प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विधेयकमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट हुबहु फिर्ता गरिनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शाहीले सरकारले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए।
उनले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुको औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै सरकार जबरजस्ती अघि बढे सडक र सदन दुवैबाट कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए।
शाहीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनी प्रावधान नै पर्याप्त छन्।
उनले भने, “सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न विद्यमान साइबर अपराधसम्बन्धी ऐनहरू नै पर्याप्त छन्। कसैले लाइक, कमेन्ट वा सेयर गर्यो भन्दैमा जेल हाल्ने व्यवस्था ल्याउनु गलत हो। जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न संसद र सडक दुवै ठाउँबाट प्रतिरोध गर्नेछन्।”
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विधेयकमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए।
“ओली सरकारले राम्रो काम गरेर जनताको जयजयकार कमाउनुपर्ने हो, तर यसरी नियन्त्रणको बाटो रोज्नु दुःखद छ,” उनले थपे।
