विज्ञापन ल्यायो, खायो, ‘समाचार जाओस् भाडमा’। यस्तै अवस्था रहेमा अबको केहि वर्षमै मिडियाको अस्तित्व मेटिन्छ। यहाँ व्यापारीहरूले राजस्व छलेको छलेकै छन्। सरकारी कर्मचारीहरूले घुस खाएको खायै छन्। जनताले दुःख पाएको पाएकै छन्। तर, मिडियालाई वास्ता छैन।
दर्जनौँ राष्ट्रिय र साप्ताहिक पत्रिका सूचना विभागमा दर्ता भएको छ । तर, पछिल्लो समयमा तीमध्ये केही पत्रपत्रिका मात्र बजारमा भेटिन्छन् । अधिकांश पत्रिका कैयौँ स्टेशनरी पसल र सडक छेउ–छाउ राखिएको फुटपाथ पसलमा खोज्दा पनि फेला पर्दैनन् । मिडिया हाउसले पत्रिका निकाल्न छाडेका हुन् कि पसलेहरूले राख्न? आमचासोको विषय बनेको छ ।
एक वर्षअगाडि सडक छेउ, स्टेशनरीहरूमा धेरै पत्रपत्रिका बेच्न राखिएको हुन्थ्यो । राष्ट्रियदेखि दिनकै थरीथरीका साप्ताहिक भेटिन्थ्यो । यद्यपि, अहिले त्यस्तो छैन । साप्ताहिक त भेटिनै छाडिसकेको छ । राष्ट्रिय दैनिक पनि थोरै संख्यामा राखिन्छन् । सो मिडिया हाउसले नबिकेको पत्रिका फिर्ता नलिनुको असर भएको स्टेशनरी पसल सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
उनीहरू भन्छन्, ‘पत्रिका लियो, बेच्न नसकेपछि फिर्ता लिन मान्दैनन् । हामीले फोकट्टेमा पैसा तिर्नुपर्छ अनि किन राख्ने? घाटा लाग्ने भएकाले हामीले पत्रिका नराखेका हौं ।’ अर्कोतिर, पाठकले पनि पत्रिका छोडेको उनीहरूको जिकिर छ । पछिल्लो समय अधिकांश छापामाध्यम विज्ञापनका लागि मात्र सञ्चालनमा आएका छन् ।
अहिले अनलाइनको जमाना छ । धेरै समाचार अनलाइनमै आइसकेको हुन्छ । छापामाध्यमले त नयाँ–नयाँ र जनचासोका समाचार खोजेर आफ्नो पाठक सामुन्ने पस्किनुपर्ने थियो । अनि मात्र पत्रिकाको अस्तित्व जोगिन्थ्यो । तर, छापामाध्यमहरूले समाचार खोज्नमा चासो नै छैन ।
अनलाइनहरूमा अघिल्लो दिन नै आइसकेको विभिन्न न्यूज एजेन्सीको समाचार हाल्छन् । त्यसमा पनि समाचारभन्दा धेरै विज्ञापन हाल्छन् । पत्रिकामा पछिल्लो समय पेजका पेज धितो लिलामीका विज्ञापन देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो पेजमा केही समाचार हुन्छ भने तेस्रो पेजदेखि अन्तिमसम्म विज्ञापन ।
जसका कारण पाठकको मनमा ‘पत्रिका किन किन्ने?’ भन्ने परेको छ । एकातिर पसलसम्म गएर ल्याउनुको दुःख, अर्कोतिर पैसा खेर । नयाँ समाचार भएको भए पसलमा पुगेर किनेर ल्याउँदा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । पत्रिकामा निश्चित ठाउँमा मात्र विज्ञापन हाल्न पाइन्छ । तर, नियमनको अभावले गर्दा छापामाध्यमहरूले आफ्नो मनमौजी चलाउन थालेका छन् ।
झन् अधिकांश साप्ताहिक पत्रिकामा फर्स्टदेखि लास्टसम्मै विज्ञापन नै हुन्छ । त्यस्ता पत्रिकामाथि नियमन गरेर विभाग, प्रेस काउन्सिलले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । विडम्बना, सरोकारवालाले नै हात बाँधेर मौन समर्थन जनाउँदा पाठकहरूको नजरमा पत्रिकाको स्तर झनै खस्कँदो छ ।
सञ्चारमाध्यम राज्यको चौथो अंग हो । तर, के मिडियाले आफ्नो हैसियत कायम राख्न सकेका छन् ? छैनन् । पाठक मिडियालाई पार्टीगत रूपमा हेर्छन् । ‘यो पत्रिका फलानो पार्टीको हो’ भनेर पाठक हाकाहाकी भन्छन् । ‘मिडियाले आफ्नो पार्टीको गुनगान गाउँछन्’ भन्छन् पाठक ।
मिडियाले ‘आफै पर्ने खाल्टो आफैँले खनेका’ छन् । यता, सर्वसाधारणले मिडियामा आएका समाचारहरू माथि पनि अविश्वास गर्न थालेका छन् । ‘अर्को पार्टीको भएर वा भित्री कुरा नमिलेर समाचार लेखेको’ भन्ठान्छन् । मिडियाले आफ्नो स्तर कायम राख्न सकेन । पत्रकारहरू पनि ‘पार्टीको झोले’ बन्दा राज्यको चौथो अंगको इज्जत ध्वस्त बन्दै गएको छ ।
समाजमा के भइरहेको छ? जनताले के भोगिरहेका छन्? जनता कहाँ ठगिएका छन्? जनताको अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ कि छैन? पत्रकारले खोजेर बाहिर ल्याउनुपर्ने हो । विडम्बना, जनताको मुद्दा पत्रकारको नजरमा कुनै मूल्य नै हुँदैन । राजनीतिक दलको मात्र कुरा लेख्छन्, मिडियाहरू ।
जसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण रवि लामिछाने नै हो । उनलाई एउटा कोठा दिँदा पनि सास्ती भइरहेको छ । उनको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भनी पत्रपत्रिका, अनलाइनमा छ्यापछ्याप्ती समाचार आएको छ ।
