बिरामीलाई सामान्य उपचारका लागि समेत टाढाको सहर जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक स्वास्थ्य संरचना निर्माण गरी सेवा पहुँचमा ल्याउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालमा सबै नागरिकले सुलभ, गुणस्तरीय र किफायती स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा अझै पनि धेरै नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ।
विकट क्षेत्रका बासिन्दा, आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव भएका स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरू उपचारका लागि ठूलो कठिनाइ भोग्न बाध्य छन्। त्यसैले अहिलेको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न स्पष्ट नीतिगत पहलहरू गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले, देशभरका नागरिकलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा महँगो र पहुँचभन्दा टाढा हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सबै नागरिकले सहज रूपमा उपचार पाउने वातावरण बनाउन राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
यसका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउनु आवश्यक छ। बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्दै नागरिकको विश्वास जित्ने गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। धेरै गाउँपालिका र दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि पर्याप्त अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्रयोगशाला र एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध छैनन्।
बिरामीलाई सामान्य उपचारका लागि समेत टाढाको सहर जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक स्वास्थ्य संरचना निर्माण गरी सेवा पहुँचमा ल्याउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा डाक्टर, नर्स, प्रयोगशाला प्राविधिक जस्ता स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ।
यस समस्यालाई समाधान गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन, सुविधा र सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले दुर्गम क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय सेवा पुग्न मद्दत गर्दछ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक छ। विद्युतीय माध्यमबाट बिरामीको स्वास्थ्य विवरण सुरक्षित राख्ने, टाढाबाट चिकित्सकको परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सूचना प्रविधिको विकासले सेवा छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
औषधिको मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तर अनुगमन पनि अत्यन्त जरुरी विषय हो। बजारमा पाइने औषधिहरू महँगा हुने र कहिलेकाहीँ गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले औषधिको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सरकारी निकायलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
यससँगै रोग लागेपछि उपचार गर्ने भन्दा रोग लाग्नै नदिने नीतिमा जोड दिनुपर्छ। खोप कार्यक्रम, पोषण सुधार, सरसफाइ, मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण तथा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगको रोकथामका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
महामारी तथा प्राकृतिक विपद्का समयमा स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम रहनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विगतमा फैलिएको कोरोना महामारीले स्वास्थ्य तयारीको महत्त्व स्पष्ट देखाएको छ। त्यसैले यस्ता संकटको सामना गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रिय तयारी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट लगानी गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। यदि सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट वृद्धि गर्छ भने पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा विस्तार गर्न सहज हुन्छ। साथै निजी र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाबीच सहकार्य गरेर सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ, जसले नागरिकलाई थप विकल्प र सुविधा प्रदान गर्दछ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि अब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको महत्त्वपूर्ण भाग बन्नुपर्छ। मानसिक समस्या बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यससम्बन्धी उपचार र परामर्श सेवालाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। त्यस्तै गर्भवती महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी मृत्युदर घटाउने प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना जनस्वास्थ्य अधिकृतको व्यवस्था गर्ने नीति लागू गर्न सके स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ। यसले स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
