देशभरका जनता रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न कारणले काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएको छन्। अब भने महँगी, बेरोजगारी र मन्दीका कारण सर्वसाधारण यहाँ बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले दशैंमा गएकाहरू कतिपय अब नफर्कने बताउँछन्।
मुलुक विगत पाँच वर्षदेखि आर्थिक मन्दीमा छ। यसबीचमा सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स टाट पल्टियो भने बैंकहरूमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। मीटरब्याज, लघुवित्त पीडितहरूको छुट्टै पीडा छ। गत भदौ २३ र २४ गते जेनेरेसनले देशभर आन्दोलन गरे।
आन्दोलनले विध्वंशको रूप लिँदा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित धेरै सरकारी कार्यालय खरानी बने। निजी घर, कम्पनी, व्यापारिक केन्द्रहरूमा पनि आगजनी गरियो। जसका कारण अहिले हजारौं सर्वसाधारण रोजगारविहीन भएका छन्।
काम गर्ने ठाउँ नै खरानी भएपछि उनीहरू बेरोजगार भएका छन्। धमाधम कम्पनीहरूले उनीहरूलाई जागिरबाट निकालिरहेका छन्। सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रकम पचाएको छ। देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्तामा छन्।
यीमध्ये आधा बढी भागिसके भने सञ्चालनमा रहेकाले समेत बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। सहकारी भाग्दा वा डुब्दा पनि धेरैले जागिर गुमाए। उनीहरू पनि बेरोजगार छन्। नेपालीहरूको महान् चाड बडा दशैं सुरु भइसकेको छ।
तर, यसपटक धेरै मानिसहरूले दशैं मान्न आफ्नो थालथलो फर्किन सकेनन्। एकातिर सहकारीले पैसा खाइदियो, अर्कोतिर खाइरहेको जागिर पनि गुम्यो। जसका कारण उनीहरू दोहोरो मर्कामा परेका छन्। दशैंमा समेत कतिपयले नुन भात खाइरहेका छन्।
कतिपयले त्योसमेत खान पाएका छैनन्। व्यापारीहरू पनि निराश छन्। दशैंमा व्यापार व्यवसाय हुन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो। उनीहरूको पनि आशा निराशामा बदलिएको छ। व्यापार ठप्पै छ। होटल, रेस्टुरेन्ट सुनसान छन् भने कपडा, भाडा पसलमा पनि ग्राहक देखिंदैनन्।
यता, घरधनीहरूको पनि छुट्टै पीडा छ। धेरै घरधनी भन्छन्, ‘डेराबाहालले भाडा नदिएको एकदेखि तीन वर्ष बितिसक्यो।’ सर्वसाधारणले मात्र भाडा तिर्न सकेका छैनन्, राजनीतिक दलले समेत घर भाडा तिर्न सकेका छैनन्।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौं, वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालय सञ्चालित घरको एक वर्षदेखि भाडा नतिरेपछि घरधनीले घर खाली गर्न भनेको समाचारसमेत आइसकेको छ।
त्यसमाथि जेनेरेसन विध्वंशपछि अहिले घना बस्तीमा दलका पार्टी कार्यालय वा नेतालाई घर बनाउन दिन नहुने आवाज उठिसकेको छ। एनजीओ सञ्चालित घरहरूले पनि घर नतिरेको वर्षौं बितिसकेको बताइन्छ। बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलाई त घर भाडामै दिन कोही मान्दैनन्।
यीहरूले पनि घरधनीहरूलाई भाडा नतिरेको वर्षौं भएको सुनिन्छ। घरायसी काम गरेबापत मासिक तीन हजारदेखि बढीमा आठ हजार दिइन्छ। प्राइभेट कम्पनी, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट, भाटभटेनी, बिगमार्ट, सुपरमार्केट लगायतमा मासिक आठ हजारदेखि बढीमा १५ हजार रुपैयाँ तलब दिइने गरिएको छ।
बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ। तर, चाडपर्व वा बिरामीहुँदासमेत छुट्टी दिइँदैन। एक दिन छुट्टी लिएमा तलब काटिन्छ। घरधनीहरूले एउटै कोठाको ठाउँअनुसार मासिक पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म लिन्छन्। एउटा फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक भाडा असुल्छन्।
खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ। फोहोर, पानी, बत्ती, इन्टरनेट, सवारी साधन पार्किङको घरधनीहरू मनलाग्दी पैसा उठाउँछन्। भाडा चर्को छ, तर तलब निकै कम। अनि डेराबाहालहरू आफू भोकभोकै बसेर भएपनि घरधनीलाई भाडा तिर्छन्।
यसरी आफूले खाइनखाई भाडा तिरे पनि सेवासुविधा भने केही पाइँदैन। जनता जता गएपनि ठगिन्छन्। डेरामा बस्दा घरधनीबाट ठगिन्छन्, पसल जाँदा व्यापारीबाट अनि गाडी चढ्दा यातायात व्यवसायीबाट। फेरि उनीहरू आफ्नो हक अधिकारबाट भने वञ्चित हुनु परेको छ।
