यहाँ यतिसम्म श्रम शोषण छ कि बयान पनि गर्न सकिन्न । आफूले खाएको थाल माझ्न, लगाएको लुगा धुन शोषकहरूलाई लाज लाग्छ, तर अर्काको रगत पसिना चुस्नलाई लाज नलाग्ने । यो सूचीमा व्यापारी, उद्योगी, राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीसम्म पर्छन् ।
मुलुकमा कतिसम्म श्रमशोषण छ ? यसको जवाफ घरायसी कामदार र निजी कार्यालय वा पसलमा काम गर्ने कामदारलाई हेर्दा पाइन्छ । उनीहरू महिनाभर तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन् । यो तलब पनि उनीहरूले समयमै पाउँदैनन् । आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर रोजगारदाताले पैसा नदिँदा दशैं मनाउन सकेका कामदारहरूको तिहार पनि त्यसै जाने भएको छ ।
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । सो पारिश्रमिक नदिनेलाई कारबाही हुने सरकार बताउँछ । तर, कामदारहरू एकदमै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य भइरहँदा त्यस्ता रोजगारदातालाई खोइ त कारबाही गरेको ? कामदारलाई दशैं खर्च, उपचार खर्च दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसले तलब नै दिँदैन, उसले दशैं खर्च दिन्छ ? दैनिक आठ घण्टा मात्र काम लगाउन पाउनेमा १० घण्टा घोटाइरहेका छन् ।
तर, ओभरटाइम पनि दिँदैनन् । सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत काम लगाइरहेको अवस्था छ । रोजगारदाताले अचानक कर्मचारी हटाएमा तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ । तर, रित्तो हात धमाधम कामबाट निकालिरहेको अवस्था छ । यतिबेला नर्सहरूको तलबको विषयलाई लिएर विवाद उठेको छ । निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूले सरकारी सरह तलब माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले मासिक ३५ हजार तलब खान्छन् भने निजीले १० देखि १५ हजार । जबकि, पढाइ खर्च दुवैको बराबर हो । तर, यत्रो विभेद किन ? निजी अस्पतालले नर्सहरूलाई दिनको दशौं घण्टा खटाउँछ । उनीहरू सबेरैदेखि रातिसम्म काम गर्न बाध्य छन् । खाना खाने समय पनि पाउँदैनन् । बिरामीसँग चर्को शुल्क लिएर मोटाइरहेका निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले नर्सहरू माथि चरम श्रम शोषण गरिरहेका छन् ।
जसविरुद्ध विभिन्न अस्पतालका नर्सहरूले आवाज उठाइसकेका छन् भने अरू अस्पतालमा पनि नर्सहरू जुट्दै छन् । विभिन्न सुपरमार्केटमा काम गर्नेहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उनीहरूले चाडबाड, सार्वजनिक बिदा कहिल्यैपनि छुट्टी पाउँदैनन् । बिहानदेखि रातिसम्म उनीहरूलाई काम लगाइन्छ । तर, तलब भने १० देखि १५ हजार छ । चाडबाड मनाउन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो ।
सरकार भन्छ, ‘खुशीयालीसहित चाडबाड मनाऊँ ।’ तलब र छुट्टी नै दिँदैन, कसरी चाडबाड मनाउनु ? तिहारलाई लक्षित गरी सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिइसकेको छ । दशैंमा पनि उनीहरूलाई बढी नै छुट्टी दिइयो । तर, घरायसी कामदार होस् या निजी संस्थामा काम गर्ने कामदार, उनीहरूले दशैंको टिकाको दिनसमेत छुट्टी पाएनन् । रोजगारदाताहरूले चाडबाड मनाइरहँदा अरूको पनि चाड हो भन्ने सोचेनन् ।
आफू टिका लगाउन आफन्तकहाँ पुगे । तर, कामदारहरूलाई घरमै टिका लगाउनसमेत फुर्सद भएन । महिनामा लाखौं कमाउने होस् या केही हजार, मंहगी भने सबैलाई सराबरी छ । कमाइ कम छ भने कसैले सस्तो दिँदैन । कम आम्दानी भएकाका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले राशन कार्ड दिएको छ । त्यो कार्ड हुनेले केही सस्तो मूल्यमा राशन पाउँछन् ।
तर, यहाँ त पूँजिपतिले जतिमा किन्यो, गरिबले पनि उतिमै सामान किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो उनीहरू माथि अन्याय हो । यता, उनीहरूको आम्दानी कम छ भने न घरधनीले कोठा भाडा सस्तोमा दिन्छन् न बसको सहचालकले बस भाडा कम लिन्छन् । तिर्नुपर्ने सराबरी अनि तलबचाहिँ न्यूनतम पनि छैन । कम तलब भएकाहरू राज्य, रोजगारदाता र आफन्तबाट ठगिएका छन् ।
बाउआमाले जुन छोराछोरीले कमाउँछन्, त्यही छोराछोरीलाई माया गर्छन् । आफन्तले पनि कम तलब हुनेलाई गन्दैनन् । तर, कम तलब हुनुमा उसको गल्ती होइन नि ? उसले तोकेकोभन्दा बढी समय काम गरेको छ । रोजगारदाताले दिँदैनन्, नदिने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्दैन । अनि उसले के गरोस् ? सरकार नै रोजगारदाताको सामुन्ने निरीह छ भने व्यक्तिको आवाज कसले सुन्छ ?
