सहकारी ठगीमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू चर्चामा आउनका लागि ठमेल र दरबारमार्ग २४ सैं घण्टा खोल्न दिने निर्णय गरे। सो निर्णयले जनता रोगी बनेका छन्। उनीहरु चैनसँग नसुतेको कैयौं रात भइसकेको छ।
रातिको समय सुत्नका लागि हो। मान्छे दिनभर आफ्नो काममा दौडिन्छन्। र, राति उनीहरुलाई आराम चाहिन्छ नै। तर, ठमेलका स्थानीयको सो अधिकार सरकारबाटै खोसिएको छ। सरकारले करका लागि उनीहरुलाई निदाउन दिएको छैन्। ठमेल, दरबारमार्गलगायतका एरिया पर्यटकीय स्थल हो।
त्यहाँ क्लब, दोहोरो साँझ, डान्सबार असंख्य छन्। तल्लो तलामा यस्ता मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गरिएको हुन्छ, माथिल्लो तलामा मान्छे बसेका हुन्छन्। त्यहाँबाट निस्किने आवाजले उनीहरु रातभर सुत्न सक्दैनन्। पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र जताततै दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब खुलेका छन्।
ती व्यवसाय रातभर सञ्चालन हुन्छन्। यसले वरपर बस्नेलाई व्यापक डिस्टर्ब हुने गरेको छ। सरकारले कुन ठाउँमा बस्ने? कुन ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने? योजना बनाएर छुट्याइदिनुपर्ने हो। तर, योजना नभएपछि जनताले दुःख पाउनुपरेको छ। पैसा तिरेर कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन्, तर सुत्न पाउँदैनन्।
दिनभरी काम गरेर थाकेर आएको हुन्छ, सुत्न पनि नपाउँदा कति पारा तात्छ? अन्य मुलुकमा सबै क्षेत्रका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। आवास क्षेत्र, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र सबै बेग्लाबेग्लै छ। यद्यपि, हामीकहाँ सबै एकैठाउँ छ। मान्छेले सुत्नै नपाएपछि भोलिपल्ट कसरी काम गर्छन्?
पर्याप्त निद्रा नपाउँदा शरीरमा विभिन्न प्रकृतिका रोग पनि देखिन्छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र मात्र होइन्, देशका कुनै पनि क्षेत्र योजना बनाएर सञ्चालन भएको छैन। घरैघरको बीचमा अस्पताल छ। राति एम्बुलेन्स आउँदा त्यहाँका स्थानीयलाई कति डिस्टर्ब हुन्छ? त्यो मात्र नभई प्रहरी बिट छेउछाउ बस्नेहरुको पनि निद्रा खोसिएको छ।
मोटो रकम लगानी गरेर घर बनाए पनि रातभर अनिदो नै बस्न बाध्य छन्, उनीहरु। बल्खु, कालिमाटी, गोगंबु, नयाँ बसपार्कको तरकारी तथा फलफूल बजार रातभर खुल्ला हुन्छ। सरकारले २०७३ वैशाख १ गतेबाट उपत्यकाभित्र हर्न बजाउन नपाइने व्यवस्था गर्यो। तर, कसले टेर्ने?
दिँउसो पनि हर्न बजाउँछन्, रातमा पनि। तैपनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दैन। यता, प्लेनको आवाजले एअरपोर्ट वरपरका स्थानीय निदाउन सक्दैनन्। उपत्यकाभित्र बस्नेहरु कुनै न कुनै कारणले पीडित छन्। टिपर, ट्रक, मिनी टाटाहरु रातभर गुड्छ। यी सवारी मान्छे मारौलाजसरी दौडिरहेको हुन्छ।
सरकारले अब व्यापारिक र आवासीय क्षेत्र छुट्याइदिनुपर्यो। कहाँ मान्छे बस्ने? कहाँ व्यापार गर्ने? चहलपहल हुन्छ, राज्यलाई नाफा हुन्छ भने सरकारले त्यहाँ व्यापार मात्र गर भनिदिनु पर्यो। एउटै घरमा व्यापार पनि, बसाइँ पनि। यसले शहर अस्तव्यस्त बन्नुका साथै रोगीको संख्या पनि बढायो ।
सर्वसाधारण ९ बजेपछि हो हल्ला हुने क्षेत्र बन्द गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। त्यो भएपछि शान्तसँग सुत्न पाइने उनीहरुको भनाइ छ। जनताको सुत्ने टाइम सरकारले खोसिदिन नहुने सर्वसाधारण बताउँछन्। जनतालाई सुत्न नदिने अनि कर लिने? सरकारलाई फाइदा भयो होला।
व्यवसायलाई पनि फाइदा पुगिरहेकै होला। तर, जनताको हकमा के? जनताले कबाडी संकलन केन्द्र हटाउन पटकपटक माग गरिसकेका छन्। सडक छेउछाउका पेट्रोलपम्प हटाउन पनि बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। ग्याँस डिपो हटाउनुपर्ने माग पनि नउठेको होइन।
