कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला जुम्लामा वैशाख ९ र १०, २०८२ (२२ र २३ अप्रिल २०२५) मा सम्पन्न ‘हिमामी संवाद’ ले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरविरुद्ध एकजुट भएर लड्न ‘जुम्ला घोषणा-पत्र २०८२’ जारी गरेको छ। खस सभ्यताको उद्गमस्थल मानिने जुम्लामा बालबालिका, युवा, महिला, सिमान्तकृत समुदाय, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र जलवायु विज्ञहरूको बृहत् सहभागितामा भएको संवादले हिमाली समुदायले भोगिरहेका जटिल चुनौती र समाधानका उपायहरूलाई विश्वमञ्चमा पुर्याउने संकल्प गरेको छ।
घोषणा-पत्रले नेपाल सरकारद्वारा आयोजना हुन गइरहेको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ लाई हिमाली समुदायको आवाज, अनुभव, र मागलाई प्राथमिकतामा राख्ने अवसरका रूपमा लिएको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमालमा उत्पन्न सङ्कट, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा परेको प्रभाव, सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनमा देखिएको जोखिम र प्राकृतिक सम्पदाको विनाशलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ठोस नीति र कार्यक्रमको माग गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली समुदायको जीवनलाई गहिरो सङ्कटमा पारेको छ। घोषणा-पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, हिउँ कम पर्ने, हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने खतरा बढ्ने, बेमौसमी वर्षा र खडेरीले खेतीपाती, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको छ। “हामीले जलवायु परिवर्तनमा कुनै योगदान नगरे पनि औद्योगिकीकरणले उत्सर्जन गरेको कार्बनको मारले हामीलाई नखाएको विष लागेजस्तै भएको छ,” संवादमा सहभागी जुम्लाकी किशोरी सुनिता बुढाले भनिन्।
बालबालिकाहरूले विद्यालय जान, पढ्न र स्वस्थ रहन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। बाढी, पहिरो र आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षति पुगेको छ। खाद्य सङ्कट र पोषिलो खानाको अभावले भोकमरी बढेको छ। रैथाने बालीमा नयाँ रोग र किराको प्रकोप देखिएको छ, जसले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ। पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् र अनियमित वर्षाले खेतीयोग्य जमिन र बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्।
हिमाली बस्तीबाट बसाइँसराइ तीव्र भएको छ। खाना, नाना र जीविकाको खोजीमा अभिभावकसँगै बालबालिकाहरू गाउँ छोड्न बाध्य छन्। यसले गर्दा उनीहरूले विद्यालय छोडेर श्रमिकको काम गर्नुपर्ने र बालविवाहको जोखिममा पर्नुपरेको छ। विशेषगरी दलित, लोपोन्मुख समुदाय (राउटे, डोल्पो आदि), अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले यो सङ्कटको गहिरो असर भोगिरहेका छन्। “हिमाल काला चट्टानमा परिणत हुँदैछ। हाम्रो संस्कृति, जीवन, र भविष्य सङ्कटमा छ,” संवादमा सहभागी एक राउटे समुदायका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरे।
घोषणा-पत्रले जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न १३ बुँदे माग र सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। सगरमाथा संवादमा हिमाली समुदायको आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्न, बालबालिकाको अनुभव र माग उठाउन विशेष सत्रको व्यवस्था गर्न, र जलवायु नीति, योजना र कार्यक्रममा बालबालिका, युवा र सिमान्तकृत समुदायको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी शिक्षा विद्यालय पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिममा समावेश गर्नुपर्ने र समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सिमान्तकृत समुदायको जीवन्त भोगाइलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति र कार्यक्रम लागू गर्न, हिमाल बचाउन वैश्विक सहकार्य बढाउन र नेपालजस्तो जलवायु सङ्कटग्रस्त देशका लागि जलवायु वित्तको सुनिश्चितता गर्न सगरमाथा संवादमार्फत विश्व समुदायलाई अपील गरिएको छ। जलवायु सङ्कटका लागि जिम्मेवार पक्षबाट हिमाली समुदायले भोगेको हानिको क्षतिपूर्तिका लागि हानि–नोक्सानी कोषमा समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ।
