महँगो पैसा तिरेर अस्वस्थ, गुणस्तरहीन, मिलावटी सामान खाइरहनुपरेको छ। स्थानीय तहमा बजार अनुगमनका लागि कर्मचारी छन्। अन्य थुप्रै निकाय सरकारले अनुगमनका लागि भनेर स्थापना गरेको छ।
बजारमा सबै सामानको मूल्य बढेको छ। पैसा महँगो छ, तर सामान गुणस्तरीय छैन। अहिले खसीको मासु प्रतिकिलो १३ देखि १४ सय रुपैयाँ छ। राँगाको मासु प्रतिकिलो सात सयदेखि आठ सय रुपैयाँ पर्यो। पसलैपिच्छे फरकफरक भाउ राखिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा खसी, बाख्रा, राँगा, भैंसी अन्य ७४ जिल्लाबाट भित्रिन्छ।
काभ्रेको साँगा, कलंकी, बल्खु, नुवाकोटबाट दैनिक हजारौं ट्रक पशु मासुका लागि उपत्यका भित्र्याइन्छ। पशुपालकहरूले जिउँदो बाख्रा तीन सय रुपैयाँ र जिउँदो भैंसी दुई सय रुपैयाँ किलोमा व्यापारीहरूलाई बेच्छन्। बाख्रा र भैंसी कहाँ प्रयोग भइरहेको छ? सरकारले खोजी गरेको छैन।
बाख्रा र भैंसीको मासु थकाली, होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसमा प्रयोग हुने गरेको छ। मासु पसलेहरूले खसीको मासुमा बाख्राको मिसाएर उपभोक्तालाई बेचिरहेका छन्। तीनवटा खसी काट्छन्, एउटा बाख्रा। अनि मिसाएर खसीकै मासुको भाउमा बेच्छन्। यता, भैंसीको मासु काट्छन्।
राँगासँग मिसाएर भैंसीको मासु बेच्छन्, राँगाकै मूल्यमा। व्यापारीहरूले दिनदहाडै उपभोक्तालाई ठगिरहँदा राज्य कहाँ छ? नाकामा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले बाख्रा र भैंसी भित्रिएको देखेका छन्। त्यो कहाँ लगिरहेका छन्? त्यसको के गर्छन्? अनुगमन गर्नुपर्ने हो।
विडम्बना, उनीहरूलाई कुनै मतलब नै छैन। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य निर्धारण गर्छ। पहिले मट्टितेलको मूल्य पेट्रोल र डिजेलभन्दा सधैं कम हुन्थ्यो। लिटरमै २० देखि ५० रुपैयाँ सस्तो पर्यो। पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरूले डिजेल र पेट्रोलमा मट्टितेल मिसाएर बेच्न थाले।
त्यसपछि सरकारले मट्टितेल र डिजेलको मूल्य समान बनायो। मट्टितेलको रंग पनि छुट्याइयो। अहिले मिलावट गरेर बेच्ने क्रम रोकिएको छ। मिलावटका कारण गाडीको इन्जिन बिग्रने क्रम रोकिएको छ। मासुको हकमा पनि सरकार सचेत हुन आवश्यक भइसकेको छ।
पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सामान पाउनु हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो। तर, मासु पसले र होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूले जनतालाई दिउँसै अँध्यारो पारेर लुटिरहेका छन्। अनि राज्य के हेरेर बसिरहेको छ? पार्टी प्यालेसहरूले एक प्लेट खानाको १५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँ लिन्छन्।
बाख्राको मासु खानका लागि जनताले त्यत्रो पैसा तिरिरहेका हुन्? थकाली रेस्टुरेन्ट, भान्साघरहरूले मटन खानाको तीन सयदेखि छ सय रुपैयाँ लिइरहेका छन्। मटन भने पनि त्यो बाख्रा हो। बाख्राको मासु बेचेर मटनको पैसा लिन पाएपछि के चाहियो? त्यसैगरी, अन्य होटलमा पनि त्यही मासु पाकिरहेको छ।
त्यत्रो पैसा लिएर पार्टी प्यालेस, होटल–रेस्टुरेन्टले अपराध गर्छन्? ती मासु कसैले नचिनोस् भनेर उनीहरूले केमिकल हाल्छन्। त्यसले जनताको स्वास्थ्यलाई असर पुर्याएको छ। कुनै पनि सामानमा मिलावट गर्न पाइँदैन। खसी भनेर बाख्रा काटेर बेचेको अभियोगमा यसअघि एकाध पक्राउ पनि परेका छन्।
तर, पछिल्लो समय सरकारले बजार अनुगमन गर्नै छोडेको छ। सरोकारवाला निकायलाई उपभोक्ताको अधिकार र स्वास्थ्यको कुनै ख्यालै छैन। पहिलेपहिले बाख्रा र भैंसी मर्दा लगेर गाडिन्थ्यो। कसैले पनि खाँदैनथे। यद्यपि, अहिले त खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। गाउँगाउँमा बिचौलिया पुगेपछि बाख्रा र भैंसीको कारोबार सुरु हुन थाल्यो।