जडीबुटीको बसपार्कले त्यसका स्थानीयलाई व्यापक डिस्टर्ब गरिरहेको छ। अर्को रोचक कुरा के भने सो बसपार्कको दर्ता पनि छैन। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाउन सकेको छैन। आन्दोलनको अगाडि महानगर डगमगायो। यहाँ त आन्दोलन गरेपछि जस्तो पनि माग पुरा हुन्छ भन्ने परेको छ।
व्यापारीहरुले जे जे भन्छन्, सरकार त्यही गर्छ। अनि कसरी व्यवस्थित शहर बन्छ? सरकारले घरहरुको बर्गीकरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ। कुन घरमा मान्छे बस्न दिने? कुनमा संघसंस्था राख्न दिने? कुनमा पसल खोल्ने? कुनमा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने ? कुनमा होटल खोल्न दिने? सरकारसँग प्लानिङ नै भएन।
एउटा घरमा जतिवटा कोठा छ, त्यतिवटा व्यवसाय सञ्चालनमा छ। सरकारले जनतालाई केही दिन सकेन् तर सुत्ने अधिकार पनि खोस्यो। सहकारी ठगीमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू चर्चामा आउनका लागि ठमेल र दरबारमार्ग २४ सैं घण्टा खोल्न दिने निर्णय गरे।
सो निर्णयले जनता रोगी बनेका छन्। उनीहरु चैनसँग नसुतेको कैयौं रात भइसकेको छ। वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो निर्णय उल्ट्याउन चासो देखाएनन्। राज्य र व्यापारीले मिलेर जनताको राति सुत्न पाउने अधिकार खोसेको छ। सरकार भन्छ हामी जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्छौं।
तर, जनतालाई सुत्नसमेत नदिने सरकारले अरु के अधिकार सुरक्षित गर्छ? एउटा सुत्न त दिन सक्दैन्, राज्यबाट जनताले अरु के अपेक्षा गर्ने? राज्यले जनताको धनजनको सुरक्षा गर्नुपर्छ। करको लोभमा राज्यले निर्णय गर्न मिल्दैन्। कुनै पनि निर्णय गर्दा राज्यले सर्वप्रथम जनताको भलो सोच्नुपर्छ।
तर, पैसाका लागि जे पनि गर्ने राज्यले के जनताबारे सोच्थ्यो? जनता जति सुरक्षित भए, निरोगी भए, काम गर्न सके, त्यति नै देशमा विकास हुन्छ। तर, जनता नै रोगी भएपछि उनीहरुले कसरी काम गर्छन्? उनीहरुले काम गर्न नसकेपछि राज्यलाई कहाँबाट कर आउँछ?
गाउँघरमा शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि न स्कुल छ न अस्पता। स्कुल नहुँदा उनीहरु पढ्नबाट बञ्चित छन्। त्यहाँका जनताको जिन्दगी कालो अक्षर भैंसी बराबर गर्दै जान्छ। पढेलेखेका जनता यस्ता क्लबमा गएर आफ्नो अमूल्य समय बिताउँछन्। रमाइलोको नाममा आफ्नो सम्पत्ति स्वाहा पार्छन्।
अनि देश बनाउँछ कसले? हुँदा खानेको अवस्था आज पनि उस्तै छ, हुने खानेहरुलाई क्लब, डान्सबार धाएरै भ्याइनभ्याइ छ। उपत्यकाभित्र धेरै नै होहल्ला छ। जसका कारण घरधनीहरुले उपत्यका छोड्ने तयारी गरिसकेका छन्। प्रदूषण यही छ, मेलम्चीको पाइप फुटेर क्षणिकमै जलमग्न हुन्छ।
भूकम्पको जोखिम पनि यही अत्याधिक छ। होहल्ला त्यस्तै छ। त्यसैले सर्वसाधारणले शान्त वातावरण खोज्न थालिसकेका छन्। उपत्यका छोडेर टाढा जाने सुरमा छन्, उनीहरु। जनताको समस्याको यहाँ कसैलाई चासो छैन। न गृहमन्त्री लेखकले देख्छन् न शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह पनि पछिल्लो समय सुस्ताएका छन्। बुढापाकाले भन्थें, ‘स्याललाई दशा लाग्यो भने जंगल छिर्छ।’ जनताको हकमा त्यस्तै भयो। सेवासुविधा खोज्दै काठमाडौं आए, तर भए रोगी। सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति आफ्नो ज्यान हो भन्ने जनताले बुझेनन्।
उपत्यकामा के के न छ भनेर आए तर ज्यान नै सकिने भयो। आफू रहे सबै रह्यो, आफू नरहे कोही पनि रहेन। सरकारलाई व्यापारी र कर भए पुग्छ, जनता चाहिँदैन।
