संविधानले जनप्रतिनिधिलाई नागरिक भएर बोल्ने र विचार राख्ने अधिकार दिएको छ, तर पद प्रयोग गरेर अरूमाथि प्रभाव पार्ने अधिकार दिएको छैन।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि अरू नागरिकसरह नागरिक नै हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई आफ्ना विचार राख्ने र मनपर्ने उम्मेदवारको समर्थन गर्ने अधिकार छ।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ, जसका आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि संघ वा प्रदेशका उम्मेदवारको पक्षमा बोल्न र प्रचार गर्न सक्छन्।
तर उनीहरू साधारण नागरिक मात्र नभई राज्यको जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति भएकाले बोल्दा र प्रचार गर्दा व्यक्तिगत हैसियत र पदको हैसियत छुट्याउन आवश्यक हुन्छ।
संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक र उम्मेदवारलाई बराबर अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो पद, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गरे भने अरू उम्मेदवारमाथि अनुचित दबाब पर्छ।
यसले समानताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ र संविधानको मर्मविपरीत जान्छ। त्यसैले पदको आडमा प्रचार गर्नु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले गलत मानिन्छ।
त्यसैगरी संविधानको धारा ५० ले राज्यका स्रोत साधन निष्पक्ष, पारदर्शी र जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ।
सरकारी गाडी, कर्मचारी, भवन, बजेट, कार्यक्रम वा अन्य सरकारी सुविधा प्रयोग गरेर भोट माग्नु भनेको राज्यको सम्पत्ति पार्टी वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु हो।
यस्तो काम संविधानको भावना र नियमको सीधा उल्लङ्घन हो। संविधानको धारा ५१ अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले इमान्दारी, नैतिकता र निष्पक्षता अपनाउनुपर्छ।
जनप्रतिनिधि सबै नागरिकका प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूले कुनै एक पार्टी वा उम्मेदवारको पक्षमा खुलेर पदकै हैसियतमा प्रचार गर्नु उचित हुँदैन। यसले जनतामा गलत सन्देश जान्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य कमजोर बनाउँछ।
यससँगै निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिले निजी समयमा, निजी खर्चमा र व्यक्तिगत रूपमा प्रचार गर्न सक्छन्।
तर सरकारी साधन, कर्मचारी, सुरक्षा, बजेट वा कार्यक्रम प्रयोग गरेर प्रचार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यदि कसैले ‘म मेयर हुँ, अध्यक्ष हुँ, वडाध्यक्ष हुँ’ भन्दै सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर प्रचार गर्यो भने त्यो संविधानको धारा १८, ५० र ५१ को उल्लङ्घन हुन्छ र कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, संविधानले जनप्रतिनिधिलाई नागरिक भएर बोल्ने र विचार राख्ने अधिकार दिएको छ, तर पद प्रयोग गरेर अरूमाथि प्रभाव पार्ने अधिकार दिएको छैन।
व्यक्ति भएर भोट माग्न मिल्छ, अधिकारी भएर माग्न मिल्दैन। राज्यको कुर्सी कुनै पार्टीको प्रचार गर्ने मञ्च होइन, त्यो जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो।
