नेपाली समाजमा दलितहरु विभिन्न तह र तप्कामा रहेका छन्। दलितहरूलाई वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा परम्परागत रुपमा विभिन्न कठिन शारीरिक श्रम गर्ने क्षेत्रमा राज्यले पार्यो। अत्यन्त शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने, कठिन कार्य गर्नुपर्ने र ती पेशाहरुलाई उल्लघंन गर्न नपाइनेसमेत बनायो।
मिडियाको तीनवटा भूमिका छ। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने। सूचना दिने समाचार आउने एउटा कुरा हो। तर शिक्षित बनाउने जुन भूमिका हो त्यो भूमिकामा मिडिया चुकेको छ। दलित हिंसा जसले जानेर नजानेर गरेका छन् उनीहरूको चेतनालाई परिवर्तन गर्ने गरी सम्पादकीय लेख, टिप्पणी जेजति मिडियाले गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको भए आज नेपाली समाज धेरै माथि गइसक्थ्यो।
समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी यस्तो विषयमा शसक्त सम्पादकीय लेखिएको छैन। मुद्दामा केन्द्रीत हुन सकेको छैन। यस विषयमा राज्य, सरकार समाजलाई दिशा निर्देश गर्न सक्छ त्यसमा नेपाली मिडियाले पर्याप्त ध्यान दिन बाँकी छ। त्यसैले सम्पादकीयमा दलितको विषय जति समेटिएको छ त्यो आंशिक छ।
मिडियाका चार सिद्धान्त छन्। दलित सवालमा सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त भएपछि अरू नीति नै चाहिएन सम्पादकीय लेख्न। समुदायले अर्को समुदायलाई हिंसा गरेको छ राज्यको अधिकांश संयन्त्रहरूले एउटा समुदायलाई बहिस्कार गरेको छ। मानवीय मर्यादा स्थापित हुन सकेको छैन। संसारमै लज्जाजनक हिंसा कायम छ यो तथ्य हो।
सम्पादकलाई थाहा नभएको कुरा होइन। संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवधकिारको विरुद्धमा भएका सवालहरू लेख्नलाई सम्पादकलाई अर्को कुनै व्यवस्था जरुरी छैन। नीति नभएर होइन, तत्परताको कमी हो। मिडिया ज्यादै नाफामूलक भयो भने यसले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई भुल्छ।
सम्पादकीयमा दलित सवालमा देखिएको तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ। मिडियाले समाचार सामग्री निर्माण गर्दा सन्तुलनलाई ध्यान दिन जरुरी छ। पत्रकारिता माथि नै प्रश्न आउने गरी प्रकाशन भएका एकपक्षीय समाचारलाई सन्तुलित बनाउनु जरुरी छ।
घटनास्थलबाटै सही सूचना ल्याउनुपर्ने अर्को सुझाव छ। घटनामा संलग्न पक्षहरुलाई स्थान दिनुपर्छ। कुनै पनि घटनाका बारेमा समाचार कक्ष र संवाददाताबीच समन्वय सहकार्य जरुरी छ। मानवीय अपराध (ज्यानमुद्दा), ज्यान मार्ने उद्योग, सामुहिक नरसंहार जस्ता घटनामा मिडियाको कम प्राथमिकतामा पर्नु समाजका लागि घातक हुनसक्छ।
मिडियाले सामाजिक उत्तरदायित्वको पाटोलाई गम्भीरताका साथ ध्यान पुर्याउनुपर्दछ। सामाजिक भेदभावका विरुद्ध र सामाजिक विकासका लागि मिडियाले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी र नागरिकलाई सुसुचित गर्ने काम अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र सामाजिक विभेदहरुका विरुद्ध मिडियाले आन्दोलन छोड्न बाँकी नै छ।
मिडिया समाजको ऐना र आवाज विहीनको आवाज हो भने सम्पादकीयमा किन उनीहरूको आवाज समेटिदैन? र समाजको प्रतिबिम्ब किन देखिदैन? आगामी दिनहरुमा यसको खोजी गरेर समाधानको उपाय सुझाउन जरूरी छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत दलितको मात्र समस्या नभई सिङ्गो राज्य र समाजको भएकाले सामाजिक विकासका लागि मिडियाले घटना केन्द्रीतका साथै मुद्दा केन्द्रीत भएर नियमित सम्पादकीय प्रकाशनको आवश्यक छ। समाजमा विभिन्न किसिमका विभेद, रुढिवादी परम्परा, संस्कार र धर्मका आधारमा हुने विभेद तथ प्रथाहरू विद्यमान छन्। त्यसको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि मिडियाको ठुलो योगदान र भूमिका हुन्छ।
त्यसकारण मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सम्पादकीयमार्फत् पनि निरन्तर अभ्यास गर्न जरूरी छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धका कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि राज्यलाई खबरदारी र दिशानिर्देश गर्ने काममा सम्पादकीय मार्फत् पनि मिडियाको भूमिका बढाउनुपर्छ।
सामाजिक विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान, कानुन, मानवअधिकार र मिडिया सिद्धान्तलाई अझ बढी व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य र सामाजिक परिवर्तनका निम्ति मिडियाले केही समय मिसन पत्रकारिता गर्दा समाज निक्कै परिवर्तन हुनसक्छ।
