केही महिनाअघि सुनको मूल्य एक लाख ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो। तर, व्यापारीले त्यो सुन कतिमा ल्याएको हो? न सरकारलाई थाहा न उपभोक्तालाई। उनीहरूले जति तोके, ग्राहकले त्यतिमा किने। सुन पसलेले लाखौंको कारोबार गर्छ तर भ्याट बिल दिँदैन।
नेपालको कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कुनै कम्पनीले उत्पादन गरेको सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाउँदैन। एक सय रुपैयाँ लागतमा उत्पादन भएको सामानको १२० रुपैयाँ लिन पाइन्छ। त्योभन्दा बढीमा बिक्री गरेमा कालोबजारीको कसुरमा कैद र जरिवानाको सजाय हुने प्रावधान छ।
तर, बैंक, हाइड्रोपावर कम्पनी, लघुवित्त, सहकारी, विभिन्न संघसंस्थाले निकालेको सेयर २८ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ। यहाँ त सरकारको ऐनकानुनको खुलेआम धज्जी उडाइएको छ। हजारौं गुणा बढी नाफा लिएको छ। यो कालोबजारी हो कि होइन? हो भने सरकार के हेरेर बसिरहेको छ?
एउटाले एक कित्ता सेयर २८ सयमा बेच्छ, एउटाले किन्छ। यद्यपि, राजस्व तिर्दा एक सय रुपैयाँको मात्र तिर्छन्। २७ सयको राजस्व छलिन्छ। सुनमा पनि त्यही अवस्था छ। व्यापारीले सुनमा कर छली गर्दै आएका छन्। कतिमा सुन किनेर ल्याए? भन्सार कति तिरे? व्यापारीले उपभोक्तालाई देखाउँदैनन्।
धेरैजसो भन्सार छलीको सुन बिक्री गरिन्छ। केही महिनाअघि सुनको मूल्य एक लाख ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो। तर, व्यापारीले त्यो सुन कतिमा ल्याएको हो? न सरकारलाई थाहा न उपभोक्तालाई। उनीहरूले जति तोके, ग्राहकले त्यतिमा किने। सुन पसलेले लाखौंको कारोबार गर्छ तर भ्याट बिल दिँदैन।
सुन बेच्छन्, उपभोक्तालाई भ्याट बिल दिँदैनन्, सुन व्यवसायी। यता, सुन व्यवसायीले कति सुन बेचे? कति सुन आयात गरे? यसको विवरण सरकारसँग छैन। सरकारलाई सुन व्यवसायबाट राजस्व पनि आउँदैन। सर्वसाधारणले सुन बेच्दा वा किन्दा होस्, सरकार ठण्डाराम छ।
सुन व्यवसायी मात्र मोटाइरहेका छन्। सरकारले सरोकारवाला निकायमा सुन नामसारी गरेर मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। यसले सुन व्यवसायीले कर छल्न पाउँदैनथे। साथै, कसरी सुन ल्याइयो? यसको जानकारी सरकारसँग रहन्थ्यो। काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटमार्फत जग्गाको रेट मूल्याङ्कन गरेको छ।
आनाको पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म तोकिएको छ। इन्द्रचोकमा आनाको ५० लाख, थापाथली, अनामनगरलगायतका एरियाको जग्गा आनाको ४० लाख र काठमाडौंको कुनाकाप्चाका जग्गा आनाको पाँच लाख रुपैयाँ निर्धारण गरियो। महानगरले ५० लाख भनिरहेको छ तर बिक्री आनाको तीन करोडदेखि १४ करोडसम्म हुन्छ।
पाँच लाख भनेको जग्गा पचासौं लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ। स्थानीय पालिकाले बजार रेटअनुसार मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राम्रै राजस्व आउँथ्यो। अर्कोतर्फ, कसैले राजस्व पनि छल्न पाउँदैनथ्यो। करोडौं–अर्बौं हालेर जग्गा किन्ने अनि केही हजारको राजस्व तिर्ने क्रम चलिरहेको छ।
जसको अन्त्य हुन आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, व्यापारीहरूले कानुनविपरीत हजारौं गुणा बढी नाफा लिएका छन्। उनीहरूलाई कारबाही हुने कि नहुने? सरकारले कानुन बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन। जसको नतिजा हो यो। हजारौं गुणा नाफा खाएर जग्गा बेच्छन् तर मालपोतमा राजस्व भने त्यही सरकारी रेटको तिर्छन्।
सवारी साधनको हकमा पनि त्यस्तै छ। नेपालमा सवारी साधन बन्दैन। छिमेकीसहित तेस्रो मुलुकबाट सवारी साधन आयात गर्नुपर्छ। इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन नेपाल भित्र्याउँदा २४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ। त्यसैगरी, विद्युतीय गाडीको हकमा सरकारले भन्सार र भ्याट दुवै लिँदैन।
