मालपोत कार्यालयका अनुसार आव २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिकसम्म १ करोड ४१ लाख ६० हजार आठ सय २८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। तर, यस वर्ष सोही अवधिमा १ करोड ३२ लाख ३० हजार नौ सय ३९ रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ। यसले गत वर्षको तुलनामा करिब ९ लाख रुपैयाँ राजस्व घटेको देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म मालपोत कार्यालयबाट संकलित राजस्व घटेको देखिएको छ। सम्पत्ति कारोबारमा आएको मन्दीका कारण राजस्व घटेको मालपोत कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख नरेन्द्र रोकायाले बताएका छन्।
मालपोत कार्यालयका अनुसार आव २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिकसम्म १ करोड ४१ लाख ६० हजार आठ सय २८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। तर, यस वर्ष सोही अवधिमा १ करोड ३२ लाख ३० हजार नौ सय ३९ रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ। यसले गत वर्षको तुलनामा करिब ९ लाख रुपैयाँ राजस्व घटेको देखाउँछ।
राजस्व संकलन घट्नुको प्रमुख कारण बजारमा देखिएको सम्पत्ति कारोबारको मन्दी हो। प्रमुख रोकायाका अनुसार जग्गा खरीद–बिक्री, धितोपत्र, अंशवण्डा, बकसपत्र जस्ता कारोबारहरू गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घटेका छन्।
उनले भने, “सम्पत्ति कारोबारको मन्दीका कारण सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा गिरावट आएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा नागरिकहरूले जग्गा किनबेचमा चासो कम देखाएका छन्।”
धितोपत्र कारोबार अघिल्लो वर्षको दोस्रो चौमासिकमा २१७ वटा भएकोमा यो वर्ष घटेर २१२ मा सीमित भएको छ। यस्तै, अंशवण्डा ४५ बाट घटेर ४३ मा झरेको छ।
हालैको बकसपत्रबाट राजस्व संकलन बढे पनि अन्य क्षेत्रमा गिरावट देखिन्छ। बकसपत्र गत वर्ष १६ वटा मात्रै भएकोमा यस वर्ष २३ पुगेको छ। तर, दानपत्र कारोबार २ बाट घटेर १ मा सीमित भएको छ।
राजिनामा संख्या स्थिर, तर महिलाको नाममा कारोबार घट्यो
सम्पत्ति कारोबारको सुस्त अवस्थाका बाबजुद, मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुने राजिनामा संख्या भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्थिर रहेको छ। आव २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिकसम्म २९१ राजिनामा भएका थिए भने यस वर्ष २९२ राजिनामा दर्ता भएका छन्।
तर, महिलाको नाममा हुने सम्पत्ति कारोबारमा भने गिरावट देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १२७ कारोबार भएकोमा यो वर्ष घटेर १२३ मा झरेको छ। दलित समुदायको नाममा हुने कारोबार पनि २७ बाट घटेर २० मा सीमित भएको छ।
सम्पत्ति कारोबारमा मन्दीको असर
मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी अग्निप्रसाद न्यौपानेका अनुसार, सम्पत्ति कारोबारको मन्दीको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। आर्थिक अनिश्चितता, बैंकहरूबाट कर्जाको पहुँच कठिन हुनु, उच्च ब्याजदर, तथा बजारमा लगानीकर्ताहरूको ढिलाइ मुख्य कारण हुन्।
उनले भने, “बैंकहरूको कर्जा प्रवाह घट्नु, ब्याजदर उच्च हुनु, तथा स्थानीय बजारमा पूँजी प्रवाह कम हुनुका कारणले जग्गा–जमिन कारोबारमा गिरावट आएको छ। यसले सरकारी राजस्वमा समेत असर परेको छ।”
राजस्व वृद्धिका उपाय
मालपोत कार्यालयका प्रमुख रोकायाले सम्पत्ति कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सम्पत्ति कारोबारलाई सरल र सहज बनाउन प्रोत्साहनात्मक कर नीति, सहुलियतपूर्ण कर्जा, तथा लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकता छ। यसले सम्पत्ति कारोबारलाई पुनः सक्रिय बनाउन मद्दत गर्नेछ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जमिन तथा सम्पत्ति कारोबारका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराएमा कारोबार बढ्न सक्छ। साथै, सरकारी नीतिहरू सरल र पारदर्शी भएमा सम्पत्ति कारोबारमा संलग्न व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सहज हुनेछ।