विगतका राजनीतिक आन्दोलनमा मिडियाले मिसन पत्रकारिता गरेरै सफल बनाएका हुन। समाज परिवर्तनका लागि पनि मिडियाले मिसन पत्रकारिता गर्नु आवश्यक छ। राज्यले अंगीकार गरेका कानुन र नीतिहरूका साथै समावेशीकरणका बारेमा मिडियाले पनि व्यवहारत् अंगीकार गर्नुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ।
सम्पादकीय सञ्चारगृहको आधिकारिक धारणा भएकाले र सम्पादकीयमा लेखिएको सवालमा राज्यको बढी ध्यानाकर्षण हुने भएकाले सम्पादकीयमा दलितका सवाल बढीभन्दा बढी समेट्नु आवश्यक छ। आमसञ्चार माध्यम भनेको ‘आवाज विहीनको आवाज’ हो भनिन्छ। समाजको ऐना हो भनिन्छ।
तसर्थ समाजमा सबभन्दा तल पारिएको समुदाय दलित समुदाय भएकाले पनि सम्पादकीयमा समेट्न आवश्यक छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ मा दलित हक मौलिक हकमा राखिएको तर समाजमा अझै पनि विभेद हुने गरेको हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएर मिडियाले आफ्नो धारणा बारम्बार दिइरहनु पर्छ।
अध्ययनको तथ्यहरूले सञ्चारमाध्यम पनि समाजभन्दा बाहिर आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। मिडियाको मूल मर्म नै आवाज विहीनहरूको आवाजको वकालत गर्ने हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणका लागि समावेशी चरित्रको मिडिया हाउस र त्यसबाट प्रकाशन प्रकाशन हुने विषयवस्तुमा समेत समावेशी सिद्धान्त झल्कनु आवश्यक छ।
नेपालको दलित आन्दोलनले पनि मिडियामा विषयगत र भौतिक सहभागितालाई एजेण्डाका रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। मिडियामा दलित सवाललाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन प्रसारण गर्न गराउन, मिडियाको बहसलाई बौद्धिक खुराक उपलब्ध गराई सिद्धान्त र समाजप्रति जवाफदेही बनाउन मिडिया र दलित सवालमा पर्याप्त खोज अध्ययनको आवश्यकता छ।
नेपाली समाजमा दलितहरु विभिन्न तह र तप्कामा रहेका छन्। दलितहरूलाई वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा परम्परागत रुपमा विभिन्न कठिन शारीरिक श्रम गर्ने क्षेत्रमा राज्यले पार्यो। अत्यन्त शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने, कठिन कार्य गर्नुपर्ने र ती पेशाहरुलाई उल्लघंन गर्न नपाइनेसमेत बनायो।
सामाजिक रुपमा छुवाछूतका भेदभाव गरिने, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न हुन नदिनका साथ राज्यका स्रोत साधनमाथिका अधिकारबाट बञ्चित गरियो। शोषण र उत्पीडनमा परेका दलितहरुका समस्यालाई समाधान गर्नेतफ राज्यले कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन।
दलितहरुले भोग्दै आएका जातीय आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न र दलितहरुले पनि मानवीय रुपमा बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार स्थापना गर्नका लागि उनीहरुको मुद्दालाई बहसमा ल्याउने, उनीहरुमाथि भइरहेका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनहरुलाई आमजनता तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष पुर्याउन तथा लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि आम सञ्चारमाध्यमको ठूलो भुमिका हुन्छ।
नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनःसरचनाका खाका कोर्ने जमर्काे भइरहेका बेला नेपाली आम सञ्चारमाध्यमको भुमिका बेग्लै थियो। नेपाली सञ्चारमाध्यममा राजनीति इतरका विषयहरु जस्तै सामाजिक समस्या, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खेलकुद, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, दलित, जनजाति आदि विषयमा सामग्रीहरु पस्किँदा समाज रुपान्तरणमा ठूलो भुमिका रहन्छ नै।
खासगरी पछिल्ला केही घटनाहरुलाई सार्वजनिकीकरण गर्न, राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न र स्वयम् दलित आन्दोलनलाई समेत झक्झक्याउन नेपाली सञ्चार माध्ययमले खेलेको भुमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन। यसको मुख्य कारण भनेको नेपाली सञ्चारमाध्यम रुपान्तरणकारी नुहुन पनि हो।
पत्रकारहरूको पेशागत संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन जस्ता संगठनहरु समावेशी र सचेत नहुँदा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु वर्षाैदेखि उत्पीडन भोग्दै आएको दलित समुदायमैत्री नहुनु हो। उनीहरुका आवाजहरु बुलन्द नहुनु हो।
