मंगलवार, ३ असार, २०८२

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका सबै वडा बालविवाह मुक्त घोषित

जुम्लाको दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित हिमा गाउँपालिकामा बालविवाह एउटा जटिल सामाजिक समस्या थियो। तथ्याङ्कअनुसार, केही वर्षअघिसम्म जुम्लामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको थियो।

हिमा गाउँपालिकाले नेपालको सामाजिक परिवर्तनको इतिहासमा एउटा कोसेढुंगा कायम गरेको छ। २०८२ वैशाख २९ गते हिमा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाई बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएसँगै यो गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरू बालविवाहमुक्त भएका छन्।

भानु माध्यमिक विद्यालय, पाथरखोलामा आयोजित विशेष समारोहमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले यो ऐतिहासिक उपलब्धिको घोषणा गरे।

“हिमा गाउँपालिका नेपालकै पहिलो पूर्ण बालविवाहमुक्त गाउँपालिका बनेको छ,” उनले गर्वका साथ भने, “यो सफलताका लागि सहयोग गर्ने सबै सरोकारवाला निकाय, स्थानीय समुदाय र अभियानकर्मीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।”

बालविवाहविरुद्धको लामो यात्रा
जुम्लाको दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित हिमा गाउँपालिकामा बालविवाह एउटा जटिल सामाजिक समस्या थियो। तथ्याङ्कअनुसार, केही वर्षअघिसम्म जुम्लामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको थियो।

विशेषगरी अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक रीतिरिवाज र प्रविधिको दुरुपयोगले यो प्रथालाई बढावा दिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। हिमा गाउँपालिकामा पनि किशोरकिशोरीहरू २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने र आमा बन्ने प्रवृत्ति सामान्य थियो।

यस्तो अवस्थामा, सन् २०१८ देखि क्याड नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए।

हिमा, कनकासुन्दरी र सिञ्जा गाउँपालिकामा केन्द्रित यी कार्यक्रमले सचेतना, परामर्श, र कानुनी शिक्षा मार्फत समुदायलाई परिवर्तनको बाटोमा डोर्‍यायो।

“हामीले गाउँ–गाउँमा तालिम, छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौं। किशोरकिशोरी, अभिभावक र समुदायका अगुवाहरूलाई बालविवाहको कानुनी, सामाजिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिमबारे बुझायौं,” क्याड नेपालका प्रतिनिधि मुन प्रसाद गौतले भने।

वडा नम्बर ६ को प्रेरणादायी कथा
हिमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विशेष प्रयासहरू गरिए। यो वडामा दलित समुदायको बाहुल्य छ, जहाँ बालविवाहको दर तुलनात्मक रूपमा उच्च थियो।

स्थानीय वडा सदस्यहरू, युवा क्लबहरू, र महिला समूहहरूले सक्रिय रूपमा अभियान चलाए। “हामीले बालविवाह गर्नेलाई वडाको सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्ने र विवाहलाई बहिष्कार गर्ने नीति बनायौं,” वडा नम्बर ६ का लालु नेपालीले भने।

वडा नम्बर ६ का बासिन्दाहरूले प्रविधिको दुरुपयोगलाई पनि बालविवाहको कारक मानेका छन्। “१२/१३ वर्षका बालबालिकाको हातमा मोबाइल हुन्छ। फोन र म्यासेजमार्फत सम्पर्क हुने र सानै उमेरमा भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो,” स्थानीय छिटु सार्कीले बताइन्।

वैशाख २९ गते भानु माध्यमिक विद्यालय, पाथरखोलामा आयोजित समारोहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, विद्यार्थी र समुदायका सदस्यहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा बालविवाहमुक्त वडा घोषणाको औपचारिक पत्र हस्तान्तरण गरियो र सहभागीहरूले बालविवाहविरुद्धको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। “यो हाम्रो गाउँको मात्र नभई समग्र जुम्ला र नेपालकै लागि गर्वको क्षण हो,” गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले भने।

कार्यक्रममा क्याड नेपाल र प्लान इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिहरूले यो अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। “बालविवाहमुक्त घोषणा त सुरुवात मात्र हो। यसलाई कायम राख्न निरन्तर अनुगमन र सचेतना आवश्यक छ,” उनीहरुको भनाई छ।

बालविवाहमुक्त गाउँपालिकाको प्रभाव
हिमा गाउँपालिकाको यो उपलब्धिले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ। बालविवाहले किशोरकिशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा गम्भीर असर पार्छ।

जुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा ८६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका थिए, जसमा हिमा गाउँपालिकाको पनि हिस्सा थियो। तर, यो अभियानपछि यस्ता घटनामा उल्लेख्य कमी आएको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन्।

“हाम्रा छोरीहरूलाई पढ्ने, आत्मनिर्भर बन्ने र आफ्नो भविष्य आफैं बनाउने अवसर दिनु हाम्रो दायित्व हो,” अध्यक्ष शाहीले भने। उनले गाउँपालिकाले बालविवाहमुक्त अवस्थालाई कायम राख्न नियमित अनुगमन, कानुनी कारबाही र शिक्षामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताए।

चुनौती र भविष्यको बाटो
बालविवाहमुक्त घोषणा भए पनि यसलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्न चुनौतीहरू छन्। सामाजिक रीतिरिवाज, आर्थिक अभाव र प्रविधिको दुरुपयोग अझै पनि जोखिमका कारक हुन्।

यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न हिमा गाउँपालिकाले किशोरीहरूलाई व्यावसायिक सीप तालिम, छात्रवृत्ति र सामुदायिक सचेतना कार्यक्रमलाई जोड दिने योजना बनाएको छ।

“हामीले यो अभियानलाई गाउँपालिकाको गौरवको रूपमा मात्र होइन, हाम्रा भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यको आधारका रूपमा लिएका छौं,” अध्यक्ष शाहीले थपे।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हिमाको यो उपलब्धि त्यो लक्ष्यतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो।

भानु माविको समारोहमा सहभागी एक किशोरीले भनिन्, “हामीलाई अब विवाह होइन, पढाइ र सपनाको कुरा गर्न मन छ।” यो आवाजले हिमा गाउँपालिकाको परिवर्तनको सङ्केत गर्छ, जहाँ बालविवाहको सट्टा शिक्षा र सशक्तीकरणको कुरा हुन थालेको छ।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार