(जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस, निर्दोष बालबालिका माथि अत्याचार विरुद्धको दिवस विशेष)
जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ। साथै, सामाजिक सचेतना अभियानहरूले समाजको सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
नेपालको वर्तमान संविधानले धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकहरू संस्थागत गरेको छ। यी सबै हकहरू दलित समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने यिनले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा उनीहरूको उत्थान र समानताको आधार प्रदान गर्छन्।
तथापि, संविधानको धारा २४ मा उल्लेखित जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा उल्लेखित दलितको हक यस समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रमुख हकहरू हुन्। यी दुई धाराहरूले दलित समुदायको सम्मान, समानता र सशक्तीकरणका लागि आधारभूत कानुनी ढाँचा प्रदान गर्छन्, तर यिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा दलित समुदायले पूर्ण न्याय र समानताको अनुभव गर्न सकेका छैनन्।
संविधानको धारा २४ ले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी वा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न निषेध गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले व्यक्तिको मर्यादालाई सम्मान गर्न र सामाजिक समानताको प्रत्याभूति गर्न जोड दिन्छ। साथै, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिलाई मात्र लक्षित गरेर प्रदान गर्न वा कुनै जातलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
यस्ता कार्यहरू गैरकानुनी मानिन्छन् र तिनलाई कानुनअनुसार दण्डनीय बनाइएको छ। यस्ता भेदभावजन्य कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिको हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले दलित समुदायलाई सामाजिक बहिष्करण र अपमानबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ, तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम देखिएको छैन।
संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यो धाराले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको सहभागिता र प्रतिनिधित्वको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसले दलित समुदायलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समान अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ।
यो धाराअन्तर्गत दलित समुदायलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको हक प्रदान गरिएको छ। यसले शिक्षामा पहुँच नभएका दलित बालबालिकालाई अवसर प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हकले उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गर्छ।
परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकले दलित समुदायको सांस्कृतिक र व्यावसायिक पहिचानलाई सम्मान गर्छ। साथै, परम्परागत व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक सीप र स्रोत प्राप्त गर्ने हकले उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणमा योगदान दिन सक्छ।
भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई एकपटक जमिन र आवास प्राप्त गर्ने हकले उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्छ। यी व्यवस्थाहरूले दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा संरक्षण गर्न खोजिएको छ, तर यिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा दलित समुदायले यी हकहरूको पूर्ण लाभ लिन सकेका छैनन्।
नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र भएर मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपालनाप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी सन्धिहरूले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
तर, संविधानको मूल भावनाअनुरूप यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा दलित समुदायको मानवअधिकार जोखिममा छ। नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अझै कायम छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भएको छ।
जातीय भेदभावका कारण दलित समुदायका धेरै व्यक्तिहरूको हत्या भएको छ, तर मृतकका आफन्तले अझै न्यायको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी, अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध वा विवाहका कारण दलित युवाहरूलाई झुटा मुद्दामा फसाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
यस्ता घटनाहरूले दलित समुदायलाई आत्मसम्मान र समानताको खोजीमा बाध्य बनाएको छ। बदलिँदो समय र परिवेशमा जातीय छुवाछूत र भेदभावजन्य व्यवहारहरू पुस्तान्तरण हुँदै गएका छन्, जसले सामाजिक संरचनामा गहिरो जरा गाडेको छ।
संविधान र कानुनले छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर दण्डनीय बनाए पनि व्यवहारमा यस्ता घटनाहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्। जातका आधारमा हुने हत्या, हिंसा, छुवाछूत र भेदभावजन्य घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन्।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को कार्यान्वयन फितलो रहँदा पीडितहरूले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाइन्छ, तर जातीय विभेद अझै कायम छ। यो अवस्थाले दलित समुदायको मानवअधिकार जोखिममा रहेको स्पष्ट गर्छ।
दलित समुदायको सशक्तीकरण र समानताका लागि संवैधानिक व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण छन्, तर यिनको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि दलित समुदायका धेरै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पाउन सकेका छैनन्।
भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास प्रदान गर्ने व्यवस्था कागजमा सीमित छ, किनभने कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन। स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक पनि धेरैजसो दलित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन।
परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक स्रोत र सीप प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन। यी सबै कमजोरीहरूले दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिरहेको छ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ। साथै, सामाजिक सचेतना अभियानहरूले समाजको सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
दलित समुदायलाई राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। गैर-दलित समुदायमा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रति असहिष्णुता विकास गर्न शिक्षामार्फत सचेतना फैलाउनु जरुरी छ। दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आर्थिक अवसर, सीप विकास र नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यी हकहरू कागजी रूपमा मात्र सीमित छन्। जबसम्म कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू प्रभावकारी हुँदैनन् र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म दलित समुदायले पूर्ण आत्मसम्मान र न्यायको अनुभव गर्न सक्ने छैनन्।
जातीय भेदभाव र छुवाछूतको उन्मूलनका लागि सरकार, नागरिक समाज र समुदायको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। दलित समुदायको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने मात्र नेपाल साँचो अर्थमा समानतामूलक र समावेशी समाज बन्न सक्छ।
