अनुसन्धान नै हुँदैन भने उजुरी हाल्नुको औचित्य के? जनताले तिरेको करबाट अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण चलिरहेको छ। त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीले खाएको तलब, चढेको सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाटै आएको हो। सरकारले ‘नियमन गर’ भनेर यी निकायमाथि ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ।
सरकारी कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्नका लागि मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको छ। यी दुई निकायको प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, घुसको उजुरी लिनु र त्यसमाथि छानबिन गर्नु हो।
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले आफ्नो वेभसाइटमार्फत भ्रष्टाचारको उजुरी दिन सूचित गराइरहेको हुन्छ। र, गलत कामको विषयमा उजुरी दिनु हरेक नागरिकको दायित्व हो। त्यही सोचेर सर्वसाधारण निवेदन लिएर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण पुग्छन्। निवेदन गर्दा गराउँछन्।
तर, ती निवेदनमाथि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्छ कि रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ? कुनै जानकारी हुँदैन्। ती निकायबाटै घुसको डिलिङ्ग हुन्छ कि? यसमा सर्वसाधारणलाई आशंंका छ। सर्वसाधारण आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन्। त्यसका बाबजूद उनीहरुले उजुरी दिन्छन्।
अपराधीलाई कारबाही र राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको सोचेर सर्वसाधारणले उजुरी हालेका हुन्छन्। तर, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कारबाही नै गर्दैनन्। जसका कारण उनीहरुको दुःख खेर गइरहेको छ। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कारबाही गर्दैन् भन्ने उदाहरण धेरै छन्।
जसमा राजधानीको पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड पनि हो। सो सहकारीविरुद्ध बारम्बार उजुरी पर्दापनि दुवै निकायले कारबाहीमा तदारुकता देखाएको छैन। सहकारीविरुद्ध पहिलोपल्ट २०७९ चैत ८ गते उजुरी दर्ता भएको थियो। अख्तियारको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको ४४५५ रहेको छ।
त्यसपछि सहकारीविरुद्ध २०८० साउन २८ गते अख्तियारमा उजुरी परेको छ। जसको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ। तेस्रोपल्ट अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ। सो उजुरी गत कात्तिक २५ गते दर्ता भएको देखिन्छ। उजुरीमा सहकारीको ठगीधन्दा, राजश्व छलीलगायतको दृष्टान्त उल्लेख गरिएको छ।
तर, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिनमा चासो देखाएको छ। पटकपटक उजुरी पर्दा पनि दुबै निकाय आँखा चिम्लेर बस्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको संकेत गरेको छ। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण उजुरी लिने र थन्काउने थलो बनेको छ। जसका कारण सर्वसाधारणले यी दुई निकायमाथि विश्वास गर्नै छाडेका छन्।
अनुसन्धान नै हुँदैन भने उजुरी हाल्नुको औचित्य के? जनताले तिरेको करबाट अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण चलिरहेको छ। त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीले खाएको तलब, चढेको सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाटै आएको हो। सरकारले ‘नियमन गर’ भनेर यी निकायमाथि ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ।
विडम्बना, सरकारले गरेको लगानी ‘वालुवामा पानी’ बनेको छ। बजारमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, राजश्व छली, सम्पत्ति सम्पत्तिको दुरुपयोग व्यापक बढेको छ। बढ्दो बेतिथिका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परिसकेको छ। त्यसले नै नेपाल आर्थिक अनियमितताको दलदलमा छ भन्ने पुष्टि गरेको छ।
अर्कोतर्फ, यी निकायले निष्पक्ष भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सकेनन्। कुनै पनि उजुरी परेपछि त्यसमाथि गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नु यी निकायको कर्तव्य हो। तर, यहाँ उजुरी लिने र थन्क्याउने काम हुन्छ। कसैले रहर लागेर त उजुरी दिएका हुँदैनन्। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले अझै पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह नगर्ने हो भने नेपाल ग्रे–लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा जान्छ।
