सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लास्थित पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९, कालेकाँडामा सञ्चालन गरिएको ‘भूम खोला रातीमाटा–बुढागाडा–ओखलगैरा सिचाइ योजना’ सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मजदुरहरूले अझै पारिश्रमिक पाएका छैनन्। मजदुरहरूले योजना समिती, निर्माण कम्पनी र जिल्ला प्रशासनबीचको मिलेमतोमा आफूहरू ठगिएको गुनासो गरेका छन्।
२०७८/७९ को बजेटमा पाँचवर्षे अवधिका लागि ठेक्का लागेको यो योजना इन्द्रधनुष निर्माण सेवा तथा ठेकेदार रणबहादुर रावलमार्फत निर्माण गरिएको हो। मजदुरहरूले दिएको जानकारीअनुसार योजना सम्पन्न भइसकेको छ र सिचाइ सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ, तर करिब १७० मजदुर अझै आफ्नो श्रमको मूल्य नपाई बसेका छन्।
योजना समितिका सचिव जगतिनाथले भने ठेकेदारबाट रकम प्राप्त नभएकाले मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको भन्दै दुई वर्षदेखि अलमल गरिरहेका छन्। तर ठेकेदार रावलले भने निर्माण सकिएलगत्तै समितिको खातामा रु ३० लाख जम्मा गरिएको र त्यसमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हिनामिना गरिएको दाबी गरेका छन्।
“मैले काम सम्पन्न गरेपछि रकम समितिको खातामा जम्मा गरिसकेको हुँ। अहिले समितिका अध्यक्ष र सचिवले पैसा हिनामिना गरेका छन्,” ठेकेदार रावलको भनाइ छ। उनले समितिविरुद्ध कागजात नबुझाएको, हिसाब नमिलाएको र रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मंगलसेनमा उजुरीसमेत दिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले समितिका पदाधिकारीलाई १५ दिनभित्र मजदुरको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। तर २५ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको मजदुरहरूको गुनासो छ।
“प्रशासन, ठेकेदार र समितिको मिलेमतोमा हामी मजदुर ठगिएका छौं,” मजदुर जनक थापा मगरले बताए। उनले ज्यालादारी उठाउन सदरमुकाम जाँदा आउँदा रु १५ हजारभन्दा बढी खर्च भएको पनि बताए।
उनका अनुसार १७० भन्दा बढी मजदुरको हस्ताक्षरसहित २०८२ वैशाख २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पारिश्रमिक दिन माग गर्दै निवेदनसमेत दर्ता गरिएको थियो। “तर अहिले पनि हामी दिन गन्दै बसिरहेका छौं,” उनले दुःखेसो पोखे।
काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिइनु श्रम शोषण र अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको मजदुरहरूको तर्क छ। “हामीले श्रम गर्यौं, योजना सञ्चालनमा आइसक्यो, तर पारिश्रमिक पाउन अझै संघर्ष गरिराख्नुपरेको छ,” अर्का मजदुरको भनाइ छ।
पीडित मजदुरहरू दोषी ठेकेदार र समितिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै छन्। उनीहरूले पारिश्रमिकको भरपाई गर्न र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
