राधेराधे मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर नै पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको छ। एकछिन पानी पर्यो कि पोखरी बनिहाल्छ। हिउँदमा उपत्यकाभित्र बस्नै सकिँदैन। कारण हो–धुलो र प्रदूषण।
भक्तपुरको राधेराधे हरेक वर्ष बर्खामा डुबानमा पर्छ। पानी पर्न थालेको केही बेरमै सो क्षेत्र पूरै डुब्छ। घरभित्र समेत पानी पस्छ। त्यसैले त्यहाँका बासिन्दा आकाश कालो भएर गड्याङगुडुङ गर्नेबित्तिकै त्रसित बन्छन्। पानी परेको दिन घरधनी होस् वा भाडामा बस्ने, दुवै रातभर सुत्न सक्दैनन्।
डुबानमा पर्छ कि भनेर उनीहरू रातभर पहरा दिएर बस्छन्। राधेराधे खाल्डोमा छ। पानी जम्ने ठाउँमा घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ। चारैतिरको पानी राधेराधेमा जम्छ। बर्खामा डुबानले सताउने भएकाले कोही भाडामा बस्न चाहँदैनन्। अधिकांश घर खाली छन्। अर्कोतर्फ, घर बिक्री गर्न चाहनेहरू पनि उत्तिकै छन्।
२०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा पानीजहाज चलाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसै वर्षको बर्खामा थिमी, राधेराधे र सिर्जनानगर क्षेत्र पूरै डुबानमा पर्यो। त्यही डुबानमा पानीजहाज चलाऊ भन्दै ओलीमाथि व्यङ्ग्य गरिएको थियो।
राधेराधे मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर नै पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको छ। एकछिन पानी पर्यो कि पोखरी बनिहाल्छ। हिउँदमा उपत्यकाभित्र बस्नै सकिँदैन। कारण हो–धुलो र प्रदूषण। बर्खामा डुबानको समस्या छ। २०८१ असोज १०, ११ र १२ गते लगातार पानी पर्यो। उपत्यका पूरै पानीमा तैरिएको थियो।
त्यतिबेला धेरै भौतिक क्षति भयो, केहीले ज्यान पनि गुमाए। ललितपुरको नख्खु खोलाले त्यतिबेला रौद्ररूप देखायो। बचाऊ भनेर गुहार माग्दामाग्दै पानीले टहरासहित पाँच जनालाई बगायो। जसमध्ये तीन जनाको उद्धार भयो, दुई जनाको मृत्यु भयो। हरेक वर्ष यस्ता दुखदायी घटना हुन्छन्, विडम्बना सरकारले कहिल्यै त्यसबाट पाठ सिक्दैन।
खोला किनारमा सुकुम्बासीको नाममा सयौँ घरपरिवार बसिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भोट बैंक बनाएकाले सुकुम्बासी हटाउन सकिएको छैन। जनताको ज्यान ठूलो कि भोट? यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले दिनुपर्छ। किनकि हरेक वर्षको बर्खामा खोलाले वितण्डा मच्चाउँछ।
सुकुम्बासी बस्तीभित्रै पानी पस्छ। त्यतिबेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदहरूको होडबाजी चल्छ। अनि फेरि ‘पढायो, पढायो पाठ, सोह्र दुना आठ’ को अवस्था बन्छ। क्षति भएपछि एकछिन तात्ने र सेलाउने प्रवृत्तिका कारण बर्खामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। सरकारले खोला पस्ने ठाउँका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्न चासो देखाएको छैन।
यता, राधेराधेजस्ता जोखिमपूर्ण स्थानको घरजग्गा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छैन। ۲۰۷४–७५ सालमा राधेराधेमा भाटभटेनी बनाउन थालियो। त्यसअघि त्यहाँको जग्गा आनाको ५० हजार रुपियाँमा पनि बिक्री हुँदैनथ्यो। भाटभटेनी बनेपछि त्यहाँको जग्गाको मूल्य बढ्यो।
एक करोड २५ लाख रुपियाँ आनामा जग्गा किन्नेहरू पनि त्यही छन्। भाटभटेनी बनेपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ भनेर किनेका धेरैलाई अहिले ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ। त्यो ठाउँ डुबानमा पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, कसले त्यहाँको जग्गा किन्छ? कुनै समयको खोला अहिले कुलो बनेको छ। मिच्दामिच्दै खोला साँघुरो भएको छ।
जताततै अस्तव्यस्त बस्ती बसेको छ। सडक कालोपत्रे गरिएको छ। आकाशबाट परेको पानी मान्छेको घरभित्र नछिरोस् त कहाँ जाओस्? जाने ठाउँ त चाहियो नि। पहिलेपहिले पानी पर्दा खेतबारीले सोस्थ्यो। तर, खेत सबै मासेर घर बनाइएको छ। छतको पानी सडकमा झर्छ। त्यो पानी जाओस् कहाँ? पिचले सोस्दैन।