त्यसो त, एक हजार क्षमता भएको कारागारमा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । उनीहरू कसरी बसेका होलान्? के उनीहरूको चाहिँ मानव अधिकार छैन? उनीहरू चाहिँ यो देशका नागरिक होइनन्? नेपालको संविधानले दिएको अधिकार उनीहरूको पनि होइन? तर, तिनका कुरा कसले सुनिदिने? यहाँ त ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ को अवस्था छ ।
गरिबको आवाज न यहाँ कसैले बोल्छ, न लेख्छ । राज्यको अन्यायले गरिब मरिरहँदा पनि यहाँ हुनेखाने र पहुँचवालाकै आवाज ठूलो हुन्छ । सरकारी मिडियामा रहेका पत्रकारहरूले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका हुन्छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर उनीहरूले राज्यको गुनगान गाउँछन् । सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि राम्रो भनेर भ्रम फैलाउँछन् ।
त्यसैले त जनताले सरकारी मिडियामाथि आएको समाचारहरू पत्याउँदैनन् । सरकारको अगाडि निरीह मिडियालाई कसरी मिडिया भन्ने? सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जाने र त्यही समाचार कभरेज गर्ने । बजारमा जनता के भन्छन्? सरकारी सञ्चारकर्मीलाई चासो छैन ।
मासिक तलब खातामा आइहाल्छ ‘किन दुःख गरिरहने?’ भन्ने पनि होला । यता, निजी मिडियाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । न्यूज एजेन्सीले जे पठाइदियो, त्यही कपी गरेर हाल्यो । मिडियाहरूले संवाददाता राख्न छोडिसकेका छन् । एउटा कोठा लिने, मिडिया खोल्ने अनि आफूलाई सम्पादक भन्ने ।
विज्ञापन ल्यायो, खायो, ‘समाचार जाओस् भाडमा’ । यस्तै अवस्था रहेमा अबको केहि वर्षमै मिडियाको अस्तित्व मेटिन्छ । यहाँ व्यापारीहरूले राजस्व छलेको छलेकै छन् । सरकारी कर्मचारीहरूले घुस खाएको खायै छन् । जनताले दुःख पाएको पाएकै छन् । तर, मिडियालाई वास्ता छैन ।
हुन त यहाँ पत्रकार नै पीडित छन् । महिनौँदेखि उनीहरूले तलब पाएका छैनन् । उनीहरूको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । तलब नै नपाएपछि उनीहरू पनि रिपोर्टिङमा किन जान्थेँ? त्यसका लागि पनि पैसा चाहियो । मिडियाले नै ऐनकानुन पालना नगर्दा देश भ्रष्टाचार, बेतिथिको दलदलमा फसेको हो ।
मिडियाहरूले विगतदेखि नै सशक्त भएर खबरदारी गरेको भए, नेता, व्यापारी, दलाली, सरकारी कर्मचारीलगायतको खुट्टा काप्थ्यो कि । उनीहरू गलत बाटो हिँड्न डराउँथे कि । मिडियाले आफ्नो धर्म र कर्म बिर्सिए, नेता, व्यापारी, दलाली, सरकारी कर्मचारीलगायतले आफ्नो नैतिकता ।
जसको परिणाम आजको नेपाल हो । पहिले पत्रिकाको एकदमै धेरै महत्व थियो । खोजीखोजी पत्रिका पढिन्थ्यो । अहिले पत्रिकाको भाउ बढेको छ तर गुणस्तर खस्किएको छ । दुई दशकअगाडिसम्म पत्रिकाको भाउ एकदेखि दुई रुपैयाँ थियो । खाइ–नखाइ सर्वसाधारणले पैसा तिर्थे । कारण के–पत्रिकामा आउने समाचार ।
अहिले पत्रिकाको भाउ १०, २०, ५० रुपैयाँसम्म छ । पैसाचाहिँ बढाए, समाचारचाहिँ छैन । मिडिया हाउसहरूले पाठकमा एउटा सर्वेक्षण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । आफ्नो पत्रिकाले समाचारमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? पाठकहरू पत्रिकादेखि सन्तुष्ट छन् कि छैनन् ? यो विषयमा मिडिया हाउसहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ ।
किनकि, भाउ बढाएर पत्रिका गुणस्तरीय हुने होइन । पत्रिका त समाचारले गुणस्तरीय हुन्छ । समाजमा भएका बेतिथि, भ्रष्टाचार, जनतामाथिको अन्याय, राज्यको मनोमानीलगायतका विषयमा समाचार लेखौँ । पत्रिका किनेर पढ्ने ह्वात्तै बढ्छ । हराउँदै गएको पत्रिकाको शान फेरि फर्किन्छ ।
पत्रकार हुनका लागि हिँड्नपर्छ । हिँड्दा धेरै समाचार भेटिन्छ । तर, अहिले त पत्रकारहरू पनि धनी हुँदै गए । सबै गाडीमा हिँड्छन् । सडकमा भएकाहरुलाई उनीहरूले देख्दै–देख्दैनन् । पाठकको अविश्वासका कारण धेरै साप्ताहिक पत्रिका बन्द भइसकेका छन् । यही अवस्था राष्ट्रिय दैनिकको पनि आउन सक्छ ।
