जनताले पेट काटेर तिरेको करबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मोजमस्तीमा दशैं मनाइरहेका छन्। तर, चरम महँगी, गरिबी र बेरोजगारीका कारण आफ्ना छोराछोरीलाई एक छाक मिठो खुवाउन भौतारिरहेका सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने यो चाडपर्व खुशी नभई केवल पीडादायी दशा मात्र बनेको छ।
बहालवाला कर्मचारीको पदअनुसार मासिक तलब ५० हजारदेखि एक लाख ६ हजार रुपैयाँसम्म छ । पेन्सनवाला कर्मचारी पनि पद हेरेर महिनाको ३५ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म बुझ्छन् । बहालवाला होस् या पेन्सनवाला दुवै कर्मचारीलाई दशैंमा एक महिना तलब बराबरको पेश्की दिइन्छ । सँगै परिवारसहितको निःशुल्क बीमा र औषधि उपचार गरिन्छ ।
बहालवाला कर्मचारीलाई वर्षमा दुई जोर पोशाकबापतको रकम पनि दिइन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३–०८३ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पनि यथावत राखिएको छ । बालेन सरकार आएपछि सातामै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ । अर्कोकुरा, कर्मचारीहरुले एक दर्जन बढी प्रकारका बिदा पाउँछन् ।
अझ हाम्रोजस्तो धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक मुलुकमा पर्व–चाडपर्व बिदा पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्ता पर्व वा चाडपर्वमा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले बिदा पाउँदैनन्, सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई चाँहि बिदैबिदा हुन्छ । एक महिनामा ३० दिन हुन्छ । तर, कर्मचारीहरु बढीमा दुई साता अर्थात् १४ दिनमात्र कार्यालय जान्छन् ।
तैपनि कार्यालय समयमा पुग्दैनन् । बिहान ९ बजे कार्यालय पुगिसक्नुपर्नेमा बल्लतल्ल ११–१२ बजेतिर आइपुग्छन् । अनि १ बजे खाजा खानेबित्तिकै घरतिर दौडिन्छन् । बेलुका ५ बजे कार्यालय बन्द हुनुपर्नेमा दिउँसो २–३ बजे नै रित्तो भइसक्छ । रोचक कुरा चाँहि जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आएपनि कर्मचारीलाई भने मोजैमोज छ ।
सरकार फेरेपछि राजनीतिक दलहरुलाई हातामा लिई कर्मचारीहरु तलब र सेवासुविधा बढाउन लगाउँछन् । त्यसैले त पाँच दशकमै बीचमा कर्मचारीको तलबमा आकाश–पातलको फरक आएको छ । वि.सं. २०३२–०३३ सालमा मासिक ३०–३५ रुपैयाँ तलबमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर अवकाश पाएकाहरु अहिले पेन्सनमात्र ४० देखि ६० हजारसम्म थाप्छन् ।
यतिमात्र होइन, केहीगरी सम्बन्धित कर्मचारीको मृत्यु भएमा उसको श्रीमान वा श्रीमतीले बाँच्नुञ्जेल पेन्सन पाउँछ । कर्मचारीसँगै जनप्रतिनिधिको पनि तलब र सेवासुविधा चर्को छ । जनताको सेवा गर्छु भन्दै आएकाहरु मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब बुझ्छन् । गाडी, सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य सेवासुविधा त अलग्गै हुन्छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा बुझ्छन् । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने जनता र देशको सेवा गर्छु भन्दै पदमा पुगेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले मज्जाले देश बनाउँदा सर्वसाधारण भने कामको खोजीमा हिँडिरहेका छन् । उनीहरुलाई दशैं लागेको छैन, बरु दशा बनेको छ दशैं ।
छोराछोरीलाई एक छाक मिठो खुवाउन उनीहरु चाडपर्वसमेत नभनी दौडधूप गरिरहेका छन् । बजार बुझ्दा वा हेर्दा दशैं लागेजस्तो लाग्दैन । बाटो, आकाशे पुलहरुमा माग्ने मान्छेहरुको बिगबिगी देखिन्छ । अधिकांश मानिसको अनुहारमा निराशा देखिन्छ । एकातर्फ बेरोजगारी, अर्कोतर्फ महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ । दशैं आएर के गर्नु जब मनाउन यहाँ कोही छँदैछ । छोराछोरी विदेशमा दिनरात काम गरिरहेका छन् अनि अभिभावकले कसरी दशैं मनाउनु ?
