतिहासिक विरासत र आधुनिकीकरणको द्वन्द्व
अल्बानियाका शहरहरू दुर्रेस, तिराने र बेरात तीन फरक ऐतिहासिक युग (रोमन, ओटोमन र समाजवादी) का जीवन्त साक्षी हुन्। यी शहरहरूले आधुनिकीकरणको दौडमा आफ्नो विशिष्ट ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाउन गरिरहेको संघर्ष र विरोधाभासलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछन्।

दुर्रेस: दुर्रेस एड्रियाटिक सागरको किनारमा अवस्थित अल्बानियाको प्रमुख बन्दरगाह हो। यसको इतिहास २,६०० वर्ष पुरानो छ, जहाँ रोमन एम्फिथियेटर र बाइजेन्टाइन पर्खालहरूले गौरवपूर्ण विगतको सम्झना दिलाउँछन्। सन् १९१२ मा स्वतन्त्रताको घोषणा हुँदा अल्बानिया अझै कृषिप्रधान र अविकसित थियो, जसको स्पष्ट प्रतिबिम्ब दुर्रेसको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा देखिन्थ्यो। त्यतिबेला शहरको जनसंख्या ४,१७५ मात्र थियो। तर अल्बानियन राज्यकाल (१९२८–१९३९) मा इटालियन लगानीले शहरलाई गति दियो—पीठो, चुरोट र पास्ता उद्योग स्थापना भए र १९२८ मा बन्दरगाह निर्माणले शहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोड्यो (क्वोस्जा, २०२१)। १९४५ देखि १९९० सम्म समाजवादी योजना अन्तर्गत दुर्रेसलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गरियो। यस अवधिमा भारी उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटनमा उल्लेखनीय लगानी भए पनि फोहर व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति र हरित क्षेत्र संरक्षणजस्ता आधारभूत पक्ष उपेक्षित रहे।

तर १९३० देखि शुरु भएको र १९४२ मा इटालियन वास्तुकारहरूले बनाएको कठोर चौकुने सडक सञ्जालको ढाँचाले शहरको परम्परागत जैविक बनावटमा हस्तक्षेप गर्‍यो (सेमिनी र साथीहरु, २०१६)। यसले दुर्रेसको पुरानो बजार क्षेत्रमा साँघुरा गल्ली र मध्ययुगीन वास्तुकलालाई इटालियन शैलीका चौडा सडक र भवनहरूले विस्थापित गरेर बसोबासको परम्परागत चरित्रलाई कमजोर बनायो। आधुनिक समयमा इटालियन प्रभावले ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले संरक्षण गर्नुभन्दा पुनर्निर्माणमा जोड दिएका कारण ऐतिहासिक सन्तुलन बिग्रिएको छ। आज पर्यटकहरू रोमन एम्फिथियेटर हेर्न आउँछन्, तर वरिपरिका अव्यवस्थित कंक्रिट भवनहरूले सम्पदाको सौन्दर्यलाई ओझेलमा पारेका छन्।

तिराने: राजधानी शहर तिरानेले अल्बानियाको इतिहासमा भएको तीव्र परिवर्तनलाई दर्शाउँछ। एक सामान्य ओटोमन बजारबाट इटालियन फासिस्ट शैली र समाजवादी एकरूपता हुँदै आज गगनचुम्बी भवनहरूले भरिएको यो शहर अनियन्त्रित विकास र पूर्वाधारको चुनौतीको प्रतीक बनेको छ। १९२० मा राजधानी घोषणा हुनुअघि तिराने एउटा ठिक्कैको ओटोमन बजार थियो (जर्ज स्टाइन्मेट्ज, २०१३)। इटालियन वास्तुकारहरूले तिरानेमा फासिस्ट शैलीको प्रदर्शन गर्न चाहे, र यसलाई आधुनिकीकरण तथा फासिस्ट साम्राज्यको वैचारिक उपकरणको रूपमा हेरे। इटालियनहरूको आगमनपछि तिरानेमा निर्माण कार्यमा बढोत्तरी भयो र शहरको जनसंख्या करिब ३५,००० ले बढ्यो। पछि, कम्युनिस्ट नेता एन्भर होक्सहाले एकै रुपरङ्गका ठूला अपार्टमेन्ट ब्लकहरू थपे, जसले शहरलाई एकसमान बनायो। तर उनको सरकारले निजी निर्माणमा रोक लगाउँदा शहरको विस्तार ठप्प भयो (पोजानी, २०१३)। साम्यवादीको युगमा अल्बानियाको लगभग आधा जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बस्थ्यो र त्यसको एक तिहाई तिरानेमा केन्द्रित थियो। साम्यवादी कालमा बसाईसराईमा लगाइएको प्रतिबन्धले शहरी जीवनप्रतिको दीर्घकालीन चाहनालाई गाउँलेहरुले दबाएका थिए तर अल्बानियाली मनोविज्ञानमा शहरी बासिन्दा हुनु उच्च सामाजिक स्थितिको प्रतीक थियो। त्यसैले जब अल्बानिया समाजवादीबाट स्वतन्त्र भयो, “डाक्टर, नर्स, शिक्षक जस्ता पेशेवरहरू” पहिले शहरतर्फ पलायन भए र बाँकी ग्रामीण बासिन्दा पछि लागे।

बेरात: ‘हजार झ्यालहरूको शहर’ को रूपमा प्रख्यात बेरात युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा (सन् २००८ मा) सूचीकृत एक ऐतिहासिक रत्न हो। यसको इतिहास ईसापूर्व चौथो शताब्दीमा एक सुदृढ शहरी केन्द्रको रूपमा विकास भएदेखि सुरु हुन्छ र यहाँको शहरी जीवन २४०० वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।

ओसुम नदीको पहाडमा अवस्थित बेरात किल्ला (Kalaja e Beratit) यसको इतिहासको केन्द्रबिन्दु हो। यो किल्ला ईसापूर्व चौथो शताब्दीदेखि युरोपको सबैभन्दा पुरानो निरन्तर बसोबास भएको किल्ला हो। यहाँको शहरी बनावट १३औं शताब्दीको बाइजेन्टाइन किल्ला र १५औं शताब्दीका ओटोमन मस्जिदहरूको संयोजन हो। १६औं शताब्दीसम्म शहर ओसुम नदीको दुवैपट्टिको पहाडहरूमा विस्तार हुन थाल्यो र तीन मुख्य आवासीय क्षेत्रहरू बने: काला, मङ्गालेम र गोरिका।

बेरातको वास्तुकलाले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्छ। विशेषगरी, यहाँका धार्मिक स्मारकहरू, जस्तै १३औं-१४औं शताब्दीका सेन्ट मेरी अफ ब्लाचेर्ने चर्च र १५औं शताब्दीका रेड मस्जिदले ओटोमन शासनकालमा इस्लामिक वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गर्छन्। यी संरचनाहरूमा भित्ते चित्र, प्यानल आइकन र काठको नक्काशी समावेश छ, जसले परम्परागत अल्बानियाली शिल्प कौशलको झलक दिन्छ। यसको महत्वलाई ध्यानमा राखेर, बेरातलाई सन् १९५९ मा “संग्रहालय शहर” घोषणा गरिएको थियो (डिपास्क्वाले, मेका, र कोरेइया, २०२०)। तर तीव्र पर्यटनको दबाबले यहाँको परम्परागत वास्तुकला र आधुनिक जीवनशैलीबीचको नाजुक सन्तुलनलाई चुनौती दिएको छ।

