डा. मदन परियार जस्ता दलित समुदायका व्यक्तित्वलाई अहिले बनेको अन्तरिम सरकारमा जिम्मेवारी दिनु सकारात्मक भए पनि दलित प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने व्यापक कार्यक्रम चाहिन्छ। यसमा नवनियुक्त मन्त्रीले बुझ्न जरुरी देखिन्छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा दलित समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। समान अधिकार, न्याय र अवसरका लागि लामो संघर्षपछि आज संविधानले दलित अधिकारलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी दिएको छ। तर व्यवहारमा त्यो अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अन्तरिम सरकार र दलित अपेक्षा
हाल मुलुक सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा अघि बढाउने, जनताका आधारभूत प्रश्न सम्बोधन गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी यस सरकारलाई दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् यस प्रकारको छ :
प्रधानमन्त्री – सुशीला कार्की
गृहमन्त्री – ओमप्रकाश अर्याल
अर्थमन्त्री – रामेश्वर खनाल
ऊर्जा मन्त्री – कुलमान घिसिङ
उद्योगमन्त्री – अनिलकुमार सिन्हा
स्वास्थ्यमन्त्री – संगीता कौशल मिश्र
कृषिमन्त्री – डा. मदन परियार
सञ्चारमन्त्री – जगदीश खरेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री – महावीर पुन
यो संरचनामा डा. मदन परियारले पहिले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँ “समता फाउन्डेसन” का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जसले जातीय भेदभावमुक्त समाज निर्माण, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार, मानव अधिकार तथा नेतृत्व विकासका क्षेत्रहरूमा काम गर्दछ।
त्यसैले डा. मदन परियार जस्ता दलित समुदायका व्यक्तित्वलाई अहिले बनेको अन्तरिम सरकारमा जिम्मेवारी दिनु सकारात्मक भए पनि दलित प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने व्यापक कार्यक्रम चाहिन्छ। यसमा नवनियुक्त मन्त्री डा. मदन परियारले बुझ्न जरुरी देखिन्छ।
दलित जनसंख्या र अवस्थाः तथ्याङ्क
नेपालको कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९१ लाख (२०७८ को जनगणना) मध्ये करिब १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय छ। अर्थात्, करिब ४० लाखभन्दा बढी नागरिक दलित समुदायका हुन्।
तर यो अवस्थाले निम्न तथ्य उजागर गर्छ :
शिक्षा : २०७८ को तथ्यांकअनुसार दलितको साक्षरता दर करिब ६२ प्रतिशत मात्र छ, जुन राष्ट्रिय औसत (७६ प्रतिशतभन्दा बढी) भन्दा निकै कम छ। उच्च शिक्षा (स्नातक वा सोभन्दा माथि) मा दलितको पहुँच ५ प्रतिशत भन्दा कम छ।
रोजगारी : औपचारिक रोजगारीमा दलितको सहभागिता न्यून छ। सरकारी जागिरमा दलित कर्मचारी करिब ७ प्रतिशत मात्र छन्।
राजनीतिक सहभागिता : संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि, संसद् र प्रदेशसभामा दलित प्रतिनिधित्व न्यून छ।
गरिबी : राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि बस्ने जनसंख्या मध्ये दलितको प्रतिशत अझै बढी (करिब ४२ प्रतिशत) छ।
यी तथ्यहरूले स्पष्ट देखाउँछन्, संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल छ।
अघिल्ला आन्दोलनका उपलब्धि
दलित आन्दोलनले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू दिलाएको छ :
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानमा दलित अधिकारलाई समावेश गरियो। छुवाछूत तथा भेदभाव अपराध ऐन, २०६८ बनेर कानुनी सुरक्षा पक्का गरियो।
स्थानीय तह, संसद् र प्रदेशसभामा दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान सुनिश्चित गरियो। विभिन्न सरकारी निकाय र आयोगमा दलित आरक्षणको नीति लागू गरियो।
तर यी उपलब्धि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसक्दा दलित समुदाय अझै पनि उपेक्षित छ।
आन्तरिक विभाजनको असर
अहिले अन्तरिम सरकारलाई दलित सवालमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने बेला, दलित समुदायभित्रकै विवाद सार्वजनिक हुनु आन्दोलनका लागि घातक बन्छ। यसले दुई असर पार्छ :
१. राज्यलाई सजिलो हुन्छ, “दलितहरू आफैं एकताबद्ध छैनन्” भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन।
२. आन्दोलनको सामूहिक शक्ति कमजोर हुन्छ।
त्यसैले आन्तरिक मतभेदलाई सार्वजनिक गरेर विवाद बढाउने होइन, आन्तरिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्छ।
अन्तरिम सरकारसँगको प्रत्यक्ष अपेक्षा
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दलित सवालमा जवाफदेही बनाउन दलित समुदायले निम्न विषयमा दबाब दिनुपर्छ :
राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा दलितलाई विशेष प्राथमिकता।
छुवाछूत र विभेदविरुद्ध बनेका कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन।
दलित बसोबास क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष विकास कार्यक्रम।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई नयाँ बाटोमा अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ। यस घडीमा दलित समुदायको प्रश्न राज्यको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ। तर त्यसका लागि दलित अधिकारकर्मीहरूले आन्तरिक फुटलाई पन्छाएर एउटै स्वरमा बोल्नुपर्छ।
दलित प्रश्न केवल दलित समुदायकै होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई समान र न्यायपूर्ण बनाउनको लागि अपरिहार्य एजेन्डा हो। त्यसैले विभाजन होइन, एकताको बाटो रोजौं।
(लेखक सामाजिक न्याय र दलित अधिकारका अभियन्ता हुनुहुन्छ।)