जनता अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण खारेजीको माग गर्न थालेका छन्। यी निकाय जनताले तिरेको करमाथि मोजमस्ती गर्ने र राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बनेको सर्वसाधारण बताउँछन्। भन्ने बेलामा चाँहि कसैले राजश्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको छ भने उजुरी दिनू भन्छन्।
तर, उजुरी दिँदासम्म कारबाही गर्दैन्। नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, ‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्को।’ अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप सोही उखानसँग ठोक्किन पुग्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले जे निर्देशन दिन्छन्, सो निकायले त्यहीँ गर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं ‘भ्रष्टाचार र दलाल’ मा मुछिएका छन्। उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको धेरै नै आरोप लाग्ने गरेको छ। अनि उनले छानबिनका लागि किन निर्देशन दिन्थें? आफू पनि फस्छु कि भन्ने डर त होला।
यता, उनका पार्टीका मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबेका छन्। उनीहरु त सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई बेकामको बनाउन चाहन्छन् र भइदियो ठ्याक्कै त्यस्तै। जुनसुकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री आए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चलायमान बनाउँदैनन्। किन कि यहाँ सबै भ्रष्टाचारी छन्।
सम्पत्ति शुद्धिकरण चलायमान भयो भने आफैं जाकिने भय उनीहरुलाई छ। सरकारले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण जनताको आँखामा छारो हाल्न खडा गरेको पुष्टि भइसकेको छ। ‘हामीले निकाय नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं’ भन्नका लागि मात्र स्थापना गरिएको हो।
निकाय छ तर अधिकार छैन। सरकारले जसरी भन्यो, त्यसरी चल्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि कसरी यी निकायले निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्न पाउँछन्? देशबाट कसरी भ्रष्टाचार पखालिन्छ? अख्तियारले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिनका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरेको थियो।
यद्यपि, नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको दबाबमा सरकार नै ब्याक भएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अख्तियारलाई छानबिन गर्न नदिने पक्षमा देखिन्छन्। सांसद जनताको मतले आएका हुन्। उनीहरुको काम देश र जनताको हितमा कानुन बनाउनु हो।
विडम्बना, व्यवसायीहरुको प्रभाव र दबाबमा परेर सांसदहरु कानुन नै बनाउँदैनन्। सरकारी जग्गा दर्ता गरेर खाने निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रले नै राजश्व छली गर्दै आएको छ। सयको सामान पाँच सयमा बेचेर उपभोक्ता ठग्ने पनि निजी क्षेत्र। सबैभन्दा धेरै घुस खाने क्षेत्र बैंक तथा वित्तिय संस्था हो।
त्यसमा पनि निजी क्षेत्रकै लगानी छ। निजी क्षेत्रको सम्पत्ति किन अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने? देशलाई बेतिथिको दलदलमा धकेल्नेहरुलाई किन कारबाही नगर्ने? निजी क्षेत्रलाई यत्तिकै ‘छाडा’ छोडिदिन हो भने देशमा राजश्व छली बढ्छ। उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहन्छ।
सरकारभन्दा व्यवसायी सँधै माथि हुन्छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यक्तिको फाइदा हेर्ने होइन्, देश र जनताको फाइदा हेर्ने हो। भ्रष्टाचारीहरु कानुनको दायरा आउनैपर्छ। भ्रष्टाचारीहरुलाई छाडा छोड्दा आज देशको अवस्था यो बन्यो। अझैपनि भ्रष्टाचारहरुको अगाडि आँखा चिम्लिने हो भने अवस्था के हुन्छ? समितिले विचार गरोस्।
भ्रष्टाचार गरेको छ, राजश्व छलेको छ, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको छ अनि त्यस्तालाई व्यवसायी भनेर छुट दिने? सांसदहरु यस विषयमा सचेत रहुन्। देशमा दण्डहीनता बढाउने निर्णय नहोस्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँदैन् भनेर कानुन बनाउनुपर्यो कि निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्यो।
अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो मात्र नबनोस्। हातखुट्टा बाँधेर कुनै निकायले कसरी काम गर्छ? अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई राजनीतिबाट टाढा राखेर निष्पक्ष संस्था बनाउन आजको आवश्यकता बनिसकेको छ।