घोषणा-पत्रले पर्वतीय र सामुद्रिक अर्थतन्त्र जोड्ने पर्वतीय आर्थिक करिडोर स्थापना गर्न, रैथाने बालीको संरक्षण, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र सामुदायिक वन, ताल, खोला र मुहानको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्न एकीकृत बस्ती विकास र अनुकूलनका असल अभ्यासहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र जलवायु नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म पुर्याउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउने बलियो संरचना स्थापना गर्न पनि जोड दिइएको छ।
बालबालिका र युवाले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले समुदायमा जागरूकता फैलाउने, जलवायु अनुकूल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने, वन र जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय हुने र आफ्ना अनुभवलाई स्थानीयदेखि विश्व मञ्चसम्म पुर्याउने संकल्प गरेका छन्। “हामी हिमालको संरक्षणका लागि अभियन्ताका रूपमा काम गर्नेछौं। हाम्रो आवाजले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्नेछ,” जुम्लाकी युवा कार्यकर्ता राधिका शाहीले भनिन्।
नेपालमा प्रतिवर्ष औसत ०.०४ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ, जुन विश्व औसतभन्दा उच्च हो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा यो दर झन् तीव्र छ। नेपालमा २० वटा खतरनाक हिमताल छन्, जुन कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन्। यस्ता जोखिमले हिमाली समुदायको जीवन, सम्पदा र जीविकोपार्जनलाई थप सङ्कटमा पारेको छ। जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. नारायण ज्ञवालीले हिमामी संवादलाई ऐतिहासिक कदम ठहर्याए। “यो संवादले हिमाली समुदायको जीवन्त अनुभव र समाधानका उपायलाई नीति निर्माणमा समेट्ने अवसर प्रदान गरेको छ। सगरमाथा संवादले यी मुद्दालाई विश्वमञ्चमा पुर्याउनुपर्छ,” उनले भने।
जुम्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्मा बुढाले स्थानीय सरकारले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। “हाम्रा रैथाने बाली र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं। तर, यो सङ्कट समाधान गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ,” उनले थपे। सगरमाथा संवादलाई हिमाली समुदायले ठूलो अवसरका रूपमा लिएको छ। यो मञ्चमार्फत जलवायु परिवर्तनको असर, हिमाली समुदायको सङ्कट, र समाधानका उपायहरू विश्व समुदायसम्म पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जुम्ला घोषणा-पत्रले हिमालको सङ्कटलाई विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। हिमाल केवल नेपालको सम्पदा होइन, यो पृथ्वीको जलवायु सन्तुलन र स्वच्छ पानीको स्रोत हो। “हिमालहरू सङ्कटमा छन्। हामी हाम्रो भविष्य रक्षाका लागि यहाँ आएका छौं। हाम्रो आवाज सुन्नुहोस्,” घोषणा-पत्रको अन्तिम सन्देशले विश्व समुदायलाई गम्भीर अपील गरेको छ। यो घोषणा-पत्र तीन तहका सरकार, सगरमाथा संवाद सचिवालय, र विश्व समुदायलाई हस्तान्तरण गरिने आयोजकले जनाएका छन्।
हिमामी संवादले जलवायु परिवर्तनको सङ्कटमा आशाको किरण पनि देखाएको छ। बालबालिका र युवाको सक्रिय सहभागिता, समुदायको एकजुटता र घोषणा-पत्रको स्पष्ट खाकाले यो सङ्कटविरुद्ध लड्ने बलियो आधार प्रदान गरेको छ। यो संवादले हिमाली समुदायको आवाजलाई सगरमाथा संवादमार्फत विश्वमञ्चमा पुर्याउने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको छ। यदि यो घोषणा-पत्रका मागहरू कार्यान्वयन भएमा हिमाल र हिमाली समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ।
