घरधनीहरु मासिक लाखदेखि करोडसम्म भाडा उठाउँछन्। विडम्बना, राज्यले सुइँको राजस्व पाउँदैन। सरकार पनि घरधनीहरुको अगाडि निरीह बनेको छ। न घरधनीहरुको अत्याचार रोक्न सक्छ न घरबहाल कर उठाउन सक्छ। के साँच्चिकै सरकार घरधनीसँग डराएको हो?
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा डेरामा बस्नेहरुले एउटा कोठाको भाडा मासिक आठ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तिर्छन्। उपत्यका बाहिरी जिल्लामा पनि ठाउँअनुसार कोठा भाडा छ। कतै मासिक तीन हजार रुपैयाँ छ भने कतै पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म छ। सटर र फ्ल्याटको अलग्गै भाडा छ। उपत्यकामा एउटा सटरको भाडा ३० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म् छ।
फ्ल्याट भाडा पनि ३५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ। बाहिरी जिल्लामा पनि ठाउँअनुसार सटर र फ्ल्याटको भाडा छ। पर्यटक क्षेत्रमा एउटै सटरको मासिक भाडा २० लाख रुपैयाँसम्म पाइन्छ भने कतै त्यँही सटरको भाडा २० हजार छ। फ्ल्याटको पनि यस्तै छ। कतै ३५ हजारमा फ्ल्याट पाइन्छ कतै तीन लाख तिर्छुभन्दा पनि पाउन मुस्किल पर्छ। खाली सटर त झन् २० लाखदेखि ६० हजारसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ।
बत्ती, पानी, नेट र फोहोरको पैसा घरधनीले मागेजति तिर्नुपर्छ। सवारीसाधन राखेको पनि मासिक तीन हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। भाडामा बस्नेहरुले घरधनीले मागेजति पैसा तिर्छन्। यद्यपि, उनीहरुले कुनै सेवासुविधा भने पाउँदैनन्। न कपडा सुकाउन छतमा जान दिइन्छ न घाम ताप्न नै। अध्याँरो, साँघुरो अनि चिसो कोठामा चर्को भाडा तिरेर गुजारा चलाउन उनीहरु बाध्य हुन्छन्।
घरधनीहरु महिना मर्नुअघि भाडा माग्न आइपुग्छन्। अनि डेराबहालले भाडा तिरेपनि बिल दिइँदैन। बिल मागेमा विभिन्न बहाना बनाइन्छ वा सरेर जान समेत भनिन्छ। केही वर्षअघि काठमाडौंको कीर्तिपुरमा पानी माग्दा घरधनीले डेराबहालको हत्या गरे। हालै पाल्पामा पनि १४ सय रुपैयाँ भाडा नदिएको निहुँमा एक घरबेटीले डेराबहालको हत्या गरेका छन्।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। एक–दुई रुपैयाँ भाडाको निहुँमा घरधनीहरुले डेराबहालको कुटपिट गरी हत्या गरेको थुप्रा घटना छन्। यतिसम्म कि डेराबहालले आफ्नो हकअधिकार माग्दा समेत घरधनीहरु उनीहरुमाथि जाइलाग्छन्। अनि निर्घात कुटपिट गरेर मृत्युको मुखबाट पुर्याइन्छ। उपत्यकामा होस् या बाहिरी जिल्लामा घरधनीहरुको दादागिरी र आंतक बढ्दै गएको छ। यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके अब डेराबहालबाट घरधनीको हत्या भएको खबरहरु आउन समय लाग्ने छैन।
घरधनीहरु डेराबहाललाई लुट्दैन् मात्रै उनीहरु शोषण समेत गर्छन्। डेराबहाल भाडा तिरेर बसेका हुन्छन्। तर, घरधनीहरु उनीहरुलाई आफ्नो दासी सोच्छन्। कतिपय घरधनीहरुले डेराबहाललाई आफ्नो घरको काम समेत गर्न लगाउँछन्। घर पुछ्न लगाउँछन्। अन्य कामहरु पनि लगाइन्छ। यता, अहिले पनि कथित तल्लो जाति, एकल महिला, बुढाबुढी, अपांग, विद्यार्थीहरुलाई कोठा पाउनै मुस्किल छ। मागेजति भाडा तिर्छुभन्दा समेत घरधनीहरु कोठा दिन तयार हुँदैनन्। घरधनीहरु डेराबहाललाई ठग्छन् अनि राज्यलाई राजस्व छल्छन्। घरका हरेक कोठा भाडामा लगाइएको हुन्छ, त्यो पनि चर्को मूल्यमा।
तर, जब घरबहाल कर तिर्ने पालो आउँछ, तब वडामा गएर भन्छन्, ‘मेरो घर एक वर्षदेखि खाली छ। आफन्त बसेका छन्। भाडा लिने गरेको छैन।’ घरधनीहरु मासिक लाखदेखि करोडसम्म भाडा उठाउँछन्। विडम्बना, राज्यले सुइँको राजस्व पाउँदैन। सरकार पनि घरधनीहरुको अगाडि निरीह बनेको छ। न घरधनीहरुको अत्याचार रोक्न सक्छ न घरबहाल कर उठाउन सक्छ। के साँच्चिकै सरकार घरधनीसँग डराएको हो?
