रास्वपाले सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । कहाँबाट ल्याएर फिर्ता गर्छ ? ३५ हजार २३९ वटा सहकारीमा करोडौं जनताको खर्‌बौं रुपैयाँ डुबेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ जना सांसदका लागि फागुन २१ गते मतदाताले मतदान गरेका छन् । चुनावी नतिजा आउने क्रम जारी छ । चुनावमा झण्डै २० खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । संसद् सञ्चालनपछि खर्च पनि उत्तिकै बढ्छ ।

संंसदमा सयौंको संख्यामा मर्यादा पालक कार्यरत छन् । उनीहरुको तलब र सेवासुविधामा मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एउटा सांसद्को सेवासुविधा र तलबमा पनि सरकारको महिनैपिच्छे ठूलो खर्च हुन्छ । सांसद्हरुलाई गाडी, घरभाडा, तलब, स्वकीय सचिवलगायतका सेवासुविधा दिनुपर्छ । यो लगानीबाट हुनेवाला परिवर्तन केही छैन । सदन नाफा हुने ठाउँ होइन । यो कानुन बनाउने थलो हो । सरकारले कस्तो विधेयक ल्याउँछ ? त्यसलाई अध्ययन गरेर पारित गर्ने काम सदनको हो । अब बन्ने सरकारले पुराना सरकारले बनाएको विधेयक सदनमा ल्याएर परिवर्तन गर्छ । यिनीहरुले गर्ने यति नै हो । वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यी संरचना पुनःर्निर्माणका लागि यति नै पैसा चाहिन्छ ।

निजी सम्पत्तिमा २७ खर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याइएको छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, उखु र दूध किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेर कार्र्यक्रम नै बन्द भइसकेको छ लक्ष्य अनुरुप राजश्व नउठ्दा सरकारले स्थानीय सरकारमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर छ । चुनावबाट निर्वाचित नयाँ सरकारको अगाडि चुनौती नै चुनौती छ । नयाँ सरकारलाई पनि काम गर्न सहज देखिँदैन । देश चल्नलाई खर्च लाग्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था झन्‌झन् नाजुक बन्दै गएको छ । नयाँ सरकारले खर्च कसरी जुटाउँछ ? आम्दानीको स्रोत कसरी खोज्छ ? अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउँछ ? हेर्न बाँकी छ । नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा छ । २०८३ माघभित्र ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न नसकिएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । त्यसपछि सरकारले अनुदान पाउँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालको सहभागितालाई निषेध गरिन्छ । विदेशी लगानी भित्रिँदैन । विदेशमा भएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता पठाइन्छ । नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने ढोका बन्द हुन्छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर घरजग्गा, सेयर, गाडी, सुनमा लगानी गरेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिएकाको संख्या ६३ लाख छन् । लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाख, मीटरब्याजीबाट लाखौंले ऋण लिएका छन् । उनीहरुले ऋण तिर्न नसकेर हात उठाइसकेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी ऋण कालोसूचीमा परिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले छिटो नाफा कमाउनका लागि विलासित वस्तुमा कर्जा लगानी गर्यो ।

दलालीले एक सय रुपैयाँमा निकासा भएको सेयर ३२ सय पुर्याइदिए । सर्वसाधारणले नाफा देखेर आँखा चिम्लेर त्यसमा लगानी गरे । पाँच–दश हजार रुपैयाँ रोपनीमा बिक्री नहुने जग्गालाई दलालीले टुक्राटुक्रा पारेर आनाकै २५ लाखदेखि करोडमा बिक्री गरिदिए । छिमेकी देशमा एकदेखि पाँच लाखमा पाउने सवारी साधन पाँच लाखदेखि करोडमा बेचियो । २०२२ सालमा ८० रुपैयाँमा पाउने सुन केही महिनाअघि तीन लाख ८० रुपैयाँसम्म पुग्यो । चाँदीसमेत १० हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो । जबकि, कुनै समय चाँदी एक रुपैयाँमा पनि बिक्री हुँदैनथ्यो । सरकारले पैसा नभएर गत माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरुले घुस खाएर एक लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई करोड कर्जा दिए । सेयर, सुन, गाडीमा पनि त्यही नै गरियो । बैंकहरुले कर्जा दिने बेलामा आठ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशत उठाए । जसका कारण ऋणीहरुले कर्जा तिर्न सकेनन् । व्यक्तिहरुले एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याज असुल्ने भएकाले धेरै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
जनता र बैंकको पूँजी यिनै चार क्षेत्रमा गएर फसेको छ । जोसँग पैसा छ, तिनले लुकाएका छन् । बैंकबाट धमाधम पाँच सय र हजारको नोट निकालेर घरमा लुकाइएको छ । पैसा नहुनेलाई घरजग्गा, सुन, सेयर, गाडी जति सस्तो भएपनि के काम ? सरकारी खर्च दुई क्षेत्रबाट धानिएको थियो ।