मुलुकमा मजदुरको पक्षमा नारा लगाएर माथि पुग्ने अनगिन्ती छन् । तर, मजदुरको अवस्था भने ज्यूँको त्यूँ छ । मजदुरको नाम बेच्ने मात्र काम भयो । १९०३ देखि २००७ सम्म राणाले नेपालमा शासन व्यवस्था चलायो । २००७ सालपछि प्रजातन्त्र आयो । २०१७ सालमा राजाले ‘कू’ गरेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याइयो ।
माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो । १७ हजार जनता शहीद भए । ठूलो क्रान्तिपछि २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । त्यसयता जनताकै छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्री बने । जनताकै छोरा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की छिन् । उनी पनि जनताकै छोरी हुन् । तर, जनताकै छोराछोरी सत्तामा पुगेपनि जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको डेढ दशक बितिसकेको छ । यो अवधिमा दर्जनौं पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री भए । तर, के फाइदा भयो ? केही न केही । उनीहरूले जनताको जीवनस्तर सुधार्न र शोषक, सामन्तीको अन्त्य गर्न भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नतर्फ केन्द्रित भए । आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरूले श्रम शोषण गर्ने व्यक्तिहरूसँगै हात मिलाए ।
यहाँ यतिसम्म श्रम शोषण छ कि बयान पनि गर्न सकिन्न । आफूले खाएको थाल माझ्न, लगाएको लुगा धुन शोषकहरूलाई लाज लाग्छ, तर अर्काको रगत पसिना चुस्नलाई लाज नलाग्ने । यो सूचीमा व्यापारी, उद्योगी, राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीसम्म पर्छन् । २० वर्ष पुग्दासम्म आफ्ना छोराछोरीको कलेज ब्याग बोकेर हिँड्ने अनि अर्काको छोराछोरीचाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुने ।
यस्ता पनि शिक्षित, पढेलेखेका, लोकसेवा लडेर आएका । भन्न पनि लाजमर्दो । राज्य ऐनकानुन बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्दैन । ऐन बनाउने अनि दराजमा थन्काउने काम भइरहेको छ । जसको फाइदा सामन्ती, शोषकहरूले उठाइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकलाई काम गर्न नपाउने सरकारी नियम छ । खोइ त कार्यान्वयन ? कतिपय बसमा सात–आठ वर्षका बालबालिका सहचालक राखिएका छन् ।
होटलमा भाँडा माझ्न बस्ने बालबालिका पनि त्यही उमेर समूहका छन् । ८० वर्षका बुढाबुढीले समेत काम गरिरहेका छन् । के गर्नु, भोक लाग्छ, पेट पाल्नै पर्यो । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको फाइदा सामन्ती, शोषकहरूले उठाइरहेका छन् । सरकार भन्छ, ‘काम गरेको पैसा बैंकमा हालिदेऊ ।’ तर, रोजगारदाताहरूले हातमा दिन्छन् — भिख मागेजस्तै ठुस्केर, रिसाएर पैसा दिन्छन् ।
आफ्नो परिश्रमको पैसा मागेको हो, सित्तैमा होइन । उसैले कम तलब दिनुछ, त्यहीँ पनि मुख बिगारेर । अब भनौं, देशमा कहाँ आएको छ लोकतन्त्र, गणतन्त्र ? बहालवाला र भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरूलाई मात्र लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको छ । देशबाट गरिबी हटाउने हो भने सरकारले तोकेको तलब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कामदारहरूले पनि आफ्नो अधिकारमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नु हुँदैन ।
अब जति दियो, त्यतिमै चित्त बुझाउने होइन, आफ्नो मेहनतको कमाइ माग्ने हो । कामदारहरू बिना कोही पनि चल्न सक्दैन । कामदार चुप लागेकाले श्रम शोषण भइरहेको छ । अब आफ्नो हकका लागि लडौं । यदि कसैले तोकेकोभन्दा कम तलब दिन्छ भने उजुरी गरौं ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