१.२ उत्तर समाजवादी संक्रमण र अनियोजित शहरीकरण
सन् १९९० को दशकमा समाजवादको पतनपछि अल्बानियामा तीव्र ग्रामीण–शहरी बसाइँसराइले अनियोजित शहरी फैलावटलाई जन्म दियो। यसले गर्दा तिराने र दुर्रेस मिलेर बनेको ‘दुराना’ क्षेत्र तीव्र आर्थिक वृद्धि र अनियोजित विकासको विरोधाभासपूर्ण केन्द्र बनेको छ। सन् २०११ देखि २०२१ सम्म प्रतिवर्ष ४२,००० अल्बानियालीहरूले विदेशमा बसाइँ सरे भने आन्तरिक रूपमा ८० प्रतिशत आप्रवासीहरू ‘दुराना’ क्षेत्रमा केन्द्रित भए। सन् २०१९ मा अल्बानियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ५३ प्रतिशत यही क्षेत्रले ओगटेको थियो र सन् २०३१ सम्ममा यहाँको जनघनत्व ५१५ प्रति वर्ग किलोमिटर पुग्ने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसत ९७ प्रति वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै हो। यो तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले अनौपचारिक बस्ती, पूर्वाधारमा दबाब र सामाजिक असमानता जस्ता चुनौतीहरूलाई अझ बढाउनेछ (बल्ल र आभ्डिया, २०२२)।

दुर्रेस: दुर्रेसमा अनौपचारिक बस्तीहरूको विस्तारले समुद्री किनारमा ढल मिसिने समस्या निम्त्यायो जसले केहि तटीय क्षेत्रलाई दूषित बनाएको छ। समाजवादी युगमा औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र रहेको यो शहरमा उक्त युगको पतनपछि ग्रामीण आप्रवासीहरूले सस्तो आवास खोज्दा अवैध संरचनाहरू बने। पोर्टो रोमनो जस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बनेका संरचनाले वातावरणीय जोखिम बढायो। यसले गर्दा माछा मार्ने परम्परागत समुदाय विस्थापित भए र प्रदूषणले पर्यटनको सम्भावनालाई चुनौती दिएको छ। सन् २०१९ को भूकम्पले दुर्रेसको कमजोर संरचनाहरूलाई उजागर गर्‍यो, जहाँ ९,३०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भए (डेनेको र बिल्गिन, २०२४)। यस क्षतिमा भने सन १९९० भन्दा पहिले उतिबेलाको भवन सम्हिता अनुसार बनेका गाह्रोमाटो लगाएका भवनहरु नै उल्लेख्य छन। सन २०१९ को भूकम्पपछि दुर्रेसमा अहिलेसम्म ६,००० परिवार नयाँ घरमा सरेका छन्, तर प्रक्रिया ढिलो र असंगठित भएकाले अझै करिब १,००० परिवार भाडाको घरमै बसिरहेका छन् (Gazeta Reforma, 2024; Shqiptarja, 2023)। दुर्रेस शहरमा घुम्दा भने जताततै अर्धनिर्माण भएर अधकल्चो छोडिएका भवनहरु, सडकपेटीहरु र विकासका अन्य सङरचनाहरु जतातै देख्न पाइन्छ। ठुलाठुला पुर्वाधार जस्तै सडक नै बनाउंदा पनि वालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री पेटीहरु भने कमै भेटिए। यो अवस्थाले शहरको पुनर्निर्माण र योजनाको पुर्ण सम्परिक्षणको आवश्यकतालाई प्रस्ट पार्छ।

तिराने: साम्यवादी शासन विघटनसँगै सन् १९९१ पछि तिराना तीव्र रूपमा विस्तार हुन थाल्यो। ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ बढेपछि शहरको जनसंख्या १९९१ मा करिब २,५०,००० बाट २००१ सम्ममा ६,००,००० पुगेको थियो (विश्व बैङ्क २०१५, पुस्का २००८)। यस अवधिमा अनियन्त्रित र अवैध निर्माणले शहरका धेरै सार्वजनिक क्षेत्रहरू ओगट्यो, जसमा नदी लानाको किनार पनि समावेश थियो। यसले साम्यवादी स्मारकहरूलाई हटाउने मात्र होइन, शहरको सम्भावित सौन्दर्य र जीवन्ततालाई पनि क्षति पुर्यायो (पुस्का २००८)।

साम्यवादी शासनपश्चात्, अल्बानियाले स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन १९९२ मा विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, तर यसको प्रभाव सीमित रह्यो। सन् १९९९ को संविधानले पहिलो पटक स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्तलाई औपचारिक मान्यता दियो। त्यसपछि, २००० को विकेन्द्रीकरण रणनीति र स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानुनले दुई तहको संरचना (क्षेत्रीय तह र नगरपालिका/कम्युन) स्थापना गर्‍यो। यसले सडक, ढल, हरित क्षेत्र, पानी वितरण, स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधि जस्ता सेवाहरूको जिम्मेवारी नगर सरकारलाई दियो। तर वित्तीय स्रोतमा ठूलो चुनौती खडा भयो—२००० मा ७२ प्रतिशत नगर बजेट केन्द्रीय सरकारबाट आएकोमा, २००५ सम्ममा यो अनुपात ३५ प्रतिशतमा झरेको थियो (ब्राहिमि र साथिहरु २०१३)।

समाजवादको अन्त्यपछि बढेको जनसङ्ख्याले आवासको माग ह्वात्तै बढायो। तर, योजनाविना बनेका बस्तीहरूमा पानी, ढल र बिजुलीको व्यवस्था छैन। डाउनटाउन वन, पिरामिड अफ तिराने, तिरानेका आंखाहरु जस्ता आधुनिक भवनहरूले निर्माण प्रविधि र प्रविधागत विकासले भवनहरूलाई अझ अग्ला, मजबुत, आकर्षक मात्र नभई शहरी वातावरणसँग राम्रोसँग एकीकृत गर्ने सम्भावना सिर्जना गरेको छ तर अलि पछाडिका अनौपचारिक बस्तीहरुमा पनि मानिसहरु बस्न उत्तिकै बाध्य छन्। तिरानेको आधुनिक विकासले धनी वर्गलाई लक्षित गरे पनि गरिब समुदायलाई बेवास्ता गरेको छ, जसले सामाजिक असमानता बढाएको छ। तिरानेको अनुभवले अनौपचारिक बस्तीहरू ‘अस्थायी’ नभई स्थायी हुने र योजनामा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। तिरानेको ‘स्वनिर्मित शहर’ को अवधारणा नेपाली सन्दर्भमा पनि प्रासङ्गिक छ, किनभने नेपालका काठमाडौं र विरेन्द्रनगर योजनाबद्ध इतिहास बोकेका भएपनि निकट विगतमा स्वनिर्मित शहरहरु हुन जहां ५० प्रतिशत भन्दा बढि विकास अनौपचारिक छ।

बेरात: सन् १९५९ मा बेरातलाई “संग्रहालय शहर” घोषणा गरिए पनि, सन् १९९० को दशकमा साम्यवादको पतनपछि योजनाबद्ध संरक्षणको अभावमा अनियन्त्रित निर्माण र भू-परिवर्तनले शहरको मौलिक चरित्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्यो। यसले बेरात किल्ला, मङ्गालेम र गोरिकाका ऐतिहासिक क्वार्टरहरूमा रहेका सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई खतरामा पार्यो। यस अवधिको अराजकताका कारण सन् २००८ मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेपछि मात्र यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानक र कानुनी ढाँचा लागू भए।

युनेस्को सूचीकरणपछि, पर्यटनको बढ्दो दबाबले बेरातको सामाजिक संरचनामा नयाँ चुनौतीहरू ल्यायो। सन् २०१७ मा ६०,००० भन्दा बढी आगन्तुकहरू आएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि थियो (युनेस्को, २०२०)। यो तीव्र पर्यटकीय गतिविधिले आर्थिक लाभ त ल्यायो, तर धेरै स्थानीय परिवारहरूले आफ्ना परम्परागत घरहरूलाई व्यावसायिक रूपमा लाभदायक पर्यटक आवासमा रूपान्तरण गर्न थाले। यसले सांस्कृतिक सम्पदाको ‘जीवन्तता’लाई जोखिममा पार्‍यो, किनकि शहरको चरित्र र सामाजिक संरचना कमजोर भयो।

यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अल्बानिया सरकारले सन् २०१८ मा “सांस्कृतिक सम्पदा र संग्रहालय सम्बन्धी कानून” जस्ता नयाँ कानुनी प्रावधानहरू लागू गर्यो। साथै, विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी र पर्यटन विकास परियोजना (PIUTD) जस्ता कार्यक्रमहरूले शहरको पूर्वाधार सुधार्दै पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। यी प्रयासहरूले बेरातको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी र भौतिक संरचना प्रदान गरे पनि, प्राविधिक सीप र ज्ञानको कमी, योग्य विशेषज्ञहरूको सीमित उपलब्धता र युवा पुस्ताको बसाइँसराइले निरन्तर चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ (युनेस्को मिसन रिपोर्ट, २०२१)।

१.३ योजनागत सुशासन र नागरिक सहभागिताको अभाव
अल्बानियाका तीनै मुख्य शहरमा (तिराने, दुर्रेस, बेरात) योजनागत सुशासनको अवस्था लामो समयदेखि कमजोर रह्यो, जहाँ औपचारिक संयन्त्रहरू भए पनि नागरिक सहभागितालाई केवल औपचारिकतामा सीमित गरिएको थियो। सन् १९९० को दशकदेखि ‘सहभागितामूलक विकासको प्रयास सुरु भए पनि, व्यवहारमा यो कमजोर रह्यो। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा यस अवस्थालाई सुधार्न केही महत्त्वपूर्ण पहलहरू भएका छन्। कानुनी रूपमा नागरिक सहभागीकरण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने ढाँचा (जस्तै सुचना अधिकार र स्थानिय स्व-शासन कानुन) अवश्य छ, तर व्यवहारमा नागरिक सहभागिता प्रायः औपचारिकता र सूचना आदानप्रदानमा मात्र सीमित हुन्छ। नागरिकहरूले समग्र सेवाहरूको गुणस्तरमाथि लगातार प्रश्न उठाउने गरेका छन्, तर अक्सर प्रशासनिक सेवाहरूलाई कुल नतिजाभन्दा बढी महत्त्व दिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूले ढल निकास, सडक मर्मत, सार्वजनिक सरसफाइ र बिजुली जस्ता सेवाहरू शहरी क्षेत्रको तुलनामा न्यून गुणस्तरका पाएको गुनासो गर्छन्। युवा र जोखिममा परेका समूहहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउने प्रयास भए पनि यो व्यवस्थित छैन। अधिकांश अवस्थामा, स्थानीय अधिकारीहरूले दावी गरेको सन्तुष्टिको स्तरलाई समुदायहरूले अस्वीकार गर्छन्। यद्यपि, दुवै पक्ष युवा र जोखिममा परेका समूहलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छन्।

GIS जस्ता आधुनिक योजना उपकरणहरूको प्रयोग पनि न्यून छ। करिब आधा नगरपालिकाले GIS प्रणालीको प्रयोग गर्दैनन्। जब यो प्रयोगमा आउँछ, यसको उपयोगिता शहरी योजना विभागमा मात्र सीमित हुन्छ। यस प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगका लागि योग्य कर्मचारीको अभाव र अतिरिक्त तालिमको आवश्यकता रहेको अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। यो अवस्था अधिकारी र नागरिकबीचको धारणामा ठूलो अन्तर, पारदर्शिताको कमी र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा स्पष्ट देखिन्छ।

दुर्रेस: दुर्रेसमा योजनागत सुशासन र नागरिक सहभागिताको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। सन् २०१६ को दुर्रेस शहरी विकास रणनीतिले पूर्वाधार सुधारको लक्ष्य राखे पनि प्राविधिक क्षमताको कमीले सफल हुन सकेन (दुराना र साथीहरु, २०१६)। स्थानीय सरकारमा अनुगमन संयन्त्रको कमीले गर्दा तटीय क्षेत्रमा बनाउने भनिएको ढल प्रशोधन प्लान्टजस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू अधुरै रहे। सन् २०१९ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको अवसर भए पनि बजेट र समन्वयको अभावले प्रगति हुन सकेन। GIS प्रयोगमा दुर्रेसले राम्रो अङ्क पाए पनि यो तथ्याङ्क अधिकारीहरूको आत्म-मूल्याङ्कनमा आधारित भएकाले यसको वास्तविक प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ। अधिकारीहरूले नागरिक सहभागिताका लागि बनाएका संयन्त्रहरू प्रभावकारी रहेको दाबी गरे पनि नागरिकहरूले भने त्यसलाई निकै कमजोर मानेका छन्। यो अधिकारी र नागरिकबीचको ठूलो अन्तरले सुशासनको कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ। यद्यपि, सन् १९९५ देखि २००६ सम्म केनेटा (Këneta) अनौपचारिक बस्तीमा गरिएको एक सहभागीमूलक परियोजनाले साझेदारीको तह ६ सम्मको सफलता हासिल गरेको थियो, तर यो सानो भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित थियो र नियामक योजनामा यसलाई समावेश गरिएन।

