जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिम, बागमतीको दक्षिण–पूर्वी, मधेसको मध्यभाग र कोशीको मध्य तथा मध्य–पश्चिम भू–भागमा सरदरभन्दा ३५ देखि ४५ प्रतिशतले बढी वर्षा हुने अनुमान छ। मनसुनजन्य विपद्बाट यस वर्ष करिब १८ लाख जनसंख्या र ४,१२,००० घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। विपद्बाट करिब ८३,००० घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ।
नेपालमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि मनसुन भित्रिएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानले निम्त्याउने विपद् तीव्र हुने सम्भावना धेरै छ। नयाँ वर्षसँगै यो वर्ष पनि हल्का मनसुनी लक्षण देखा परेको छ। यही तुलनामा अघिल्लो वर्ष मनसुन भित्रिएको कारण जेठ २८ देखि असार १२ गते बुधबारसम्म विपद्बाट ३३ जिल्ला प्रभावित भएका थिए।
त्यस अवधिमा १४७ विपद्का घटना भए र ती घटनाहरूमा परेर २८ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। जसमा बाढीबाट १, पहिरोबाट १४ र चट्याङबाट १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको समाचार ताजै छ। यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो वर्ष मनसुन देशभर ठूलो मात्रामा हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
गत वर्ष छोटो अवधिमै विपद्का डेढ सय घटना भइसकेका थिए। यसले यसपालि थुप्रै जनधनको क्षति हुने लगभग निश्चित छ। गएको दुई वर्षभन्दा यो वर्ष बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको तयारी झनै सशक्त पार्नुपर्ने छ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा निरन्तर दोहोरिने प्राकृतिक विपद्को जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ, जलउत्पन्न प्रकोपमा ३०औँ, जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न हुने खडेरी, बाढी र पहिरोमा चौथो र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका हिसाबले १०९औँ स्थानमा छ।
तर मन्त्रालयसँगै विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका कुरा सुन्दा भने विगतको भन्दा केही सुधार र सशक्त योजना देखिएको छैन। तीन तहका सरकार छन्, तर समन्वय छैन। कुन क्षेत्रमा बढी खतरा छ भन्ने कुराको अध्ययन–अनुसन्धान अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसैले देशमा हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै भौतिक पूर्वाधारको क्षति हुने गरेको छ। अझ डोजर चालक नै ग्रामीण भेगका सडकका इन्जिनियर भएसँगै पहिरोको जोखिम कैयौं गुणा बढेको छ। तिनै सडकका कारण बस्तीलाई नै उठिबास लगाएको छ।
बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षैनी हजारौं विस्थापित हुँदै आए पनि यस्तो क्षति न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरूले समयमै ध्यान नदिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, चट्याङ, डढेलो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद् वर्षेनी दोहोरिने गरेका छन्। उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने अधिकांश नदी, खोलानाला र खहरेले नेपालमा वर्षायाममा निम्त्याउने बाढी–पहिरोबाट वर्षैनी ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा अध्ययन, अनुसन्धान र वातावरणीय प्रभाव विश्लेषणबिना खनिएका सडक संरचनाले पनि बाढी र पहिरोको जोखिमलाई थप मलजल गरेको छ। विपद्बाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशत ह्राससँगै आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ। पछिल्ला १० वर्षमा मौसमी विपद् (बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङ) बाट ३,०५२ को मृत्यु, ७९१ बेपत्ता तथा ४,१७६ जना घाइते भएका प्राधिकरणको तथ्यांक छ। यस अवधिमा ८,४४१ विपद्का घटना भएकामा ८५,६४६ परिवार प्रभावित भएका थिए। गत वर्ष ७६९ विपद्का घटनाबाट ६३ जनाको मृत्यु, ६९ घाइते तथा ३० जना बेपत्ता भएका थिए।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिम, बागमतीको दक्षिण–पूर्वी, मधेसको मध्यभाग र कोशीको मध्य तथा मध्य–पश्चिम भू–भागमा सरदरभन्दा ३५ देखि ४५ प्रतिशतले बढी वर्षा हुने अनुमान छ। मनसुनजन्य विपद्बाट यस वर्ष करिब १८ लाख जनसंख्या र ४,१२,००० घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। विपद्बाट करिब ८३,००० घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आंकलन गरिएको छ।
