यस देशको माटोले थुप्रै सपना चिसिएको देखेको छ, थुप्रै पीडा सहेर पनि मौन बस्न सिकेको छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो मौनता चिच्याउँछ, संसदभित्र, सडकमा, खेतबारीका बीच, चिया पसलका बहसमा।
शुक्रबार संसदमा सांसद विनिता काठायतको आवाज त्यस्तै चिच्याहट थियो। लाचारीको लुगा लगाइदिएको राज्य संयन्त्रमाथि गरिएको एक तीखो चोट।
“न्याय, कानून, जवाफदेहीता र मानवीय समवेदना के मरेर गएकै हो त?,” यो प्रश्न हो मात्र होइन, एउटा चोटिलो प्रतिरोध थियो। भ्रमण भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र संगठित भ्रष्टाचारको सञ्जाल संसद र सडकमा पटकपटक उठ्दा पनि सरकारको मौनता आफैँमा संलग्नताको प्रतीक बन्न थालेको छ।
संसदमा उठाइएका यस्ता प्रश्नहरु कुनै फिल्मी संवाद हैनन्। ती पीडाको दस्तावेज हुन्, जुन राज्यको छायाँमा लुकेका अपराधहरूसँग जुधिरहेका छन्।
काठायतको आरोप स्पष्ट थियो, सरकारले मुद्दाको गाम्भीर्य कम गर्ने र जनदबाब झार्न एउटा टालटुले अध्ययन समिति बनाएर झारा टार्न खोजेको छ। यो घाउमा मलम होइन, नुन दल्ने प्रवृत्तिको उदाहरण हो।
उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्नु आफैँमा प्रश्न उठाउने विषय हो।
जब मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको विषय बन्छ, छिमेकी राष्ट्रका मिडियाले समेत नेपाल सरकारकै संलग्नता नभई यस्ता गतिविधि सम्भव नहुने भन्छन्, तब संसदको मौनता अपराधमा मौन साझेदारीसरह देखिन्छ।
नेपाल सरकारमाथि लागेको आरोप गम्भीर छ। मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराधलाई मौलाउने वातावरण दिएको। के भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राखिसकेको सरकारले मानवता सँगै अन्ततः अन्तरात्माको साक्षात्कार गर्न सक्दैन?
संसदमा काठायतको स्वर कातर थिएन, ती साक्षी थिए। पीडितहरूको, लुटिएका सपनाहरूका, बेचिएका युवाहरूका।
संसदमा उनले सोधिन्, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले प्रति बफादार ब्युरोक्रेटिक क्याडरहरू भर्ती गर्न संविधानिक निकायहरू प्रयोग गर्ने थलो बनेका हुन्?” के यही हो नयाँ नेपालको सपना?
जब सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा निष्पक्षता र अवसरको समानता खल्बलिन्छ, तब राष्ट्र नै शक्तिकेन्द्रको चौरमा परिणत हुन्छ।
उनले माग गरिन्, “कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड अनिवार्य गरौं।” तर उत्तर आयो, “नेकपाले मात्रै राख्नु पर्दैन।” यो उत्तर होइन, चित्त बुझाउने बहाना थियो।
निजामती सेवाबाट निवृत्त भइसकेका सचिवहरूलाई सिधै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरिँदैछ भन्ने सूचनाले संसदलाई मात्र होइन, जनतालाई पनि संशयले गाँजेको छ।
शक्तिको सन्तुलन भत्काउने, आसेपासेहरूलाई निर्णायक थलोमा पुर्याउने र स्वार्थपूर्तिको नयाँ साम्राज्य निर्माण गर्ने योजनाको झल्को यसले दिन थालेको छ। “होस पुर्याइयोस्,” उनले भनिन्, “जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन्।”
संसदमा गुञ्जिएको यो आवाज मात्र काठमाडौँको रङशालाभित्र सीमित थिएन। यो त जुम्लाको ठाडो बगरसम्म गुन्जिने स्वर थियो, जहाँ स्याउका रुखहरू पीडाले गहुँग्रह गरेका छन्।
वर्षौंदेखि स्याउ उत्पादन गर्दै आएका किसानहरूले बगानको क्षेत्रफल, स्याउका रुखको गणना, बीमा शुल्कको भुक्तानी सबै गरिसके पनि क्षतिपूर्ति नपाएको विषयलाई समेत उनले संसदमा उठाइन्।
उनले भनिन्, “यसले जनताको विश्वास मात्र तोडेको छैन, बीमा जस्तो सामाजिक सुरक्षाको संरचनालाई पनि पंगु बनाएको छ।”
“बीमा गर्दा ग्राहक बढाउन जाँचपड्ताल नगर्ने, तर क्षतिपूर्ति दिने बेला ढिलाइ गर्ने काम बन्द होस्,” संसदको यो माग कुनै अर्थशास्त्रीय भाष्य होइन, जनताको पिरतीपूर्ण याचनामाथि गरिएको आवेगयुक्त आग्रह हो।
आन्दोलनरत किसानहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै सांसद काठायतले संसदलाई बिर्सन नसकिने चोट दिएकी छन्। कि सरकार जनताको सेवा होइन, संलग्नता र साँठगाँठको संयन्त्र बन्न थालेको छ।
अन्ततः उनले भनिन्, “जबसम्म सरकार जनताको आवाज बेवास्ता गर्दै माग सम्बोधन गर्दैन, हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ।”