तिराने: तिरानेमा नागरिक सहभागिताको अभाव शिर्ष नेतृत्व निर्देशित योजना प्रक्रियाबाट देखिन्छ तर यसलाई सम्बोधन गर्न मेयर एडी रामाले केही नवीन पहलहरू गरे। उनले २००० मा मेयरमा निर्वाचित भएपछि शहरलाई ‘कलाको क्यानभास’ को रूपमा प्रयोग गरे, जसलाई ‘रंगको मेयर’ (Mayor of Paint) अभियान भनिन्छ। उनले थोरै बजेटको बाबजुद पनि शहरका भवनहरूलाई विभिन्न रंगमा रंगाएर नागरिकहरूमा आशा र भविष्यप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जगाए। रामाले शहरी योजनामा पनि व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाए। उनले शहरका अनौपचारिक बस्तीहरूको समस्यालाई फरक तरिकाले समाधान गरे; नदी किनारका अनौपचारिक संरचनाहरूलाई भत्काएर सार्वजनिक पार्क बनाए, तर शहरको बाहिरी भागमा रहेका आवासीय बस्तीहरूमा उनले उपयोगिता नेटवर्क विस्तार गरे र बासिन्दाहरूलाई आफ्ना ‘इँटाका थुप्रोलाई कानुनी घर’ मा परिणत गर्न प्रोत्साहन दिए (क्रामेर, २००५)। यसले अनौपचारिक बस्तीलाई औपचारिक योजनामा समावेश गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। उनले एक नयाँ शहर योजना तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि चलाए, जसले गर्दा शहरी विकासलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्यो।

मेयर एडी रामाको कार्यकालमा स्कान्डेर्वेर्ग स्क्वायर (Skanderbeg Square) को पुनर्निर्माणले सार्वजनिक स्थानको प्रयोग र पुनःसंरचना विषयमा “सार्वजनिक हित” र निजी स्वार्थबीचको असमान समन्वयवादको प्रश्न उठाएको छ, र समुदायमा संवेदनशीलता नभएको प्रतिक्रिया भएको थियो। यो परियोजनाले शहरको केन्द्रीय चोकलाई आधुनिक बनाए पनि स्थानीय व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवसाय गुमाए। उतिबेलाको एक प्रदर्शनकारीका अनुसार ‘सरकारले हाम्रो अवधारणा सुनेन बरु यो निर्माणले परम्परागत वास्तुकला र ऐतिहासिक सम्पदा भने भत्कायो’ (प्लुम्बी) । यो दृष्टिकोणले तिरानेलाई सौन्दर्य दियो, तर सामाजिक न्यायलाई कमजोर बनायो। यद्यपि, तिरानेले सार्वजनिक सुनुवाइ, फोकस समूह र GIS प्लेटफर्मजस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सहभागिताको प्रयास गर्‍यो। तर, आवश्यक जानकारी एक दिनअघि मात्र उपलब्ध गराउँदा नागरिकहरूले सूचित रूपमा सहभागी हुन पाएनन्। पोस्ट-२०१५ को यस सहभागितालाई तह ३ (Informing) र आंशिक रूपमा तह ५ (Placation) मानिन्छ। यसले ‘आत्म-निर्मित शहर’ को अवधारणालाई प्रोत्साहन गरे पनि औपचारिक योजना प्रक्रियामा नागरिकको वास्तविक संलग्नता कमजोर रहेको देखाउँछ।

बेरात: बेरातमा सम्पदा संरक्षणका लागि गरिएको प्रयासमा पनि सुशासनको कमजोरी देखिन्छ। युनेस्को ले स्थानीय निकायहरूलाई तालिम दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो (युनेस्को, २०२०)। यहाँको नेतृत्वमा सम्पदा व्यवस्थापनको ज्ञान र स्रोतको अभाव छ। युनेस्कोका प्रतिनिधिहरूका अनुसार बेरातसँग पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ, तर यहाँको नेतृत्वले त्यसलाई बुझ्न सकेको छैन। किल्ला क्षेत्रमा अवैध निर्माणहरू अझै रोकिएका छैनन् र सम्पदा संरक्षण प्रयासहरू सतही छन्। बेरात पारदर्शितामा सबैभन्दा कमजोर मानिने पाँच नगरपालिकामा पर्छ, जसले गर्दा नागरिकहरू परियोजना र बजेटबारे कमै मात्र जानकार हुन्छन्। बेरातमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ पनि तह ३ (Informing) मा सीमित थियो, जहाँ नागरिकको न्यूनतम प्रभाव मात्र थियो।

यी तीनै शहरहरूले योजना निर्माणमा नागरिक सहभागिताको अभाव झेलेका छन्। तिराने र बेरातले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरे पनि त्यसको नतिजाको दस्तावेजीकरण कमजोर थियो। सबै शहरहरूमा समयको कमीले गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइहरू हतारमा गरिएका थिए, जसले सतही परामर्शलाई मात्र बढावा दियो। तिरानेमा फोकस समूहको प्रयोग गरिए पनि दुर्रेस र बेरातमा यस्ता ग्रामीण परामर्शको कमी देखियो। यद्यपि, तिरानेको ‘नयाँ बजार’ र ‘स्केन्डर्बेग स्क्वायर’ को सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकको सुझावलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरिएको थियो। यसले सुधारको सम्भावना देखाउँछ। नागरिकहरूको कम संलग्नताका कारण स्थानीय परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको सहभागिता सीमित छ। अधिकारीहरूले यसमा उच्च सन्तुष्टि देखाए पनि समुदायका सदस्यहरूले कमै मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादनको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा नागरिकको संलग्नता अझ कमजोर छ। नागरिक र सरकारबीचको कमजोर अन्तरक्रियाको यो अवस्थाले गर्दा समाजमा दिगो संलग्नताको कमी आएको छ। धेरै कम नागरिकहरू कुनै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन वा गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध छन्, जसले स्थानीय शासन प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावलाई कम गरेको छ।

२. शहरीकरण, असमानता र सम्भावना: नेपालको योजनागत यथार्थ
पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको शहरी जनसंख्या १७ प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ। तर शहरीकरण हुँदै गरेका क्षेत्रहरूमा भने देशको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गरेको देखिन्छ। यो तीव्र शहरीकरणले नेपाललाई शहरीकरणको विशेष योजना आवश्यक परेको छ। हुनत नेपालले सन २०१७ मा राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति बनाएको छ तर यसको कार्यान्वयन भने गञ्जागोल छ।

२.१ लोकतन्त्र, अनियोजित फैलावट र स्थानिक अन्याय
अल्बानियाको ‘पोस्ट-सोशलिस्ट’ संक्रमणकालमा जस्तै नेपालको शहरीकरण पनि लोकतन्त्रको पुन:स्थापनापछि तीव्र र अनियोजित गतिमा भएको छ। यहाँका शहर र बस्तीहरू ऐतिहासिक विरासत र आधुनिक, अनियन्त्रित फैलावटको गहिरो द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेका छन्। नेपालको सहरी विकासको कथालाई दुई फरक शहरहरू—काठमाडौं उपत्यका र वीरेन्द्रनगर—मार्फत विस्तृत रूपमा बुझ्न सकिन्छ। काठमाडौं, जहाँ लिच्छवीकालदेखि मल्लकालसम्मका योजनाबद्ध बस्तीहरूको अवशेष पाइन्छ, आज अनियन्त्रित ‘रियल-स्टेट’ विस्तारबाट थकित एक महानगरीय केन्द्र बनेको छ। अर्कोतर्फ, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुनियोजित सुरुवातको छोटो इतिहास बोकेको भए पनि, आज क्षेत्रीय विकासको सम्भावनाले भरिपूर्ण तर काठमाडौंले भोगेका समान प्रणालीगत कमजोरीले ग्रस्त छ।