पहिलो रेमिट्यान्स, दोस्रो घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनबाट आउने राजश्व । शक्तिशाली मुलुकबीच युद्ध शुरु भएको छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीसहित अन्य क्षेत्रमा असर पुगेको छ । यसको कारणले रेमिट्यान्स स्वाटै घट्ने देखिएको छ । दोस्रो राजश्वको स्रोत डामाडोल बनेको लामो समय भइसक्यो । कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीको संख्या झण्डै ३० हजार छ । तिनलाई बिहानबेलुका खुवाउनुपर्यो, उपचार गर्नुपर्यो । दैनिक भत्ता पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशमा ४२ लाखले भत्ता खान्छन् । एक जनाले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । मासिक २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँ पेन्सन खाने लाखौंको संख्यामा छन् ।

सेना, प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचरमा लाखौंको संख्या कर्मचारी छन् । तिनलाई तलबसहित भात खुवाउनुपर्छ । उता, निजामती कर्मचारी पनि त्यत्तिकै छन् । करार र ज्यालादारीको कर्मचारी पनि लाखौं भर्ती गरिएको छ । निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा दुई जोर ड्रेस दिनुपर्छ । दशैं खर्च, पेश्की, उपचार खर्च पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई पनि सरकारले नै पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्छ । तीन तहको सरकारमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । एउटा जनप्रतिनिधिले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । नेपालमा उद्योग, कलकारखाना केही छैन । भएका उद्योग, कलकारखाना बन्द गरिएको छ ।

उद्योगको नाममा भएको जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । देशमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, राजपरिवारलगायतको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । पुराना सरकारले केही गरेन भनेर जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेको छ ।
पेन्सन, भत्ता, तलब बढाएन, मँहगी नियन्त्रण गरेन भनेर धेरैले घण्टीलाई भोट दिएको देखिन्छ । तर, रास्वपासँग पनि कुबेरको खजाना त छैन । रास्वपाको सरकार बनेपनि खर्च चलाउने जनताले तिरेकै करबाट हो । जनता कर तिर्न नखोज्ने अनि सरकारले केही गरेन भन्ने ?

रास्वपाले सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । कहाँबाट ल्याएर फिर्ता गर्छ ? ३५ हजार २३९ वटा सहकारीमा करोडौं जनताको खर्‌बौं रुपैयाँ डुबेको छ । पैसा फिर्ता आउने आशमा रास्वपालाई भोट हालिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारी, सेयर दलाली, भत्तावाहक, पेन्सनवाहक, निजामती कर्मचारीलगायतले रास्वपालाई मतदान गरेका छन् । रास्वपाको सरकार बनेपछि चमात्कार हुने भनि भोट हालिएको छ । जुन सपना देखेर जनताले भोट हालेको छ, त्यो चक्नाचुर हुन्छ । राज्यको ढुकुटीमा पैसा हुनुपर्यो, सबैको अपेक्षा पुरा गर्नका लागि ।

जनताले रास्वपालाई हालेको भोट पनि वालुवामा पानी हालेझैं हुन्छ । जनता सँधै आश गर्छन्, अन्तिममा हुने निराश नै हो । देश ऋणमा चुलुम्मै डुबेको छ, त्यसको ब्याज तिर्नु कि भत्ता, तलब बढाउनु र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनु ?