आन्दोलनका नाममा सडकमा रमिता देखाइरहेका छन्। यतिसम्म कि, हाजिरी नै बोकेर आएका छन्। अनि स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? एकातिर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्ने, अर्कोतिर सडकमा बसेर हाजिर गर्ने। यिनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।
कानुन भन्छ, ‘सरकारी कार्यालयको कागजात परिसरबाहिर लैजान पाइँदैन।’ कागजातमा हाजिरी कपी पनि पर्छ। शिक्षित भनिएका शिक्षकहरूले हाजिरी कपी सडकमा ल्याएर हाजिर गरिरहेका छन्। यो सरासर गैरकानुनी हो। तर, तिनलाई कारबाही कसले गर्ने? मुलुकमा ७५३ वटा पालिका छन्।
स्थानीय सरकारमार्फत सरकारी र सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन्। शिक्षकहरूको सरुवा–बढुवा, नयाँ भर्ना, पुरानो निकालासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। जनताले तिरेको करबाट शिक्षकहरूले तलबभत्ता खाएका छन्, पोसाक लगाएका छन्। उनीहरू पढाउनुको सट्टा सडकमा आएर उफ्रिरहेका छन्।
आन्दोलनका नाममा सडकमा रमिता देखाइरहेका छन्। यतिसम्म कि, हाजिरी नै बोकेर आएका छन्। अनि स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? एकातिर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्ने, अर्कोतिर सडकमा बसेर हाजिर गर्ने। यिनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।
हाजिर गरिसकेपछि कुनै सेवा–सुविधा काटिँदैन। भोलि अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरूले हाजिरी कपी देखाउँछन्। नपढाउने, सडकमा हाजिर गर्ने अनि तलबभत्ता र सेवा–सुविधा लिने। यस्ता पनि शिक्षक! स्कूल बन्द छ, जनताका छोराछोरी पढ्न नपाएर घरमै बसेका छन्, अनि स्थानीय सरकार के हेरेर बस्छ?
उनीहरूलाई चोरीमा मुद्दा लगाउनु पर्दैन? शिक्षकहरूले कानुनलाई चुनौती दिएका छन्। विद्यार्थीलाई पढाइसकेपछि मात्र हाजिरी गर्ने हो। तर, विद्यालय बन्द गरेर हाजिर गरिरहेका छन्। कानुनविपरीत काम गर्नेलाई मुद्दा लगाउने र आन्दोलनमा उत्रिनेलाई जागिरबाट निकाल्ने भनेर स्थानीय सरकारले सूचना जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू किन शिक्षकहरूको रमिता दर्शक बनेर हेरिरहेका छन्? काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले शिक्षकहरूलाई सडक सफा गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन्। तर, उनीहरूले हाजिरी कपी सडकमा ल्याउँदा उनले किन कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनन्?
यसले त सरासर बालेनको नियतमा खोट देखिएको छ। शिक्षकहरूले पानी खाएर सडकमा बोतल फालिरहेका छन्। सर्वसाधारणले देखेका छन्, बालेन देख्दैनन्। यसले त सरासर बालेनले राजनीतिक दलमाथि ‘इगो’ साँधेको प्रस्ट हुन्छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ त राजनीतिक सङ्गठन हो।
हरेक शिक्षक पार्टीमा आबद्ध छन्। महासङ्घले पद हेरेर सबै शिक्षकसँग मासिक एकदेखि तीन हजारसम्म लेबी उठाएको छ। शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी पढाउनै नपरे हुन्थ्यो जस्तो भएको छ। सडकमा आएर रमिता देखाउन पाउँदा उनीहरू मख्ख छन्। उनीहरूलाई झन् उचालिरहेका छन्, पत्रकारहरू।
उनीहरूको कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। जनताका छोराछोरी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ। तर, उनीहरूको गलत कामलाई साथ दिए राष्ट्रिय दैनिकले। विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, उनीहरूले गलतलाई गलत भन्नुको सट्टा झन् हौसला दिइरहेका छन्।
हुन त पत्रकारहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्। अनि उनीहरूले पक्ष लिनु स्वाभाविकै हो। उनीहरूले शिक्षक सडकमा ओइरिएको देखे, हाजिरी कपी देखेनन्। स्कूलको हाजिरी कपी सडकमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? प्रश्न गरेनन्। बाटो पूरै छेकेर आन्दोलन गर्दा जनताले पाएको दुखलाई पत्रकारहरूले अनदेखा गरे।
कक्षा १२ को परीक्षा दिन विद्यार्थी अन्योलमा परेको विषय उनीहरूले केलाएनन्। एसईईको नतिजा पर्खेर बसेका विद्यार्थी निराश भएको पत्रकारहरूले देखेनन्। राज्यलाई घच्घच्याउने काम पत्रकारको हो। यहाँ यस्तो बेतिथि देखिएको छ भनेर पत्रकारले राज्यलाई सुसूचित गराउने हो।
तर, पार्टीको झोला बोकेका पत्रकारसँग सही र गलतको भिन्नता छुट्याउने क्षमता नै छैन। शिक्षकहरू बाटोमै सुतेका हुन्छन्। नाच्छन्, टिकटक बनाउँछन्। मादल ठोक्छन्, जादू देखाउँछन्। सडक जाम गरेर आम सर्वसाधारणलाई दुख दिनेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? कानुनविपरीत काम गर्नेलाई समात्न प्रहरी छ।
त्यसपछि अदालत छ। आफ्नो हकअधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन। तर, शिक्षकहरूले त हनन गरेका छन्। बाटो बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दुख दिएका छन्। उनीहरूलाई किन कानुनले छोएन? राज्यको ऐनकानुन नमान्ने, संविधानको उल्लङ्घन गर्नेलाई किन छोडिएको?
