मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध बसपार्क भत्काउन डोजरसहित नगर प्रहरी खटाएका थिए। तर, अरनिकोका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले गुण्डा परिचालन गरेर बसपार्क भत्काउन दिएनन्। यहाँ त गुण्डाको अगाडि कानुन पनि लाचार बन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ।
बसपार्क सञ्चालनका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको छ। जसमा घनाबस्तीको बीचमा बसपार्क राख्न नपाइने, एउटा पालिकाभित्र दुईवटाभन्दा बढी बसपार्क सञ्चालन गर्न नपाइने, खुला ठाउँ चाहिनेलगायत बसपार्क निर्माणका आधारभूत मापदण्डहरू छन्। तर, मापदण्डको धज्जी उडाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र चारवटा बसपार्क सञ्चालित छन्।
महानगरले रमिता हेर्नेबाहेक कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। एउटा बसपार्क जडीबुटीमा छ। पूर्व अरनिको यातायात प्रालिले सञ्चालन गरेको सो बसपार्क एकाध रोपनी जग्गामा निर्माण भएको छ। त्यसमा पनि सटरहरू बनाएर भाडामा लगाइएको छ। जडीबुटीको बसपार्क घना मानव बस्तीको बीचमा छ।
यता, गोंगबुमा सञ्चालित नयाँ बसपार्कको कुल जग्गा १६१ रोपनी छ। जसमध्ये ६१ रोपनीमा बसपार्क फैलिएको छ भने बाँकी जग्गामा भवनहरू ठड्याइएका छन्। त्यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, गेस्टहाउस सञ्चालित छन्। धेरै जमिन हिनामिना भइसकेको छ। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले सरकारी जग्गा दर्ता गरेर व्यक्तिका नाममा लगिसकेका छन्।
भक्तपुर रुटमा चल्ने गाडीको बसपार्क बागबजारमा छ। एक रोपनी जग्गामा बनेको यो बसपार्क घनाबस्तीको बीचमा छ। अर्को बसपार्क माकलबारीमा छ। त्यहाँबाट सिन्धुपाल्चोक जाने गाडीहरू छुट्छन्। यो बसपार्क पनि मानव बस्तीको बीचमा बनाइएको छ। रोचक कुरा, जडीबुटी र बागबजारका बसपार्कको दर्ता नै छैन।
सरकारबाट स्वीकृति नलिई बसपार्क सञ्चालन गरिएको छ, त्यो पनि मान्छेको चाप भएको बस्तीको बीचमा। पालिकाबाट स्वीकृति नलिई टहरासमेत बनाउन पाइँदैन। तर, पूर्व अरनिकोले सरकारको मापदण्ड लत्याएको छ। दुईतले संरचना बनाएको छ। एउटा सटरबाट पूर्व अरनिकोले ३० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाउने गरेको छ। व्यवसायीहरूले कानुन टेर्दैनन्, सरकार हात बाँधेर बस्छ।
यता, बसपार्क निर्माणका लागि समेत स्वीकृति लिइएको छैन। मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध बसपार्क भत्काउन डोजरसहित नगर प्रहरी खटाएका थिए। तर, अरनिकोका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले गुण्डा परिचालन गरेर बसपार्क भत्काउन दिएनन्। यहाँ त गुण्डाको अगाडि कानुन पनि लाचार बन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ।
यहाँ कानुन कसलाई लाग्ने रहेछ? छर्लङ्ग भइहाल्यो। राजनीतिक दलका झोले र गुण्डालाई कानुन केही होइन। गुण्डा परिचालन गर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने अनि कर छल्ने। त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालित छ, तर संरचना नै गैरकानुनी छ। दर्ताविना र राज्यको ऐन–कानुन नटेरी सञ्चालित जडीबुटीको बसपार्कले ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ ठ्याक्कै चरितार्थ गरेको छ।
पूर्व अरनिकोले रोड पनि खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ। गाडीधनीले एउटा गाडी राख्न सात लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। गाडीबाट दैनिक लेबी उठाइन्छ। नयाँ बसपार्कको ठेक्का ल्होत्सेले पाएको छ। सरकारी जग्गामा जापान सरकारले बनाइदिएको बसपार्कमा ल्होत्सेले मोजमस्ती गर्दै आएको छ।
ल्होत्सेले लामो रुटको गाडी प्रवेश गर्नासाथ एक हजार रुपैयाँ उठाउँछ। स्थानीय गाडीले तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। २४ घण्टा गाडी पार्किङको शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यात्रुले काटेको प्रत्येक टिकटबाट ल्होत्सेले ३० प्रतिशत लिन्छ। ल्होत्सेको मासिक आम्दानी करोडौँमा छ। तर, महानगरलाई वार्षिक केवल एक करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ।