त्यसैले काठमाडौँ डुबानमा पर्नु स्वाभाविकै हो। काठमाडौँ तराईभन्दा पनि गर्मी ठाउँ बनेको छ। हावा कतैबाट आउँदैन। सबैतिर घर र मान्छे। हिउँद आउँछ, धुलोले घरबाट बाहिर निस्कन गाह्रो हुन्छ। अन्य बेला पनि सडकमा निस्कन डरमर्दो छ। कतिबेला गाडीले हिर्काएर मारिदिन्छ, भन्न सकिँदैन।
२०६५ मङ्सिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोलाको दायाँबायाँ २० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो। २०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले खोलाको दायाँबायाँ ४० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाउने फैसला सुनायो। तर, यो कार्यान्वयनमा आएको छैन।
अहिले देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। यता, भूमि सुधारमन्त्री पनि एमालेकै बलराम अधिकारी छन्। उनले भूमि विधेयक सदनमा लगेका छन्। जसमा ऐलानी, खोलानाला, गुठी, सरकारी, सार्वजनिक, जङ्गल, तालपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने उल्लेख छ। त्यसैगरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने भनिएको छ।
सरकारी जग्गा बेचेर खाइसकेका यिनीहरूको नजर बाँकी भएको जग्गामा छ। ७७ जिल्लाकै मठमन्दिर, ऐलानी, गुठी, जङ्गल, खोलानालाको जग्गा भूमाफियाले दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगिसकेका छन्। व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने कि बाँकी भएको पनि बाँडेर खाने?
‘माफिया’हरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएपछि देश बन्छ? सरकारको सम्पत्ति जोगिन्छ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री दलाली छन्, उता सांसदहरू हावादारीको भरमा ताली पिट्छन्। विधेयकमा के छ? उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन। अब सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा जान्छ।
केही पनि बाँकी रहने छैन। ओलीलाई त जसरी भए पनि झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा बच्नु छ। आफू जोगिनका लागि उनले भएभरको सरकारी सम्पत्ति सकाउने खेल रचेका छन्। भूमि सुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनलाई टुक्राटुक्रा बनाउने अनुमति दिएको छ।
भएभरको जग्गा प्लानिङ गरिएको छ। खेतीयोग्य जमिन मासेपछि अब कानुन नै बनाएर सरकारी सम्पत्ति सकाइँदै छ। २०४६ सालअघि राधेराधे, दुवाकोट, सिर्जनानगर, सल्लाघारीको आर्मी ब्यारेकको गणेशस्थान क्षेत्रमा बस्ती बसाउन दिइएको थिएन। त्यो पूरै ऐलानी जग्गा हो।
राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यो क्षेत्र कब्जा गर्यो। नेमकिपाका नेता–कार्यकर्ताले ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेर ७६ जिल्लावासीलाई बेचे। भक्तपुरमा सरकारी सम्पत्ति सकाउनमा नेमकिपाको ठूलो हात छ। २०२४ सालमा राजपरिवारले सल्लाघारीमा १०८ रोपनी जग्गा किनेको थियो, प्रत्येक रोपनी हजारमा।
अहिले त्यो जग्गा मासिसकेको छ। १०८ बाट ६५–७० रोपनीमा सीमित भएको छ। अन्य जग्गामा व्यक्तिहरूले घर बनाएका छन्। सरकारले कहिल्यै सरकारी सम्पत्ति जोगाउन खोजेन। सुकुम्बासीको नारा दिएर चुनाव जित्ने अनि खोलानाला, ऐलानी जग्गा बाँडिदिने। खोलानालाको जग्गा मिचेपछि बाढी नआए के आउँछ?
सरकारकै कारण जनता काम गर्नभन्दा सुकुम्बासी बन्न रुचाउने भए। काम नै नगरी करोडौँको जग्गा पाइने भएपछि कसले दुख गर्छ? नेताहरूले सरकारी सम्पत्तिलाई आफ्नो निजीझैँ गरे। व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्छ। सांसदहरूले त्यसका लागि सदनमा आवाज उठाउनुपर्छ।
ओली र अधिकारीले ल्याएको विधेयक पारित गर्ने हो भने राज्य रित्तो बन्छ। सरकारको नाममा केही पनि रहँदैन। खोलानालामाथि घर बन्छ। जङ्गल सबै मासिन्छ। सरकारले सरकारी सम्पत्ति र जनता बचाउने हो। तर, सरकारले सरकारी सम्पत्ति पनि सकायो, जनतालाई पनि।