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सुरक्षाकर्मीहरू किन रमिता हेरेर बसिरहेका छन्? बाटोको अवरोध खुलाउन लाग्नु पर्दैन? पहिलो कुरा त सडक रमिता देखाउने ठाउँ होइन। जनताले तिरेको करबाट पिच भएको र जनताले आफ्नो उब्जनी हुने जग्गा छोडेर बनेको सडक सवारी गुड्नका लागि हो।
सवारी साधन रोकेर आन्दोलन भइरहेको छ। गाडीहरू जम्मै डाइभर्ट भएर सञ्चालित छन्। बिरामीहरूले अनाहकमा दुख पाउनुपरेको छ। एक घण्टामा पुगिने ठाउँमा तीन घण्टा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्न थप हौसला प्रदान गरिरहेका छन्।
माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू भाषण ठोक्दै हिँडेका छन्। शिक्षकहरूलाई विद्यालय ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार तातिनुपर्ने भएको छ। २४ घण्टाभित्र विद्यालय नआएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुपर्छ। विद्यार्थी पढाएका छैनन्, तलब भने चाहिएको छ। भोलि गाउँपालिकाले तलब दिन्न भन्न पाउँछ?
उनीहरूले त कानुनमा माथि पर्ने काम गरेका छन्। प्रश्न स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने हो? हाजिरी कपी ल्याउन रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? शिक्षकहरू यतिसम्म ‘फटाहा’ भए कि भन्नलाई शब्द पनि छैन। विद्यालयमा आएको कापी–कलम बेचेर खाने, विद्यार्थी नपढाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको बजेट गोजीमा हाल्नेलगायतका काम गर्दै आएका शिक्षकहरूले हाजिरी कपी चोरेर ल्याएका छन्।
यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन्? अझै सडकमा बसेर आफ्नो महत्त्व बुझाउँछन्। यस्तै शिक्षकका कारण हो, सामुदायिक र सरकारी विद्यालय नाममात्रको विद्यालय बनेको। विद्यार्थीलाई केही नै आउँदैन। सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तर खस्किँदै गएको छ।
यिनीहरूले विद्यार्थीको भविष्य बनाउने होइन, झन् बिगार्ने काम गर्छन्। शिक्षकहरू सडकमा आएको १८ दिन भयो। यत्रो दिन जनताले कति दुख पाए? रत्नपार्क जानेहरू नयाँ बानेश्वरबाट हिँड्नुपरेको छ। कोटेश्वर आउनेहरू रत्नपार्कबाट हिँड्नुपरेको छ। गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ?
सिडियो कार्यालय कहाँ छ? लाखौँ जनतालाई दुख भइरहँदा सिडियो कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आन्दोलनलाई काङ्ग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्ण समर्थन गरेको देखिएको छ। सरकारमा बस्नेहरूले देश र जनतालाई भन्दा पार्टीलाई फाइदा पुर्याउने काम गरिरहेका छन्।
तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने कि माग पूरा गर भनेर सरकारलाई दबाब दिने? पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई त के बोले भन्ने नै थाहा नहोला। नेताहरूले सोचेर बोल्ने कि मनलाग्दी? शिक्षकको माग सरकारले पूरा गर्यो भने आर्थिक भार थपिन्छ।
शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई पढाउनै छोड्छन्। बसिबसि तलब खान्छन्, राजनीतिक दलको झोले बन्छन्। शिक्षकहरूको माग सम्बोधन भएमा सबैको मनमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन सडकमा आउनुपर्छ भन्ने पर्छ। सरकारले आर्थिक भार बढ्ने, जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेहरूको माग सम्बोधन होइन, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
देश विदेशी ऋणमा फसिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू आफ्नो सेवा–सुविधाका लागि सडकमा आएका छन्। यस्ता शिक्षकलाई शिक्षित भन्ने कि अनपढ? मनमानी चलाउनेलाई पुरस्कार दिने होइन, कारबाही गरौँ। शिक्षकहरूलाई देखेर निजामती कर्मचारीहरूमा मनोबल बढेको छ। त्यसैले सर्वप्रथम राज्य सचेत हुन जरुरी छ।
