सेयरको मूल्य बढ्यो, कसरी? यसमा दलाली र सरकारको मिलेमतो छ भन्ने प्रष्टै छ। दलालीले बढाए, कारोबार बढ्दा सरकारलाई राजश्व पनि बढी आयो। तर, यसले कतिलाई क्षति पुर्याउँछ? यसबारे सरकारले सोचेकै छैन्।
पछिल्लो समय वडा, नगरपालिका र सिडियो कार्यालयमा बैंकका कर्मचारीहरु यत्तिकै भेटिन्छन्। उनीहरु त्यहाँ जानुको दुईटा कारण छ। पहिलोः लिलाम भएका घर खाली गर्न। दोस्रोः ऋण नतिर्नेको घर लिलामीका लागि पत्र लिन। वडा र नगरपालिकाको सहयोगबिना ऋणीको जायजेथो लिलाम गर्न सम्भव छैन्।
यसका लागि बैंकका कर्मचारीको दौडधुप छ। सिडियो कार्यालयले प्रहरी नपठाइकन घर खाली गर्न सकिँदैन्। नगरपालिकाले पनि नगरप्रहरी पठाइदिनु पर्यो। त्यसैले उनीहरु पैसा खुवाएर हुन्छ कि राजनीतिक दबाब दिएर आफ्नो काम गराउन लागिपरेका छन्। हिजोको दिनमा बैंकले भकाभक घुस खाएर ऋण दियो।
एक करोड रुपैयाँको धितो राखेर ५० लाख रुपैयाँ ऋण दियो। १० लाख त घुस नै खाइदियो। जसका कारण ऋणीको हातमा ४० लाख मात्र आयो। सेवाशुल्क पनि एक प्रतिशत भनेर तीन प्रतिशत खायो। १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशतसम्म लिएका छन्। त्यतिबेला नगरपालिका, वडा र सिडियो कार्यालयसँग सोधेर बैंकले ऋण दिएको थिएन।
घुसका लागि आफ्नो मर्जीले ऋण दिएको हो। राम्रै चल्दासम्म बैंकले न स्थानीय पालिकालाई सम्झियो न सिडियोलाई। अब अहिले ऋण उठाउन धौंधौं परेपछि सरकारको खाँचो परेको छ। घुसका लागि जथाभावी लगानी गरियो। आँखा चिम्लिएर घुस खाएर दिएको ऋण बैंकहरुलाई ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ।
केही वर्षयता बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ। धेरै ऋणीले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। यता, घरजग्गाको मूल्य पनि स्वाट्टै घटेको छ। करोडौं पर्ने घरजग्गा लाखमा पनि बिक्री नहुने अवस्था छ। ऋणीहरुले ऋण तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसकेका छन्। कुनै व्यक्तिलाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार कसैसँग छैन्।
कानुनले त्यसलाई अस्वीकार्य गरेको छ। भाडामा बस्नेलाई कोठामा सर्नका लागि ३५ दिनदेखि तीन महिनासम्मको समय दिनुपर्छ। बैंकले भन्ने बित्तिकै उनीहरु कहाँ जाने? बैंकले आफ्नो फाइदाको लागि ऋण दिएको हो। कसैसँग सम्पत्तिको नाममा त्यही घरजग्गा मात्र हुन सक्छ।
तर, बैंकका कर्मचारीमा मानवीयता भन्ने चीज नै छैन्। नगरप्रहरी लगाएर जबरजस्ती घर खाली गराइरहेका छन्। बैंकहरुले सरासर दादागिरी देखाइरहेका छन्। सरकारका निकायलाई प्रयोग गरेर ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाउने काम भइरहेको छ। गुण्डा लगाउने, प्रहरी पठाउने, धम्क्याउने, तर्साउने काम बैंंकहरुबाट भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक दल र स्थानीय पालिकाले यस कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन्। आर्थिक लाभ दिएर ऋणीको छत खोस्ने काम भएको छ। आनाको पाँच हजारमा बिक्री नहुने खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरेर आनाको ६०–७० लाखमा बेचियो। जग्गा दलालीले सर्वसाधारणलाई भ्रमलाई पारे।
यता, बैंकले पनि घरजग्गा भनेपछि धमाधम ऋण दियो। सरकार, जग्गा दलाली र बैंकको मिलेमतोमा धेरै लुटिएका छन्। भूमि सुधार मन्त्रालयले धमाधम जग्गा प्लानिङ गर्न नदिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन्थ्यो। जनतालाई सुकुम्बासी बनाउनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो हात छ।
उनीहरुसँग सम्पत्ति पनि छैन। कमाउन सक्ने उमेर पनि छैन। कालोसूचीमा पनि पर्यो। यी तीनको मिलीभगतमा जनतालाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ बनाइएको छ। सरकार जहिले पनि जनताको आँखामा भ्रम चाल्छ। कुनै संघसंंस्थाले एक सय रुपैयाँ कित्तामा किनेको सेयर २७ सय पुगेको छ।
सीधासाधीले त्यो सेयर किन्छन्, बेचेर केही आम्दानी गर्न सक्छु कि भनेर। २७ सय रुपैयाँमा किनेको सेयर २८ मा बेच्न सकेन् भने उनको हालत के हुन्छ? ऊ डुब्यो कि डुबेन? सरकारलाई राजश्व भए पुग्छ। जनता मेरे नि बाँचे नि सरकारलाई के मतलब। डुबेका व्यक्तिले कि आफूलाई मार्छन् कि परिवारलाई।