काठमाडौंको वृद्धिको संकट: इतिहासकार रेग्मी (१९६०) अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरण लगभग ३,००० वर्ष पुरानो छ। तर, लोकतन्त्रको पुन:स्थापना र विशेष गरी सन् १९८० को दशकदेखि यो तीव्र र अनियोजित गतिमा फैलियो। एक अध्ययनले विगत तीन दशकमा काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा ४१२ प्रतिशत को वृद्धि भएको देखाउँछ, जसमध्ये अधिकांश विस्तार ३१ प्रतिशत कृषिभूमि परिवर्तन गरेर भएको छ (इस्तियाक र साथीहरु, २०१७)। सन् १९८९ देखि २०१६ को बीचमा, निर्माण क्षेत्र १७ प्रतिशत बाट बढेर ४३ प्रतिशत पुग्यो, जबकि कृषिभूमि ६२ प्रतिशतबाट घटेर ३६ प्रतिशतमा सीमित भयो। यस अवधिमा, वन क्षेत्र भने १६ प्रतिशतबाट अलिकति बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ (उप्रेती र साथिहरु, २०२३)।

नेपालको कुल शहरी घरपरिवारको ६७ प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छ, जसमध्ये १८ प्रतिशत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लामा मात्र केन्द्रित छन् (केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग २०२१)। काठमाडौंको जनसङ्ख्या सन २००१ मा १०,८१,८४५ थियो, सन २०११ मा १७,४४,२४० पुग्यो भने सन २०२१ मा २०,१७,५३२ पुगेको छ जुन सन २००१ को तुलनामा ८६ प्रतिशतले वृद्धि हो। यो तीव्र शहरीकरण र फैलावट मूलतः केन्द्रिकृत विकास शृजित आर्थिक आकर्षण, रोजगारीका अवसर र सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको बसाई सराईको परिणाम हो जहाँ राज्यको स्थान-केन्द्रित विकासले शक्तिशाली कोरलाई मात्र प्राथमिकता दियो। जसले गर्दा ल्याएको तीव्र जनसंख्या वृद्धिका कारण पूर्वाधारमा अत्यधिक भार परेको छ।

बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा भएको अनियोजित अतिक्रमणले बर्खायाममा बाढीको जोखिम बढाएको छ। सन् २०१४ मा आएको बागमती बाढीले ५,००० भन्दा बढी घर डुबानमा पारेको थियो (Dahal, 2024), जुन सहरी योजनाको असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो।

सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिले पनि काठमाडौंले ठूलो मूल्य चुकाएको छ। वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को मापदण्डभन्दा पाँचदेखि सात गुणा बढी छ। सरकारी निकायको प्रदूषण नियन्त्रणमा उदासिनता र ‘पोल्युटर-पेज’ को सिद्धान्त लागू गर्न नसक्दा वातावरणमा थप क्षति भएको छ (सिंह र दाहाल, २०२४)। यहाँको वित्तीय क्षेत्र जग्गा र भू-अनुमान (Land speculation) मा अत्यधिक निर्भर छ, जसले गर्दा घरजग्गाको मूल्य बढिरहेको छ। सरकार शहरीकरणका खराब पक्षहरूबाट बचाउन कमजोर देखिएको छ, जसले गर्दा नवीन योजना बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी छ (सिंह र दाहाल, २०२४)।

यहाँको योजनामा ‘स्थानिक न्याय’ को सिद्धान्तको अभाव प्रस्ट देखिन्छ, जहाँ ‘ल्यान्ड पूलिङ’ जस्ता योजनाबद्ध मोडेलहरू पनि धनी जमिन मालिक र डेभलपरहरूलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउन प्रयोग भएका छन्। बल्खु र कोटेश्वरमा ठूला आवासीय परियोजनाहरूले साना किसान र बस्तीवासीलाई विस्थापित गरेका छन् (आचार्य, २०२४)। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (KVDA) को २०२३ को अध्ययनले ल्यान्ड पूलिंगका ६० प्रतिशत लाभार्थीहरू धनी लगानीकर्ता भएको पायो।

अनियन्त्रित शहरीकरणले पूर्वाधारमा थपेको भार पनि गम्भीर छ। उदाहरणका लागि काठमाडौंमा हुने ट्राफिक जामका कारण मात्रै नेपालले वार्षिक १ खर्ब १६ अर्ब नेपाली रुपैंया बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ (चन्द, २०२१)। साथै, ७० प्रतिशत घरमा मात्र पाइपबाट पानी पुग्छ भने त्यो पनि नियमितता र शुद्धताको हिसाबले प्रश्नको घेरामै छ। हुनत पछिल्लो समयमा मेलाम्चीको पानी आएपछि केहि राहत भने भएको छ तर त्यो पनि कति समयलाई हुने हो पत्तो छैन।

भूकम्प जस्ता जोखिमलाई बढाउँदै काठमाडौंमा खुला ठाउँ ०.४८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ (शहरी विकास मन्त्रालय, २०१७), जबकि भूकम्प–प्रवण क्षेत्र भएकोले विशेषज्ञहरूले कम्तिमा १०–१५ प्रतिशत खुला स्थान आवश्यक हुने बताएका छन्।

वीरेन्द्रनगरको उभरता संघर्ष: वीरेन्द्रनगरको शहरी विकास एक रोचक विरोधाभास हो, जहाँ एक सुनियोजित सुरुवातको योजनाबद्धतालाई पछि अनियन्त्रित विस्तारले ओझेलमा पारेको छ। प्राचीन खस साम्राज्यको केन्द्रको रूपमा रहेको कर्णाली क्षेत्र, नेपालको एकीकरणपछि केन्द्रिकृत राज्यको नजरमा किनारीकृत गरियो। यस्तो ऐतिहासिक उपेक्षापछि, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको परिकल्पना अनुसार, सन् १९७६ (वि.सं. २०३३) मा वीरेन्द्रनगरलाई एक व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। तर, वि.सं. २०५२ (सन् १९९६) मा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कर्णाली र वरपरका पहाडी जिल्लाहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू सुरक्षा र अवसरको खोजीमा यहाँ बसाइँ सरे, जसले शहरको जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि ल्यायो र अनियोजित बस्तीहरू बढ्न थाले।

सन् १९८१ देखि २०१५ सम्ममा ६२१ प्रतिशतको जनसंख्या वृद्धि भएको छ, जुन पोखरा र भरतपुरको भन्दा पनि उच्च हो। यस अव्यवस्थित वृद्धिका कारण कृषि भूमि १२.२८ वर्ग किलोमिटर घट्दा सहरी क्षेत्रमा १,२७०.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सन् १९७६ देखि २०१९ को बीचमा, वीरेन्द्रनगरमा निर्माण क्षेत्र ४५५.७ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि कृषिभूमि ४८.७ प्रतिशतले र चरन जमिन ४७.५% ले घटेको छ (उप्रेती र साथिहरु, २०२३)। वि.सं. २०७२ (सन् २०१५) मा नयाँ संविधान जारी भएर कर्णाली प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि वीरेन्द्रनगरमा रियल इस्टेटको विस्तार २० प्रतिशतले बढेको छ । यो घोषणाले शहरको अर्थतन्त्रमा गति ल्याए पनि, यसको वृद्धिलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।

