माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षकहरूलाई भने, ‘आन्दोलन चर्काउनुहोस्, तपाईंहरूको साथमा मेरो पार्टी छ।’ माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले त आन्दोलनमै गएर नाचे। राजावादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रचण्डले शिक्षकहरूलाई भर्याङ बनाएको देखिन्छ।
संसद्का ठूला दल कांग्रेस–एमाले दुवै सरकारमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरू भने विपक्षमा छन्। देशभरका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरू राजधानी ओहोरदोहोर गरी आन्दोलन गरिरहेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएको एक साताभन्दा बढी समय भइसकेको छ। सरकारले उनीहरूलाई तीन पटक वार्तामा बोलाइसकेको छ, तर उनीहरू वार्तामा गएका छैनन्। शिक्षा क्षेत्र अति आवश्यक क्षेत्रमा पर्दछ। अहिले शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच, नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, नतिजा प्रकाशनलगायत कार्यमा असर परेको छ।
जसका कारण लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर सर्वसाधारणको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार शिक्षकहरूलाई कसले दियो? सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता खान्छन्। जनताकै करबाट पोशाक र सेवासुविधा उपभोग गर्छन्। सरकारले बालबालिकालाई दिँदै आएको निःशुल्क खाजामा समेत शिक्षकहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन्।
कक्षामा २० जना विद्यार्थी भएमा ५० जनाको बिल बनाइन्छ। विद्यार्थीका लागि आएको शैक्षिक सामग्री स्टेशनरीमा लगेर बेचिन्छ। विद्यालयको जग्गा समेत भाडामा लगाएर कमाइन्छ। शिक्षकहरू भ्रष्टाचारको अर्को रूप हुन्। जनताको करको उनीहरूले चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। दुरुपयोग गरे पनि सर्वसाधारणको छोराछोरीको सिकाइमा योगदान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर, यहाँ त जनताको छोराछोरी पढाउने समय आउँदा शिक्षकहरू रमिता देखाउँछन्।
अहिले काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनको नाममा नौटंकी भइरहेको छ। कोही शिक्षक नाचिरहेका हुन्छन्, त कोही सुतिरहेका। शिक्षकहरूको व्यवहार लज्जास्पद देखिन्छ। आन्दोलनमा आएका एउटा पनि शिक्षक शिक्षकजस्तो देखिँदैनन्—न बोलीबाट, न व्यवहारबाट। अनि यस्ता शिक्षक–शिक्षिकाले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान्? शिक्षकहरूलाई नै केही आउँदैन, विद्यार्थी फेल हुनु स्वाभाविक हो। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति घुसिसकेको छ, त्यो पनि सरकारी क्षेत्रमा।
सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अहिले भइरहेको आन्दोलन पनि दलहरूबाटै प्रेरित रहेको बताइन्छ। शिक्षक दलको झोला बोक्ने र बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ? अहिले राजधानीमा आन्दोलनका लागि आएका अधिकांश शिक्षक पार्टीले कारबाही गर्ने भएपछि बाध्यतावश आएका पाइन्छ। आन्दोलनमा नगए जागिर नै जाने डरले उनीहरू आएका हुन्।
उनीहरूको हाजिरसमेत आन्दोलनमै हुने गरेको छ। त्यसैले, अधिकांश शिक्षक–शिक्षिकाहरू बिहान आउँछन्, हाजिर गर्छन् र फर्किन्छन्। हाजिर नगरे पार्टीले कारबाही गर्छ। त्यसमा पनि अहिले शिक्षकहरू दुई धारमा बाँडिएका छन्। सत्ता दलका शिक्षकहरू वार्तामा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन्, भने विपक्षी दलका शिक्षकहरू सरकारलाई घुँडा टेकाउनैपर्छ भन्ने मतमा छन्। आन्दोलन गत चैत २० गतेदेखि शुरु भएको हो। पहिलो दिन जति शिक्षकहरू भेला भएका थिए, अहिले त्यसको आधा पनि छैन।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षकहरूलाई भने, ‘आन्दोलन चर्काउनुहोस्, तपाईंहरूको साथमा मेरो पार्टी छ।’ माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले त आन्दोलनमै गएर नाचे। राजावादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रचण्डले शिक्षकहरूलाई भर्याङ बनाएको देखिन्छ। गत फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह पोखराबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा लाखौंको संख्यामा मानिसहरू भेला भएर उनको स्वागत गरे। त्यतिबेला प्रचण्ड तराई–मधेस अभियानमा थिए। पूर्वराजा शाहको स्वागतमा लाखौं मानिस भेला भएको देखेपछि अभियान छोडेर उनी काठमाडौं आए र शिक्षकहरूलाई आन्दोलन चर्काउन उचाले।