बागबजारको बसपार्क सरकारी जग्गामा बनेको छ। त्यो सरकारी जग्गा पनि दोहन भएको छ। त्यहाँ विभिन्न पार्टीका जनवर्गीय संगठनका भवनहरू बनेका छन्। धेरै जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगिसकेका छन्। भवन ठड्याएर घरधनीले मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक दलहरू पर्दाभित्र बसेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, घनाबस्तीमा बसपार्क राख्ने, सरकारी जग्गामा भवन ठड्याएर भाडा खाने र राजस्व छल्ने गर्छन्। राजनीतिक दलकै आडले व्यवसायीहरूमा मनलाग्दी गर्ने र कानुन नटेर्ने मनोबल बढेको छ। बाहिर व्यवसायी देखिए पनि भित्रबाट राजनीतिक दलले सबै योजना बनाएका छन्।
यहाँ सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। जनप्रतिनिधि पनि पार्टीकै कार्यकर्ता, यातायात व्यवसायी पनि पार्टीकै कार्यकर्ता, मजदुर संगठन पनि पार्टीकै कार्यकर्ता, जग्गा दलाली पनि पार्टीकै कार्यकर्ता। सबैतिर कार्यकर्ता बनाएर जनता लुट्ने, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जान नदिने।
कानुन उल्लंघन भएको देख्दादेख्दै जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भन्दै छोडिदिन्छन्। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका कारण देशमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ। राजनीतिको बर्को ओढेर नेताहरूले अवैध धन्दा चलाइरहेका छन्।
काठमाडौंको ट्राफिक जामबारे सबै जानकार छन्। काठमाडौं अस्तव्यस्त छ। भक्तपुर र ललितपुरमा पनि बसपार्क छन्। ट्राफिक जाम कम गर्ने, व्यवस्थित शहर बनाउने र भीडभाड कम गर्ने हो भने सरकारले बसपार्कलाई उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ। बाहिरी जिल्लाका गाडीलाई उपत्यकाभित्र छिर्न दिनुहुँदैन।
अहिले देशभरका गाडी र यात्रु उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। यसले ट्राफिक जाम बढाएको छ। देशका नेतासँग दूरदृष्टि छैन। गुण्डा पृष्ठभूमिबाट आएकालाई देश र जनताको के मतलब? जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यतै ढल्कने प्रवृत्तिले देशमा कानुन लत्याउने काम व्यापक भइरहेको छ।
२०४८ सालदेखि काठमाडौं महानगरमा लगातार कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै आएका थिए। २०७९ को स्थानीय तहको चुनावबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार आए। बालेनले काम गर्न खोजे, तर कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधि अवरोध बनेका छन्। जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि विरोध। अनि कसरी बन्छ महानगर?
पार्टीबाट आएकालाई स्वतन्त्रलाई काम गर्न दियो भने अर्को चुनावमा पनि जित्छन् र हाम्रो खाने बाटो सकिन्छ भन्ने डर छ। देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमै सिंहदरबार छ। भएभरका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय यहीँ छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यहीँ छ। तरकारी बजार काठमाडौंमै छ। बसपार्क, कबाडी सङ्कलन केन्द्र पनि यहीँ सञ्चालित छन्।
देशभरका जनता पनि यहीँ आएर थुप्रिएका छन्। त्यसैले काठमाडौं अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविकै हो। विगतमा दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा आज काठमाडौंको गति यस्तो भएको होइन? अझै अव्यवस्थित संरचना बनाउन दिइयो भने काठमाडौंको हालत के होला? उपत्यका कसरी व्यवस्थित शहर बन्ला?
बालेनले काम गर्न खोज्दा उपमेयर सुनिता डङ्गोलदेखि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिन्छन्। पार्टीको सदस्यता बाँडेर आफ्नो बाटो खोल्ने काम नेताहरूले गरेका छन्। भारी बोक्नेलाई पनि पार्टीको सदस्यता बाँडिएको छ। पार्टीको सदस्यता लिएपछि कार्यकर्ता चुइँक्क बोल्दैनन्।
देशै बेचे पनि कार्यकर्ता मुखमा ताला लगाएर बस्छन्। बालेन र महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जडीबुटीको बसपार्क भत्काउनुपर्छ। बागबजारको बसपार्क व्यवस्थित गर्नुपर्छ। ल्होत्सेसँग नयाँ बसपार्कको सम्झौता तोड्नुपर्छ र माकलबारीको बसपार्क बन्द गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि मेयर बालेन सक्रिय हुन आवश्यक छ। थन्किएको डोजर पुनः निकाल्न जरुरी छ। बसपार्कका कारण छेउछाउका स्थानीयको रातको निद्रा र दिनको चैन हराम भएको छ। आवाजले उनीहरूको शान्त वातावरणमा बस्ने अधिकार खोसिएको छ। उनीहरूले बसपार्क हटाउन माग गरे पनि सरकारमा भएका ‘दलाल’हरू सुन्दैनन्।
