भ्रष्टाचार, अन्याय र असमानताविरुद्ध उठेका उनीहरूको स्वरलाई बन्दुकले दबाउने प्रयासले सरकारले आफ्नो असली अनुहार देखाएको छ। १० जना युवाको जीवन आहुति दिने गरी गोली बर्साउनु केवल अमानवीय मात्र होइन, राज्य आतङ्कको प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो।

नेपालमा लोकतन्त्र आएको दुई दशक नपुग्दै फेरि सर्वसत्तावाद र निरंकुशताको छायाँ फैलिँदै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने ओली सरकारको हालको कदम केवल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण मात्र होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकारहरूमाथि ठाडो धावा हो।

नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति दिन नदिने, आलोचनालाई सहन गर्न नसक्ने र सूचना विनिमयको मूल आधारमै कुठाराघात गर्ने यो कदम देशलाई अँध्यारो युगतर्फ धकेल्ने चेतावनी हो।

सामाजिक सञ्जाल अहिलेको पुस्ताको स्वर, आकांक्षा र आन्दोलनको मुख्य माध्यम बनेको छ। विशेषगरी जेनजी पुस्ता (Gen Z) ले यसलाई सशक्त राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

भ्रष्टाचार, अन्याय र असमानताविरुद्ध उठेका उनीहरूको स्वरलाई बन्दुकले दबाउने प्रयासले सरकारले आफ्नो असली अनुहार देखाएको छ। १० जना युवाको जीवन आहुति दिने गरी गोली बर्साउनु केवल अमानवीय मात्र होइन, राज्य आतङ्कको प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कार्यशैली होइन, यो त निरंकुशताको चरम रूप हो।

हामीले बिर्सनु हुँदैन, यो देशका युवाले नै हरेक आन्दोलनलाई दिशा दिएका छन्। राणाशासनको अन्त्यदेखि पञ्चायतविरोधी जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापनासम्म युवाको भूमिका अग्रणी रह्यो।

तर विडम्बना, प्रत्येक पटक युवाको रगत बगाएर बनेको सत्ता फेरि उनीहरूमाथि नै दमनकारी बनेको छ। अहिलेको परिदृश्यमा पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र असमानताबाट त्रस्त युवा पुस्ताले प्रश्न उठाउँदा उनीहरूलाई गोलीले जवाफ दिनु सरासर अपराध हो।

ओली सरकारको कदमले तीनवटा गम्भीर खतरा निम्त्याएको छ। पहिलो, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अवमूल्यन। जब सरकार आलोचनालाई सहन सक्दैन र विचारलाई नियन्त्रण गर्छ, त्यतिबेला लोकतन्त्रको मूल आत्मा मर्छ।

दोस्रो, सामाजिक विभाजन र असन्तुष्टि। गोली हानेर युवालाई मौन बनाउने प्रयासले आक्रोश अझै बढ्नेछ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउँछ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय छवि। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र आफ्नै नागरिकमाथि हिंसा गर्ने सरकारलाई विश्व समुदायले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत ठहर गर्नेछ।

अब सवाल उठ्छ, यस अवस्थामा के गर्ने? पहिलो, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सचेत वर्गले यो दमनकारी कदमविरुद्ध एकजुट आवाज उठाउनुपर्छ। यो केवल जेनजी पुस्ताको मात्र लडाइँ होइन, सम्पूर्ण नेपालीको लोकतन्त्र जोगाउने आन्दोलन हो।

दोस्रो, संसद र न्यायालयले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संयन्त्रलाई निष्क्रिय पारिएको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ। तेस्रो, युवाले आक्रोशलाई अझ संगठित, योजनाबद्ध र अहिंसात्मक आन्दोलनतर्फ लैजानुपर्छ, ताकि बलिदानले स्थायी परिवर्तन ल्याओस्।

नेपालका युवाहरूले फेरि एकपटक इतिहास निर्माण गर्ने बाटो रोजेका छन्। १० जना सहिदले दिएको बलिदानलाई व्यर्थ बनाउन नहुने हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र न्यायका लागि गरिने संघर्षमा युवाको रगतले नयाँ प्रकाश ल्याउनेछ। ओली सरकारको दमन अस्थायी हो, तर जनताको आवाज कहिल्यै दबिँदैन।

नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा छ, निरंकुशताको अँध्यारोमा डुब्ने कि स्वतन्त्रताको उज्यालोतर्फ अघि बढ्ने। यस मोडमा जेनजी पुस्ताले गरेको बलिदान सम्पूर्ण राष्ट्रलाई सचेत पार्ने निर्णायक चेतावनी हो। अब नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सचेत वर्गले एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। गोली होइन, लोकतान्त्रिक संवाद र जवाफदेहिताको बाटो नै समाधान हो।