किनकि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेपछि सबैको ध्यान यतातिर मात्र केन्द्रित हुने भयो। अहिले प्रचण्ड शिक्षकहरूको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने भनिरहेका छन्। तर, यसअघि शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा त उनै प्रधानमन्त्री थिए। अनि किन उनले शिक्षकहरूको माग पूरा गरेनन्? गत वर्ष असोज पहिलो सातामा पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए। उनले शिक्षकसँग दुई चरणमा सम्झौता गरे, तर कार्यान्वयन गरेनन्। प्रचण्डले शिक्षक आन्दोलनलाई भर्याङ बनाएर गणतन्त्र जोगाउन खोजिरहेका छन्। किनकि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनासाथ देशबाट पहिला भाग्नुपर्नेमा प्रचण्ड नै हुन्छन्। विपक्षी दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि शिक्षकहरूलाई उचालिरहेका छन्।
सरकारले पटक–पटक वार्तामा बोलाए पनि आउन दिइरहेका छैनन्। त्यसैले, अब सरकार शिक्षकसमक्ष झुक्ने होइन, शिक्षकहरूलाई झुकाउनुपर्छ। आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकमाथि धमाधम कारबाही गर्नुपर्छ—निलम्बनदेखि बढुवा–घटुवा वा नियुक्तिपत्र खारेजसम्म। देशमा पढाउन सक्ने योग्य व्यक्तिको कमी छैन। जागिर नपाएर उनीहरू भौतारिइरहेका छन्। यदि अहिलेका शिक्षकहरूलाई हटाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई जागिर दिने हो भने उनीहरूले कम तलब र सेवासुविधामा काम गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर पनि माथि उठाउनेछन्।
आन्दोलन गरिरहेका जति पनि शिक्षक छन्, ती सबै दलका कार्यकर्ता हुन्। उनीहरूमा शिक्षक हुने गुण, क्षमता, योग्यता केही पनि छैन। दल र नेताको आशीर्वादबाट उनीहरू शिक्षक बनेका हुन्। त्यसैले, यस्ता शिक्षकहरूलाई हटाए पनि केही फरक पर्ने छैन। सरकारले तत्काल यसबारे सोच्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नै आन्दोलनमा होमिएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षक–शिक्षिका तथा कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
कानूनमा शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न पाइँदैन। शिक्षा अति आवश्यक क्षेत्रमा पर्दछ। त्यसमाथि सरकारी र सामुदायिक विद्यालय जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित छन्। जनताकै करबाट तलब–भत्ता खाएर जनताकै छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शिक्षकलाई सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? पार्टीको झोला बोकेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेल्ने अधिकार कसैसँग छैन।
त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री भट्टराईको आँखा खोलियोस्। दलको आडमा आन्दोलनमा होमिएर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार पार्न खोज्ने शिक्षकहरूको माग सम्बोधन होइन, नियुक्तिपत्र खारेज गर्नुपर्छ। यसो गरिए कोही पनि शिक्षक आन्दोलनमा आउने छैनन्। चुपचाप विद्यालय फर्किने छन्। शिक्षक आन्दोलनका कारण पठन–पाठन मात्र प्रभावित बनेको छैन, राजधानीको ट्राफिक जाम पनि अस्तव्यस्त भएको छ।
सडकमा रमिता देखाउने शिक्षकहरू, अनि दुःख भने जनताले पाउनुपर्ने? सरकारले अब शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न ढिलो गर्नुहुन्न। आन्दोलन स्थगित गर्न २४ घण्टा समय दिनुपर्छ र नगरे भटाभट नियुक्तिपत्र खारेज गर्नुपर्छ। यति गरिए कुनै पनि शिक्षकमा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने आट त परको कुरा हो, सोचसमेत आउने छैन।
