अनि २० वर्षे गाडी हटाउने अदालतकै फैसला कार्यान्वयन गर्न चाँहि ट्राफिक प्रहरी किन यतिधेरै समय लगाइरहेको छ? एउटाको आदेश जारी हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन लगिहाल्ने अनि अर्कोको चाँहि फैसला भएको महिनौं दिन बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने! किन?
सार्वजनिक यातायात थोत्रा, पुराना हुनुका साथै दुर्घटना र अत्यधिक प्रदूषणका कारण २०७१ भदौ १९ गतेको क्याबिनेट बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो। सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा निकालियो।
०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती प्रदेश र ०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरबाट त्यस्ता सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो।
०७७ सालमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे सवारी साधनलाई सिधैं पत्रु गर्ने तथा त्यस्ता गाडीको लत्ता कट्टा (दर्ता खारेज) गर्ने निर्णय गर्यो। ०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात कार्यालयले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारी साधन पत्रु गराउन ३५ दिने सूचना निकाल्यो।
०८० साउनको पहिलो सातामा काभ्रेको धुलिखेलमा तत्कालीन संघीय यातायात मन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो। जसमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्नेसमेत भनिएको छ।
त्यस्तै, २० वर्ष पुगेका सवारी साधन लत्ता कट्टा गर्ने पनि निर्णय भएको थियो। यातायात व्यवसायीहरू थोत्रा, पुराना गाडी नहटाउने अडान राख्दै आएका थिए। बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयको ३५ दिने सूचनाले व्यवसायीहरूलाई झस्कायो।
कहिले मन्त्री त कहिले सचिवको नजिक भएर २० वर्षे गाडी हटाउन नदिने विभिन्न खेल खेल्दै आएका उनीहरूले मन्त्रालयको सूचना नमान्ने अडान लिए। र, उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गराए। उच्चले ०८० कात्तिक १५ गते सरकारको निर्णय सदर गर्दै २० वर्षे गाडी हटाउने आदेश जारी गर्यो।
त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले ०८१ कात्तिक २३ मा पुनरावेदन गर्न अस्वीकार गर्दै उच्चको फैसला सदर गरिदियो। यससँगै बागमतीको यातायात मन्त्रालयको सूचना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो। सोहीअनुरूप मन्त्रालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति गत फागुन २८ गते काठमाडौं उपत्यकाका सिडिओ कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र लेख्यो।
मन्त्रालयले पत्र पठाएको झण्डै एक महिना हुन थालेको छ। ट्राफिकले भने उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्नुको साटो दराजमा थन्काएको छ। बाटोमा २३ वर्षदेखि ३३ वर्षसम्म पुराना, थोत्रा सार्वजनिक यातायातका साधनहरू धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन्।
अहिले बाटोमा गुडिरहेका ट्याक्सीदेखि बस, माइक्रो बस, ट्याम्पो, ट्रकलगायत भाडाका गाडीहरू २० वर्ष मात्र कटेका छैनन्, घटीमा २५ वर्ष पुगिसकेका छन्। ट्याम्पो त ३५ वर्ष नै कटिसक्यो। यातायात व्यवसायीहरूले थोत्रा गाडी चलाउँदा ट्राफिक भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। अदालतकै फैसलासमेत ट्राफिक कार्यान्वयन गर्दैन। आखिर किन?
