नेपाल र भारतबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु द्विपक्षीय सहकार्यको दृष्टिले अर्को महत्वपूर्ण कदम हो। यसले सीमापार जैविक विविधता संरक्षणमा सहकार्य विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।
मन्त्री माधव चौलागाईंले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रेस नोटले छोटो अवधिमा पनि नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत तहमा उल्लेखनीय प्रगति सम्भव रहेको देखाएको छ। मन्त्री चौलागाईंले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीलाई केन्द्रमा राख्दै संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकार गठनसँगै कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको नेतृत्वले सीमित समयमै प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो। यही क्रममा “टिम कर्णाली” गठन गरी पहिलोपटक सिंहदरबार पुगेका युवाहरूलाई शासन प्रणालीको प्रत्यक्ष अनुभव दिलाउने पहल गरिएको छ। यसले नयाँ पुस्तालाई नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको मन्त्रालयको दाबी छ।
१०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयले ५८ वटा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत सुधारका कार्यहरू सम्पन्न गरेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृति, वन नियमावली संशोधन, वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण, तथा औद्योगिक उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि विभिन्न मापदण्ड लागू गरिएको छ। इँटा, सिमेन्ट तथा फर्नेस उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै उत्सर्जन मापदण्ड निर्धारण गरिनु वातावरणीय सुशासन सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र अड्किएका विकास आयोजनालाई सहजिकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसले विकास र संरक्षणबीच देखिएको द्वन्द्वलाई कम गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, ६ वटा आयोजनाको ईआइए स्वीकृति र २१ वटा आयोजनाको कार्यसूची अनुमोदनमार्फत पूर्वाधार विकासलाई गति दिने प्रयास गरिएको छ।
वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी निर्णयमार्फत ७९.६१ हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापन गरी विभिन्न आयोजना अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। यसले खानी, ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराएको देखिन्छ। मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनतर्फ पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। विश्व बैंकसँग ५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको “नेपाल क्लिन एयर प्रोसपेरिटी प्रोजेक्ट” सम्बन्धी वार्ता सम्पन्न भएको छ भने विभिन्न परियोजनामार्फत करोडौं डलर बराबरको सहयोग परिचालन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कार्बन व्यापार तथा आरईडीडी संयन्त्रमार्फत भविष्यमा ठूलो आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरिएको छ।
कार्बन रजिष्ट्री तथा MRV (Measurement, Reporting and Verification) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनुले नेपालको कार्बन व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, LEAF Coalition अन्तर्गत ४० लाख टन कार्बन क्रेडिट बिक्रीमार्फत करिब ५५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने सम्झौता सम्पन्न हुनु आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
नेपाल र भारतबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु द्विपक्षीय सहकार्यको दृष्टिले अर्को महत्वपूर्ण कदम हो। यसले सीमापार जैविक विविधता संरक्षणमा सहकार्य विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।
वन्यजन्तु व्यवस्थापनतर्फ पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको छ। जङ्गली रातो बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरी किसानलाई राहत दिने प्रयास गरिएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि बीमा प्रणाली लागू गर्दै ४९६ जना वन उपभोक्ताको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा गरिएको छ।
वन डढेलो, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, जनचेतना र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयले औंल्याएको छ। डिजिटल प्रणालीको विकासतर्फ वेब पोर्टल, GIS प्रणाली, MRV प्लेटफर्म तथा डिजिटल रिपोर्टिङको सुरुवात गरिएको छ, जसले सूचना प्रवाह र पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले योगदान दिएको छ। विभिन्न प्राविधिक पुस्तकहरू प्रकाशन, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई इंटर्नशिप कार्यक्रम सञ्चालन तथा चुरे ज्ञान केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा ज्ञान उत्पादन र क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता मैत्री र सामाजिक समावेशीकरण रणनीति स्वीकृत गरी समावेशी नीतिगत ढाँचालाई सुदृढ गरेको छ। यसले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
१०० दिनको अनुभवबाट मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण सिकाइहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच समन्वय भए छोटो अवधिमै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ। साथै, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नागरिक सहभागिता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
मन्त्री चौलागाईंले आगामी नेतृत्वलाई यी उपलब्धि, सिकाइ र सुधारका सुझाव हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले संरक्षणलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दै दीगो विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
समग्रमा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०० दिनको अवधिमा नीतिगत सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार, पूर्वाधार सहजिकरण र संस्थागत सुदृढीकरणमा केन्द्रित रही उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। यद्यपि, यी पहलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन परिणाम सुनिश्चित गर्न निरन्तरता, समन्वय र प्रतिबद्धता आवश्यक रहनेछ।
यो पनि हेर्नुस्