भन्सार र भ्याट नआउने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनसँग सरकारलाई मतलब नै भएन। तर, इन्धनको गाडीको हकमा व्यापारीले एक सयवटाको भन्सार र भ्याट तिर्छन्, तीन सयवटा भन्सार र भ्याट छलेर भित्र्याउँछन्। गाडी मात्र होइन, मोबाइलसहित अन्य सामानको हकमा पनि त्यसै गरिन्छ।
यहाँ ल्याएपछि व्यापारीले आफ्नै रेट राख्छन्। उपभोक्तालाई उनीहरूले कतिमा किने? के थाहा। कम्पनीको रेट राख्छ, बेच्छ। दुई लाखको गाडी भन्सार तिर्दा चार लाख पर्छ। ग्राहकलाई भने लाखौंमा बेचिन्छ। मोबाइलको हकमा पनि त्यही छ। उपभोक्तालाई मोबाइल पसलेले कतिमा मोबाइल किने? जानकारी हुँदैन।
उनीहरूले जति भन्छन्, उपभोक्ताले त्यतिमा किन्छन्। कतिमा किन्नुभयो? कति भन्सार तिर्नुभयो? उपभोक्ताले सोध्ने कुरा भएन। सरकार देशमा साक्षरता दर बढ्यो भन्छ। जनताहरू शिक्षित बनेकोमा सरकार गर्व गर्छ। नेपाली पनि आफ्नो मातृभाषा छोडेर अंग्रेजी बोल्न थालेका छन्।
विडम्बना, जतिनै पढेपनि उनीहरूलाई आफू ठगिएको थाहा छैन। व्यापारीहरूले कसरी ठग्छन्? लुट्छन्? सर्वसाधारणलाई थाहा छैन। अनि किताबी ज्ञान मात्र लिएर के फाइदा भयो? अक्षर चिन्न जान्नु मात्र शिक्षित हुनु होइन। जनतामा चेतनाको पनि विकास हुनुपर्छ। देशको ऐनकानुन जनतालाई पनि थाहा हुनुपर्छ।
सुपरमार्केट, मिलहरूले ससाना प्लास्टिकमा सामान प्याक गर्छन् अनि बेच्न राख्छन्। त्यहाँ तौल, उपभोगको म्याद केही लेखिएको हुँदैन। सर्वसाधारण सोध्दै नसोधिकन खरिद गरेर ल्याउँछन्। त्यसले आफू ठगिने मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ। पुराना पुराना सामानहरू प्याक गरेर बेचिरहेको अवस्था छ।
देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार वरपर नै यो धन्दा चलिरहेको छ। अनि राज्य कहाँ छ? यहाँ त जसले सक्छ, त्यसले लुट्छ। राज्य गुणस्तरहीन सामान बेच्नेलाई कारबाही गर्दैन, सञ्चारमाध्यम यस्ता गतिविधि बाहिर ल्याउँदैनन्। अनि कसरी जनता ठगिनबाट बच्छन्?
उपभोक्ताको हकअधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ? उपभोक्ताहरू हरेक पाइलामा ठगिएका छन्। तर, राज्य आँखा चिम्लेर बसेको छ। कलंकी, खसीबजारमा जिउँदो खसी पाँच सयदेखि छ सय रुपैयाँमा पाइन्छ। मासु पसलले जिउँदो खसी किनेर ल्याउँछन्, काटेर १५ सय रुपैयाँ किलोसम्म बेचिरहेका छन्।
कुखुरा फर्मबाट सय रुपैयाँमा कुखुरा उठाएर किलोकै चार सयमा बेचिरहेको अवस्था छ। तरकारीमा पनि त्यस्तै छ। किसानहरूले दुई रुपैयाँ किलोमा तरकारी बेच्छन्, उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा १२० रुपैयाँ किलो पर्छ। २५ पैसामा बनेको मास्क पसलले १० रुपैयाँमा बेच्छन्। अनि कानुनको कार्यान्वयन कहाँ छ? कानुन एकातिर छ, कार्यान्वयन अर्कोतिर।
बजार अनुगमनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय छन्। स्थानीय पालिकाले समेत बजार अनुगमनका निम्ति कर्मचारी राखेका छन्। तर, कुनैले बजार अनुगमन गर्दैनन्। कर्मचारीहरू ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’मै केन्द्रीत छन्। अनि कसरी बजारमा लुटतन्त्र रोकिन्थ्यो?
व्यापारीहरूले बढी पैसा लिए भने कहाँ उजुरी गर्ने हो? जनतालाई थाहा छैन। सरकारले भनेको भए पो थाहा हुन्थ्यो। सरकार जनतामा सचेतना फैलाउँदैन। चाडपर्वमा यसो सूचना निकाल्छ, सकियो। राजनीतिक दलले हरेक क्षेत्रमा ठगहरू पालिरहेका छन्। ठगहरूलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल नै हुन्।
घरजग्गा व्यवसायी, सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी, व्यापारी, अटो व्यवसायी, सुन व्यवसायी जम्मै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्। त्यसैले त उनीहरूलाई उपभोक्ता ठग्ने मनोबल आएको छ। जे गर्दापनि पार्टीले जोगाउँछ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा छ। सरकारले कुनै पनि सामानको रेट तोक्दैन।
उत्पादनकर्ता आफैंले तोक्छन्। उनीहरूले त आफूलाई जति मनलाग्यो, त्यति राख्छन्। सरकार व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्।
