हिमा गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाएको छ। सामुदायिक नेताहरू, शिक्षकहरू र युवा क्लबहरूलाई यो अभियानमा सहभागी गराइएको छ। गाउँपालिकाले बालविवाहविरुद्धको नीति कार्यान्वयन गर्न कडा अनुगमन संयन्त्र पनि स्थापना गरेको छ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको पहिलो बालविवाह मुक्त गाउँपालिका बनेर सामाजिक परिवर्तनको इतिहास रचेको छ। “विहेवारी २० वर्ष पारी, हामी सबैको ऐक्यबद्धता, बालविवाह मुक्त हिमाको प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै यो गाउँपालिकाले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारविरुद्ध सशक्त कदम चालेको हो।
नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीको प्रमुख आतिथ्यमा यो ऐतिहासिक घोषणा सम्पन्न भएको हो। हिमाको यो उपलब्धिले कर्णाली प्रदेशलाई मात्र नभई समग्र नेपाललाई सामाजिक सुधारको बाटोमा अग्रसर हुन प्रेरित गरेको मन्त्री साहले बताए।
हिमा गाउँपालिकाले बालविवाहविरुद्धको यो अभियानलाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतारेर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ र बालविवाहलाई गैरकानुनी मानेर दण्डनीय बनाएको छ।
राष्ट्रिय रणनीति २०३० ले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै हिमा गाउँपालिकाले आफूलाई कर्णालीको पहिलो बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा गरेको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले “हिमा गाउँपालिकाले चालेका कदमलाई यहाँका सबै बासिन्दाले मन, वचन र कर्मले पालना गरेका छन्। २० वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकाको विवाह यहाँ भएको छैन र यो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन हामी कटिबद्ध छौँ।”
यो सफलताको पछाडि हिमा गाउँपालिकाका बासिन्दा, राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था र स्थानीय नेतृत्वको अथक प्रयास रहेको उनको भनाई छ। हिमा गाउँपालिकाको आयोजना, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, पेस नेपाल, सुस्वा र आईएनएफ नेपालको सहयोग र समन्वयमा यो उपलब्धि सम्भव भएको हो।
“बालविवाह मुक्त पालिका घोषणाका लागि आवश्यक सबै सूचकहरू पूरा भएका छन्। यो हाम्रो साझा विजय हो।” अध्यक्ष शाहीले थपे, “हिमाले सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लड्न सधैँ अग्रपंक्तिमा रहने प्रण गरेको छ। यो घोषणाले हामीलाई थप जिम्मेवारी थपेको छ, र हामी यो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौँ।”
हिमा गाउँपालिकाले यो अभियानलाई सफल बनाउन विभिन्न तहमा काम गरेको छ। स्थानीय समुदायलाई सचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत बालविवाहको हानिकारक प्रभावबारे जानकारी दिइएको छ। गाउँ-गाउँमा आयोजित सभाहरू, विद्यालयहरूमा चेतनामूलक कक्षाहरू र सामुदायिक छलफलहरूले यहाँका बासिन्दालाई बालविवाहको कानुनी, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमबारे बुझाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हिमा गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी प्रमुख राज्यलक्ष्मी रावलले बताइन्।
“विशेषगरी, किशोरकिशोरीहरूलाई यो अभियानमा सहभागी गराएर उनीहरूको भविष्यप्रति सचेत बनाइएको छ,” उनले भनिन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री शाह सुडीले बालविवाहलाई संविधान र कानुनले गैरकानुनी मानेको स्मरण गराउँदै भने, “बालविवाह रोक्न समाजका हरेक पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी छ। हिमाले यो अभियानमा नेतृत्व लिएर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, तर यो घोषणालाई व्यवहारमा दीर्घकालीन बनाउन जरुरी छ।”
उनले अन्य पालिकाहरूलाई पनि यस्तै प्रणाली विकास गर्न सुझाए। मन्त्री साहले थपे, “हिमाले देखाएको बाटो अन्य पालिकाहरूका लागि पनि प्रेरणा बन्न सक्छ। तर, यो घोषणालाई केवल कागजमा सीमित राख्नुहुँदैन, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।”
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अमरजंग शाहीले यो घोषणालाई दीगो बनाउन जोड दिँदै भने, “हिमा हाम्रो गाउँपालिका हो, र यहाँका बालबालिका हाम्रो भविष्यका फूल हुन्। तिनलाई जोगाउने दायित्व हामी सबैको हो।”
उनले यो अभियानलाई दीर्घकालीन बनाउन स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले थपे, “यो केवल हिमाको कथा होइन, यो समग्र नेपालको सामाजिक परिवर्तनको कथा हो। हामीले यो अभियानलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ।”
हिमा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष रतन बहादुर शाहीले बालविवाहलाई कानुनी अपराध मात्र नभई बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा गम्भीर असर पार्ने कुप्रथा भएको बताए। उनले भने, “बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। हामीले गाउँ-गाउँमा सचेतना फैलाएर यो कुप्रथालाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ।”
उनका अनुसार हिमा गाउँपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाएको छ। सामुदायिक नेताहरू, शिक्षकहरू र युवा क्लबहरूलाई यो अभियानमा सहभागी गराइएको छ। गाउँपालिकाले बालविवाहविरुद्धको नीति कार्यान्वयन गर्न कडा अनुगमन संयन्त्र पनि स्थापना गरेको छ।
गाउँपालिकाले गाउँमा हुने हरेक विवाहको अभिलेख राख्ने र २० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको विवाह रोक्न स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गरेको छ। साथै, बालविवाहको जोखिममा रहेका परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छन्।
हिमाको यो अभियानले सामाजिक जागरूकताको महत्त्वलाई पनि उजागर गरेको छ। गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा सचेतना शिविरहरू सञ्चालन गरेको छ, जहाँ बालविवाहको स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम, कानुनी प्रावधान र सामाजिक प्रभावबारे छलफल गरिएको महिला बालबालिका शाखाकी प्रमुख रालको भनाइ छ।
उनले थपिन्, “विशेषगरी, किशोरीहरूलाई सशक्तीकरण गर्न नेतृत्व विकास, जीवन कौशल र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। यी कार्यक्रमहरूले किशोरीहरूलाई आफ्नो भविष्यप्रति सचेत बनाउनुका साथै उनीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ।”
गाउँपालिकाले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि सामुदायिक एकता, कानुनी सचेतना र संस्थागत सहकार्यलाई जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीले जोड दिए।
उनका अनुसार यो अभियानले अन्य पालिकाहरूलाई पनि यस्तै कदम चाल्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अध्यक्ष शाहीको भनाइले हिमाको संकल्पलाई झल्काउँछ, “हिमाले सुरु गरेको यो यात्रा अब देशभर फैलिनुपर्छ।”
हिमाले देखाएको यो बाटोले नेपालका अन्य गाउँपालिकाहरूलाई पनि प्रेरणा दिनेछ। यो अभियानले सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लड्ने साहस र एकताको सन्देश बोकेको मन्त्री साहले थपे।
“हिमा गाउँपालिकाको यो पहलले बालविवाहमुक्त समाजको सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने दिशामा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। यो केवल एउटा गाउँको विजय होइन, यो समग्र नेपालको सामाजिक सुधारको आशा र विश्वासको प्रतीक हो,” उनले भने।
