माओवादी जनयुद्ध: २०५२–२०६२ सालको माओवादी युद्धका क्रममा गाउँ–गाउँमा विभेद घटाउने अभियान चलेको थियो, जसले तत्कालीन अवस्थामा विभेद घटायो। तर शान्ति प्रक्रियापछि फेरि विभेद बढेको देखियो।
कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई तिनीहरूको जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, वर्ण, उमेर, शारीरिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा फरक व्यवहार गर्ने कार्य वा दृष्टिकोणलाई नै विभेद भनिन्छ। विभेद विभिन्न तरिकाले गरिन्छ।
विशेष गरेर पौराणिक कालदेखि मानिसले मानिसलाई गरिने सामाजिक विभेद, जसमा हेप्ने, तिरस्कृत गर्ने वा अलग व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ, धेरै गहिरो छ। जातिगत र धार्मिक विभेदमा जात, धर्म वा समुदायका आधारमा गरिने अपमान अथवा असमान व्यवहार सामेल हुन्छ।
विभेद हुनुका मुख्य कारण शिक्षा र चेतनाको कमी, गलत मान्यता र पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक र रूढीवादी सोच, मानिसलाई समाजमा असमान पहुँच दिने संरचना, हेलाहेल र अलग राख्ने प्रवृत्ति हुन्।
जातीय विभेद भनेको, विशेषगरी, माथिल्लो जातिले तल्लो जातिलाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र धार्मिक कारणले हेप्नु, सार्वजनिक स्थानमा अपमान सहन बाध्य पार्नु, सीप र काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु, वैवाहिक सम्बन्धमा रोक लगाउनु आदि हो।
जातीय विभेद मात्र नभई लैङ्गिक विभेद, वर्गीय विभेद, भौगोलिक विभेदजस्ता अरू धेरै प्रकारका विभेद पनि छन्। यी सबैलाई मानवले मानवमाथि गर्ने विभेद कै रूपमा बुझिन्छ।
मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म जातसँग बाँधिएको हुन्छ। परम्परागत रूपमा शूद्र जातिलाई सीप र श्रमको स्रोत मानिए पनि सम्मानका साथ राख्ने सिद्धान्त थिए; तर व्यवहारमा विभेद गहिरिँदै गयो।
विभेदको उत्पत्ति र विकास
सर्वप्रथम भारतमा आर्य प्रजातिका मानिसहरूले हिन्दू समुदायमाथि छुवाछुत प्रथाको उत्पत्ति र विकास गरेका थिए। ईसा पूर्व ५००० वर्षतिर इन्डो–युरोपियन भाषिक समूहका मानिसहरू विभिन्न भूभागमा फैलिँदै गए।
जसको एउटा शाखा ईसा पूर्व २५०० तिर भारतमा प्रवेश गरी गङ्गा नदी किनारमा सभ्यता बसाल्यो। आर्यहरूले धर्म र वर्ण व्यवस्था लागू गरे, जसमा मानिसको कार्य क्षमताका आधारमा वर्गीकरण हुन्थ्यो।
आर्य–गैरआर्य युद्धमा आर्यहरू विजयी भए र पराजित गैरआर्यहरूलाई दास बनाइ शूद्र वर्गमा राखे। शूद्रले छोएको वस्तु खान नहुने, शारीरिक सम्पर्क नगर्ने जस्ता नियम बसालिए।
महाभारत कालसम्म आइपुग्दा शूद्रले ब्राह्मणलाई छोएमा ब्राह्मणले स्नान, प्राणायाम र तप गरेर मात्र शुद्ध हुने प्रथा बन्यो। मनुस्मृति कालमा त प्रतिलोम विवाह, कुकुरको मासु खाने, ब्राह्मणको हत्या गर्ने, सुन चोर्ने, रक्सी खाने आदि कारणले अछूत घोषित गरिन्थ्यो।
यसरी प्राचीन भारतीय समाजमा जातीय विभेद चरममा पुग्यो र छुवाछुत प्रथामा विकसित भयो।
नेपालमा छुवाछुतको उत्पत्ति र विकास
लिच्छविकाल: भारतबाट आएका आर्यमूलका हिन्दू धर्मावलम्बी, विशेषगरी लिच्छवीहरूले जात विभेद र छुवाछुत प्रथा नेपालमा ल्याएको मानिन्छ। जात, धर्म र पेशाका आधारमा मानवीय विभेद प्रारम्भिक कालदेखि कायम रह्यो।
मल्लकाल: मध्यकालमा राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिका आधारमा समाजलाई वर्गीकरण गर्दै जातपात र छुवाछुतलाई मजबुत पारे। उनले पानीको छुवाछुत, पोडेजातले ठूला जातलाई नछुने आदि नियम बनाए र जातका आधारमा दण्ड सजाय तोके।
शाहवंशकाल: गोरखाका राजा राम शाहले मल्लकालको छुवाछुत प्रथालाई अझै कडा बनाए। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि जात खसाल्ने वा उच्च बनाउने निर्णय गरिएको पाइन्छ। १८५५ सालमा सार्की जातिका लागि छुट्टै नियम बनाई छुवाछुतलाई अझ कडा बनाइयो।
राणाकाल: १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत छुवाछुतलाई कानुनी मान्यता दिइयो। अछूत मानिएका जातले पकाएको खाना खान नहुने, तर नपकाएको खान सकिने नियम बनाइयो। यसरी परम्परागत प्रथा कानुनी दस्तावेजमा परिणत भयो।
प्रजातन्त्रपछिको अवस्था
२००७ सालको प्रजातन्त्रपछि छुवाछुत अन्त्य गर्ने कानुन बने पनि त्यसको प्रभावकारिता कमजोर रह्यो। २०२० सालको मुलुकी ऐनमा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने भनिए पनि अर्को दफामा परम्परा मान्ने छुट दिइएकाले यो कानुन निष्क्रिय भयो।
पञ्चायतकाल: २०४७ सालको संविधानमा जातपातको आधारमा विभेद नगर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।
माओवादी जनयुद्ध: २०५२–२०६२ सालको माओवादी युद्धका क्रममा गाउँ–गाउँमा विभेद घटाउने अभियान चलेको थियो, जसले तत्कालीन अवस्थामा विभेद घटायो। तर शान्ति प्रक्रियापछि फेरि विभेद बढेको देखियो।
अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। मौलिक हकअन्तर्गत धारा १६, १८, २४, र ४० मा समानता, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, र दलितको हक समावेश छन्।
छुवाछुतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालमा छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध मानिएको छ, जसमा म्यादको हदबन्दी छैन। प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ।
१. छुवाछुत व्यवहार गरेमा: ३ महिना–३ वर्षसम्म कैद वा रु ५,०००–२५,००० जरिवाना वा दुवै सजाय।
२. मन्दिर, सार्वजनिक स्थान वा सेवामा रोक लगाएमा: ६ महिना–३ वर्षसम्म कैद वा रु १०,०००–५०,००० जरिवाना वा दुवै सजाय।
३. समूह बनाएर वा योजनाबद्ध रूपमा विभेद गरेमा: १–३ वर्षसम्म कैद र अधिकतम रु १ लाख जरिवाना।
४. पीडितलाई क्षतिपूर्ति: अदालतको आदेशमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
५. उस्काउने वा सहयोग गर्ने व्यक्ति: समान सजाय।
६. सरकारी कर्मचारीले विभेद गरेमा: एक चौथाइ थप सजाय, निलम्बन वा बर्खास्त, सरकारी सेवाको योग्यता गुम्ने।
७. यसरी कानुन कडा भए पनि व्यवहारमा जातीय विभेद र छुवाछुत अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
