बैंकले धितोको राम्ररी मूल्यांकन नगरी ऋण प्रवाह गरेको छ। कमसल धितो राखेर करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेकै कारण बैंकमा समस्या आएको हो। ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउन लागिएको सम्पूर्ण जग्गा त्यहाँका जग्गाधनीले सात लाख रुपैयाँमा बेचेको बताइन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा लाखौँ सर्वसाधारण कालोसूचीमा परेका छन्। कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नु भनेको बैंकमा संकट आउनु हो। किनभने ऋणीले कर्जा नतिरेपछि मात्र उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। यसरी ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि ऊ त कालोसूचीमा पर्छ नै, सँगै बैंकलाई समेत समस्या आइलाग्छ।
बैंकले ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर उसको धितो लिलाम गर्छ। तर, बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ। बिक्री भए पनि कर्जा रकम उठ्ने अवस्था छैन। किनभने धितोको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्दो छ। बैंकको कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा वृद्धि र धितो बिक्री नहुनुका साथै अहिले बचतकर्ताको संख्यासमेत घट्न थालेको छ। बैंकले ऋण उठाउन नसकेको कुरा सबैले थाहा पाएका छन्।
ऋण उठाउन नसकेपछि बैंक जोखिममा पर्छ। बैंक जोखिममा पर्नु भनेको बचतकर्ता अर्थात् आम सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्नु हो। त्यसैले, अहिले अधिकांशले बैंकमा बचत गर्न छाडेका छन्। बैंकमा भएको रकमसमेत धमाधम निकालिरहेका छन्। बैंकबाट आफ्नो रकम झिकेर घरमै सुरक्षित तरिकाले राखेका छन्। जसका कारण बजारमा पाँच सय र हजारको नोटको कमीसमेत देखिन थालेको छ।
बैंकले धितोको राम्ररी मूल्यांकन नगरी ऋण प्रवाह गरेको छ। कमसल धितो राखेर करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेकै कारण बैंकमा समस्या आएको हो। ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउन लागिएको सम्पूर्ण जग्गा त्यहाँका जग्गाधनीले सात लाख रुपैयाँमा बेचेको बताइन्छ। तर, केबलकार बनाउन लागेका व्यवसायीले त्यही जग्गा बैंकमा धितो राखेर २८ करोड ऋण लिएको पाइएको छ।
अब भनौँ, को डुब्यो? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। बैंकको यस्ता कैयौँ कमसल धितोमा लगानी छ। ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीले लाखको धितो राखेर करोड र करोडको धितो राखेर अर्बौँ ऋण लिएका छन्। बैंकले पनि घुस पाएपछि आँखा चिम्लेर ऋण दियो। तर, अहिले टाउकोमा हात राखेर बस्नुपरेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकबाट दश अर्ब ऋण लिएका छन्। भक्तपुरस्थित घर र झापामा रहेको आफ्नो अस्पताल धितो राखेर उनले कर्जा लिएका हुन्।
उनले बैंकको साँवाब्याज नतिरेको वर्षौँ भइसकेको छ। अहिले प्रसाईं प्रहरी हिरासतमा छन्। गत चैत १५ गतेको घटनामा उनी जेल पुग्ने सम्भावना अधिक छ। प्रसाईं जेल पुगेपछि बैंकले उनको धितो लिलाम गर्नेछ। तर, प्रसाईंको घर र अस्पताल दुवै बेचेर पनि दुई अर्ब नउठ्ने अवस्था छ। त्यसैले बैंक समस्यामा छ। यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ३१ वटा भाटभटेनी धितो राखेर ५३ अर्ब ऋण लिएका छन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइसकेको छ। यति मात्र होइन, उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेको पनि अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ। गुरुङ ढिलोचाँडो जेल पुग्नेछन्। उनी जेल पुगेपछि बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनन्। त्यसपछि बैंकले धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउँछ। तर, ३१ वटा भाटभटेनी बेचेर पनि ५३ अर्ब ऋण उठ्ने अवस्था देखिँदैन।
कसले किन्ला ती भाटभटेनी? त्यसमाथि भाटभटेनी बनेको कतिपय जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक भएको बताइन्छ भने कतिपय जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बनाइएको छ। अनामनगरको भाटभटेनी रहेको जग्गा पाँच दशकअघि रोपनीको आठ सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा पनि नबिक्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा पनि भाटभटेनी छ। यो जग्गा पनि पाँच दशकअघि रोपनीको सय रुपैयाँमा नबिक्ने यहाँका स्थानीय बताउँछन्।