जसले घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गरेको थियो, तिनीहरु डुबिसके। व्यक्ति मात्र होइन्, बैंक, फाइनेन्स, लघुवित्त, सहकारी पनि डुबेका छन्। तर, यो हप्ता सेयरको मूल्य बढ्यो। साताभर सेयरको मूल्य बढ्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको संकेत गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनी डुबिसकेका छन्।
तैपनि सेयरको मूल्य बढ्यो, कसरी? यसमा दलाली र सरकारको मिलेमतो छ भन्ने प्रष्टै छ। दलालीले बढाए, कारोबार बढ्दा सरकारलाई राजश्व पनि बढी आयो। तर, यसले कतिलाई क्षति पुर्याउँछ? यसबारे सरकारले सोचेकै छैन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै व्यक्तिमाथि करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
भाटभटेनी लगायतका सुपरमार्केटमा बैंकले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ। भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गलाई बैंकहरुले ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पनि ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको छ। भाटभटेनी साहुले ३० वटा भाटभटेनी र प्रसाईंले आफ्नो झापा र भक्तपुरको जायजेथो राखेका छन्।
पछिल्लो समय भाटभटेनी मात्र होइन्, अन्य सुपरमार्केटको पनि व्यवसाय डामाडोल बनेको छ। बैंकले यत्रो कर्जा लगानी कसरी उठाउँछ? २०३८ सालमा अनामनगरमा भएको भाटभटेनी छेउ एक लाख रोपनीमा जग्गा किनेको भन्ने पनि अझै छन्। २०४७ सालमा भक्तपुरको राधेराधेमा रोपनीमा ३० हजारमा जग्गा किनेको भन्ने पनि भेटिन्छन्।
यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बैंकले कर्जा लगानी गरेको छ। अब भनौं, बैंक नडुबे को डुब्छ? बैंकमा भएको पैसा जनताको हो। जनताले सुरक्षा हुन्छ कि भनेर बैंकमा लगेर पैसा राखेका हुन्। तर, बैंकले जोखिमपूर्ण ठाउँमा कर्जा लगानी गरिदियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने भर्खर बैंक डुबेको थाहा पाउँदैछ।
अब आफैं कम्पनी खोलेर लिलाम भएको धितो किनबेच गर्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति छ। छिमेकी देशमा एक–दुई लाख पर्ने गाडी अटोशोरुमहरुले लाखौंमा बेचे। यस्ता गाडीमा बैंकले कर्जा लगानी गर्यो। राष्ट्र बैंकले पनि जसरी हुन्छ तिमीहरुले जनतालाई लुट, नाफा कमाऊ भनेर छोडिदिए।
राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्दा त बैंकहरुले लुटेका छन्। राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पर्दाभित्र बसेर जनता लुट्न बैंकहरुलाई हौसाए। पाँच वर्षे कार्यकालमा गर्भनरको कार्य प्रगति जनता डुबाउनु हो। तर, जनता मात्र सकिएनन्, देश पनि सकियो। गलत ठाउँमा लगानी गर्दाको नतिजा जनताले मात्र भोगेका छैनन्, सरकारले पनि भोगेको छ।
गलत ठाउँमा लगानी गर्दाको असर अहिले सबैले खेप्नु पर्यो कि परेन? देशमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखियो। दिनको दुई गुणा र रातको चौंगुणा कमाउन खोज्दा बैंकलाई नै अहिले आएर सास्ती भएको छ। सहकारी पीडितहरुको रुवाबासी छ। अब बैंकका बचतकर्ताहरुको पालो।
ऋणीहरुको रुवाबासी चलिसकेको छ। बैंकका बचतकर्ताले पनि सहकारीको अवस्था भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न। सरकार नै व्यापारीहरुको पक्षमा उभिँदा आज देश र जनताले दुःख पाए। ९५ प्रतिशत जनताको घरजग्गा, सेयर र गाडी बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएका छन्। यिनीहरु त डुबिहाले। बैंकबाट ऋण लिनका लागि जनता जन्मिनुपर्छ।
फेरि १६ वर्ष पुगेपछि मात्र कर्जा पाइन्छ। त्यो पनि धितो भयो भने। सरकारको कारणले देश नै डामाडोल बन्यो। नाफा कमाउनका लागि जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन पाइँदैन्। जनता सुकुम्बासी बनाउन पर्दाभित्र बसेर खेल खेल्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। अरुलाई सिद्धाएर घुस खानेलाई जनताले छोड्नुहुँदैन्।
