आफ्नालाई मात्र जागिर लगाइदिने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढ्यो। नेताहरूबाटै जनता ठगिए। दलका नेता र कार्यकर्ताले धमाधम सहकारी खोले। अहिले सहकारी भागेपछि जनताको रुवाबासी चलेको छ।
जनयुद्ध चलिरहेकै अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सात राजनीतिक दलले २०६२–०६३ सालमा आन्दोलन घोषणा गरे। राजाले सत्ता कब्जा गरेपछि दलहरूले आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरे। तर, आन्दोलन जनताबिना सम्भव थिएन। त्यसपछि दलहरूले जनतालाई झुटा आश्वासन दिन थाले।
उनीहरूले भने, “आन्दोलनमा आए कोठा भाडा तिर्नु पर्दैन। बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ। आन्दोलनमा शहीद हुनेको परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ र सरकारी जागिर दिइनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबै निःशुल्क हुनेछ।” यस्ता आश्वासनपछि गरिब जनता आन्दोलनमा सहभागी भए।
अर्कोतर्फ, माओवादी त्यतिबेला भूमिगत नै थियो। शोषक र सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि माओवादीले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। ०६२–०६३ सम्म आइपुग्दा १७ हजार सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका थिए। जनयुद्धका कारण मानिसहरू त्रासमा थिए। उनीहरू जनयुद्ध अन्त्य भएको चाहन्थे। तर, कसरी ?
त्यसैबीच, माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूबीच राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको सहमति भएपछि जनयुद्ध अन्त्यका लागि पनि सर्वसाधारण आन्दोलनमा सहभागी भए। किनभने उनीहरू जसरी भए पनि जनयुद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्थे। जनयुद्धका कारण एकातिर माओवादी र अर्कोतिर राज्य पक्षबाट सर्वसाधारण पेलिएका थिए।
जनता त्रासैत्रासमा जीवन बिताउन बाध्य थिए। आफ्नै आँखाअगाडि आमा–बुबा, दाजु–भाइ गुमाउँदा पीडित भएका सर्वसाधारण त्यतिबेला जनयुद्ध अन्त्यका लागि भए पनि आन्दोलनमा उत्रिए। ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि कांग्रेस, एमाले, राप्रपासहितका दलहरू पटक–पटक सरकारमा गए।
तर, दलहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन्। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भनी बर्खास्त गरेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिए। “यी भ्रष्टाचारी हुन्, देश र जनताका लागि काम गर्न सक्दैनन्” भन्ने थाहा पाएपछि ०६१ माघ १९ गते राजाले सत्ता कब्जा गरे।
राजाले सत्ता कब्जा गरेपछि दलहरू आत्तिए। अब देश र जनता लुट्न नपाइने चिन्ताले उनीहरू एकजुट भए। विडम्बना, यसको निशानामा सोझा–साझा जनता परे। देशमा विभिन्न मितिमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा ज्यान गुमाउने जनता नै भए। नेताहरू त पर्दाभित्र बसेर नेतृत्व गर्छन्। आफ्नो परिवारलाई लुकाउँछन्। ०६२–०६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। आन्दोलनका क्रममा जनता मर्न थालेपछि राजाले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिदिए।
राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिक दलहरूको असली रूप पनि देखियो। आन्दोलनअघि धेरै आश्वासन दिएका उनीहरूले गणतन्त्र स्थापनापछि केही गरेनन्। आन्दोलनमा शहीद भएका जनताका परिवारले बल्लतल्ल दश लाख रुपैयाँ पाए, तर अन्य कुनै आश्वासन पूरा भएनन्। उल्टै नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए।
आफ्नालाई मात्र जागिर लगाइदिने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढ्यो। नेताहरूबाटै जनता ठगिए। दलका नेता र कार्यकर्ताले धमाधम सहकारी खोले। अहिले सहकारी भागेपछि जनताको रुवाबासी चलेको छ। बैंक र वित्तीय संस्थाका कारण सयौँ जनताले आत्महत्या गरिरहेका छन्। मिटरब्याजका कारण पनि त्यत्तिकै जनता लुटिएका छन्।
राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा त्यति धेरै जनता मरेर आएको गणतन्त्र अहिले फेरि सङ्कटमा परेको छ। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आवाज बाक्लिँदै गएको छ। नेताहरू देश र जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउँदा जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र खोजिरहेका छन्। के साँच्चै राजतन्त्र फर्किएला त ?