यातायात व्यवसायीसँग डराएको कि कमिशनको लोभ? अब यसको जवाफ ट्राफिकले दिनैपर्छ। नभए तत्काल त्यस्ता सवारी साधनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यातायात व्यवसायीहरूले एउटा गाडीमा गरेको लगानी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन्। भाडाका गाडीमा दश लाखदेखि ८० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ।
एउटै गाडीले दिनको पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ। यद्यपि, लगानी र आम्दानी दुवैको कर पनि व्यवसायी सरकारलाई तिर्दैनन्। यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ। जसका कारण नयाँ व्यवसायी र गाडीको संख्या थपिन पाएको छैन।
०२९ सालदेखि ०८१ सालसम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् अर्थात् ५२ वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको रजगज चलिरहेको छ, यातायात क्षेत्रमा। अहिले २० वर्ष पुगेका गाडीको स्काइभ्र गरेको नम्बरप्लेट सातदेखि आठ लाख रुपैयाँमा किनबेच हुन्छ। त्यही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर चलाइन्छ।
यसरी नम्बरप्लेट उही, गाडी मात्र परिवर्तन गरेर एउटै व्यक्तिले आठ दशकभन्दा बढी व्यवसाय गर्छन्। सरकारले कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखोलेको चार दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ। उपत्यकामा करोडौंको हाराहारीमा जनसंख्या छ।
ट्याक्सीको संख्या भने जम्मा ९ हजार छ। ‘खाए खा, नखाए घिच’को अवस्थामा ट्याक्सी छ। थोत्रा, पुराना ट्याक्सीमा चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न आम सर्वसाधारण बाध्य छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जाँदैन।
ट्याक्सी उपत्यकामा मात्र चल्छ। त्यसमा पनि राजधानीमा बढी। उपत्यकामै भक्तपुरमा आपत् विपत् पर्दा ट्याक्सी पाइँदैन। बाहिरी जिल्लामा त बिरामी, सुत्केरी हुँदा वा आपत् विपत् पर्दा निजी प्लेटको गाडीलाई एक किलोमिटरकै हजारौं रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवल, तुलसीपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो। अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीले राति नै उनलाई समात्यो। र, फैसला कार्यान्वयनका निम्ति भैरहवा लगियो।
अनि २० वर्षे गाडी हटाउने अदालतकै फैसला कार्यान्वयन गर्न चाँहि ट्राफिक प्रहरी किन यतिधेरै समय लगाइरहेको छ? एउटाको आदेश जारी हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन लगिहाल्ने अनि अर्कोको चाँहि फैसला भएको महिनौं दिन बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने! किन? यसको जवाफ अब ट्राफिक प्रहरीले दिनैपर्छ। अदालतकै फैसला कार्यान्वयनमा समेत ट्राफिक प्रहरीले विभेद गरेको प्रष्ट भएको छ।
सरकारको निर्णय तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी हो। अनि २० वर्षे सवारी साधन हटाउन सरकारले गरेको निर्णय तथा अदालती फैसला कार्यान्वयन गर्न किन ट्राफिक प्रहरी अटेर गरिरहेका छन्? के उनीहरूमाथि यातायात व्यवसायीले दबाब सिर्जना गरेका छन्?
कि कमिशनको खेलमा सरकारको निर्णय र अदालतको फैसला दराजमा थन्काइयो। अब सरकार आफैंले यसबारे छानबिन गर्न आवश्यक भएको छ। ट्राफिक प्रहरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्। सेवासुविधा उपभोग गर्छन्।
अनि जनताको पक्षमा सरकारले गरेका निर्णय चाँहि ट्राफिक प्रहरी कार्यान्वयन गर्दैनन्। व्यवसायीकै हितमा मात्र उनीहरू काम गर्छन्। ट्राफिक प्रमुख विनोद घिमिरेलाई आम नागरिक सोध्छन्, ‘यातायात व्यवसायीबाट कति कमिशन पाउनुभयो, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न?’
बाटोमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरू कामभन्दा पनि गफ र घाम ताप्नमा व्यस्त देखिन्छन्। कोही ट्राफिक जता घाम छ, त्यत्तै हुन्छन् त कोही चाँहि पसलमा मज्जाले गफ गरेर बसिरहेका छन्। ट्राफिकलाई गफ गर्न फुर्सद छ, सरकार र अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उनीहरूसँग समय छैन।
यातायात व्यवसायीहरूले नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन्। यात्रु ठगेर उत्तिकै कमाउँछन्। अनि त्यही पैसा राजनीतिक दलका नेतादेखि ट्राफिकलाई बाँडेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिँदैन।
यसैको आडमा यातायात व्यवसायीले सरकारलाई तिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा विगत साढे तीन दशकदेखि राजस्व वृद्धि गर्नसमेत दिएका छैनन्। जबकी यस अवधिमा जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने सयौं गुणा बढिसक्यो।
सरकारका कर्मचारी र नेताहरू पैसामा बिक्दा त्यसको मूल्य भने जनता र राज्यले चुकाउनुपरेको छ। थोत्रा, पुराना गाडीमा चढेर आम नागरिकले अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको छ त राज्य राजस्वविहीन बनेको छ।
