अस्पताल बन्द हुने अवस्था आए पहाडी क्षेत्रका लाखौं बिरामी मर्कामा पर्नेछन्। सरकार र स्थानीय तहको सहयोगले मात्रै यो संकट टार्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगका बिरामीहरूका लागि आशाको केन्द्र बनेको बयालपाटा अस्पताल आर्थिक संकटको चपेटामा परेको छ। सामान्य उपचारदेखि विशेषज्ञ सेवासम्म नि:शुल्क प्रदान गर्दै आएको यो अस्पतालले लामो समयदेखि विदेशी दाताहरूको सहयोगमा आफ्नो सेवा जारी राखेको थियो।
तर, दाता सहयोग घट्दै गएपछि अस्पतालको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। मंगलबार जारी सूचनामा अस्पतालले आर्थिक कठिनाइका कारण जुनसुकै बेला सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
“हामीले बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक औषधि, प्रयोगशाला सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ,” अस्पतालको सूचनामा भनिएको छ।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका रिक्त पदहरू भर्न नसक्दा बिरामीले समयमै सेवा नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ। “हामीलाई यो संवेदनशील समयमा सेवाग्राहीप्रति क्षमा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” सूचनामा थपिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले अस्पतालका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको बताए। तर, उनले यो अस्पताल निजी संस्थाले सञ्चालन गरेको र सरकारको प्रत्यक्ष साझेदारी नभएको उल्लेख गरे।
“तलबभत्ता र अनुदानका लागि बजेट दिने कानुनी आधार छैन। तर, अस्पताल पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आए सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ,” मन्त्री खड्काले भने।
उनका अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक २२ करोड आवश्यक पर्छ, जसमध्ये गत वर्ष ९ करोड विनियोजन भए पनि ५ करोड असार मसान्तमा मात्रै प्राप्त भएको थियो। “वर्षभरि आर्थिक संकट झेल्ने अस्पतालले अन्तिम दिनमा आएको बजेट कसरी खर्च गरोस्?” उनले प्रश्न गरे।
स्थानीय तहहरूले पनि अस्पताललाई टिकाउन सहयोग गरिरहेका छन्। अछामको साँफेबगर नगरपालिकाले १ करोड, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले १० लाख, मंगलसेन र कमलबजार नगरपालिकाले ५/५ लाख, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले १० लाख र बुढीगंगा नगरपालिकाले ५ लाख विनियोजन गरेका छन्। डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले पनि विगतमा सहयोग गरेको भए पनि यो वर्षको रकमबारे स्पष्ट जानकारी आएको छैन।
सन् २००८ मा न्याय हेल्थ नेपाल र अमेरिकी संस्था पोसिबलको सहयोगमा स्थापित यो अस्पतालले २०७८/७९ सम्म ११ लाख ५२ हजार बिरामीलाई सेवा दिएको मेडिकल निर्देशक डा. मन्दीप पाठकले बताए।
“हामीले ग्रामीण भेगका गरिब र पहुँच नभएका बिरामीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। दैनिक हड्डी भाँचिएका बालबालिका र महिलाका केस आउँछन्, जो बाहिर उपचार गर्न सक्दैनन्,” उनले भने।
अस्पताल बन्द हुने अवस्था आए पहाडी क्षेत्रका लाखौं बिरामी मर्कामा पर्नेछन्। सरकार र स्थानीय तहको सहयोगले मात्रै यो संकट टार्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
