सङ्घीय सरकारले कर्णालीका लागि गर्नुपर्ने नयाँ र रूपान्तरणकारी योजनामा सधैं उपेक्षा गर्दै आएको छ। जुम्ला–सुर्खेत–हिल्सा सडक, मृत्युमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्ग र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण यो पटक पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्।
सुनें, कर्णालीका जनताका लागि यो बजेटमा केही नवीनतम कोसेली भेटिएन, न त सुनियो। मेरो मनमा अनेक प्रश्न खेलिरहे, कर्णालीलाई बजेटमा सधैं किन उपेक्षा? कर्णाली किन अटाउँदैन सङ्घीय बजेटमा? के कर्णाली सम्पन्न भइसकेको छ?
मेरो मानसपटलमा झट्टै याद आयो। ड्युटी सकेर कोठामा फर्किएको थिएँ। आज मेरो मुलुकमा बजेट प्रस्तुत हुने दिन थियो। दिनहुँझैं आज पनि मेरो नियमित कार्य सम्पन्न गरेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै मेरो देशको बजेट वक्तव्य अन्तिमसम्म सुनें। मलाई अपेक्षा थियो, मेरो कर्णाली बजेटमा कति समेटिन्छ भनेर। म प्रतीक्षामा थिएँ, अर्थमन्त्रीको मुखारविन्दुबाट कर्णाली कहिले उच्चारण हुन्छ भनेर पर्खिरहेको थिएँ।
सुनें, कर्णालीका जनताका लागि यो बजेटमा केही नवीनतम कोसेली भेटिएन, न त सुनियो। मेरो मनमा अनेक प्रश्न खेलिरहे, कर्णालीलाई बजेटमा सधैं किन उपेक्षा? कर्णाली किन अटाउँदैन सङ्घीय बजेटमा? के कर्णाली सम्पन्न भइसकेको छ? किन कर्णालीका प्रतिनिधिहरू कमजोर छन् त? संसदमा आगो बाल्ने छन्, तर प्रतिनिधित्व प्रभावकारी भएन। जनतालाई गफ होइन, परिणाम चाहिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको छ। विकासका हरेक सूचकमा पछाडि परेको कर्णालीलाई माथि उकास्न सङ्घीय सरकारले आगामी बजेटमा कुनै नयाँ योजना ल्याएको देखिँदैन।
सङ्घीय संसद्को बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। तर, बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि कुनै पनि नयाँ योजनाको घोषणा गरिएन। बजेटमा समेटिएका केही पुराना आयोजनामा पनि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन।
सङ्घीय सरकारले कर्णालीका लागि गर्नुपर्ने नयाँ र रूपान्तरणकारी योजनामा सधैं उपेक्षा गर्दै आएको छ। जुम्ला–सुर्खेत–हिल्सा सडक, मृत्युमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्ग र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण यो पटक पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्।
कर्णालीले केही ठूला आयोजनाहरू प्रदेशले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घलाई निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारको बजेटमा प्रत्येक वर्ष समेटिने तर कार्यान्वयन नहुने योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, ताल्चा–रारा सडक र रत्न राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। यी योजनाहरू विगतदेखि नै सम्बोधन हुँदै आएका छन्, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। न त कुनै सडकका लागि रकम स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको छ।
कर्णाली कोरिडोरलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। ‘कर्णाली कोरिडोरको कामलाई निरन्तरता दिइनेछ, कर्णाली कोरिडोरका लागि १ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु,’ पौडेलले भने। छिन्चु बसपार्क, रानीघाट–भुरीगाउँ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका योजनाहरू बजेटमा समेटिएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले दैलेखमा व्यावसायिक रूपमा पेट्रोल उत्पादन गर्ने बताए। दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरेर प्राप्त नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने बताइएको छ। यो पनि विगतकै योजना हो। दैलेखमा २८ वैशाख २०८१ मा ड्रिलिङको काम सुरु भएर २० पुसमा सम्पन्न भएको थियो। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलमा ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएसँगै तेस्रो चरणका कामअन्तर्गत सङ्कलित नमुना परीक्षण गर्न केही समयअघि चीन पठाइएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड विनियोजन गरिएको बताए। गत वर्ष ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। गत मङ्सिरमै प्रतियोगिता हुने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। गत वर्षको भन्दा करिब साढे ४ करोड रकम घटाएर यो वर्ष बजेट छुट्याइएको छ।
हामी कर्णालीबासी सङ्घीय बजेटमा सधैं अपेक्षा राखिरहन्छौँ। कर्णालीमा जल, जमिन र प्रकृतिको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन प्राथमिकता पाउन सक्दैन? पर्यटन प्रवर्द्धन कहाँ छ? युवालक्षित कार्यक्रम कहाँ छन्? किन यस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएनन्, सरकार? आज पनि कर्णालीबासी रोग, भोक र अशिक्षाको भुमरीमा छन्। अर्बौँ रकम असुली गर्ने मेरो मुलुकको बजेट किन कर्णालीलक्षित छैन? मन्त्रीले धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको कुरा धेरै गरेका थिए, तर यो आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। बजेटमा यसको निरन्तरता कहाँ छ? यस्ता गौरवका आयोजनामा किन सरकारको दृष्टि पर्दैन? यस्ता अनेक आयोजना समेटिन सकेनन्, यो दुखद पक्ष हो। ठीक छ कि छैन, मेरो यो शासन प्रणाली?
व्यावसायिक, युवा, बालबालिका र वृद्धवृद्धाका लागि कर्णालीमा बजेट शब्द सुन्नै पाइएन। यो गम्भीर र सोचनीय सवाल हो। यस्ता सवाल समेटिन जरुरी छ। अर्थमन्त्रीले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। कर्णाली प्रदेशका लागि नयाँ योजना घोषणा गरिएन। कर्णालीको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले केही पुराना योजनाहरू मात्र समेटेको र नयाँ योजनामा ध्यान नदिएको देखिएको छ।
