सरकारी कर्मचारीको बीमा सरकारले गर्छ। उपचारमा विशेष छुट दिइँदै आएको छ। सरकारी कर्मचारी कुनैले १६ वर्षपछि अवकाश लिन्छन्, कुनैले ३० वर्ष सेवा गर्छन्। सेवावधिमै उनीहरूले तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेका हुन्छन्। जागिर खाँदै थुप्रो सम्पत्ति जोडिसकेकाहरूलाई पेन्सन किन ?
सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको खातैखात छ। लोकसेवा पास गर्न मात्र गाह्रो हो, पास गरेपछि मोजैमोज छ। सरकारी कर्मचारीले आफ्नो १६ वर्षे सेवावधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउँछन्। सेवामा प्रवेश गरेको एकाध वर्षमै कर्मचारी दुर्घटनामा पर्यो वा रोग लागेर मृत्यु भयो भने पनि उसको परिवारले महिनैपिच्छे पूरा तलब पाउँछ।
सरकारले वर्षेनी बढाएको तलब पनि पाउँछन्। जसले गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ। उसले काम गर्ने ठाउँमा कर्मचारी ल्याएर राख्नुपर्यो, त्यो कर्मचारीलाई पनि खुवाउनुपर्यो, मृतक सरकारी कर्मचारीको परिवारलाई पनि। सरकारको यो प्रवृत्तिले देश कंगाल बनेको छ।
वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसेको छ, देश। सरकारी कर्मचारीले मासिक ३५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन्। तलबले मात्र नपुगेर उनीहरूले घुस खान्छन्। सरकारले वार्षिक दुई जोर कपडा दिन्छ। बैठक भत्ता पनि दिने गरिएको छ। कतिपय कर्मचारी त यस्ता छन्, कार्यालयमा ल्याएको सामान घरतिर लैजान्छन्।
सरकारी कर्मचारीको बीमा सरकारले गर्छ। उपचारमा विशेष छुट दिइँदै आएको छ। सरकारी कर्मचारी कुनैले १६ वर्षपछि अवकाश लिन्छन्, कुनैले ३० वर्ष सेवा गर्छन्। सेवावधिमै उनीहरूले तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेका हुन्छन्। जागिर खाँदै थुप्रो सम्पत्ति जोडिसकेकाहरूलाई पेन्सन किन ?
त्यतिमात्र होइन, सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर श्रीमानको मृत्यु भएमा श्रीमतीले आधा पेन्सन पाउँछिन्। सरकारी जागिरे श्रीमतीको मृत्यु भएमा श्रीमानले आधा पेन्सन पाउँछन्। पञ्चायतकालमा ल्याएको ऐन–कानुन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि लागू गरिएको छ।
व्यवस्थालाई नयाँ नाम दिएर मात्र के गर्नु, ऐन–कानुन पुरानै भएपछि। जुन देशमा सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको खात छ, त्यही देशमा जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन्। देशमा चरम गरिबी छ। आर्थिक मन्दीले जनतालाई शिथिल बनाएको छ। वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ।
निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोभिड बीमाबापतको २४ अर्ब र दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उनीहरूले बक्यौता भुक्तानीका लागि बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। तर, सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता बढाउनमै रुमल्लिएको सरकारलाई अन्यत्र ध्यानै छैन।
जनताले कर तिरेका छन्, त्यो पैसा कहाँ गयो ? विदेशी भूमिमा जनताले रगत–पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सको पनि हिसाबकिताब छैन। त्यत्रो वैदेशिक ऋण ल्याएर कहाँ हालियो ? सहकारीको खर्बौं बचत कहाँ गयो ? छिमेकीलाई नेपालको भूभाग बेचेर ल्याएको पैसा के गरियो ? जनतालाई थाहा छैन।
सरकारले अबको केही दिनमै आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट भाषण ल्याउँदैछ। अब आउने बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी छ। पिउन दर्जाका सरकारी कर्मचारीले जागिर खाएको तीनदेखि पाँच वर्षमा काठमाडौंमा घर बनाउँछन्। त्यो पनि करोडमा जग्गा किनेर, करोड लागत लगाएर भवन निर्माण गर्छन्।
भूतपूर्व निजामती कर्मचारी होस् वा भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी, उनीहरूले तीन–चारवटा घर बनाएर भाडामा लगाएका छन्। एउटै घरबाट उनीहरू लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाउँछन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन्। निजामती, सेना, प्रहरी, सशस्त्र गरेर यहाँ लाखौं पेन्सनधारी छन्। त्यसैगरी बहालवाला कर्मचारीको संख्या पनि लाखौंमा छ।
३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्। कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै उनीहरूको पनि बढ्छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको तलब बढ्छ। एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म लिन्छन्। ३८ हजारले कति लिन्छन् ? त्यसमा बढायो भने राज्यलाई कति आर्थिक भार थपिन्छ ?