२०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो। भूकम्पले हजारौं घर भत्कायो। त्यहाँ घरमा परेर, पुरिएर वा किचेर सयौंको ज्यान गयो। त्यतिबेला भूकम्पले सोचेभन्दा धेरै जनधनको क्षति पुर्यायो। त्यसको कारण थियो, घर सबै कमजोर हुनु। महाभूकम्पले चर्किएका घरधनीहरु अहिले पनि भाडामा छ। घरधनीहरुले आफ्नो स्वार्थको निम्ति आम नागरिकको ज्यानै जोखिममा राखेर त्यस्ता घर भाडामा लगाएर असुलिरहेका छन्।
अब सानो भूकम्प आएमा पनि ती घर ढल्ने छन्।। त्यतिबेला महाभूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षतिभन्दा बढी क्षति पुग्ने छ। डेरामा बस्नेहरु पनि नागरिक हुन्। उनीहरु पनि नेपाली हुन्। दुर्भाग्य, सरकारको कमीकमजोरीका कारण घरधनीहरुले डेरामा बस्नेहरुलाई ठग्नु ठगिरहेका छन्। सरकार घरधनीसामु लाचार बन्यो। तर, डेराबहालहरुले अब सहने होइन, घरधनीहरुको विरोधमा आवाज उठाउने हो।
सरकारले साथ नदिएर के भयो, डेराबहाल–डेराबहाल एकजुट हौं घरधनीहरुको अत्याचार र ठगीविरुद्ध। यदि देशभरका डेराबहाल एकसाथ सडकमा उत्रिएमा घरधनीहरुको केही लाग्ने छैन। उनीहरु बाध्य हुनेछन्। अब यो समय आइसकेको छ। घरधनीहरुलाई हामी डेराबहाल कसैको दासी होइनौं भनेर देखाउन। डेराबहालहरु अझै विरोधमा नलागेमा घरधनीहरुको दादागिरी झनै मौलाउने छ।
अझ कति निर्दोष डेराबहालले आफ्नो हकअधिकार माग्दा र थोरै भाडा तिर्न नसकेकै कारण घरधनीको कुटाईबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने हो। त्यसैले, अब डेराबहालहरुको आँखा खुल्न जरुरी भइसकेको छ। अब सहने होइन, लड्ने हो। घरधनीहरुलाई आफ्ना जवाफदेही अनि राज्यलाई राजस्व तिर्न बाध्य बनाउने हो। अब डेराबहालहरुले घरधनीहरुलाई भाडा तिर्नुहुन्न। घरधनीहरुले भाडा मागेमा सिधैं भन्नुपर्छ, ‘वडामा हिँड, त्यहीँ भाडा तिर्छु।’
डेराबहालले यति मात्र गर्न सके पनि डेराबहालहरुको लुटधन्दा र दादागिरी धेरै हदसम्म कम हुने छ। अहिले डेराबहालले केही गर्न सक्दैन भनेर घरधनीहरुको मनोबल बढेको हो। यसकारण अब डेरामा बस्नेहरुले घरधनीहरुलाई सही ठाउँमा ल्याउन आवश्यक भइसक्यो। घरधनीहरुको अत्याचारले सीमा नाघिसक्यो। उनीहरुले डेराबहाललाई ठगेनन् वा लुटेनन् मात्रै कुटेर पनि मारिसके।
अझै पनि घरधनीहरुको विरोधमा नउत्रिने भए कहिले उत्रिने? घरधनीलाई प्रतिवाद गर्ने सही समय आइसकेको छ। यो बेला पनि गरिएन भने फेरि कहिल्यै गर्न सकिँदैन। नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन्। तर, ७७ वटामा जिल्लामा समान विकास नभएकाले एक जिल्लाका मानिस अर्को जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विभिन्न अवसरको खोजीमा भाडामा बस्छन्। देशमा तीन तहको सरकार छ।
तीनै तहको सरकारसँग पर्याप्त अधिकार छ। विडम्बना, नागरिकको काम गर्ने बेला कसैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैनन्। भाडामा बस्ने नागरिकको संख्या करोडौं छ। यदि सरकारले घर भाडा निर्धारण गरेमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र नभई देशभरका जनतालाई फाइदा पुग्ने छन्। दुर्भाग्य सरकार घर निर्धारण गर्दैन। किनकि घरधनीहरु राजनीतिक दलका नेताहरुको भोट बैंक जो हुन्।
भाडा निर्धारण गरिए अर्को पटक चुनावमा हार्ने डर उनीहरुमा छ। त्यसैले, दलका नेता वा जनप्रतिनिधिहरु घरधनीले डेराबहाललाई जति ठगे वा लुटेपनि चुपचाप हेरेर बसिरहेका छन्। अहिले खाली जग्गा समेत भाडामा लगाइएको छ। त्यसको कर सरकार उठाउन सक्दैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नै बेकामे बनेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम तलबभत्ता खानु मात्र भइरहेको छ। अनि देशमा तीन तहको सरकार भएर के गर्नु? जब एउटै सरकारले पनि जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन।