यो अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। सार्वजनिक स्थलदेखि चिया पसलसम्म राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको चर्चा छ। यस्तो हुनुको प्रमुख कारण दलहरू नै हुन्। राजाले त जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेर दरबार छोडिदिएका थिए। विडम्बना, दलहरूले देश र जनताका लागि केही गर्न सकेनन्। उनीहरू असफल भए।
हिजो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए देश समृद्ध हुन्छ र जनताको जीवन सुखी बनाउँछौँ भनेका नेताहरूलाई अहिले आफ्नै रहर पूरा गर्न भ्याइनभ्याइ छ। मानौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताका लागि होइन, उनीहरूका लागि मात्र आएको हो। विगतमा एक जोडी नयाँ कपडा र चप्पल लगाउन नसक्ने हैसियत भएकाहरू अहिले करोडौँको घडी बाँधेर हिँड्छन्।
अनि व्यवस्था परिवर्तन कसका लागि भयो ? जनताका लागि कि नेताहरूका लागि ? दलहरूले झुटा आश्वासन दिएर सोझा–साझा जनतालाई सडकमा उतारी शहीद बनाएर व्यवस्था परिवर्तन गरे। अब त जनता आफ्नै इच्छाले शहीद भएर मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउन लागिपरेको देखिन्छ। यस्तो हुनुमा दल दोषी छन् कि राजा ? फेरि पूर्वराजा शाहले जनतालाई राजतन्त्रका लागि सडकमा उत्रिन आह्वानसमेत गरेका छैनन्।
तैपनि जनता सडकमा उत्रिन तयार छन्। आखिर किन ? जनता नेताहरूबाट आजित भइसकेका छन्। देशमा केही होला भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएकोमा नेताहरूको रजाइँ चल्यो। आफ्नो र आफ्नाको पेट भर्ने मात्र काम भयो। जसले गर्दा जनताको मन–मस्तिष्कमा हजारौँ साना राजाभन्दा एउटै राजा ठीक भन्ने परेको छ।
जनताले नेताहरूलाई अवसर र समय दुवै दिएका हुन्। तर, के गर्नु ? उनीहरूलाई जनता र देशभन्दा पैसा प्यारो भएपछि ? जनता भोकभोकै सुतेर भए पनि कर तिरे। नेताहरूले त्यही करमा मोजमस्ती गरे। जनता उपचार नपाएर अस्पतालको बेडमा छटपटाउन बाध्य छन्। उपचार खर्च तिर्न नसक्दा कयौँ सर्वसाधारणलाई अस्पतालमै बन्धक बनाइएको छ।
नेताहरू भने ग्यास्ट्रिक भए पनि देशका सुविधासम्पन्न अस्पताल छोडेर विदेशमा उपचार गराउन जान्छन्, त्यो पनि जनताकै करबाट। नेता र सरकारी कर्मचारी मिलेर देश सिध्याए। देशै धितो राखेर उनीहरूले विदेशबाट २७ खर्ब ऋण लिइसकेका छन्। जनताले तिरेको कर र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स सबै पचाए।
अहिले व्यवस्था मात्र होइन, देशै सङ्कटमा परिसकेको छ। तर जनता भने एउटा कर्मचारीका लागि सडकमा उत्रिरहेका छन्। कर्मचारी प्यारो कि देश ? व्यवस्था ठूलो कि देश ? देशको विषयमा कोही नबोल्ने, तर कर्मचारी र व्यवस्थाका लागि सडकमा उत्रिने। जनताले पनि आफ्नो मातृभूमि ठूलो हो भन्ने बिर्सिए।
उनीहरूले बिर्सिए कि देशै रहेन भने कर्मचारी कहाँ रहन्छ ? व्यवस्था कहाँ टिक्छ ? त्यसैले, अब जनता सचेत बनौँ। अरूको लहैलहैमा नलागौँ, देशको पछि लागौँ। कुन कुरा ठीक र बेठीक हो, छुट्याऔँ।