व्यापारीहरूले एक सयको सामान पाँच सयमा बेच्छन्। यातायात व्यवसायीहरूले गाडी चढ्नेबित्तिकै अथवा आधा किलोमिटर यात्रा गरेकै २५ रुपैयाँ असुल्छन्। जबकि सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गरेको १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले भाडा चर्को असुल्छन् तर गाडी भने थोत्रा, पुराना, कबाडी चलाउँछन्। अनि जनता त्यस्ता गाडीमा चढेर ज्यान गुमाउँछन्। पैसा तिरेरै गाडी चढेको ज्यान गुमाउन हो र। उता, घरधनीहरूले दुलो जत्रो कोठाको मनलाग्दी भाडा असुल्छन्। यसरी जनता जता गएपनि ठगिन्छन् मात्र। देशमा सरकार छ कि छैन? जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
महिना मर्न नपाउँदै घरधनीहरू भाडा माग्न आइपुग्छन्। व्यापारीहरू पैसा नदिई सामान दिँदैनन्। पैसा नभए गाडी चढ्न पाइँदैन। तर, काम गरेको ठाउँबाट भने महिना मरेपनि तलब आउँदैन। आजभोलि भन्दै महिनौं र वर्षौंसम्म झुल्लाइन्छ।
देशभरका जनता रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न कारणले काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएको छन्। अब भने महँगी, बेरोजगारी र मन्दीका कारण सर्वसाधारण यहाँ बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले दशैंमा गएकाहरू कतिपय अब नफर्कने बताउँछन्।
आउँदो माघसम्म उपत्यकाभित्रका ६० प्रतिशत बढी कोठा, फ्ल्याट र सटर खाली हुने बजारमा व्यापक चर्चा छ। अर्कोतिर, देशको राजनीतिसमेत उथलपुथल भएको अवस्था छ। फागुन २१ गते चुनाव तोकिएको छ। तर, बजारमा चुनाव हुनेमा दुई मत देखिन्छ।
एकातिर चुनाव हुन्छ भन्छन्, अर्कातिर हुँदैन भन्छन्। जसका कारण अब मुलुकमा झन् गम्भीर संकट आउन सक्ने देखिन्छ। यसअघि त मानिसहरू स्वदेशमा रोजगारी नपाएपनि विदेशिन्थे। तर, जेनेरेसन विध्वंशपछि नेपालीलाई रोजगारी दिँदै आएका देशहरू डराएका छन्।
आफ्नै देश खरानी बनाउनेले हाम्रो पनि बनाउनसक्ने भन्ने डर उनीहरूले पैदा हुँदा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले धमाधम नेपालीमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। यसले अब देशमा बेरोजगारी झन् बढ्ने र गम्भीर संकट आउनसक्ने प्रष्ट छ।
जेनेरेसन विध्वंशमा झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हजारौं घाइते छन् भने कयौं बेपत्ता भएका छन्। आन्दोलनमा खर्बौको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। नेपालको वैदेशिक ऋण हाल २९ खर्ब ४२ अर्ब छ।
देशभित्रै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालहरूको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ। जेनेरेसन विध्वंशपछि नेपाललाई विदेशीले थप ऋण र अनुदान दिने छाँटाकाँट पनि देखिँदैन।
नेपालमा लगानी गर्नसमेत विदेशीहरू डराएका छन्। देशभित्रै लगानी गरेका पनि नराम्ररी डुबेका छन्। घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्नेहरूले त पानीसमेत पिउन पाएनन्। अब सुनमा लगानी गरेका पनि त्यसरी नै डुब्ने देखिन्छन्। सुन वी.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो।
अहिले बढेर दुई लाख २३ हजार पुगिसकेको छ। सुन बनाएको अलग्गै शुल्क लाग्छ। उपभोक्ताले अहिले प्रतितोला तीन लाख रुपैयाँ सुन किनिरहेका छन्। तर, घरजग्गा, गाडी र सेयरजसरी सुनको मूल्य पनि केहीगरी घटेको सर्वसाधारण चुलुम्म डुब्ने पक्का छ।
राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो। अब झन् राजस्व नउठ्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशी ऋण मिनाहाका लागि पत्र लेख्न ढिलो भइसकेको छ। जनप्रतिनिधि, बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई दिइने तलबभत्ता तथा पूर्वकर्मचारीलाई दिइने पेन्सनमा कटौती गर्न ढिलो भइसकेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदाहुँदै छिमेक भारत र चीनले नेपाली भूभाग दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकाता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कब्जामा लिएको छ। अब अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री खनालले कडा कदम नचाल्ने हो भने नेपाल नै छिमेकले लिनसक्छ। त्यसकारण अब सरकारमा रहेका सबै सचेत हुनु आवश्यक छ।