बिचौलिया गाउँमा पुगेर एक सय रुपैयाँ किलोमा बाख्रा उठाउँछन्। यहाँ ल्याएर मासु सप्लायकर्तालाई दुई सय रुपैयाँ किलोमा बेच्छन्। उनीहरूले काटेर व्यापारीलाई तीन सय रुपैयाँ किलोमा बेच्छन्। अनि व्यापारीले थकाली, होटल–रेस्टुरेन्ट, भान्साघर, पार्टी प्यालेसमा सप्लाई गर्छन्।
जनताले त्यही मासु खसी र राँगाको भन्दै मिठो मानेर खान्छन्। सरकारले नाकामा कडाइ गर्ने हो भने खसी र राँगा भनेर बाख्रा र भैंसी सप्लाई गर्नेहरू पक्राउ पर्छन्। यता, धेरै होटल–रेस्टुरेन्ट पनि कारबाहीको दायरामा आउँछन्। किनभने अधिकांशमा त्यही मासु पाक्छ।
मरेका कुखुराहरू पनि उपत्यका भित्रिरहेका छन्। कुखुरा फार्ममा कुखुरा मरेपछि किसानहरूले गाड्नुको साटो काटकुट पारेर मासु पसलेहरूलाई बेच्छन्। उता, माछा पसलको त कुरा गरिसाध्य छैन। महिनौंसम्म केमिकलमा डुबाएका माछा बेचिन्छ। सर्वसाधारणले तीन सयदेखि छ सय रुपैयाँमा खरिद गरेर मरेका कुखुरा र केमिकल हालेका माछा खाइरहेका छन्।
होटल–रेस्टुरेन्टतिर पनि त्यही कुखुरा र माछाको प्रयोग भइरहेको छ। अधिकांश मासु पसलको दर्ता छैन। मासु पसलेले मापदण्डको पालना गरेका छैनन्। मासु काट्ने ठाउँ निकै फोहोर हुन्छ। अचानो, खुकुरी, मासु पखाल्ने पानी निकै दुर्गन्धित हुन्छ। मासु पसले आफैं पनि फोहोरी हुन्छन्।
चुरोट तानेर र मुखमा पराग हालेर मासु काटिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो फोहोर मासु लगेर होटल–रेस्टुरेन्टहरूले मरमसला हालेर मिठो बनाएर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्छन्। ठग्छन्, लुट्छन्। काट्नका लागि ल्याइएका खसी, राँगा, भैंसी, माछा, सुँगुर, कुखुरा रोगी थिए कि थिएनन्? परीक्षण नै हुँदैन।
सरकारले चाडबाडको बेला चेकजाँच गरेजस्तो गरेर रमिता देखाउँछ, अन्य बेला केही पनि गर्दैन। अनुगमनको काम सधैं हुनुपर्ने हो। सिंहदरबारबाट थापागाउँ हुँदै संसद् भवन आउँदा दुई माछा पसल देखिन्छ। ती माछा पसल छेउछाउबाट हिँड्न पनि सास्ती छ। कारण हो–दुर्गन्ध।
त्यही सडकबाट मन्त्री, सरकारी कर्मचारी दिनहुँ हिँड्छन्। तर, उनीहरूको ध्यान कहिल्यै ती माछा पसलतर्फ जाँदैन। कुहिएका माछा खुलेआम बेचिरहँदा तीन तहको सरकार कहाँ छ? के हेरेर बसिरहेको छ? सरकार त नाममात्रको सरकार भइहाल्यो। नागरिकमा पनि सचेतना आएन।
सञ्चारकर्मीले न त यो विषयमा बोले, न लेखे। जसका कारण व्यापारीहरूमा त्यस्ता अवैध क्रियाकलाप गर्न हौसला बढेको छ। मोमो मन नपर्ने कमै छन्। मोमो भनेपछि सबै हुरुक्कै हुन्छन्। तर, त्यो मोमोभित्र प्रयोग गरिएको मासु कस्तो छ? कसैलाई थाहा छैन। अहिले जताततै मोमो पसल देखिन्छ।
सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांश मासु पसल कारबाहीमा पर्छन्। जनताले अब सरकारलाई भन्नुपर्छ, ‘कि डिजेल र मट्टितेलको जस्तै बाख्रा र खसी तथा राँगा र भैंसीको समान मूल्य बनाऊ। कि त नाका–नाकामा अनुगमन बढाऊ।’ नत्र त जनताले मासु खानै छोड्नुपर्यो।
महँगो पैसा तिरेर अस्वस्थ, गुणस्तरहीन, मिलावटी सामान खाइरहनुपरेको छ। स्थानीय तहमा बजार अनुगमनका लागि कर्मचारी छन्। अन्य थुप्रै निकाय सरकारले अनुगमनका लागि भनेर स्थापना गरेको छ। उनीहरू काम गर्दैनन्, तलबभत्ता मात्र खान्छन्। बजार अनुगमन नगर्ने कर्मचारीलाई किन राख्ने? जनतामाथि बेकारमा किन आर्थिक भार थप्ने?
लगानी भइरहेको छ, उपलब्धि छैन। व्यापारीको उद्देश्य नै उपभोक्तालाई ठगेर बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो। राज्यले अनुगमन नगरेर व्यापारीलाई उद्देश्य पूरा गर्न सहज बनाइदिएको छ। उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने हो भने राज्यले कडा रूपमा मासु पसलहरूमा अनुगमन गर्नुपर्छ। जनताले पनि त्यस्ता व्यापारीको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्यो।