वीरेन्द्रनगर बजारमा ढल र सडकबिना घरहरू बनेका छन्, जसले बर्खायाममा ढलको पानी सडकमा बग्ने र १५ प्रतिशत जलजन्य रोगहरू बढाएको छ। पहाडी क्षेत्रका आप्रवासी बस्तीहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अवस्थित छन् तर त्यहाँ शून्य ढल प्रणाली छ, किनकि तिनीहरूलाई रोक्न कुनै जोनिङ कानुन छैन। २०१४ को मनसुन बाढीले नदीको किनारमा बनेका घरहरूमा क्षति पुर्याएको थियो। कर्णाली सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबीच अधिकार र बजेटको विषयमा हुने विवाद जारी छ।

२.२ संस्थागत कमजोरी र समन्वयको अभाव
अल्बानियाका शहरहरूमा जस्तै नेपालमा पनि योजनाको कार्यान्वयनमा संस्थागत कमजोरी र सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। शहरी योजनामा प्रशिक्षित कर्मचारीहरूको कमी छ र भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) जस्ता आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग न्यून छ। आर्नस्टाइनको नागरिक सहभागिताको भर्याङ अनुसार, नेपालको शहरी योजनामा जनसहभागिता प्रायः “हेरफेर” (Manipulation) र “परामर्श” (Consultation) जस्ता न्यून तहमा सीमित छ, जहाँ जनताको राय सुनिने भए पनि निर्णयमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका हुँदैन।

काठमाडौंको ‘स्मार्ट सिटी’ सपना: नेपालको संविधानले काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्त प्रशासनिक एकाइको रूपमा मान्यता दिएको छ। तर, उपत्यकालाई एउटा समग्र महानगरीय क्षेत्रको रूपमा हेरी एकीकृत योजना बनाउने एकल प्राधिकरणको अभाव छ। उपत्यका १८ वटा स्थानीय निकायहरूमा विभाजित छ, जसले गर्दा योजना, यातायात र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई टुक्राइदिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (KVDA) सँग योजना बनाउने अधिकार भए पनि यसले १७ वटा अन्य नगरपालिकाहरूमाथि आफ्नो योजना लागू गर्न सक्दैन। जसका कारण रिङ रोड विस्तार जस्ता परियोजनाहरू ५ वटा नगरपालिकाहरूले जग्गा अधिग्रहण गर्न नमान्दा रोकिएका छन्।

वीरेन्द्रनगरको संस्थागत अभाव: वीरेन्द्रनगरको अवस्था पनि फरक छैन। यहाँका संस्थाहरूको कमजोर अवस्था जनशक्ति अभावबाट पनि प्रस्ट हुन्छ प्रदेश सरकारसँग कुनै बसाइँसराइ नीति छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा, मे २०१७ मा एक ‘एकीकृत शहरी विकास योजना’ (IUDP) लागू गरिएको भए पनि, २०८१ साल चैत २५ गते (अप्रिल २०२५) मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नयाँ ‘स्थानिक आवधिक योजना’ तयार पार्नको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ, जसले योजनाहरूको निरन्तरतामा रहेको कमीलाई दर्शाउँछ।

नागरिक सहभागिता: स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य भए पनि, स्मार्ट सिटी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता ठूला परियोजनामा जनतालाई केवल सूचना दिइन्छ, तर निर्णय प्रक्रिया केन्द्रित हुन्छ। अध्ययनहरूले नागरिक असमानता उच्च रहेको देखाएका छन्, जसमा महिलाहरूको सहभागिता ३० प्रतिशत भन्दा कम छ। टोल विकास समितिमार्फत सहभागिता बढाउने प्रयास गरिए पनि, ४० प्रतिशत भन्दा कम प्रभावकारी रहेको पाइएको छ, जसले काठमाडौंलाई आर्नस्टाइनको भर्याङमा “परामर्श” तह मा सीमित राखेको छ।

वीरेन्द्रनगरमा एकीकृत विकास योजना (IDP) लागू भए पनि जनताको सहभागिता सीमित छ। सार्वजनिक सेवा वितरणमा ५० प्रतिशत सन्तुष्टि रहे पनि नागरिकको सहभागिता ३० प्रतिशत भन्दा कम छ। अध्ययनहरूले वीरेन्द्रनगरलाई आर्नस्टाइनको भर्याङमा “सूचना” र “हेरफेर” (Manipulation) तह मा राखेका छन्, जसले योजना प्रक्रियामा जनताको वास्तविक नियन्त्रणको अभाव देखाउँछ। यी तथ्यहरूले शहरी शासनमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ।

२.३‘केन्द्रिकृत’बाट ‘विकेन्द्रित र क्षेत्रीय सन्तुलन’तर्फको आवश्यकता
अल्बानियाको ‘तिराने’ क्षेत्रजस्तै नेपालको विकास लगानी पनि देशको राजधानी काठमाडौं र प्रदेशका राजाधानीमा अत्यधिक केन्द्रित छ। शहरी लगानीको मुख्य हिस्सा उपभोग गर्दै आएकोले देशका महत्वपूर्ण पुर्वाधार सबै यहीँ नै बन्ने गरेका छन्। तर संघीयता पछि यसको अवस्थामा केहि परिवर्तन भएपनि अझैं पनि प्रमुख हिस्सा यसले ले खर्च गर्ने गरेको छ। यसरी हुने शहरीकरणको केन्द्रीकरणले आन्तरिक बसाइसराई उच्च बनाउदै अनौपचारिक शहरीकरणलाइ बढावा दिइरहेको छ। यसले काठमाडौंको पूर्वाधारमा थप दबाब सिर्जना गर्छ र क्षेत्रीय असमानता बढाउँछ। यस समस्याको समाधानका लागि क्षेत्रीय सन्तुलन आवश्यक छ।

अर्कोतिर संघीयता लागू भएपछि वीरेन्द्रनगर आफैमा कर्णाली प्रदेशको अर्को काठमाडौं बन्ने खतरा बढेको छ। यो शहर तीव्र रूपमा ‘कंक्रिटको जंगल’ बन्दैछ र कर्णाली प्रदेशभरि वितरण हुनुपर्ने स्रोतसाधनलाई आफूतिर केन्द्रित गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरू वीरेन्द्रनगरमै भएकाले यसले स्रोतको विनियोजन र अवसरहरूमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट थप जनसंख्या यहाँ आकर्षित भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको वि.सं. २०८२/२०८३ को वार्षिक बजेटले कुल बजेटको करिब ४३ प्रतिशत सुर्खेत जिल्लामा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ, जसको ठूलो हिस्सा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा केन्द्रित छ। यसले देखाउँछ कि क्षेत्रीय सन्तुलनको आवश्यकता भनेको केवल काठमाडौंको चाप कम गर्नु मात्र नभई, नयाँ बनेका प्रादेशिक राजधानीहरूलाई पनि केन्द्रिकृत विकासको नमुना पछ्याउनबाट रोक्नु हो।