अघिल्लो वर्ष कोशीमा ४,९५,३५२, मधेसमा ४,२९,४०४, बागमतीमा १,४५,८८३, गण्डकीमा १,१०,५५४, लुम्बिनीमा ३,३६,५५८, कर्णालीमा ५०,४६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २,३३,१९० नागरिक प्रभावित हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको थियो। यो वर्ष पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढीबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
मनसुन भित्रिएपछि गत वर्ष जेठ २८ देखि असार १२ गतेसम्ममा विपद्बाट ३३ जिल्ला प्रभावित भएका थिए। गृह मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, चितवन, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, नवलपरासी (पूर्व), गुल्मी, दाङ, बाजुरा, कास्कीलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए। यस अवधिमा कुल १४७ विपद्का घटना भए र ती घटनामा परेर २८ जनाको मृत्यु भएको थियो। पहिरोबाट मात्रै अनुमानित ६९ लाखभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको थियो।
मनसुनका समयमा सरकारले विपद्को पूर्वानुमान गर्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले अहिले प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामा उच्च जोखिममा रहेका स्थलका लागि ‘फ्लाइङ स्क्वाड’ तयारी अवस्थामा राखिएको, खोज, उद्धार र राहतका लागि अपुग स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि समन्वय गरिएको छ।
तराईका जिल्लाहरूको तयारीका लागि गत वर्ष मात्रै सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अति जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा चेतावनीमूलक साइरन प्रणाली जडान गरिएको थियो। चितवन, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, सुर्खेत, बर्दिया र सर्लाहीका १५ स्थानमा साइरन जडानको तयारी गरिएको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले यो वर्ष पनि पूर्वतयारीका लागि आफूहरू लागिपरेको र मनसुनसँगै कामको थालनी अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। नेपालमा सुरक्षा निकायले विपद्का समयमा खोज तथा उद्धारमा खटिने जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन्। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय विपद् अनपेक्षित रूपमा आउने गरेको महाशाखालाई पनि जानकारी छ। तर सोहीअनुसारको योजना बनाउन समन्वय भएको पाइँदैन।
गृह मन्त्रालयलाई गम्भीर भएर यो विषयमा लाग्ने फुर्सद नै नभएजस्तो लाग्छ। मनसुन शुरू हुनुअघि नै तयारी गर्नुपर्ने थियो। यो एक पटकमात्र होइन, हरेक वर्ष आइरहने विपद् हो। सरकारमा जान हानथाप हुन्छ, तर जिम्मेवारी वहन गर्ने बेलामा नेताहरू चुक्छन्। जनप्रतिनिधिहरू मत माग्दा कुनै पनि दुखमा साथ दिने कसम खान्छन्, तर विपद्मा कोही पनि हुँदैनन्। दलका नेताहरू सरकारमा हुँदा चुप लाग्ने र बाहिर बस्दा सरकारलाई दबाब दिने गरेर आलोपालो कर्मकाण्ड पूरा गर्छन्। तर, के जिम्मेवार बन्न सकेका छन् त?
मन्त्रालयले अब प्राकृतिक विपद्का घटना गनेर र लाश गनेर मात्र काम नगरोस्। विपद् हुनुअघि नै विपद् टार्न र जीवन जोगाउन काम गरोस्। सरकारको योजना स्पष्ट नभएसम्म कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी उद्धार र राहतको प्रक्रियालाई तदारूकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।
कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा सम्पर्क टुटेर उद्धारमा कठिनाइ भएका उदाहरण प्रशस्त छन्। बढी प्रभावित क्षेत्रहरूको आकलन गरी प्रत्येक टोलमा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेर समन्वय हुनु अत्यन्त जरूरी छ। सरकारले यो बारेमा पहल नचालेको खण्डमा धेरै जोखिम निम्त्याउने सम्भावना छ।