हरेक नागरिकसँग पीडा छ । चाडपर्वको खुशी कसैमा पनि देखिँदैन । कोही बेरोजगारीका कारण तनावमा देखिन्छन् न कोही छोराछोरीको पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्तामा हुन्छन् । जनतालाई दशैं आएकै छैन । तर, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई नै दशैं लागिसकेको छ । उनीहरु परिवारसहित घुमफिरमा निस्किसके । मिठोमिठो खाएर, नाचगान गरेर दशैं मनाइरहेका छन् । जनताले देशको विकासका निम्ति खाइनखाई कर तिर्छन् ।
अहिलेपनि सरकारी कार्यालयहरुमा खुट्टामा चप्पल नलगाई कर तिर्न आउनेहरु थुप्रा भेटिन्छन् । यसरी देशको विकासका लागि आफ्नो पेट काटेर जनताले राज्यलाई कर तिरिँदा त्यो करमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाईँ चलेको छ । अझ विडम्बनापूर्ण कुरा त जनताले तिरेको कर त सकाइयो नै सँगै विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्ससमेत पचाइयो । देश विकास गर्ने, जनता र देशको सेवा गर्ने नाममा देशै नरहने अवस्थामा पुर्याइयो ।
यिनै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका कारण हामीले हाम्रो थुप्रै भूमि गुमाउनुपरेको छ । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, बाघघाम, गोरखपुर, कागडा टिष्टा, हाजीपुर, गंगा नदीसम्मको हाम्रो भूमि छिमेकीको स्वामित्वमा गएको छ भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित सीमानामा कब्जा जमाउने क्रम जारी छ ।
नेपालभित्रकै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, वनजंगल, राजपरिवार, हदबन्दी बढी, खोला नदी किनारका जग्गासमेत छोडिएन । कार्यकर्तामार्फत सरकारी जग्गामा त अतिक्रमण गरियो नै सँगै सुकुम्बासीको नाममा खोला नदीकै अस्तित्वलाई संकटमा पारेर किनारका जग्गा बाँडियो । यो विगतदेखि वर्तमानसम्म हुँदै आइरहेको छ ।
राजनीतिक दल, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिकै मिलीभगतमा यस्ता कार्य जारी छ । सरकारी जग्गा र सम्पत्ति त सकाइयो नै, देशलाई नै जोखिममा पारियो । विगतका सरकारले देश जोखिममा राखेर विदेशीसँग ३२ खर्ब ऋण लिएका थिए । त्यो चुक्ता हुन नसक्दै बालेन सरकारले चार खर्ब थपिसक्यो । देशभित्रै पनि सरकार ऋणैऋणमा छ ।
निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी वर्षौदेखि बाँकी छ । दलहरु सरकारमा पुग्न जनताका छोराछोरीको बलिदान र सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाउने क्रम पनि विगतदेखि वर्तमानसम्म कायमै छ । त्यसको क्षति भने जनता र देशले नै भोग्नुपर्छ र भोगि पनि रहेकै छौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपा सरकारमा पुग्यो ।
तर, ७७ जनाको मृत्यु र खर्बौको सम्पत्ति खरानी बन्यो । सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड र निजीतर्फ २७ खर्बको क्षति भयो । ती संरचना पुनःनिर्माण कार्य अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । किनकि राज्यसँग पैसा नै छैन । भएको पैसा त कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्नमै सिद्धिन्छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा त नेपाल कालोसूचीमा पर्दैछ ।
०८१ प्mाागुन ९ गते सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल आउँदो माघभित्र यो लिष्टबाट नहटे सिधैं कालोसूचीमा पर्नेछ । यसो भएमा नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । नेपालीहरु विदेश जान पाउँदैनन्, बरु विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाइन्छ । देश र जनताको अवस्था दयनीय छ ।
सरकारले हालै आएका बाढीपहिरो पीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई चाँहि यत्रो तलब, सेवासुविधा दिइएको छ । १५ हजारले दशैं मान्न सकिन्छ ? जनताले यतिमा दशैं मान्न सक्छन् भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई पनि यति नै रकम दिनुपर्ने होइन र, किन विभेद ?
रुषा थापा
भक्तपुर