विश्व बैङ्कको सहयोगमा ‘नेपालमा शहरी शासन र पुर्वाधार परियोजना (NUGIP)’ शुरु भएता पनि यसले कोशी, मधेश, गण्डकि र लुम्बिनी प्रदेशमात्रै समेटेको छ। यसले विरेन्द्रनगर लगायत कर्णाली र सुदुरपश्चिमका कुनै पनि शहरी क्षेत्र समेटेको छैन।

३. तुलनात्मक निष्कर्ष र योजनागत पाठहरू: ग्लोबल देखि लोकलसम्म
३.१ विरासत र आधुनिकीकरण: सन्तुलन र सफलता
शहरको आत्मा यसको विरासतमा हुन्छ, तर आधुनिकीकरणको तीव्र दबाबले यसलाई गम्भीर जोखिममा पार्छ। अल्बानिया र नेपालका शहरहरूमा यो सन्तुलन प्रायः बिग्रिएको देखिन्छ। दुर्रेसको रोमन एम्फिथियेटर जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू अव्यवस्थित कंक्रिटका संरचनाहरूले घेरिएका छन् (मनहसा र दिजदारी, २०२१)। तिरानेमा ‘डाउन टाउन वन’ र अन्य गगनचुम्बी परियोजनाहरूले पुराना बस्ती र वास्तुकलालाई विस्थापित गरिरहेका छन्। अनुसार, “शहरमा एकताका सामूहिक स्मृतिलाई बोकेका पुराना घरहरू अहिले चम्किला टावरहरूको छायाँमा हराइरहेका छन्। यसरी नै यदि अपार्टमेन्ट मोडेल मात्र शहरको भविष्य बनेमा, विविध शहरको सम्भावना हराउनेछ (प्लुम्बो)। त्यस्तै बेरातमा पर्यटनको दबाबले परम्परागत घरहरू सतही रूपमा मात्र मर्मत गरी गेस्टहाउसमा परिणत गरिए, जसले पर्यटकलाई आकर्षित गरे पनि स्थानीय वास्तुकलाको मौलिकता र संस्कृतिलाई जोखिममा राखेको छ (युनेस्को, २०२०)।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि परम्परागत नेवार वास्तु, बस्ती र समुदायको सङरचनाका साथै हिन्दु र बौद्ध धर्म सङ जोडिएका शहरी विकासका अवधारणा पनि हराउदै गएका छन। २०१५ को भूकम्पपछि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका दरबार क्षेत्रका ७५ प्रतिशत संरचना क्षतिग्रस्त भए (युनेस्को, २०१६)। पुरातत्व विभाग (२०१८) अनुसार पुनर्निर्माणमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी संरचनामा कङ्क्रीट र सिमेन्ट प्रयोग भयो, जसले मौलिकता गुम्ने खतरा बढाएको छ। स्थानीय वास्तुकलाको इतिहासलाई बेवास्ता गर्दै वीरेन्द्रनगरमा पनि पुरानो बजार क्षेत्र नयां संरचनाले थिचिन थालेको छ भने अर्कोतिर यहांका विविधताको चिनारी दिने सम्पदाहरु देउती बज्यै, बुलबुले ताल, काक्रेविहार, लगायत खुल्ला स्थानहरुपनि सडक सन्जालको विस्तार, नयां बस्तीहरुको सङ्क्रमण अनि अनियन्त्रित प्लटिङले विस्तारै साघुरिन थालेका छन। यस्ता स्थानहरुलाई बेरात जस्तै सांस्कृतिक केन्द्र/संग्रहालय बनाउन पनि सकिन्छ।

नेपाल र अल्बानियाका लागि पाठ: दुवै देशले सम्पदा संरक्षणलाई व्यवस्थित र दिगो योजनामा समावेश नगरेमा दीर्घकालीन महत्त्व गुम्ने स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल र अल्बानिया दुवै देशमा ऐतिहासिक स्थल वरिपरि अनियन्त्रित निर्माण रोक्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। यस्ता सम्पदाहरुलाई जगेर्ना गर्दै, परम्परागत ऐतिहासिक र आधुनिक वास्तुकलाको सम्रिश्रण गरेर निर्माण गर्नु अवको दायित्व हो । राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण नीति मार्फत यसमा सम्बन्धित निकाय र आम समुदायको सहकार्य र सहयोग जरुरी हुन्छ यस्ता कामका लागि छुट्टै सम्पदा सङरक्षण कोष जस्ता विशेष कोषको व्यवस्थापन गरेर सर्वपक्षिय समितिहरु मार्फत पहिचानलाई जोगाउन सकिन्छ।

३.२ सुशासन र सहभागिता: शहरी योजनामा सहभागी विकास र सुशासनका असमान अभ्यासहरू
शहरी योजनाको सफलताका लागि सुशासन र नागरिक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। तर, अल्बानिया र नेपालमा योजना प्रक्रिया प्रायः ‘शीर्ष-नेतृत्व निर्देशित’ रहेको छ। दुर्रेसको शहरी विकास रणनिति समन्वय र कार्यान्वयन क्षमताको कमीले असफल भएको थियो, जसको परिणामस्वरूप २०१९ को भूकम्पमा पूर्वाधार र आवासमा ठूलो क्षति पुगेको थियो (दुराना र साथीहरु, २०१६)। तिरानेको स्केन्डर्बेग स्क्वायर पुनर्निर्माणले शहरलाई आधुनिक र पैदलमैत्री बनाएको छ, तर समीक्षात्मक दृष्टिले हेर्दा यस प्रक्रियामा नागरिक आवाजको सहभागिता सीमित भएको देखिन्छ (प्लुम्बो)। युनेस्को सूचीमा समावेश बेरातजस्ता शहरहरूमा संरक्षण कार्य अघि बढाइए पनि, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताको कमीले दीर्घकालीन संरक्षणलाई चुनौती दिइरहेको छ (युनेस्को, २०२०)।

नेपालमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (KVDA) ले २०१६ मा जोखिम-संवेदनशील भूमिको उपयोग योजना (RSLUP) तयार गरे पनि यसको कार्यान्वयन अझै नभएकोले शहरी जोखिम घटाउन सकिने सम्भावना गुमेको छ (हाडा, साव र पोखरेल, २०२१)। यसैगरी, २०२० मा सुरु गरिएका चार “स्मार्ट सिटी”परियोजनाहरू मुख्यतया भौतिक पूर्वाधारमै केन्द्रित छन् र डिजिटल पूर्वाधार तथा नागरिक सहभागितालाई गौण रूपमा मात्र समेटिएका छन् (दिक्षित र साव, २०२३)। अर्कोतिर सुशासनको दृष्टिको हिसाबले हेर्दा काठमाडौं महानगर विवाद मुक्त हुन सके्को छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा चुस्त हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि प्रशासनिक नेतृत्व लगायतका विवाद र आफ्नै नीति कार्यान्वयन कमजोर भएपछि सुशासनमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै, २०८१/८२ मा महानगरले २४ अर्ब (अनलाइन खबर, २०८२)। विरेन्द्रनगर भने काठमाडौं जति विवादमा नआएपनि सुशासनको अवस्था भने उस्तै भएको जन-गुनासो छ।