यति मात्र होइन, वर्षात् हुँदा राधेराधे डुबानमा पर्छ। यसैले यहाँको जग्गा बालुवामा पानीजस्तै भएको छ। बैंकको यस्ता थुप्रै कमसल धितोमा लगानी छ। जसका कारण बचतकर्ताको रकम जोखिममा छ। बैंकले सेयर र गाडीमा गरेको लगानी पनि जोखिममा छ। सेयर बैंक आफैँले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्कासन गरेको हो। दलालहरूले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पुर्याए। सोही आधारमा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्यो।
गाडीमा पनि यही अवस्था छ। बैंकले बजार मूल्य मूल्यांकन गरेर त्यसको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरेको छ। उदाहरणका लागि, एक करोडको गाडी किन्दा ७०–८० लाख रुपैयाँ ऋण दिइयो। बाँकी रकम खरिदकर्ता वा लगानीकर्ताले हाल्छन्। घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने दलालहरू हुन्। भारतमा पाँच लाखमा पाइने सवारी साधन यहाँ ५० लाखसम्ममा बेचिएको छ। त्यो सवारी साधनलाई बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ।
यसरी बैंकले कर्जा प्रवाह गरेपछि लगानीकर्ताले गाडी त किन्छ। तर, कुनै पनि वस्तु सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनासाथ त्यसको मूल्य घट्छ। जस्तै, नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरी ६ महिना मात्र चलाए पनि त्यसको मूल्य आधाले घट्छ। अनि त्यो गाडी किन्नेले ऋण तिर्न छाडेपछि बैंक संकटमा पर्छ। धितो लिलाम गरे पनि कर्जा उठ्दैन। अहिले भएको यही हो।
बैंकले धितोको तत्कालको बजार मूल्य मूल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गर्यो। विगतमा त्यसको मूल्य कति थियो र भविष्यमा के हुन सक्छ भन्ने सोचविचार वा खोजतलास नगरी घुसको आडमा धमाधम कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक समस्यामा परेको छ। सहकारीपछि भाग्ने पालो बैंकको आएको छ। सरकारको मापदण्डलाई अनदेखा गरेर बैंकले लगानी गरेको पाइन्छ।
खोला किनार र सडक आसपासका घरजग्गामा बैंकले धेरै ऋण दिएको छ। यसअघि खोला किनारमा घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउँदा २० मिटर अनिवार्य छोड्नुपर्ने सरकारको मापदण्ड थियो। सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि २०८० पुसमा सर्वोच्चले २० मिटर थप गरिदियो। जसअनुसार अब खोला, नदी आसपास कुनै पनि संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्नुपर्ने भएको छ।
योसँगै खोला, नदी आसपास ४० मिटर नछोडी बनाएका घर तथा जग्गामा बैंकको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ। यस्तै, २०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक छेउछाउ घर तथा संरचना बनाउने सम्बन्धी २०६४ सालको मापदण्ड खारेज गर्दै २०८१ को नयाँ मापदण्ड पारित गरेको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार सडक ठूलो बनाइनेछ। यसले अहिले सडक छेउछाउ रहेका घर तथा संरचनाहरू भूकम्प वा अन्य कारणले भत्किए वा भत्काएमा आधा जग्गा सडक बनाउन सरकारले लिनेछ।
सडक छेउछाउ रहेका घर तथा संरचनाहरूमा बैंकको धेरै कर्जा लगानी छ। यस्ता ठाउँमा धितोको मूल्य छिट्टै बढ्छ भनेर बैंकले लगानी गरेको हो। तर, अब नाफा होइन, घाटा धेरै हुने देखिन्छ। बैंकले छिटो कमाउनेतर्फ मात्र सोच्यो। सरकारको मापदण्ड र विगतका कुराहरूलाई बिर्सियो। बैंकका सञ्चालक र अध्यक्षहरूले घुसका लागि सोचविचार नगरी कर्जा लगानी गरे। अब सहकारीजस्तै यिनीहरू पनि भाग्ने दिन आएको छ।
यता, बचतकर्ताले थाहा पाइसकेका छन् कि बैंकमा समस्या आइसकेको छ। त्यसैले बैंकबाट बचत निकाल्नेको भीड दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। ‘कहिले सासुको पालो, कहिले बुहारीको’ भनेझैँ सहकारीपछि डुब्ने पालो बैंकको आएको छ। सहकारीका बचतकर्ताको रुवाबासी भयो। अर्धनग्न भएर उनीहरू सडकमा उत्रिनुपर्यो। त्यस्तो अवस्था हुनबाट बच्न बैंकका बचतकर्ता सचेत बनौँ।