भाडा चर्को लिने तर सेवासुविधा केही पनि नदिने। घरधनीहरूले डेराबहालमाथि अत्याचार नै गरे। त्यसको भुक्तान अहिले उनीहरू आफैंले गर्नुपरिरहेको छ। भाडामा लगाउन बैंकबाट करोडौंका करोडौं ऋण लिएर घर बनाइयो। अहिले घर खाली भएपछि घरधनीहरूको निद्रा र भोक नै हराएको छ। एकातिर बैंकको साँवा-व्याज बढेको छ, अर्कोतिर घर भाडामा लाग्दैन। न त सस्तोमा दिन खोज्दासमेत बिक्री नै हुन्छ। अहिले जनतालाई बिहान-बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ परेको छ। यस्तो अवस्थामा कसले घरजग्गा किन्छ? कसले राज्यलाई कर तिर्छ?
देशभर ७७ वटा जिल्ला छन्। जसमध्ये ७४ वटा जिल्लाका मानिसहरू काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर (उपत्यका) मा बसोबास गर्छन्। बाहिरका मानिसहरू यहाँ आएपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको हो। २०३८–०३९ सालतिर नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, गौशालासहित राजधानीका अधिकांश स्थानमा रोपनीको एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँमा समेत जग्गा बिक्री नहुने यहाँका बूढापाकाहरू बताउँछन्। एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ। अहिले यी स्थानमा जग्गा आनाकै करोड पुगेको छ। त्यतिबेला सुनसान रहने उपत्यकामा अहिले कुना-कुनामा समेत चहलपहल देखिन्छ। जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ। यसो हुनुको एउटै कारण छ: ७४ वटा जिल्लाका मानिसहरूले उपत्यकामा जमिन किन्नु।
जागिर खाएर, विदेश गएर वा व्यापार-व्यवसाय गरेर कमाएको पैसाले उपत्यकामै जग्गा किने। आफ्नो गाउँ छोडेर मानिसहरू यहाँ बस्न थाले। जसका कारण यहाँका डाँडा, काँडा वा भीर-पाखासमेत बिक्न थाल्यो। केही वर्षयता देशभर मन्दी छाएको छ। कोरोना महामारीपछि आएको आर्थिक संकटका कारण मानिसहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। बेरोजगारी बढेको छ। काम गरे पनि तलब पाइएको छैन। व्यापार-व्यवसाय ठप्पै भएको छ। घरधनीहरू भाडा बढाउँछन् तर आम्दानी छैन, अनि तिर्ने कसरी?
काठमाडौं जिल्ला मात्र होइन, देशको राजधानी पनि हो। राजधानी भएकाले देशभरका जनता यहाँ आउन हानाथाप गर्नु स्वभाविकै हो। किनकि गाउँका मानिसलाई राजधानी आउँदा अमेरिका वा अष्ट्रेलिया पुगेभन्दा कम महसुस हुँदैन। तर, अहिले राजधानी वा उपत्यकामा बसोबास गर्नेहरू धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन्। बसिरहेकाहरू पनि फर्किने सोचमा छन्। आखिर किन? महँगी र बेरोजगारी। उपत्यकामा घरभाडा चर्को छ। सामानको मूल्य त्यत्तिकै महँगो छ। बेरोजगार रहेको अवस्थामा चर्को घरभाडा र सामान किनेर खानु कसरी सम्भव?
त्यसैले, मानिसहरूले गाउँको बाटो रोजेका हुन्। हिजो जसरी सेवासुविधाको खोजीमा ७४ वटा जिल्लाका जनता उपत्यका भित्रिएका थिए, त्यसरी नै अहिले फर्किरहेका छन्—तर सेवासुविधाको खोजीमा होइन, बिहान-बेलुकाको छाक टार्न। ०४७–०४८ सालसम्म उपत्यकामा ठाउँअनुसार एउटा कोठा २० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा सटर र फ्ल्याट डेढ सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ पर्दथ्यो। त्यतिबेला फ्ल्याट कमै भाडामा लाग्थ्यो। अधिकांश मानिस एउटा कोठा नै खोज्थे वा लिन्थे। अहिलेजस्तो ढुंगा, सिसा, फलामको प्रयोग गरेर घर बनाइँदैनथ्यो। त्यतिबेला प्रायः माटोको घर हुन्थ्यो। सरकारी कर्मचारीको तलब पदअनुसार मासिक पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँसम्म थियो। हाल कर्मचारीको तलब पदअनुसार २५ हजार रुपैयाँदेखि माथि छ। सेवासुविधा छुट्टै। केही दशकमै कर्मचारीको तलब सयौं गुणा बढ्यो, घरभाडा हजारौं गुणाले बढ्यो, र जग्गाको मूल्य पनि त्यसरी नै बढ्यो। अहिले देशमा मन्दी आउँदा घरजग्गा पहिलाकै मूल्यमा फर्किने देखिन्छ।
उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका बाहिरी जिल्लाका जनता धमाधम आफ्नो गाउँघर फर्किरहेका छन्। उनीहरू फेरि उपत्यकामा आउने सोचमा छैनन्। अनि बाहिरी जिल्लाकै मानिसका कारण बढेको घरभाडा र जमिनको मूल्य उनीहरू नै नभएपछि पहिलाकै मूल्यमा फर्किनु नौलो कुरा होइन। उपत्यकाका घरधनीहरूले रातारात कमाए, बाहिरी जिल्लाका जनतालाई ठगेर, लुटेर। मासिक एक सय रुपैयाँ भाडामा नलाग्ने कोठाकै चार हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुले। एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुले। खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा बेचबिखन गरे। बाहिरी जिल्लाका जनता उपत्यका पसेर व्यापार-व्यवसायमा लागे। त्यसको फाइदा भने यहाँका घरधनीहरूले उठाए। उनीहरूको मजबुरीको फाइदा उठाएर एक्कासी भाडा बढाए।
भाडा चर्को लिने तर सेवासुविधा केही पनि नदिने। घरधनीहरूले डेराबहालमाथि अत्याचार नै गरे। त्यसको भुक्तान अहिले उनीहरू आफैंले गर्नुपरिरहेको छ। भाडामा लगाउन बैंकबाट करोडौंका करोडौं ऋण लिएर घर बनाइयो। अहिले घर खाली भएपछि घरधनीहरूको निद्रा र भोक नै हराएको छ। एकातिर बैंकको साँवा-व्याज बढेको छ, अर्कोतिर घर भाडामा लाग्दैन। न त सस्तोमा दिन खोज्दासमेत बिक्री नै हुन्छ। अहिले जनतालाई बिहान-बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ परेको छ। यस्तो अवस्थामा कसले घरजग्गा किन्छ? कसले राज्यलाई कर तिर्छ?
सरकारको आम्दानी केही छैन। खर्च भने बढेको छ। जनता कर नतिर्ने सोचमा छन्। घरजग्गा, गाडी, सेयरलगायत केही पनि नकिन्ने उनीहरू बताउँछन्। छोराछोरी विदेशमा रहेका आमाबुबालाई रेमिट्यान्स नपठाउन भनिएको छ। आफ्ना छोराछोरीले रगतपसिना बगाएर कमाएको पैसामा नेताहरूले मोजमस्ती गर्दारहेछन् भनेर उनीहरूले थाहा पाएका छन्।
यता, विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो। देशभित्र समेत सरकार ऋणको पासोमा छ। निर्माण व्यवसायको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, र कोरोना महामारीको बेला बीमा गराएका अस्पतालहरूको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन। सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स त डुबिसके। अब बैंकमा पनि संकट आउने देखिन्छ। किनकि बैंकको पनि लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ। सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रकम यिनै क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो। कोरोना महामारीपछि यो क्षेत्रमा आएको मन्दीले सहकारी भाग्नुपरेको हो।
हुन त जोखिमपूर्ण र अनुपातहीन क्षेत्रमा लगानी गर्नुको परिणाम यही नै हो। घरजग्गा, गाडी र सेयर निकै जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन्। यसबाट न जनतालाई फाइदा छ, न देशलाई। तर, दलालहरूले सोझा-साझा सर्वसाधारणलाई उल्लू बनाई लगानी गर्न लगाए। त्यतिमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कमिशन दिएर सर्वसाधारणको मेहनतको कमाइ यो क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाए। सरकारले पनि दलाल र माफियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्यो। घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई मात्र राजस्वको स्रोत बनायो।
जसका कारण आज जनताको पैसा त जोखिममा पर्यो नै, साथै देशको अर्थतन्त्रसमेत संकटमा परेको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ। जुनसुकै बेला पनि मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू भने सेवासुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला? पढाउन छोडेर शिक्षकहरू सेवासुविधा बढाउन आन्दोलन गरिरहँदा राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन्। यहाँ कसैलाई देशको चिन्ता छैन, सेवासुविधा र कार्यकर्ता बढाउनु मात्र छ।
देश रहे त हामी रहन्छौं, देशै नरहे सेवासुविधा र कार्यकर्ता बढाए पनि के गर्नु? दुर्भाग्य, शिक्षित भनिएका शिक्षकहरूसँगै यति सोच्नसक्ने क्षमता छैन। शिक्षाजस्तो अति आवश्यक विषयमा राजनीति गर्ने कोशिश भइरहेको छ। त्यसैले, अब सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन होइन, नियुक्तिपत्र नै खारेज गर्नुपर्छ। जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार शिक्षकसँग छैन। अधिकार मात्र नखोजौं, आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गरौं। जनतादेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुकै कारण देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो। केही वर्षपछि विश्वमा नेपाल भन्ने देशसमेत रहने छैन।