३.३ शहरीकरण र असमानता: दिगो विकासका लागि समाधान
अल्बानिया र नेपाल दुवैमा द्रुत शहरीकरणले रोजगारी र सेवा पहुँचका अवसर थपे पनि असमानता, अनौपचारिक बसोबास, र जोखिमयुक्त भू–उपयोग तीव्र बनेका छन्। यो असमानता राजधानी (तिराने र काठमाडौं) मा मात्र होइन, वीरेन्द्रनगर, दुर्रेस र बेरात जस्ता जस्ता प्रादेशिक केन्द्रहरूमा पनि स्पष्ट देखिन्छ। सन १९९० पछि तिराने वरिपरि क्षेत्रहरूमा अनौपचारिक बस्तीहरु बढे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सयौँ हजार अवैध/अनौपचारिक संरचनालाई वैध बनायो। यी अनौपचारिक घरहरू (प्रायः १०० m² भन्दा बढी, ३००-६०० m² प्लटमा) राज्यको साना अपार्टमेन्टभन्दा ठूला र ठोस थिए, जसले गर्दा सहरको प्रति व्यक्ति आवास क्षेत्र १९९० मा ५ m² बाट बढेर २००५ मा १८ m² पुग्यो, र न्यून आय भएका घरहरूले पनि ठूलो आवास (४०-१०० m²) बनाउन सफल भए। तरपनि सेवा–पूर्वाधार, सुरक्षित जमिन, र बजार–नजिकको आवासको असमान पहुँच अझ गम्भीर छ। नदीकिनार–बाँधछेउका बस्तीहरूमा जोखिम उच्च रहँदै आएको तथ्य अनेक अध्ययन र नगर मूल्याङ्कनले देखाउँछन् (बेरताउद, २००६)। तर यो प्रक्रिया मुख्यतया केन्द्रीय स्थानहरूमा सीमित छ र खाली भूमि विकास गर्न कानूनी अवरोधहरू (अस्पष्ट मास्टर प्लान, कृषि मन्त्रालयको अनुमति, उपविभाजन नियमको अभाव) का कारण गाह्रो छ, जसले गर्दा औपचारिक आवास मात्र उच्च आय भएका घरहरू (९०औं प्रतिशतक भन्दा माथि) को लागि मात्र सन्तुलित छ (बेर्टाउड, २००६)।

नेपालमा पनि बहुदलको आगमन सङै ग्रामिण शहरी बसाईसराई शुरु भएको थियो तर माओवादी द्वन्द्व सङै त्यो आकासियो। काठमाडौं उपत्यकामा अनौपचारिक बस्तीहरू मुख्यतः बागमती र सहायक खोला किनारमा केन्द्रित छन्, जहाँ आधारभूत सरसफाइ, सुरक्षित बसोबास र विपद्–जोखिम व्यवस्थापन कमजोर छ। एक मूल्याङ्कनले बागमती करिडोरका अस्थायी/अनौपचारिक टहराहरूमा आवश्यक सेवाको अभाव, मौसमी जोखिम, र सामाजिक बहिष्करण सतहमा रहेको देखायो। त्यति नै बेला, उपत्यकाको ‘जोखिम–संवेदनशील भू–उपयोग योजना (RSLUP)’ कार्यान्वयन ढिलो हुँदा खुला स्थानहरूको कमी, संकुचित पहुँचमार्ग, र उच्च भूकम्प–जोखिम यथावत् छन्। यो असमानता काठमाडौंभित्र मात्र सीमित छैन। कर्णाली प्रदेशको राजधानी बिरेन्द्रनगरमा पनि तीव्र शहरीकरणसँगै सामाजिक र वातावरणीय असमानता र चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ। शहरका सडकहरू असन्तोषजनक अवस्थामा छन्—धूलो र अव्यवस्थित ट्राफिकले स्वास्थ्यमा खतरा बढेको छ र दुर्घटनाको जोखिम झन् उच्च छ।

नेपाल र अल्बानियाका लागि पाठ: दुवै देशले क्षेत्रीय सन्तुलनमा जोड दिनुपर्छ। माथिका प्रवृत्तिहरूले के देखाउँछ भने दुवै देशमा “भौतिक पूर्वाधार–मुखी” शहरीकरण मात्रले सामाजिक/स्थानिक न्याय दिंदैन। दुवै देशको अनुभवले देखाउँछ कि अनौपचारिक क्षेत्रले आवासमा सामाजिक न्याय र सम्पत्ति सृजना गर्न सक्छ, तर यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ। सबै स्तरमा (बस्ती–स्तर समितिहरू, महिला/युवा प्रतिनिधित्व) को सहभागितामा आधारित मोडललाई मुख्यधारामा ल्याउनु जरुरी छ—यसतर्फ अहिलेको ध्यान मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रीत भएको आलोचना भइरहेकै छ।

अन्ततः
अल्बानियाका शहरहरू दुर्रेस, तिराने र बेरातको अनुभव र नेपालका शहरहरू काठमाडौं र वीरेन्द्रनगरको तुलनाले हामीले सुरुमा उठाएका प्रश्नहरू: के भूगोल साँच्चै नियति हो? वा संस्थाहरू, इतिहास र राजनीतिले कुनै स्थानको भविष्य निर्धारण गर्छन्? को जवाफ दिन्छ।

कुनै पनि स्थानको भविष्य त्यसको भौगोलिक अवस्थितिमा मात्र निर्भर हुँदैन, बरु त्यसलाई आकार दिने नीति, संस्था, र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ। यद्यपि, यो जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र नभई नागरिक, समुदाय र संस्थाको सामूहिक प्रयासमा टिकेको हुन्छ, जुन शहरी विकासको सम्पूर्ण प्रक्रिया—परिकल्पनादेखि योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्ममा आवश्यक छ। इतिहासले देखाउँछ कि ठूला राजनीतिक परिवर्तनका समयमा, उचित नियमन र नियन्त्रणको अभावमा, शहरी विकासको योजना तहसनहस हुने र ऐतिहासिक विरासतहरू ध्वस्त पारिने सम्भावना उच्च हुन्छ। जहाँ नेपालले विदेशी शक्तिको उपनिवेशबाट जोगिँदै आफ्नै परम्परागत शहरी स्वरूपहरू (काठमाडौं उपत्यका) र नयाँ पहलहरू (वीरेन्द्रनगर) लाई आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणका क्रममा क्षति पुर्‍यायो, त्यहीँ अल्बानियाले ओटोमन र इटालियन उपनिवेशको प्रभावलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो शहरी स्वरूपको निर्माण गर्‍यो। तर, अल्बानियाका शहरहरू विशेष गरी दुर्रेस, जसको समुद्रसँगको पहुँच छ, त्यहांका बासिन्दाहरूले यी ऐतिहासिक विरासत र भौगोलिक फाइदाका बाबजुद पनि पर्याप्त गुणस्तरिय सेवा पाएका छैनन् र तिनीहरू सेवा प्रदायकहरुसङ पनि सन्तुष्ट छैनन्। यी सबै पाठहरूले अन्ततः यो प्रमाणित गर्छन् कि भूगोलभन्दा पनि मानिसहरूको सामूहिक प्रयास, राजनीतिक चेतना र सुदृढ संस्थागत संरचनाले नै शहरको भविष्यको मार्गचित्र कोर्छ।