पेन्सनधारीले २५ हजारदेखि एक लाखसम्म लिन्छन्। करार र ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या ७० हजार छ। उनीहरूले पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि ५५ हजारसम्म लिन्छन्। ज्येष्ठ नागरिक ४२ लाख छन्। एक जना ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार भत्ता लिन्छन्।
सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन। उद्योग, कलकारखाना नेपालमा शून्यबराबर छन्। घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारमा मन्दी आएपछि राज्यको ती क्षेत्रबाट आउने राजस्व गुमेको छ। सरकारले २७ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको किस्ता कहाँबाट तिर्छ ? यसको साँवा–ब्याज त तिर्नुपर्यो।
सुरक्षाकर्मीलाई भात खुवाउनुपर्यो। कारागारमा बसिरहेकाहरूलाई पनि बिहान–बेलुका खान दिनैपर्यो। अब जनताले कर तिर्न सक्दैनन्। खानै छैन, केको कर तिर्नु ? विदेशीले नेपाललाई अनुदान पनि दिँदैनन्, ऋण पनि। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हावादारी कुराको भरमा बजेट ल्याउँदैछन्।
कहाँबाट स्रोत जुटाउने ? उनीहरूसँग आइडिया नै छैन। सरकारले आर्थिक सुधार देखिँदैछ भनेर अहिले पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ। आर्थिक मन्दी झन् गहिरिँदै गइरहेको छ, केको आर्थिक सुधार देखिनु ? जनतालाई बेवकुफ बनाउने पनि एउटा हद हुन्छ नि।
सरकारका तल्लो तहका कर्मचारीहरू जतिबेला पनि फेसबुकमै हुन्छन्। जनता घण्टौंदेखि लाइनमा उभिएर बसेका हुन्छन्, उनीहरूचाहिँ टेलिफोनमा कुराकानी गर्नमै व्यस्त हुन्छन्। तल्ला तहका कर्मचारीले काम नगर्ने, माथिल्ला कर्मचारी फाइलले मुख छोप्दै हिँड्ने। यतिबेला मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूको टोली ‘कूलिङ पिरियड’ हटाउन माग गर्दै राजनीतिक दलको दैलोमा पुगिरहेका छन्।
यिनीहरूलाई जति खाए पनि नपुग्ने भयो। यिनीहरू देशका लागि साँप नै बने। जनता चप्पल लगाउन नसकेर खाली खुट्टा हिँडिरहेका छन्। अनि यिनीहरूचाहिँ अवकाशमा गएकै भोलिपल्ट अर्को मालदार पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। मान्छेको नियत र एजेन्डा राम्रो छ भने उसले फाइलले मुख छोप्छ ?
यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई अब जनताले ठेगान लगाउनुपर्छ। किनभने पानी टाउकोभन्दा माथि गइसकेको छ। काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि सेवासुविधाका लागि लबिङ गर्दै हिँड्ने। हाम्रो माग पूरा नभएमा सेवा छोड्छौं भन्दै धम्क्याउँछन्। यिनीहरूले धम्क्याएको कसलाई ? कि यिनीहरूले आफूलाई मात्र योग्य ठानेका छन् ?
यिनीहरूभन्दा धेरै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू अर्काको देश स्याहार्नतर्फ लागेका छन्। यिनीहरूले छोडे अर्को आउँछन्। सचिवहरूको धम्कीपछि राजनीतिक दलका नेताहरू ‘कूलिङ पिरियड’ हटाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अब जनताले कर तिर्न छोडौं, विदेशमा भएकाले रेमिट्यान्स नपठाऔं अनि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीले कहाँबाट ल्याएर यिनीहरूलाई खुवाउँदा रहेछन् ?
जनता खान–नखाई कर तिर्ने अनि सधैं मोजमस्ती यिनीहरूले गर्ने ? देशमा रोजगारी नपाएर जनता आफ्नो परिवारबाट छुट्टिएर अर्काको देशमा आफ्नो रगत–पसिना बगाइरहेका छन्। अझै यिनीहरू मै खाऊँ, मै लाऊँ गर्छन्। विकसित मुलुकमा घण्टाको हिसाबमा तलब दिने चलन छ।
जागिर छोडेपछि पेन्सन दिने चलन अविकसित मुलुकहरूमा छ। त्यसैले त देश अविकसित भएको हो। विकास गर्ने पैसा कर्मचारीलाई खुवाउँदै सकिन्छ अनि देश अविकसित त भइहाल्छ नि। सरकारी कर्मचारीले जनताले तिरेको कर र रेमिट्यान्स त खाए, अब देश खान्छन्। वैदेशिक ऋण ल्याउँदै यिनीहरूलाई पाल्नुपरेको छ।
यही अवस्था रहेमा भविष्यमा नेपाल नै नरहने स्थिति आउँछ। नेताहरू भोटको लोभमा जे पनि गर्छन्। सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने भूमि विधेयक त पारित गरिहाले। अब सरकारी कर्मचारीको भोट तान्न तलब–भत्ता बढाउँदैछन्। पार्टी हेर्दा देश नै सकिने अवस्था छ। यस्तो काम एमालेले नगरोस्। किनभने देशभन्दा ठूलो पार्टी होइन।
